सत्तेत असलेल्यांना समाजाने कसे वागावे, हेही ठरवण्याचा अधिकार असतो, असा गैरसमज गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी करून घेतलेला दिसतो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे हे मंत्री आता श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालिक यांना गुरू मानल्याप्रमाणे वक्तव्ये करीत असून, गोव्यातील पबमध्ये जाताना मुलींनी अंगभर कपडे घालावेत, असा सल्ला दिल्यानंतर लगोलग, बिकिनी संस्कृती रद्दबातल करण्याची भाषा ते करू लागले आहेत. ढवळीकर यांचे वक्तव्य हे देशातील समस्त राजकारण्यांचे मानसिक प्रतिनिधित्व करणारे आहे. निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांबद्दल या सगळ्या राजकारण्यांची भूमिका अतिशय निर्लज्जपणाची असते. ती व्यक्त करताना आपण कुणाचा अपमान करीत आहोत, कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर आघात करीत आहोत, याचेही त्यांना भान नसते. त्यामुळे महिलांनी कसे वागावे, कोणते कपडे घालावेत आणि कसे वर्तन करावे, हे सांगण्याचा अधिकार फक्त आपल्यालाच आहे, असे त्यांना वाटते. पुरातन काळापासून महिलांनी फक्त आदेशाचेच पालन करायचे असते, अशी संस्कृती जतन करण्यात सत्तेतील पुरुषांनी सतत मदत केली आहे. जगातील सांस्कृतिक उलथापालथीनंतरही या सत्तापुरुषांना जाग कशी आलेली नाही, याचे उदाहरण म्हणजे सुदिन ढवळीकर यांचे विधान. असे अनेक ढवळीकर आज भारतीय राजकारणात आहेत. साऱ्या देशाचे संस्कृतिरक्षण करण्याचा ठेका आपल्याला मिळाला असल्याचा हा आव त्यांचे शहाणपण जसे व्यक्त करतो, तसेच त्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचीही पावती देतो. पोर्तुगीजांनी गोव्यावर विजय मिळवल्यापासून तेथील जनजीवनात बदल घडणे अपरिहार्य होते. गोव्यात परकीय संस्कृतीची मुळेही इतकी खोलवर रुजली, ती तेथील मूळ संस्कृतीमध्ये सहजपणे मिसळून गेली. कोणतीही संस्कृती शतकानुशतके जशीच्या तशी राहत नाही. मानवी उत्क्रांतीप्रमाणे सांस्कृतिकतेमध्येही बदल होत असतात. काही भागांत ते झपाटय़ाने होतात. गोव्यात नेमके तेच घडले आहे. त्यामुळेच भारताच्या इतर कोणत्याही प्रांतापेक्षा गोव्यातील सांस्कृतिक वेगळेपण चटकन नजरेत भरते. पाश्चात्त्य पर्यटकांना गोवा अधिक प्रिय झाला त्याचेही एक महत्त्वाचे कारण हेच. सुदिन ढवळीकर ज्या संस्कृतीची भाषा करीत आहेत, ती तेथील स्थानिकांनाही आपलीशी वाटणारी नाही. कारण त्यामध्ये पुरुषीपणाच्या अहंकाराचा दर्प आहे. खाप पंचायतींनी मुलींनी मोबाइल वापरू नयेत, असे फतवे काढणे आणि पबमध्ये जाताना मुलींनी गुडघ्याच्या वर जाणारा पोशाख करू नये, असे सल्ले देणे, या दोन्ही ‘फतव्यां’मागील मानसिकता एकाच प्रकारची आहे. स्वत:चा विकास कसा करायचा, हे ठरवण्याचा अधिकार मुलींना नाही, असे सुचवणारी संस्कृती वैज्ञानिक विकास होत असताना टिकू शकत नाही, याचे भान सत्ताधाऱ्यांना असायला हवे. स्त्रीला तिचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचा आणि त्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो, हेच नाकारायचे ठरवले तर त्याला विरोध होणारच. शिक्षणाने आणि विज्ञानाने अधिकाराची जाणीव करून दिल्याने स्त्रियांना कर्तृत्वाच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामध्ये त्यांचे वर्तन आणि त्यांचे बाह्य़दर्शन ठरवण्याचाही अधिकार त्यांना मिळाला, पण तो नाकारत त्यांना मुठीत ठेवण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडायला हवा. २००९ मध्ये मंगलोरमधील पबमध्ये घुसून तेथील मुलींवर हल्ला करणाऱ्या श्रीराम सेनेचे प्रमुख प्रमोद मुतालिक यांचे म्हणणेच सुदिन ढवळीकर यांना योग्य वाटत असेल, तर ते कोणत्या काळात जगत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. महिलांवरील अत्याचारात या वर्तनामुळेच वाढ होते, असे सांगत पुरुषी मनोवृत्तीला कुरवाळत बसण्याचा हा उद्योग तातडीने थांबणे अतिशय आवश्यक आहे.
