कृत्रिम उत्पादनांची संपत्ती, मानवी संपत्ती, नैसर्गिक संपत्ती आणि सामाजिक संपत्ती ही राष्ट्राची वित्तभांडारे आहेत, असे अर्थशास्त्र सांगते. यापैकी एकाच वित्तभांडारावर अधिक ताण दिला किंवा एकाचाच अधिक विकास करण्याचे ठरवले, तर अनर्थ होतोच. हा अनर्थ टाळण्याची जबाबदारी राजकीय, प्रशासकीय आहे.. गोव्यातील खाणींनी माजवलेला हाहाकार आणि गेले १५ महिने या खाणी बंद असताना दिसलेले सुपरिणाम, हे उदाहरण आहेच!गोव्यात देवरायांना देवपान म्हणतात. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यातल्या कावरे- वेळिपवाडय़ाची विशाल देवराई पाहिली, तिथल्या झऱ्यावरच्या लोकप्रिय धबधब्याखाली आंघोळ केली. ही देवराई, हा धबधबा ज्या खाणीमुळे धोक्यात आली आहेत, तिचे नावच आहे देवपान खाण. मग डोंगर चढत देवराईच्या वर्मावर घाव घालणाऱ्या त्या खाणीवर गेलो. सुरू करण्यापूर्वी खाणीचा पर्यावरणावर, समाजावर काय परिणाम होईल यावर अहवाल बनवतात. तो तपासून, परिणाम स्वीकारार्ह आहे असे वाटले, तर मग काही अटी घालून सरकार मंजुरी देते. खाणमालकांनी अहवालात म्हटले होते की इथे पाण्याचे स्रोत नाहीत. डोंगर चढल्यावर दिसले दोन जिवंत झरे. परवानगी देतानाच्या अटींप्रमाणे जलस्रोतांना धक्का लावायचा नाही, तीरांवर पन्नास मीटर घनदाट वनश्री राखायची. बघतो तर दोनही झऱ्यांना, अडवून, गाडून, आसपासची झाडी तोडून, शेजारी रस्ते बनवून, या अटी पायदळी तुडवल्या होत्या. मी खाण व्यवस्थापकांना पत्र दिले, कृपया खुलासा करावा. दोन दिवसांनी उत्तर आले : आपण या भागाचा भूगर्भशास्त्रीय नकाशा पाहा. त्यावर निळ्या रेघा नाहीत. तेव्हा तुम्हाला जे झरे भासले ती निखळ माया होती. वास्तवात ते अस्तित्वातच नाहीत, आणि अर्थातच आम्ही सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे अवतार आहोत! देवपान खाण गाजत होती कारण कावरेच्या ग्रामसभेने तिच्या विरोधात ठराव केला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करत, कावरेच्या नागरिकांच्या निदर्शनांना दडपून खुदाई चालली होती. पण जेव्हा नीलेश गावकर नावाच्या तिथल्या युवा आदिवासी कार्यकर्त्यांवर गुंडांनी भर बाजारपेठेत हल्ला केला, तेव्हा या झोटिंगशाहीविरुद्ध जोरदार ओरड झाली. कल्हणाच्या राज तरंगिणीत राजाची कर्तव्ये सांगितली आहेत - धर्मपालन व प्रजेला अभयप्रदान. आजच्या विकसनशील भारतात हा धर्म असेल, आपल्या संविधानाने मानलेली मूलभूत उद्दिष्टे व मूल्ये जपणे. यात समाविष्ट आहेत : समाजवाद, प्रजातंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, आत्मसन्मान व राष्ट्रीय एकात्मता. आणि अभय? गोव्यात नांदणाऱ्या अभयाचा खास उल्लेख आहे न्यायमूर्ती शाहांच्या खनिज व्यवसायातील बेकायदेशीर व्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाच्या अहवालात : ‘खाणनियमन कायद्याच्या तरतुदींनुसार खाणींची नियमित पाहणी करायला हवी होती. अशी केव्हाही केली गेलेली नाही. केव्हाही पाहणी न केल्याने खाण व्यावसायिकांना जे ‘अभय’ मिळाले होते त्यातून परिसराची, पर्यावरणाची, शेतीची, भूजलाची, ओढय़ांची, तलावांची, नद्यांची व जैवविविधतेची मोठय़ा प्रमाणावर नासाडी झालेली आहे.’ प्रत्यक्षात असे दिसते की, आजच्या गोव्यात सर्वसामान्य नागरिकांना नव्हे, केवळ मूठभर धनिकांना अभयप्राप्ती झालेली आहे. गोव्यातला गेली काही वष्रे भराभर वाढत असलेला खनिज व्यवसाय भारतीय घटनेत मानलेली मानवी, सामाजिक मूल्ये जपतो आहे की नाही यावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. कोणत्याही व्यवसायातून राष्ट्राची सर्व बाजूंनी भरभराट व्हायला हवी. अर्थशास्त्र सुचवते की विकास असा र्सवकष असावा की, त्यातून राष्ट्राच्या चतुर्वधि धनभांडारातील एकूण संपत्तीत भर पडेल. धनभांडाराच्या चार खणांत काय काय आहे? कृत्रिम उत्पादनांची संपत्ती- जसे पोलाद आणि मोटरगाडय़ा, बिजली आणि सडक; नसíगक संपत्ती- जसे पाणी, अरण्ये, मासे; मानवी संपत्ती- उदाहरणार्थ ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, समाधनकारक काम; सामाजिक संपत्ती- म्हणजे समाजातील वेगवेगळ्या घटकांतील सुसंवाद, विश्वास, सहकार. जर आपण केवळ एका खणातून उचलून दुसऱ्या खणात भरत असू, आणि असे भरताना संपत्ती वाया जात असेल, तर अशा व्यवहारातून एकूण धनभांडारात घटच येईल. या चारही खणांत काय होते आहे हे तपासून पाहणे हा नियोजनबद्ध विकासप्रणालीचा गाभा आहे. याचे एक साधन आहे पर्यावरणीय व सामाजिक-आíथक परिणामांचे परीक्षण (एन्व्हायरन्मेन्टल अँड सोशिओ-इकनॉमिक इम्पॅक्ट असेसमेन्ट). गोव्याचे पर्यावरण व विज्ञान विभागाचे माजी मंत्री अलेक्सियो सिक्वेरा माझे मित्र होते. त्यांना म्हटले, बघा, देवपानच्या परीक्षणाची काय दशा आहे. त्यांनी सुचवले की या साऱ्या प्रक्रियेत काय चालले आहे याचा आपण आढावा घेऊ, त्यासाठी शासनातर्फे सर्व मदत करतो. गेली दोन वष्रे मी याचा पाठपुरावा करतो आहे. अशा पडताळणीला एक व्यापक चौकट आवश्यक आहे, कारण मानवाने निसर्गात, समाजात, अर्थव्यवस्थेत केलेल्या कोणत्याही हस्तक्षेपाचे परिणाम सरोवरात टाकलेल्या दगडाने निर्माण झालेल्या तरंगांप्रमाणे दूरवर पसरत जातात, दुसरे दगड पडून निर्माण झालेल्या तरंगांवर आदळून, काठांवरून, तळाकडून परावíतत होऊन बदलत राहतात. केवळ जिथे दगड पडला त्याला लगटूनच निरखत राहिले तर अगदीच अपुरे, चुकीचे चित्र डोळ्यासमोर येऊ शकते. पण आजच्या परीक्षणात असाच अतिशय संकुचित विचार केला जातो. गोव्यात एकाला एक चिकटून अनेक खाणी आहेत. तरीही प्रत्येकीचा सुटा सुटा विचार केला जातो. समजा एका खाणीतून शंभर ट्रक रोज खनिजाची वाहतूक करत असतील, तर शंभर ट्रकांचा रहदारीवर काही खास ताण पडणार नाही असे सांगून विषय संपवला जातो. पण जर त्या भागातल्या चाळीस खाणींतून चार हजार ट्रक हिंडू लागतील तर रस्ते तुंबून अद्वातद्वा अपघातही होऊ शकतात. हे मोठय़ा प्रमाणावर होत होते, पण हे वास्तव परीक्षणात कुठेच नोंदवले गेलेले नाही. परीक्षणाबद्दल बनवलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार खाणीपासून दूर, उदाहरणार्थ नदीत तराफ्यांवरून होणाऱ्या खनिज वाहतुकीचे परिणामही विचारात घेतलेच पाहिजेत. आम्ही गोव्यातल्या एकूण पंच्याण्णव खाणींबद्दलचा तपशील पाहिला. एकाही परीक्षणात नदीतील खनिज वाहतुकीचा उल्वेखसुद्धा नाही. पण या वाहतुकीमुळे नदीचे पाणी गढूळ होऊन, त्यात खनिजाचे कण भरपूर प्रमाणात मिसळले जाऊन माशांचे, िशपल्यांचे, िझग्यांचे उत्पादन घटते. तराफ्यांनी निर्माण झालेल्या लाटांमुळे खाजण जमिनीचे बांध फुटून तिथले भाताचे, मासळीचे उत्पादन घटते. गेल्या वर्षांत शाह आयोगाने उघडकीस आणलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या बेकायदा व्यवहारामुळे आता १५ महिने खाणी बंद आहेत. यामुळे जलचरांचे उत्पादन भरपूर वाढले आहे, नदीतीरांवर खुशी पसरली आहे. परीक्षणांत असे महत्त्वाचे अनेक मुद्दे वगळले गेले आहेत. जोडीला अनेक परीक्षणे खोटय़ा-नाटय़ा विधानांनी ठासून भरलेली आहेत. जवळपास सर्व परीक्षणांत जलस्रोतांवर, भूजलावर, जैवविविधतेवर, शेती- बागायतीवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चुकीची माहिती दिलेली आहे. तरीही शाह आयोगाने सरळ सरळ आरोप केल्याप्रमाणे भ्रष्टाचारापोटी वाटेल तशा मंजुऱ्या दिल्या गेल्या आहेत, खाणींवर काहीही देखरेख ठेवलेली नाही. दशकानुदशके अशी बेबंदशाही नांदते आहे. नसíगक साधनसंपत्तीच्या खणातला खजिना वाटेल तसा उधळला जातो आहे. खोटेपणाने विज्ञानाची विटंबना करत मानवी क्षमतेच्या संपत्तीचा ऱ्हास केला जातो आहे. मासेमारीचे, शेतीचे, बागायतीचे नुकसान होऊ देत, रस्त्यावर अपघातांचे पेव फुटू देत सामंजस्याच्या सामजिक संपत्तीची नासाडी होत आहे. यातून पसा फुगला असेल, पण राष्ट्राचे एकूण वित्तभांडार नक्कीच घटले आहे. म्हणून भारतभरचा खनिज व्यवसाय बंद करावा असे मला बिलकुलच म्हणायचे नाही. परंतु तो राबवताना निसर्गावर, लोकांवर अन्याय होता कामा नये असे मला निश्चितच वाटते. अशा पद्धतीने स्वीडनमध्ये खनिजोद्योग चालवला जातो. तो काळजीपूर्वक चालवत स्वीडन जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांपकी एक बनले आहे. एवढेच नव्हे तर स्वीडनच्या समाजात समतेचे, सामंजस्याचे राज्य नांदते आहे. सुदैवाने भारतभूमीत लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजली आहेत. माहिती हक्कासारखे प्रागतिक कायदे जारी आहेत. समाजहिताची चाड असलेले झुंझार कार्यकत्रे लोकशक्तीला बळकट करायला झटताहेत. यासाठी लोकांना राज्य व्यवहारात सहभागी करणाऱ्या, त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरस्त्या उपलब्ध आहेत, ग्रामपंचायतींना महत्त्वाची भूमिका देणाऱ्या जैवविविधता कायद्यासारख्या, ग्रामसभांना महत्त्वाची भूमिका देणाऱ्या आदिवासी स्वशासन व वनाधिकार कायद्यांसारख्या कायद्यांच्या चौकटी उपलब्ध आहेत. जरी आज खुंटीला टांगून ठेवलेले असले तरी पर्यावरण संरक्षणाचे अनेक उत्तम कायदे उपलब्ध आहेत. या सगळ्यांना नीट राबवत आपण विज्ञानाची कास धरत, लोकांच्या साथीने, निसर्गाच्या कलाने खऱ्याखुऱ्या विकासाच्या मार्गावर वाटचाल नक्कीच सुरू करू शकू.
