राजकीय घसरणीच्या परमोच्च बिंदूवर काँग्रेस पक्ष सध्या उभा आहे. जनमानसाची नाडी समजून घेऊन त्यानुरूप बदल स्वीकारण्याचे कसब राहुल व सोनिया गांधी यांच्यासह एकाही काँग्रेस नेत्याकडे नाही. भाजप संघटनात्मक पातळीवर बदलत असताना काँग्रेसमध्ये सुस्त वातावरण आहे. ‘हेही दिवस जातील’ अशा मानसिकतेत सर्व जण निवांत आहेत. वाट हरवलेल्या पक्षात कालसुसंगत बदल करण्याचे आव्हान राहुल गांधी कसे पेलतात यावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे.सन २००४ साली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात लखनौतील सभेने केली होती. या सभेनंतर व्यासपीठावरून खाली उतरत असताना माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांना म्हणाले होते, ‘‘महाजन, बोरीया-बिस्तर समेट लो. क्यों कि लोगों से तालियाँ बजवाई जा रही है!’’ २००४ साली भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’चे काय झाले हे सर्वश्रुत आहे. राजकारणात हवा नेहमी बदलत असते. ही बदलणारी हवा ओळखणारे खंबीर नेतृत्व राजकीय पक्षांकडे असायलाच हवे. केंद्रीय नव्हे, तर प्रादेशिक राजकारणातही हवा बदलत असल्याची प्रचीती दिवसेंदिवस येत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारविरोधात लोकांमधील असंतोष जागृत केला. त्यातून केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाले. स्वातंत्र्यपूर्व लढय़ाची परंपरा असलेल्या काँग्रेस पक्षाला देशाच्या राजकारणाची बदललेली नाडी अजूनही लक्षात आलेली नाही. काँग्रेस पक्ष सदैव गांधी कुटुंबीयांभोवती केंद्रित राहील, याची तजवीज पक्षातील ढुढ्ढाचार्यानी केली. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी काँग्रेसचे नेते सदैव वलयांकित राहिले. त्यातून निर्माण झाले ते कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांमध्ये तुटलेपण. काँग्रेस पक्षामध्ये नेतृत्वाची छोटी-छोटी बेटे तयार झालीत. या बेटांवर राहणाऱ्यांना सभोवताली काय चालले आहे, याचे भान नाही. लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसमधून याचाच वारंवार प्रत्यय येत राहिला. काँग्रेस हा घराणेशाहीचे समर्थन करणारा पक्ष आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला आपल्या निवृत्तीपूर्वी आपल्या मुला-मुलींना राजकीय उत्तराधिकार सोपवण्याची घाई झालेली असते. राष्ट्रीय पातळीवरही काँग्रेसमध्ये हेच सुरू आहे. सोनिया गांधी यांनी प्रदेश समित्यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचे गुणगान केले. राहुल गांधी यांचे प्रगतिशील व मुक्त विचार पक्षाला पुढे घेऊन जातील, असा विश्वास सोनिया यांनी पत्रातून व्यक्त केला आहे. या पत्राचे प्रायोजन काहीही असले तरी त्यातून राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर सोनियांनीच शिक्कामोर्तब केले आहे. राहुल गांधी यांचे प्रगतिशील विचार ना जमीन अधिग्रहण विधेयकावर व्यक्त झाले, ना एफडीआयवर! सल्लागारांनी घेरलेल्या राहुल गांधी यांच्यामुळे एरवी जनांशी जोडलेल्या नेत्यांऐवजी काँग्रेसमध्ये सुभेदार निर्माण झालेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात केंद्रीय नेत्यांना भेटण्यासाठी काँग्रेस पक्षातील विविध संघटनांच्या प्रमुखांना वेळ दिला जात नसे. आजही लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर २४, अकबर रस्त्यावरील पक्ष मुख्यालयात किती माजी केंद्रीय मंत्री उपस्थित राहतात, हा काँग्रेससाठी गहन चिंतेचा विषय आहे. काँग्रेस नेत्यांचा भाबडा आशावाद हा आहे की, इंदिरा युग पुन्हा अवतरेल. एक तर इंदिरा गांधी यांच्यासारखे कणखर व दूरदर्शी नेतृत्व काँग्रेसकडे सद्य:स्थितीत नाही. पक्ष संघटनेतील जे बडे नेते सोनिया यांच्याशी जुळवून घेऊ शकतात, त्यांना राहुल यांच्या राजकीय समजुतीविषयी शंका वाटते. हे मोकळेपणाने कुणीही बोलत नसले तरी राहुल यांच्याविषयीच्या कंडय़ा पिकवणारे, हेच बडे काँग्रेस नेते आहेत. उत्तर प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीत चारशेच्या वर सदस्य आहेत. ही सदस्यसंख्या दोनशेपर्यंत मर्यादित असावी, असा आग्रह राहुल गांधी यांनी धरला होता; पण तो धाब्यावर बसवून राहुल गांधी यांच्या मनाविरुद्ध चारशेच्या वर सदस्य नेमण्यात आले. याचे प्रमुख कारण पक्षांतर्गत होणारी संभाव्य बंडखोरी हे आहे. ही बंडखोरी टाळण्यासाठी चारशेच्या वर नेत्या-कार्यकर्त्यांना सदस्यत्व दिले गेले. जंबो प्रदेश कार्यकारिणीला कोणता कार्यक्रम द्यायचा, हेच अद्याप निश्चित झालेले नाही. कारण मुळात काँग्रेसकडे कार्यक्रम नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांविरुद्ध लढणे हा मोठा कार्यक्रम काँग्रेसकडे होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर विकास! विकासाचे टप्पे जसजसे जवळ येऊ लागले तसतशी काँग्रेसची संक्रमणात्मक घसरण सुरू झाली. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे संक्रमण झाले, पण घसरण होण्याकडे! घसरणीच्या परमोच्च बिंदूवर काँग्रेस पक्ष उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धोरणात्मक विरोध करण्याची जबाबदारी माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. जयराम रमेश यांची नाळ काँग्रेसचे सामान्य कार्यकर्ते-नेत्यांशी किती जुळलेली आहे, हे वेगळे सांगायला नको. जयराम रमेश यांच्या पाठीशी किती काँग्रेस नेते उभे राहतात, हेही पाहणे रंजक ठरणार आहे.काँग्रेसच्या गोटात सामसूम असताना भारतीय जनता पक्षाने ऑनलाइन सदस्यता नोंदणी अभियान सुरू केले आहे, ज्यात दहा कोटी सदस्य जमवण्याचा भाजप नेत्या-कार्यकर्त्यांचा संकल्प आहे. दहा कोटी सदस्यांऐवजी आठ कोटी जमले तरी भाजपकडे इतक्या मोठय़ा संख्येने पक्ष समर्थकांची माहिती जमा होईल. या माहितीचा उपयोग ‘मास कनेक्टिव्हिटी’साठी केला जाईल. एकाच वेळी या सदस्यांना एसएमएस पाठवला जातो, ज्यात पक्षाचा संदेश असतो. म्हणजे एखाद्या मुद्दय़ावर अधिकृत भूमिका सांगण्यासाठी भाजपला प्रसारमाध्यमांवर विसंबून राहावे लागणार नाही. प्रगत तंत्रज्ञानानुसार भाजप बदलतो आहे, तर काँग्रेस कार्यसमितीच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत सदस्यता नोंदणी अभियान सुरू करावे का, करावयाचे झाल्यास त्याचे स्वरूप कसे असावे, यावर खल झाला. हे येथपर्यंत ठीक होते; पण ऑनलाइन सदस्यता नोंदणीला काही सदस्यांनीच विरोध केला म्हणे. भारतीय राजकारणाने कूस बदललेली असताना काँग्रेस मात्र अजूनही आपल्या जुन्याच ध्येयधोरणांना चिकटून आहे. आपापली खुर्ची सांभाळून काम करणाऱ्यांची संख्या काँग्रेसमध्ये लक्षणीय आहे. वर सांगितलेल्या प्रसंगात अटलबिहारी वाजपेयी यांचा दूरदर्शीपणा दिसतो. त्यामागे जनमानसात जाण्याचे, जनमानसाची स्वाभाविक प्रतिक्रिया समजून बदलणारी हवा ओळखण्याचे एक कसब राजकीय नेत्याच्या अंगी असावे लागते. राहुल व सोनिया गांधी तर सोडाच, हे कसब सध्या काँग्रेसचा चेहरा समजल्या जाणाऱ्या एकाही नेत्याकडे नाही. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना राष्ट्रवादीची जिरवावी ही जबाबदारी सोपवून महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. तेवढी एकच जबाबदारी निभवण्यासाठी चव्हाण यांनी सारे कसब पणाला लावले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडचणीत आणण्याची एकही संधी न दवडणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना प्रदेशाध्यक्षांशी एकदाही जुळवून घेता आले नाही. त्याचा थेट परिणाम लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर झाला. प्रत्येक राज्यात हीच परिस्थिती आहे. पंजाबमधील संघर्ष उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. कॅप्टन अमरिंदर यांना डावलून पंजाबमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नेमण्यात आला. त्यामुळे नाराज झालेल्या अमरिंदर यांनी उघडपणे आपला विरोध नोंदवला. राहुल गांधी यांच्याविरोधात बोलणारे काँग्रेस नेते त्यामुळे सुखावले. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्ष नेत्या-कार्यकर्त्यांच्या संस्थात्मक राजकारणामुळे राजकीयदृष्टय़ा विस्तारला. साखर कारखाना असू द्या नाही तर शैक्षणिक संस्था वा सहकारी बँका, संस्थात्मक राजकारण टिकवण्यासाठी राजाश्रय लागतो. हा राजाश्रय काँग्रेसकडून मिळत होता, तोपर्यंत संस्थानिक, लहानमोठे उद्योजक काँग्रेसला अनुकूल होते. आता केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे संस्थानिकांचा ओढा भाजपधार्जिणा होईल. हे चूक की बरोबर, यावर चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. मूळ मुद्दा आहे, काँग्रेसच्या राजकारणाचा. देशातील राजकीय प्रवाहासमवेत काँग्रेस पक्ष कितपत बदलला, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. भाजप संघटनात्मक पातळीवर बदलत असताना काँग्रेसमध्ये सुस्त वातावरण आहे. संघटनात्मक पातळीवरचा सुस्तपणा काँग्रेससाठी घातक ठरेल. त्यावर मात करण्यासाठी ‘हेही दिवस जातील’ ही मानसिकता बदलण्याची काँग्रेसला गरज आहे. येत्या वर्षांअखेरीस काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राहुल गांधी यांच्याच हाती नेतृत्व दिले जाईल. काँग्रेस नेत्यांच्या भाषेत सांगायचे तर, राहुल गांधी हेच खरे ‘वारसदार’ आहेत. या वारसदाराने काँग्रेसची सूत्रे स्वीकारावीत. मात्र आगामी काळात काँग्रेस कोणत्या भूमिकेतून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावेल हे महत्त्वाचे आहे. सर्वात मोठय़ा ऐतिहासिक पराभवानंतरच्या मानसिकतेतून सत्ताधाऱ्यांना विरोध केल्यास लोक काँग्रेसला कसे स्वीकारतील, हाच मोठा प्रश्न आहे- टेकचंद सोनवणेtekchand.sonawane@expressindia.com
