News Flash

फार्स ते शोकांतिका

रविवारच्या जनमतात ग्रीक जनतेने जो कौल दिला, त्यास भावनिक उद्रेक म्हणावे लागेल. त्यामागे आर्थिक शहाणपण नाही.

| July 7, 2015 01:27 am

रविवारच्या जनमतात ग्रीक जनतेने जो कौल दिला, त्यास भावनिक उद्रेक म्हणावे लागेल. त्यामागे आर्थिक शहाणपण नाही. मात्र ज्यांच्याविरोधात भावना भडकावल्या, त्यांचेच पाय धरण्याची वेळ आता ग्रीसचे पंतप्रधान अलेक्सी सिप्रास यांच्यावर येणार आहे. यात नुकसान आहे, ते युरोपीय संघ या संकल्पनेचे.
युरोपीय महासंघ या संकल्पनेत प्रश्न ग्रीस या देशाचा नाही. याचे कारण समग्र युरोपीय अर्थव्यवस्थेत ग्रीस या टिकलीएवढय़ा देशाचा वाटा अवघा दोन टक्के इतकादेखील नाही. १८.५ ट्रिलियन (एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख कोटी) डॉलर्सच्या या युरोपीय महासंघ नावाच्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेत ग्रीसचा हिस्सा आहे जेमतेम २३,८०० कोटी डॉलर्स इतका. हे प्रमाण १.३  टक्के इतकेच भरते. तेव्हा प्रश्न ग्रीसचा नाही. प्रश्न आहे युरोपीय महासंघ या संकल्पनेचा. रविवारच्या जनमतात ग्रीक जनतेने या संकल्पनेच्या विरोधात मत नोंदवल्यामुळे तो अधिक गंभीर झाला असून या नकारात्मक विजयाची नशा उतरल्यावर आपण काय करून बसलो याची जाणीव सामान्य ग्रीकांना होईल. ती झाल्याने या मतदानाचा निकाल लागल्या लागल्या अर्थमंत्री यानिस वारोफकिस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ते ज्यांच्या मंत्रिमंडळात होते ते ग्रीसचे पंतप्रधान अलेक्सी सिप्रास हे निवडणुकीमध्ये स्वत: नकारात्मक मताचे होते. जनतेने युरोपीय महासंघाने लादलेल्या काटकसरीच्या अटी फेटाळून लावाव्यात यासाठी त्यांनी जातीने प्रसार केला. ते विचाराने डावे. या विचाराच्या जोडीने येणारा एक प्रकारचा अतिरेकी चक्रम आचार त्यांच्यातही दिसतो. युरोपीय महासंघाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आडून येणाऱ्या अटींविरोधात त्यांनी विखारी प्रचार केला. तो लोकांना पटला. याचे साधे कारण म्हणजे विवंचनेत जगणाऱ्या जनतेस आपल्या यातनांसाठी अन्यांना जबाबदार धरलेले आवडते. वास्तविक ग्रीसचे अर्थसंकट हे त्या देशाची स्वतची निर्मिती आहे. एखाद्या श्रीमंताकडे दत्तक गेलेल्या दिवटय़ाने मनाला येईल तशी उधळपट्टी सुरू करावी तसे युरोपीय संघात सहभाग मिळाल्यानंतर ग्रीसचे वर्तन होते. त्या देशाने वारेमाप कर्जे घेतली आणि ती शाश्वत उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी वापरली जातील याची दक्षता घेतली नाही. परिणामी त्या देशाच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढत आज तो त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १८० टक्के इतका झाला आहे. याचा अर्थ ग्रीस सरकारचे उत्पन्न १०० युरो असेल तर डोक्यावरील कर्ज १८० युरो इतके आहे. अवघ्या सात वर्षांपूर्वी ग्रीसचे दरडोई उत्पन्न होते २१,५०० युरो इतके. ते गतसाली थेट २७ टक्क्यांनी कमी होऊन १६,३०० युरोवर घसरले. त्या देशातील दर दोन तरुणांपैकी एकास रोजगार नाही. म्हणजे बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्के इतके भयाण आहे. या सर्व काळात ग्रीसचा संसार हा युरोपीय महासंघाकडून मिळणाऱ्या उधारीवर सुरू होता. कोणतीही उधार रक्कम, कितीही जवळचा मित्र असलेल्या सावकाराकडून आलेली असली तरी ती कधीना कधी परत करावी लागते. त्यास ग्रीसचा विरोध होता. परिणामी या सावकाराने ग्रीसवर काटकसर लादली. सार्वजनिक हिताचे खर्च कमी केले, कर वाढवायला लावले आणि निवृत्तिवेतन आदी खर्चास कात्री लावली. त्यामुळे ग्रीसची वित्तीय तूट १५ टक्क्यांवरून थेट ४ टक्क्यांवर आली. पण याचा फटका नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणावर भोगावा लागला. सतत काटकसर करावी लागली की माणसे मनाने करवादतात. ग्रीक जनतेचे तसे झाले होते. ही भावना आपल्या धोरणीपणाने कमी करण्याऐवजी ती वाढावी यासाठीच पंतप्रधान सिप्रास यांनी प्रयत्न केले आणि स्वतच्या वा आपल्या पूर्वसुरींच्या पापासाठी युरोपीय महासंघास जबाबदार ठरवले. याचा परिणाम होऊन जनतेच्या मनात युरोपीय महासंघात राहण्याविषयी आणि सामायिक चलनाविषयी मोठय़ा प्रमाणात नाराजी तयार झाली. रविवारच्या मतदानात ती उतरली. जे झाले त्यास भावनिक उद्रेक म्हणावे लागेल. कारण आपण नक्की काय केले आणि त्याचे परिणाम काय आहेत, हे ग्रीक जनतेस पूर्णार्थाने कळले नसण्याचीच शक्यता अधिक.
त्याचे भान ग्रीक जनतेस सोमवारी सकाळीदेखील बंद असलेल्या बँकांनी आणून दिले असणार. रोख रकमेच्या चणचणीमुळे ग्रीसमधील बँका बंद कराव्या लागल्या आहेत, त्यास आठवडा झाला. मतदान झाले की एक-दोन दिवसांत आम्ही बँका सुरू करू अशी फुशारकी अर्थमंत्री यानिस यांच्याकडून मारली जात होती. ती किती फोल होती ते त्यांनाच द्याव्या लागलेल्या राजीनाम्याने स्पष्ट झाले. परंतु त्यांनी राजीनामा दिला म्हणून परिस्थिती सुधारणार नाही. ती इतकी गंभीर आहे की ग्रीस सरकारकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास पसा नाही. कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या बदल्यात पतचिठ्ठय़ा देण्याची नामुष्की सरकारवर येईल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे रविवारी राष्ट्रभावनेच्या आनंदात ग्रीक जनता न्हाऊन निघत असता ग्रीसच्या चार प्रमुख बँकांच्या वतीने युरोपीय बँकेचे प्रमुख द्राघी यांना चार पसे पाठवून देण्याची गळ घातली जात होती, हे वास्तव आहे. पंतप्रधान सिप्रास यांनाही या वास्तवाची जाण आहे. त्याचमुळे आपल्या मनासारखे होऊनही विजयाचा आनंद ते साजरा करू शकले नाहीत. आपल्या मताचा विजय झाल्याचे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावरची काळजी लपून राहिली नाही. ही काळजी आहे १० जुलस ग्रीक बँकांच्या मुदतोत्तर रोख्यांचे २०० कोटी युरो कसे उभे करायचे, याची. तसेच ही काळजी आहे २० जुलस युरोपीय बँकेचे देणे असलेले ३५० कोटी युरो कोठून आणायचे याची. आणि ही काळजी आहे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्जाऊ घेतलेले १६० कोटी युरो परत देण्यास नकार दिला त्याचीही. खरे तर अज्ञ ग्रीक जनतेप्रमाणे पंतप्रधान सिप्रास यांनी युरोचे जोखड मानेवरून गेले, याचा आनंद साजरा करावयास हवा. कारण आता त्यांना ग्रीसचे पारंपरिक चलन असलेल्या द्राश्माचे पुनरुज्जीवन करता येईल. सामान्य जनतेच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावना चलन, राष्ट्रीय विमान वा रेल्वे कंपनी आदी प्रतीकांशी जोडलेल्या असतात. त्यास वास्तवात काहीही अर्थ नसतो. परंतु राजकीय नेतृत्वास वास्तवापेक्षा प्रतीकांनाच महत्त्व देणे आवडते. ग्रीसमध्ये तसे झाले. त्यामागे आर्थिक शहाणपण नाही. या निवडणुकीत पंतप्रधान सिप्रास यांच्या आवाहनाविरोधात मतदान झाले असते, तर ग्रीस सरकारला युरोपीय संघाच्या जाचक काटकसर अटी मान्य कराव्या लागल्या असत्या. तसे झाले तर आपण राजीनामा देऊ अशी भूमिका पंतप्रधान सिप्रास यांनी घेतली होती.
तो द्यावा लागला असता तर बरे असे त्यांना आता वाटत असणार. याचे कारण ज्यांच्याविरोधात भावना भडकावल्या, जनतेस विरोधी मतासाठी उद्युक्त केले त्यांचेच पाय धरण्याची वेळ आता सिप्रास यांच्यावर येणार आहे. कारण ग्रीक जनतेच्या हाती दातावर मारायलादेखील पसे नाहीत. बँकांतून काढावा म्हटले तर आपल्याच खात्यातले पसे काढणेही अशक्य. दुकानदार एक पची उधारी द्यायला तयार नाहीत. इतकेच काय जीवनावश्यक औषधे घेणेही दुरापास्त. अशा तऱ्हेने चहुबाजूंनी ग्रीसची कोंडी झाली असून ती फोडण्यासाठी मदत फक्त युरोपीय संघच करू शकतो. पण आता ही मदत आम्ही का द्यावी असा प्रश्न अन्य युरोपीय देश विचारू लागले आहेत. तुम्हाला जर युरोपीय संघात राहणेच मंजूर नाही तर आमची मदत तरी का हवी असा रास्त प्रश्न या देशांकडून विचारला जात आहे. याचे उत्तर सिप्रास यांच्याकडे नाही. परिणामी सवलतीच्या दरात आपणास पुन्हा एकदा ९०० कोटी युरोचे कर्ज द्यावे असा प्रस्ताव त्यांच्याकडून मांडला जात आहे. तो स्वीकारणे युरोपीय संघासाठी आता इतके सोपे असणार नाही. पण तो नाकारणेही अवघड ठरेल. याचे कारण ग्रीसला असे मोकळे सोडल्यास स्पेन, पोर्तुगाल वा इटली या अन्य नाजूक अर्थव्यवस्थांनाही या पर्यायाचे आकर्षण वाटू शकेल. तसे झाल्यास युरोपीय संघ या संकल्पनेलाच नख लागेल.
मुदलात ग्रीस या देशाचे युरोपीय संघात सहभागी होणेच अयोग्य होते. चार श्रीमंत मित्रांच्यात सहभागी झाल्यामुळे उगाचच एखाद्या वारावर जेवणाऱ्यास स्वतही श्रीमंत झाल्याचा भास होतो, तसे ग्रीसचे या संघात स्थान होते. तो फार्स होता. आता तो शोकांतिका ठरू लागला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2015 1:27 am

Web Title: editorial on greece debt crisis
Next Stories
1 दारिद्रय़दर्शन
2 बिबळ्यांची नाळ जुळे..
3 पोरकटांचे पौरुष
Just Now!
X