‘आयोगाचा औचित्यभंग!’ हा अग्रलेख (१५ मे)वाचला. राखीव जागा भरली नाही तर ती सरकारी कामकाजात रिक्त ठेवावी म्हणून सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन मतांचे राजकारण करतात. परंतु महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महिलांवर अन्याय करीत असूनही सर्व राजकीय पक्षांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. महात्मा फुले, भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या महाराष्ट्रात प्रशासकीय सेवेतून मुलींना बाहेर कसे ठेवता येईल याचाच विचार होतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागा राखून ठेवण्याच्या निर्णयाला गुंडाळून ठेवले जाते. डॉक्टर, अभियांत्रिकी, सीए परीक्षेत मुली निकालात मुलांपेक्षा आघाडीवर असतात, त्यामुळे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण नगण्य यात सरकारी नोकरीकडे जाण्याची अनास्था वाढत तर नाही ना? ग्रामीण भागात या परीक्षेचे मार्गदर्शन नाही त्यामुळेच मुलींचा निकाल कमी लागतो. परंतु त्यांच्या राखीव जागेवर मुलांचा हक्क कसा? महिलांच्या बचतगट कामाचे क्रेडिट घेऊन लोकसभेत थेट उडी मारणाऱ्या व ‘युवती काँग्रेस’ ची फक्त राजकीय तुतारी फुंकणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे किंवा राज्याच्या महिला आणि बाल कल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना ‘ज्या समाजात स्त्रीला बरोबरीने वागवले जाते, त्या समाजाची प्रगती अधिक वेगाने होते,’ हे जाणवत नाही काय? त्याचसाठी महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना आपण सामाजिक पातळीवर अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव आयोगाला करून देणे आवश्यक आहे. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे‘मरणाला न घाबरण्या’ची असगर अलींची शिकवण..असगर अली इंजिनियर यांच्या निधनाची बातमी वाचून दु:ख झाले. १९९०च्या दशकात वसई-विरार या भागातून मोठय़ा प्रमाणात तस्करी चाले. त्याचे एक कारण म्हणजे हा भाग अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ आहे. तस्करी आली म्हणजे दहशत आलीच. त्या काळात या भागात प्रचंड दहशत होती. भीतीची लाट होती. हरित वसई संरक्षण समितीच्या माध्यमातून आम्ही या दहशतीविरुद्ध रस्त्यावर उतरलो, तेव्हा मुंबईतून आमच्याबरोबर जे आले त्यात असगर अली यांचे नाव आहे.एका मुस्लिम मित्राने असगर अलींचा पत्ता व माहिती दिली होती, तेवढय़ा संपर्कावर एका रविवारी ते वसई रेल्वे स्थानकावर आले. ती माझ्याशी त्यांची पहिली भेट. त्यांनी आम्हाला लढण्याची शक्ती दिली. ते म्हणाले, मरणाला घाबरून घरी बसू नका. आजही ते शब्द ताकद देतात. त्यांना वसईत काही बोहरा मुसलमानांना भेटावयाचे होते. तेव्हा वसईत तो समाज फारसा नव्हता. त्यांना घेऊन मी माझ्या एका मुसलमान मित्राकडे गेलो. आमचे मराठीतील बोलणे ऐकून ते म्हणाले, अशीच मराठी बोला व टिकवा. त्यांच्या जाण्याने एक मार्गदर्शक हरपला आहे! मार्कुस डाबरे, पापडी, वसईविरोध कसला करता, सामील व्हा!‘शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक आता रेसकोर्सच्या भूखंडावर - आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्याच्या नावाखाली शिवसेनेच्या छुप्या हालचाली’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, १३ मे) वाचली. हा मथळा जणू काही एखाद्या कटाचा गौप्यस्फोट केल्याच्या थाटात दिला गेला आहे आणि बातमीदेखील विरोधाचा सूर आळवीत लिहिलेली आहे, तरीही या बातमीला पहिल्या पानावर जोरदार प्रसिद्धी दिलेली बघून मला खूपच आश्चर्य वाटले . मला वाटते , आपल्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्योत्तर काळात जे अनेक नेते निर्माण झाले, त्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्थान व कर्तृत्व हे निर्वविाद श्रेष्ठ दर्जाचे आहे व हे त्यांचे राजकीय विरोधकही नाकारू शकणार नाहीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवाजी पार्क मदानात त्यांचे स्मारक उभारण्यावरून मागे काही महिन्यांपूर्वी एकच वादळ उठले होते. त्या वेळी बाळासाहेबांच्या या प्रस्तावित स्मारकाला शिवाजी पार्कच्या अनेक रहिवाशांनी विरोधही केला होता. शिवाजी पार्कच्या मदानावर बाळासाहेबांनी लाखो श्रोत्यांच्या उपस्थितीत कितीही सभा गाजविल्या असल्या तरीही त्या मदानात बाळासाहेबांचे तसे स्मारक उभे करण्याच्या कल्पनेस शिवाजी पार्कचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेता अनेकांनी विरोध दर्शविला आणि त्यातूनच त्या वेळी शिवाजी पार्कवरील बाळासाहेबांच्या स्मारकाची कल्पना रद्द झाली. पण मग आता बाळासाहेबांचे हे स्मारक महापालिकेच्या मालकीच्या रेसकोर्सच्या भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय उद्यानाच्या रूपाने जर उभे राहणार असेल तर त्या प्रस्तावित योजनेला आपला विरोध कशाकरिता ? आज महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. रेसकोर्सचा भूखंड हा महापालिकेचा आहे व यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सत्तारूढ पक्षाला व महापालिकेला आहे त्यामुळे या जागेवर काय करायचे हे सत्तारूढ शिवसेना व महापालिका ठरवू शकेल व त्यामुळे जर बाळासाहेब ठाकरे यांचे यथोचित स्मारक जर रेसकोर्सच्या या जागेवर एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान निर्माण करून करण्यात आले तर त्यात चुकीचे ते काय आहे? बाळासाहेबांनी आपल्या आयुष्यात कधीही काहीही छुपे केले नाही, मग त्यांच्या स्मारकाकरिता तरी छुप्या हालचालींची गरजच काय? आज शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या महाराष्ट्राच्या एका महान सुपुत्राचे स्मारक जर शिवसेना उभारू शकत नसेल तर हा पक्ष महापालिकेत सत्तेवर असण्याचा उपयोग काय? त्यामुळे मला असे वाटते की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाने बाळासाहेबांच्या या प्रस्तावित स्मारकाचे कोणताही विरोध न करता, मन:पूर्वक स्वागत करण्याची गरज आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे असे हे स्मारक रेसकोर्सवर उभे राहो वा मुंबईच्या कोणत्याही भागात पण ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या कर्मभूमीत लवकरात लवकर उभे राहावे, अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा आहे व त्याकरिता ‘लोकसत्ता’सारख्या सामाजिक बांधीलकी जपणाऱ्या एका जागृत वर्तमानपत्राने पुढाकार घ्यावा असेही मनापासून वाटते.दिलीप प्रधान, मुलुंड (पूर्व)आयोगाच्या ‘भेदभावा’पेक्षा अन्य चुका गंभीरमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या निकालाचा ऊहापोह करणारा ‘आयोगाचा औचित्यभंग’ हा अग्रलेख वाचला. परंतु ‘मुलींचे प्रमाण कमी का? ’ याचे उत्तर प्रश्नपत्रिका अवघड होती किंवा ४० ते ४५ टक्क्यांची सीमारेषा पास होण्यासाठी निर्धारित केली या आधारांवर आयोगाकडून मागणे योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण वरिष्ठ पदांवर अधिकारी नेमायचे म्हणजे त्यांना तसे पारखूनही घ्यायलाच हवे, असे माझे मत आहे. प्रश्नपत्रिका सर्वाना सारखीच होती, नियम सारखेच होते. तरीदेखील मुलींची संख्या कमी असण्यासाठी वरील आधारांवर आयोगाला दोष देणे हा उत्तीर्ण उमेदवारांवर अन्याय ठरेल. कारण ते आपल्या लेखात असलेल्या सर्व अडचणींवर मात करून अधिकारी झाले आहेत. या संपूर्ण निकालाच्या प्रक्रियेचा विचार करता एका आधारावर आयोगाला प्रश्न केला जाऊ शकतो तो म्हणजे चुकीच्या प्रश्नांना रद्द करून त्यांना गुण न देण्याचा आयोगाचा निर्णय. आयोगाने जर चुकीच्या २२ प्रश्नांना गुण दिले असते तर कदाचित त्यांना अवश्य ते मुलींचे आणि इतर आरक्षित पदांसाठी उमेदवारांचे प्रमाण मिळाले असते किंवा ते आतापेक्षा वाढले तरी असते. आयोगाने प्रश्नपत्रिकेत केलेल्या चुकांमुळे अनेक उमेदवार ‘सामान्य अध्ययन पेपर-३’ मध्ये उत्तीर्ण झाले नाहीत. या मुद्दय़ावर आयोगाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, असा निर्णय आयोगाने का घेतला? आणि जर कोर्टात आधीच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात याविरोधात निकाल लागला तर आता उत्तीर्ण उमेदवारांचे काय? की त्यांनीही पुन्हा कोर्टात जायचे? असा विचित्र तिढा या निकालाने निर्माण केला आहे हे मात्र निश्चित. प्रशांत बेडसे, नाशिक‘सरकारी खेळ’ पुरस्कारगेल्या तीन वर्षांचे शिवछत्रपती पुरस्कार अजून दिले गेलेले नाहीत. या पुरस्कारांमध्ये (अर्थात, शिवछत्रपतींचे प्रेरणादायी नाव वगळून) एका ‘खास’ पुरस्काराचा अंतर्भाव करावा, अशी माझी सूचना आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयामध्ये त्यांच्या विविध योजनांचा खेळखंडोबा करण्याची जणू चढाओढ लागलेली असते. ज्या वर्षांमध्ये ज्या मंत्रालयात त्यांच्या योजनांचा जास्तीत जास्त खेळखंडोबा होईल, त्या मंत्रालयाला त्या वर्षांचा पुरस्कार देण्यात यावा, अशी विनम्र सूचना मी करीत आहे. अतुल म. शंकरशेट
