06 July 2020

News Flash

रात्र संपली, पण..

पाकिस्तान आणि लष्करशाही, पाकिस्तान आणि युद्धखोरी किंवा हिंसक राजकारण हेच समानार्थी शब्द असल्याचं इतिहास सांगतो. अशा देशात लष्करी हुकुमशहांची सद्दी संपून लोकशाही सुरू झाल्याचं म्हटलं

| May 24, 2013 12:28 pm

पाकिस्तान आणि लष्करशाही, पाकिस्तान आणि युद्धखोरी किंवा हिंसक राजकारण हेच समानार्थी शब्द असल्याचं इतिहास सांगतो. अशा देशात लष्करी हुकुमशहांची सद्दी संपून लोकशाही सुरू झाल्याचं म्हटलं जात आहे, पण कुठे आहे ती लोकशाहीची पहाट?
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्या वेळी झालेल्या रक्तरंजित फाळणीच्या आठवणींचे व्रण मनात वागवणारी पिढी आजही जिवंत आहे. तेव्हापासूनच पाकिस्तानला आपण पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू बनवून टाकलं. आजच्या तरुण पिढीपैकीही अनेकांच्या मनात तशी भावना आढळून येते. त्यातच दोन्ही बाजूच्या धर्माध गट-नेत्यांनी, राजकारण्यांनी या द्वेषाची धग आपापल्या परीने कायम ठेवली आहे. भारताप्रमाणेच याही देशाच्या स्वातंत्र्याची साठी उलटली तरी इथल्या लोकशाहीचे पाय लटपटते आहेत आणि लष्करशहा ऊर्फ हुकूमशहांची दादागिरी कायम राहिली आहे. गेल्या सुमारे दोन दशकांत विविध कट्टर धर्मवादी गटांच्या अतिरेकी कारवायांनी इथे धुमाकूळ घातला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कितीही अस्थिरपणे का होईना, पाच वर्षांचा कालावधी संसदीय पद्धतीने पूर्ण केलेल्या असिफ अली झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीकडून नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीगकडे शांततामय पद्धतीने झालेलं सत्तांतर जगातील लोकशाहीवाद्यांच्या आशा उंचावणारं ठरलं आहे.
थोडं इतिहासात गेलं तर स्वातंत्र्यानंतर लगेच, १९४८मध्ये पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये पहिली घुसखोरी झाली आणि तो सिलसिला आजतागायत कायम आहे. अर्थात त्या पहिल्या घुसखोरीच्या आठवणी आता तशा धूसर झाल्या असल्या तरी त्यानंतर १९६५मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धाने या दोन सख्ख्या शेजाऱ्यांमधली भिंत आणखी पक्की केली. त्या वेळी निर्णायक विजयाची संधी आंतरराष्ट्रीय दबावापोटी आपण गमावल्याचा निष्कर्ष या विषयाचे काही तज्ज्ञ काढतात. पण त्यापूर्वी फक्त तीन वर्षे आधी, १९६२मध्ये चीनकडून मानहानीकारक मार खाल्ला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय लष्कराने पश्चिम सीमेवर प्रस्थापित केलेला निर्विवाद वरचष्मा तमाम भारतीयांना सुखावून गेला. या दोन देशांमध्ये निर्माण झालेला तणाव संपुष्टात आणण्यासाठी रशियाचे माजी अध्यक्ष अलेक्सी कोसिजीन यांनी पुढाकार घेतला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री व पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात ताश्कंदमध्ये करार झाला. पण त्यावरील शाई वाळण्यापूर्वीच शास्त्रीजींचं निधन झालं आणि या सर्व प्रकरणाला वेगळय़ा वेदनेची किनार प्राप्त झाली.
वामनमूर्ती शास्त्रीजींची उच्च नैतिक प्रतिमा हा त्या काळात चर्चेचा मोठा विषय होता. देशातील अर्धपोटी जनतेला अन्न मिळावं म्हणून आठवडय़ातून एकदा उपास करण्याचा त्यांनी दिलेला कृतिशील संदेश अनेक सामान्यजनांनी प्रामाणिकपणे अमलात आणला. ‘जय जवान, जय किसान’ या त्यांच्या घोषणेने देशाच्या दोन भिन्न शक्तींना जोडण्याची कल्पकता दाखवली. पण त्यांच्या अनपेक्षित निधनामुळे हे सारं वातावरण विरून गेलं.
या घटनेनंतर जेमतेम सहाच वर्षांनी १९७१च्या डिसेंबरात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींच्या जबरदस्त मुत्सद्देगिरी आणि कणखरपणामुळे पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धात आपण केवळ विजय मिळवला नाही, तर बांगला देशाच्या रूपाने जगाच्या पाठीवर नवीन देश जन्माला घातला. त्याचबरोबर १९६५च्या युद्धात अनुभवलेली पूर्व पाकिस्तानची डोकेदुखी कायमची संपवून टाकली. पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करशहा याह्या खान यांना सत्ता सोडावी लागली आणि १९६५मध्ये परराष्ट्रमंत्री या नात्याने भारताची कुरापत काढण्यात सहभाग असलेल्या महत्त्वाकांक्षी झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी सूत्रं हाती घेतली. पूर्व पाकिस्तानात भारताचे युद्धकैदी झालेल्या सुमारे ९३ हजार कैद्यांची सुटका करणं आणि भारतीय सेनेच्या ताब्यातील सुमारे पाच हजार चौरस किलोमीटरचा टापू सोडवणं हे भुत्तोंपुढचं तातडीचं आव्हान होतं. सुप्रसिद्ध सिमला कराराच्या माध्यमातून त्यांनी ते यशस्वीपणे पेललं. या करारावरून नंतर बराच काळ उलटसुलट चर्चा झडत राहिल्या. इंदिराजींनी रणांगणावर कमावलं ते सिमल्याच्या तहामध्ये गमावलं, अशीही टीका झाली. पण त्या वेळची देशाची आर्थिक स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घेता ती फारशी योग्य म्हणता येणार नाही.
तिकडे भुत्तोंनी मात्र युद्धातल्या पराभवाचा फायदा उठवत स्वत:चं बस्तान पक्कं केलं. ७१च्या युद्धाच्या आर्थिक आणि त्याहीपेक्षा भावनिक धक्क्यातून पाकिस्तानी जनतेला बाहेर काढत असतानाच आणखी आक्रमक होत अण्वस्त्रनिर्मितीच्या कार्यक्रमाचा पायाही त्यांनी घातला. सत्तेच्या राजकारणातील कट-कारस्थानं व दगाबाजी हा पाकिस्तानच्या राजकीय परंपरेचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. घटनादुरुस्ती करून पंतप्रधान झालेल्या भुत्तोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने १९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवलं, पण त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. देशात असंतोष धुमसू लागला. मोठा हिंसाचार उसळला. भुत्तोंनीच नियुक्त केलेल्या लष्करप्रमुख झिया-उल-हक यांनी ही संधी पकडून रक्तहीन क्रांतीद्वारे त्यांना पदच्युत करत सत्ताग्रहण केलं. योगायोगाचा भाग म्हणजे, याच सुमारास भारतात झालेल्या ऐतिहासिक निवडणुकांमध्ये इथल्या सुज्ञ जनतेने इंदिराजींसारख्या बलशाली नेतृत्वाचा पाडाव करत लोकशाही मार्गाने सत्तांतर घडवून आणलं होतं.
भुत्तोंच्या दुर्दैवाचे फेरे इथेच संपले नाहीत. एका राजकीय हत्येच्या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आणि त्याचा अपेक्षेप्रमाणेच निकाल लागून देशाला पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर काढणाऱ्या भुत्तोंच्या गळय़ाभोवती फास आवळण्यात आला. अशा प्रकारे मरण आलेले पाकिस्तानच्या सर्वोच्च पदावरील ते एकमेव नेता ठरले, पण त्यांनी स्थापन केलेली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तिथल्या संसदीय राजकारणात आजही महत्त्वाची भूमिका बजावत राहिली आहे. त्यामध्ये अर्थातच त्यांच्यानंतर पाकिस्तानच्या दोन वेळा पंतप्रधान झालेल्या कर्तबगार कन्या बेनझीर भुत्तो आणि गेली पाच र्वष अनेक धक्के पचवत पाकिस्तानची संसदीय लोकशाही व्यवस्था टिकवून धरण्याची कसरत केलेले जावई असिफ अली झरदारी यांचा मोलाचा वाटा आहे. पण या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाची झालेली वाताहत आणि चिरंजीव बिलावल भुत्तो यांचा पोरकटपणा लक्षात घेता भुत्तो घराण्याचा राजकीय वारसा पुढे किती टिकेल, याबाबत शंका आहे.
दुसऱ्या महायुद्धापासून रणांगणावर मर्दुमकी गाजवलेले झिया-उल-हक पाकिस्तानचे सर्वात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले लष्करशहा आहेत. दहा वर्षांहून जास्त काळाच्या कारकिर्दीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेच्या मदतीने रशियाला रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्याचप्रमाणे देशाच्या उत्पादनवाढीचा उच्चांक गाठला. पण या काळात पाकिस्तानचे भारताशी मात्र संबंध तसे नरमगरमच राहिले. भुत्तोंना फाशी देणाऱ्या झियांचा १९८८च्या ऑगस्टमध्ये वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसह विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे संशयाचं वादळ निर्माण झालं होतं. पण त्यातून फारसं काही निष्पन्न होऊ शकलं नाही.
इंदिराजींप्रमाणेच पिताजींचा राजकीय वारसा यशस्वीपणे पेलत पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनलेल्या बेनझीर भुत्तोंनी १९८८ ते १९९६ या काळात दोन वेळा हे पद सांभाळलं. परदेशातील वास्तव्यामुळे व्यापक दृष्टी लाभलेल्या बेनझीरनी पाकिस्तानच्या आर्थिक क्षेत्रात सुधारणांचे प्रयोग केले. पण पती असिफ अली यांच्यासह त्या स्वत:ही कायम भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात राहिल्या. त्यातूनच त्यांची सत्ता गेली आणि विजनवास पदरी आला. २००८च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी पाकिस्तानचे सर्वशक्तिमान मियाँ मुशर्रफ यांच्या ‘सौजन्या’ने त्यांनी पुन्हा स्वदेशी येऊन तिथल्या राजकारणात झोकून दिलं. पण निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात रावळपिंडीत सभेनंतर झालेल्या बॉम्बस्फोटात त्यांचा मृत्यू ओढवला आणि सारं पाकिस्तान हळहळलं. अशा प्रकारचा अनैसर्गिक मृत्यू हे त्यांचं इंदिराजींशी आणखी एक साधम्र्य. शिवाय, पाकिस्तानच्या ‘आयर्न लेडी’ असाही त्यांचा परिचय करून दिला जात असे.
बेनझीरनंतर, गेल्या सुमारे १५ वर्षांच्या काळात पाकिस्तानात सुमारे डझनभर पंतप्रधान झाले. या काळात पंतप्रधानपदाची जबाबदारी दोन वेळा सांभाळलेले पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे नेते व उद्योगपती नवाझ शरीफ वगळता अगदी सध्याच्या मावळत्या पंतप्रधानांचंही नाव कुणाला आठवणार नाही. शरीफ यांना पाकिस्तानातील ‘राजकीय’ लष्कराचा पुरेसा अनुभव आहे. त्यांनीच निवडलेल्या जनरल मुशर्रफ यांनी त्यांना त्याबाबतचे धडे देत तुरुंगात डांबलं आणि आता शरीफ पंतप्रधान होत असताना मुशर्रफ तुरुंगात आहेत. शरीफ यांच्या दुसऱ्या पर्वात भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची गाजलेली लाहोर यात्रा, मुशर्रफप्रणीत कारगिलची घुसखोरी, आग््रयाच्या ताजमहालाच्या साक्षीने मुशर्रफनी नियोजनबद्ध रीतीने उधळून लावलेली शिखर परिषद, पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय या गुप्तचर संस्थांनी संयुक्तपणे पोसलेला दहशतवादाचा भस्मासुर, अफगाणिस्तानातून अमेरिकन लष्कर बाहेर पडल्यावर होऊ घातलेली तालिबानी निर्नायकी, गर्तेत सापडलेली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अशा अनेक ताज्या भूतकाळ आणि वर्तमानकाळातील नाटय़मय घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर शरीफ तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचा काटेरी मुकुट डोक्यावर चढवत आहेत.
या राजकीय परिवर्तनामुळे अनेक शांतताप्रेमींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. शरीफ यांच्या प्रतिक्रियांनी त्यात आणखी भर घातली आहे. पण त्यांची भावी वाटचाल अजिबात सोपी नाही. मुख्य म्हणजे पक्षाची भूमिका उजवीकडे झुकणारी असूनही या निवडणुकीत मिळालेल्या १२६ जागांपैकी ११८ एकटय़ा पंजाब प्रांतातल्या आहेत. त्याचप्रमाणे स्पष्ट बहुमतासाठी त्यांना अन्य कोणाची तरी साथ घ्यावी लागणार आहे. तालिबानसारख्या दहशतवादी गटांचं जोखड ते सहजी फेकून देऊ शकणार नाहीत. भारताशी सलगी करण्याच्या मनसुब्यांनाही देशांतर्गत राजकीय गरज म्हणून मर्यादा राहणार आहेत. पाकिस्तानसह जगातल्या अनेक देशांकडून निर्माण झालेल्या अपेक्षांचंही मोठं ओझं शरीफ यांच्यावर आहे. हे सारे सावरताना ‘रात्र संपली, पण उजाडले कुठे’ असेच काहीसे होण्याची शक्यता जास्त दिसत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2013 12:28 pm

Web Title: democracy in pakistan
टॅग Politician,Politics
Next Stories
1 लाल भाईंचा साम्राज्यवाद
2 ‘ललित’ची भावंडं..
3 द्राविडी प्राणायाम!
Just Now!
X