किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस अनुमती देण्याचा निर्णय झाल्यापासून एकाही गुंतवणूकदाराने या क्षेत्रात रस दाखवला नव्हता. याचे कारण देशातील राजकीय अस्थिरता. या पाश्र्वभूमीवर व्होडाफोन आणि टेस्को यांची ११ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि सर्वसामान्यांच्याही दृष्टीने महत्त्वाची आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पोपट अद्याप मेलेला नाही अशी आशा वाटावी अशी घटना गतवर्ष सरता सरता घडली आणि सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची घसघशीत म्हणता येईल अशी परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे झाली. व्होडाफोन आणि टेस्को या दोन कंपन्यांमार्फत ही गुंतवणूक होणार असून त्याचे स्वागत करावयास हवे. व्होडाफोनमार्फत १०,१४१ कोटी रुपये देशांतर्गत दूरध्वनी जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि अन्य काही गुंतवणूकदारांकडे असलेला कंपनीचा वाटा विकत घेण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. एखाद्या परदेशी दूरसंचार कंपनीने भारतात इतकी मोठी गुंतवणूक करण्याची ही पहिलीच वेळ. परंतु सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून अधिक महत्त्वाची आहे ती टेस्को आणि टाटा यांच्या भागीदारीची कथा. टेस्कोने टाटा समूहातील एका किरकोळ विक्री कंपनीत सुमारे ६८० कोटी रुपयांचा वाटा उचलण्याचा करार केला आहे. देशाचे अर्थमंत्रिपद मुखर्जी यांच्याकडून चिदम्बरम यांच्याकडे आल्यावर जी काही दोनपाच अर्थ सुधारणांची पावले उचलली गेली त्यात किरकोळ किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस अनुमती देण्याचा निर्णय होता. तो झाला २०१२ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात. परंतु तेव्हापासून आजतागायत एकाही परकीय गुंतवणूकदाराने भारतीय किराणा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला नव्हता. याचे कारण एका खात्याने निर्णय घ्यायचा आणि दुसऱ्याने त्यात कोलदांडा सारायचा ही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची सवय. परकीय गुंतवणुकीस त्याचा फटका बसला. कारण या संदर्भातील नियमांत कसलेही सातत्य नव्हते. गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे कोठे गुंतवावेत, कसे गुंतवावेत, किती गुंतवावेत आणि कशात गुंतवावेत आदी नियम सरकारने आपल्याच हाती ठेवले होते. त्यात ५० टक्के माल स्थानिकांकडून घेण्याची सक्ती. तेव्हा या अर्धवट उदारीकरणाचा काहीही सकारात्मक परिणाम भारतात दिसत नव्हता. उलट या नियमांच्या बदलाबदलीस कंटाळून अनेक गुंतवणूकदार भारतातून काढता पाय घेताना दिसत होते. वॉलमार्ट हे याचे एक उदाहरण. तेव्हा सरकारला या नियमांची फेर आणि सुस्पष्ट आखणी करावी लागली. तरीही गुंतवणूकदार भारतात रस घेत नव्हते. कारण राजकीय अस्थिरता. तेव्हा आगामी निवडणुकांच्या नंतरच भारतात गुंतवणूकयोग्य वातावरण असेल अशी अटकळ सर्वानी बांधली होती. व्होडाफोन आणि टेस्को यांच्या निर्णयास ही पाश्र्वभूमी आहे. यातील टेस्को संदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास दोनपाच महिने जातील. तोपर्यंत निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील आणि राजकीय चित्र पुरेसे स्पष्ट झालेले असेल. म्हणजे ही परकीय गुंतवणूक फळाला येईल ती नव्या सरकारच्या काळात. या गुंतवणुकीमागील राजकीय विचार काहीही असला तरी त्याचे स्वागतच करावयास हवे, यात तिळमात्रही शंका नाही. याचे कारण गुंतवणुकीअभावी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी आलेले आहेत, याचे भान आपणास नाही. परकीय गुंतवणूक म्हटले की काहींचा राष्ट्रवाद अचानक उफाळून येतो आणि काहींना थेट ईस्ट इंडिया कंपनीची आठवण येते. काही दीडशहाणे अधिक पुढे जाऊन परकीय गुंतवणूक म्हणजे भारतास काबीज करण्याचा परदेशांचा डाव असल्याचे सांगतात. यामागे केवळ अर्थसाक्षरतेचा अभाव आहे. भारताची ही सव्वाशे कोटींची ब्याद वाहून नेण्यात आज कोणालाच रस नाही. तेव्हा ती भीती म्हणजे शुद्ध खुळचटपणा आहे. अन्य काहींना परकीय गुंतवणूक किराणा क्षेत्रात आल्याने वाणी आदींचे काय होणार, असाही प्रश्न पडतो. या बडय़ा कंपन्या केवळ फायद्यासाठीच येतात, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु त्यावर प्रश्न असा की घराजवळचा वाणी काय धर्मार्थ कार्यासाठी दुकान चालवतो काय? आज कोणताही वाणी छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीने माल विकत नाही. अशा वेळी आकाराने मोठी असलेली महादुकाने त्या किमतीपेक्षा कमी दरात जर चीजवस्तू विकू शकत असतील तर त्यात ग्राहकांचे भले नाही असे म्हणावे काय? हे मोठे दुकानदार थेट शेतकरी वा उत्पादकाशी करार करून विक्रीमाल बाजारात आणू शकतात. हे एकटय़ादुकटय़ा किराणा दुकानास शक्य नाही. यामुळे अडत्यांची जमात नष्ट होऊन शेतकऱ्यांनाही चांगला भाव मिळू शकतो. याच्या जोडीला अकुशल वा अल्पकुशलांसाठी रोजगार, पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मितीही या मोठय़ा गुंतवणूकदारांमुळे होत असते. त्याकडे पाठ फिरवण्याचे पाप करण्याचे काहीही कारण नाही. तेव्हा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल येऊ दिल्याने देश बुडतो, असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरावे. अशा वेळी जगात अन्यत्र काय चालले आहे याचेही आकलन करून घेतल्यास बरे.भारताने १९९१ साली अर्थव्यवस्था खुली केली तर शेजारील चीनने १९७८ साली. तोपर्यंत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे चीनच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक होते. परंतु चीनने एकाच वर्षांत परिस्थिती बदलून दाखवली आणि भारतास मागे टाकण्यास सुरुवात केली. आज या दोन देशांतील अंतर आपणास लाज वाटावे इतके वाढले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जितका आकार आहे त्यापेक्षाही अधिक चीनची केवळ परकीय चलनाची गंगाजळी आहे, हे आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. ३.३१ ट्रिलियन डॉलर इतकी चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी आहे आणि आपल्याला या परकीय चलनाच्या अभावी धाप लागत आहे. चीनमधे जवळपास ७.८ ट्रिलियन डॉलर इतकी परदेशी गुंतवणूक झाली तर भारतात ही रक्कम १.२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात आहे. या संदर्भात आपला आलेख कायम घसरताच राहिलेला आहे. २००८-२००९ या वर्षांत आपल्या देशात ४१०० कोटी डॉलर आले. परंतु त्याचा प्रवाह गेल्या वर्षी निम्म्याने आटला आणि देशात जेमतेम २२०० कोटी डॉलर्स इतकीच रक्कम गुंतवली गेली. सध्याच्या पंचवार्षिक योजनेत २०१२-२०१३ ते २०१६-२०१७ या काळात आपण लक्ष्य ठेवलेले आहे ते एक ट्रिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीचे. चीन जवळपास एकाच वर्षांत इतकी गुंतवणूक आकर्षित करतो. हे केवळ गुंतवणुकीच्या बाबतच होते असे नाही. पण गुंतवणूक नाही म्हणून पायाभूत सोयीसुविधांना निधी नाही आणि त्या सुविधा नाहीत म्हणून परदेशी पर्यटक आदीही आपल्याकडे येत नाहीत. चीनला दरवर्षी सरासरी सहा कोटी परदेशी पर्यटक भेट देतात. सिंगापूरसारख्या एकशहरी देशांतही ही पर्यटकांची संख्या सव्वा कोटींच्या घरात आहे. या तुलनेत भारतासारख्या खंडप्राय देशात वर्षभरात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पन्नास लाखांच्या आसपास इतकी क्षुल्लक आहे. दुबईसारख्या शहरात जो वार्षिक पर्यटन उत्सव भरतो त्यातदेखील साडेपन्नास लाखांपेक्षा अधिक पर्यटक हजेरी लावतात. अशा वेळी आपण फुकाचा माज आणि मिजास करण्याची काहीच गरज नाही. अर्थव्यवस्थेस गती नसेल तर उज्ज्वल इतिहास, परंपरा, विविधतेतून एकता वगैरे सर्व बकवास ठरते. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर आधी आपण कोठे आहोत, याची जाण असावी लागते. ती असेल तर या गुंतवणुकांचे आपण स्वागत करावयास हवे आणि ती अधिक कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत. खिसा रिकामा असेल तर थोर संस्कृतीही मातीत जाते, हे विसरता नये.
