संस्थाचालकांचे माकडचाळे

नव्याने शाळा सुरू करायची असेल, तर ती मराठी माध्यमांची असून चालत नाही, याची खात्री शिक्षण संस्थाचालकांना असते. त्यामुळे जो उठतो, तो इंग्रजी माध्यमाची शाळा काढण्याच्या प्रयत्नाला लागतो. मराठीपेक्षा इंग्रजी माध्यमाची शाळा हा थेट नफ्यातला व्यवसाय असतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. मराठी मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन कुणी मराठी शाळा काढल्याचे अलीकडे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच इंग्रजी शाळांच्या मान्यतेसाठी महाराष्ट्र राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या सदस्यांनी शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर जे उपोषण सुरू केले आहे, त्यामागील व्यावसायिक हितसंबंध आपोआप स्पष्ट होतात. या आंदोलनकर्त्यांनी आपण शाळा चालवणारे संस्थाचालक आहोत, याचेही भान सोडून जे माकडचाळे केले, ते त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचे दिवाळे काढण्यास पुरेसे आहेत. हे आंदोलक संचालकांच्या कार्यालयासमोरील झाडावर चढून बसले. पोलिसांना अग्निशमन दलाच्या साहय़ाने त्यांना झाडावरून उतरवावे लागले. असले चाळे करणाऱ्यांच्या हातात आपल्या मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य सोपवणे हे भयावह आहे, याची नोंद पालकांनीच घेतली पाहिजे. राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत आणि त्या चालू राहाव्यात यासाठी शासनच निष्क्रिय आहे. मराठी माणसांचे राज्य ही कल्पना सत्ताधाऱ्यांनीच सोडून दिल्यामुळे त्यांना मराठीशी काही देणे-घेणे नाही. एकीकडे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मराठी विषय रद्द होत असल्याबद्दल ओरड होते. विशेष म्हणजे, त्याच परीक्षेत मराठीतून उत्तरपत्रिका लिहून उत्तम यश मिळवणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि दुसरीकडे इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास मान्यता मिळण्यासाठी संस्थाचालक झाडावर चढून बसत आहेत. राज्य शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार नव्याने शाळा सुरू करण्यासाठी किमान अटींची पूर्तता करणे आवश्यक ठरले आहे. शहरी भागातील नव्या शाळांसाठी तीन एकराचा भूखंड संस्थेकडे आवश्यक असल्याची अट या इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थाचालकांसाठी जाचक ठरत आहे. इंग्रजी माध्यमातील शाळांचे शुल्क जास्त असते. शिवाय तेथे पालकांकडून ‘अन्य’ मार्गानी पैसे मिळवणे सोपे असते. त्यामुळे संस्थांसाठी या शाळा दुभती गाय ठरतात. इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्यासाठी शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर शिफारस समित्या नेमल्या होत्या. २०१० मध्ये ३ हजार शाळांच्या मान्यतेची शिफारस या समित्यांनी केली होती. दरम्यान, नव्या अध्यादेशानुसार नवे नियम लागू करण्यात आले. आता या संस्थाचालकांना जुन्याच नियमांप्रमाणे मान्यता हव्या आहेत. नव्या अटी जाचक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते खरे की खोटे हे ठरवण्याआधी महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या भविष्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. मराठी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकताना ज्ञान मिळवण्याबरोबरच इंग्रजीचे ज्ञान मिळवण्याचीही कसरत करावी लागते. इंग्रजी भाषा येणे ही आजची गरज आहे, हे लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना ती भाषा अवगत करण्याची कौशल्ये कोणत्या प्रकारे शिकवता येतील, याचा विचार होण्याचीही आवश्यकता आहे. कोणत्याही विचाराविना केवळ मागणी आहे, म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देण्याचा सरकारी खाक्या कदाचित दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरू शकतो. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता देण्यासाठी संस्थाचालकांचे उपोषण आणि जे चाळे सुरू आहेत, त्यामागे सरकारी अटी शिथिल करण्याची प्रमुख मागणी आहे. ती मान्य करण्याचे काहीच कारण नाही. त्याचे कारण केवळ इंग्रजीला वेगळा न्याय लावता येणार नाही, हे आहे. अन्यथा मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अटीही रद्द करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते.