‘मूर्ख माणूस स्वत:च्या अनुभवातून शहाणा होत असतो आणि शहाणा माणूस इतरांच्या अनुभवातून आपले ज्ञान वाढवीत असतो’, हे उद्गार आहेत भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनीच काही महिन्यांपूर्वी काढलेले. त्या तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या होत्या आणि किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला- एफडीआयला प्रवेश देण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्या बोलत होत्या. हा निर्णय देशासाठी घातक आहे, किरकोळ दुकानदारांच्याच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्याही विरोधात आहे, तेव्हा शहाणपणा दाखवून तो मागे घ्या, असा ठराव त्यांनी लोकसभेत मांडला होता. तेव्हा यूपीएच्या बहुमताला मायावती, मुलायमसिंह वगरेंची मदत होती. परिणामी किराणा क्षेत्रात ५१ टक्के एफडीआयला प्रवेश देण्यासंबंधीचा कायदा मंजूर झाला. या कायद्याला मोदींच्या भाजपचा आणि संघ परिवारातील काही संस्थांचा टोकाचा विरोध होता. त्याचे कारण स्पष्ट होते. भाजपला निवडणूक जिंकायची होती आणि छोटा व्यापारी वर्ग ही भाजपची हक्काची मतपेढी होती. त्यांना दुखावून चालणार नव्हते. हा झाला इतिहास. आता वर्तमानात, मोदी सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष होत असताना काय परिस्थिती आहे? तर असे दिसते की, हे सरकार यूपीएच्या अनुभवातून आपले ज्ञान वाढवीत आहे. परवाच मोदी सरकारने एफडीआयसंबंधीचे आपले एकत्रित धोरण जाहीर केले. त्यानुसार किराणा क्षेत्रात ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा यूपीए सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. हा निर्णय घेणे मोदी सरकारसाठी सोपे नव्हते. त्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत, शाब्दिक जिम्नॅस्टिक असे अनेक प्रयोग करावे लागणार आहेत. एक मात्र खरे की, मोदी सरकारने भाजप आणि संघ परिवाराची आजवरची भूमिका गुंडाळून ठेवत घेतलेला हा निर्णय शहाणपणाचा आहे. गेल्या आठ-नऊ महिन्यांत या सरकारने संरक्षण, विमा, रेल्वे अशी महत्त्वाची क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकदारांना खुली केली आहेत. वैद्यकीय उपकरणे, बांधकाम अशा उद्योगांत अशा गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. मोदी यांच्याकडे घोषवाक्य लेखकांची उत्तम फौज आहे. त्यांनी एफडीआय म्हणजे ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’ असे नवे घोषवाक्य तयार केले आहे. तेव्हा किराणा बाजार क्षेत्रालाही या विकासापासून वंचित ठेवण्यात काहीच अर्थ नव्हता. हे क्षेत्र आता ५१ टक्क्यांपर्यंत खुले करण्यात आले असून, त्यापुढील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्थात अद्याप तसा एकही प्रस्ताव आलेला नाही. याचे कारण सत्ताधारी भाजपची आíथक- वाणिज्यिक मुद्दय़ांबाबतची नीती. भाजप स्वत: अशा प्रश्नांवर तळ्यात-मळ्यात असताना विदेशी गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटणार तो कसा, हा खरा प्रश्न आहे. आताही संगणकीय बाजार क्षेत्रातील एफडीआयचा घोळ सुरूच आहे. या क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील अशा कंपन्या आणि सीआयआय, एफआयसीसीआय यांसारख्या व्यापारी-उद्योजकांच्या संघटना यांची एक बठक बुधवारी बोलावली होती. याबाबतचा निर्णयही लवकरच होईल असे दिसते. केजरीवाल यांची दिल्ली वा काही भाजपशासित राज्ये अजूनही एफडीआयच्या विरोधात शड्ड ठोकून आहेत. त्यांनाही मोदी सरकारप्रमाणे उशिरा का होईना शहाणपण सुचेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
