तीव्र शिक्षांशिवाय जरब कशी बसणार? नराधमांना कसले आलेत मानवी हक्क? बळींच्या मानवी हक्कांचे काय? संशयाचा फायदा आरोपींनाच का?असे बिनतोड वाटणारे प्रश्न विचारले जातात. तसेच, लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे. आपली ती लायकीच नाही. बेनिव्होलंट डिक्टेटर हवा वगरे मते व्यक्त केली जातात. या ‘सात्त्विक’ संतापाच्या भरात आपण कोणती भयानक दिशा घेत आहोत हे सहज लक्षातही येत नाही. न्यायप्रक्रियेतील विलंब ‘असह्य़’च्याही पुढे गेला आहे यात कोणाचेच दुमत होणार नाही. ‘जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाइड’ हे वाक्य म्हणण्याचासुद्धा कंटाळा आला आहे. यामुळे आणि गर्हणीय घटनांमुळे उसळणाऱ्या संतापाच्या भरात ज्या मागण्या केल्या जातात त्या, आपण नेभळट नाही, ‘ईट’का जबाब ‘पत्थर’से देनेवाले, सळसळत्या रक्ताचे वगरे आहोत, असे तात्कालिक समाधान मिळवून देतात. पण अशा मागण्यांमागे काही नमुनेदार अपसमज आणि दुराग्रह ठासून भरलेले असतात. अशा मागण्या करणारे वरवर पाहता बिनतोड प्रश्न उपस्थित करत असतात. तीव्र शिक्षांशिवाय जरब कशी बसणार? नराधमांना कसले आलेत मानवी हक्क? बळींच्या मानवी हक्कांचे काय? बचावाची संधी म्हणून किती काळ यांना पोसायचे? बळींच्या जखमेवर मीठ चोळणेच नाही काय? संशयाचा फायदा आरोपींनाच का? जर समाजातच पक्षपात आहे तर न्यायासाठी उलटा पक्षपात नको का? अशा प्रश्नांना लगटून स्फुट राजकीय मतांची एक मालिकासुद्धा चालू असते. मिलिटरीसारखी शिस्त पाहिजे. लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे. आपली ती लायकीच नाही. चीन पाहा, कुठच्या कुठे पोचला. बेनिव्होलंट डिक्टेटर हवा, इत्यादी. ८० टक्के हिंदी सिनेमे हे, फटाफट इन्साफ करणाऱ्यांना (परस्पर इंतकाम घेणाऱ्यांना) हीरो ठरविणारेच असतात. हे सारे जनमानसाला वीररसाच्या वेष्टनात क्रूररसाचा पुरवठा करणारे व नीट समजावून घेतल्यास बेजबाबदारपणाचेही असते.न्याय या नावाखाली काय मागणे हे नतिक ठरेल? या बाबतीतही हा कडक-भडक-वाद दिशाभूल करणारा आहे. त्याहीपेक्षा जास्त धोका, राजकीय विचारसरणीमध्ये फॅसिझमला अधिष्ठान मिळवून देणे हा आहे. या कडक-भडक-वादातील बिनतोड भासणाऱ्या युक्तिवादांमधील गल्लती आणि गफलती, प्रथम आपण अन्यायग्रस्त व्यक्तीच्या मनोभूमिकेतून बघू. नंतर आपण समाज म्हणून शासनसंस्थेला कोणते लायसेन्स द्यायला निघालो आहोत हे समजावून घेऊ.सूड म्हणजे न्याय नव्हेप्रसंग नीट लक्षात घ्या. अन्याय अगोदर झालेलाच आहे. आता काय काय होणे महत्त्वाचे आहे? माझ्या मते अन्यायग्रस्ताचे पुनर्वसन या गोष्टीला सर्वोच्च अग्रक्रम हवा. आपल्याकडील फौजदारी न्यायात पुनर्वसनाची (रेस्टिटय़ूशन) बातच नाही. चोरीचा माल मिळाला तर मिळतो हा अपवाद आहे. तसेच जनक्षोभाचे तापमान पाहून दिले जाणारे सानुग्रह अनुदान, हा काही ‘न्यायनिवाडा’ नसतो. नागरिकांच्या रक्षणात अपेशी ठरल्याबद्दल दंड म्हणून सरकारकडून वसूल केला तर तो रेस्टिटय़ूटिव्ह जस्टिस मानता येईल. आश्चर्य असे की, यावर मात्र कोणीच टीका करत नाही.तेव्हा पुनर्वसनाचे सोडा. मग ग्रस्ताला आता काय हवे असते? सूड घेण्याची भावना असू शकते. पण तिला थारा देता येणार नाही. सूड ही स्वाभाविक प्रेरणा नाही काय? असा प्रश्न विचारला जातो. येथे हे विसरले जाते की मुद्दलात गुन्हेसुद्धा चुकीची दिशा लागलेल्या, कोणत्या ना कोणत्या स्वाभाविक प्रेरणांमधून घडलेले असतात. बलात्कार हे उदाहरण घेऊ. ते फक्त ‘कामवासनाशमन’ असे नसतात. ते पराक्रम करून झेंडा रोवणे, निषिद्ध प्रांतात घुसखोरी करू शकतो, असे स्वत:लाच दाखवणे, ‘स्त्री’च्या अनुपलब्धतेचा वा नकाराधिकाराचा सूड कोणा तरी स्त्रीवर काढणे. अशा अनेक क्रूररसप्रधान प्रवृत्ती त्यातून व्यक्त होत असतात. युद्धात तर स्त्री ही भोग्यवस्तू नव्हे, तर शत्रूवर मात केल्याची ‘भोज्या-वस्तू’ बनविली जाते. दैवदुर्वलिास असा की योनी-शुचिता हा स्त्री-दास्यामागील ‘पवित्र-ध्रुव’च स्त्रीचे ‘भोज्या’ म्हणजे जयचिन्हात रूपांतर करत असतो. त्याच पराक्रमवादी संस्कृतीचा उलट ध्रुव, पुरुषांची कत्तल वा ‘खच्चीकरण’ हाही असतो. आणि प्रतिशोधात्मक न्यायाला ‘न्याय’ समजणारे कडक-भडक-वादी नेमकी तीच मागणी रास्त शिक्षा म्हणून करत असतात! ‘जुर्म के बदले जुर्म’वाल्या संस्कृती या सभ्य-संस्कृतीच नव्हेत. एकाचा गुन्हा हा दुसऱ्याला गुन्हा करण्याचे लायसेन्स ठरला तर आपण रानटीपणाकडे परत जाऊ. बारबॅरिझममध्ये आज आपण ज्याला बलात्कार म्हणतो, तो करावा की न करावा असा प्रश्नच नसतो. तर तो करण्याची संधी कोणाला मिळावी एवढाच प्रश्न असतो. उत्तर अर्थातच ‘जो मारामारीत जिंकतो तो’ असे साधे असते. तेव्हा एका दुरिताने दुसरे दुरित चेतवणे म्हणजे श्रेय नव्हे (टू रॉँग्ज डू नॉट मेक वन राइट.)प्रतिबंधक-धाक, नतिक-विजय व निपक्षपातपुनर्वसन नतिक असूनही आपल्याकडे नाही व प्रतिशोध हा प्रकारच वज्र्य आहे. आता ग्रस्ताला काय मिळू शकते? ग्रस्ताची एक सदिच्छा, असा अन्याय इतर कोणाला भोगावा लागू नये ही असते. अन्यायाच्या घटना मुळात घडूच नयेत ही कोणाही नागरिकाची नतिकदृष्टय़ा समर्थनीय अशी अपेक्षा असते. आपल्या देशात शिक्षेची कल्पना ही प्रतिबंधात्मकच आहे. जगातील बहुतेक संशोधनातून असेच आढळून आले आहे की प्रतिबंधात्मक-धाक (डिटरंट) हा शिक्षेच्या तीव्रतेवर अवलंबून नसून, गुन्हे सिद्ध होण्याच्या संभाव्यतेवर अवलंबून असतो. याखेरीज ग्रस्ताला स्वत:साठी म्हणून काय हवे असते? आपल्यावरील अन्यायाला समाजाकडून दाद मिळाली, आरोपी हा दोषी (कन्व्हिक्टेड) ठरला, हा नतिक विजय हवा असतो. ही इच्छासुद्धा प्रतिबंधक धाकाला पूरकच असते. जितकी कन्व्हिक्शन्स जास्त तितका डिटरंट परिणामकारक. विशेष म्हणजे आरोपी संशयाचा फायदा मिळून जरी सुटला, तरी तो पराभव तपासयंत्रणेचा ठरतो, ग्रस्ताचा नव्हे. कारण नतिकदृष्टय़ा आरोपी दोषी ठरतोच आणि ग्रस्ताला नतिक-विजय मिळतो. आरोपी हा नतिक-आत्मगौरवाला (मॉरल सेल्फ-एस्टीम) पात्र नाही हा ग्रस्ताचा दावा खरा ठरतो. महत्त्वाचे असे की गुन्हेगाराने ग्रस्ताला शारीरिक, मानसिक, आíथक वा प्रतिष्ठेबाबत इजा पोहोचविलेली असते. पण ग्रस्ताच्या नतिक-आत्मगौरवावर आघात होण्याचे कारण नसते. म्हणूनच बलात्कारित स्त्रीला कलंकिनी समजणारे सर्वच (मग त्यात इतर स्त्रिया व खुद्द बलात्कारित स्त्रीसुद्धा असू शकते) बलात्कारापेक्षा मोठा गुन्हा करत असतात. कारण ते निर्दोष व्यक्तीच्या (येथे स्त्रीच्या) नतिक-आत्मगौरवावर आघात करत असतात. खोटा आरोप ‘सिद्ध' झाल्याचे सज्जनाचे दु:ख हे सर्वोच्च दु:ख असते. म्हणूनच सभ्य समाज, ‘अनेक अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्याला अपराधी ठरविले जाता कामा नये' हे तत्त्व पाळतो.आता आपण ‘उलटा पक्षपात’ करणारे कायदे या विषयाकडे वळू या. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत माणसाला निरपराध मानायचे हे तत्त्व अशा कायद्यात दुर्लक्षित केले जाते. तक्रार करणारी नवविवाहिता असेल तर तुम्ही केवळ सासरचे म्हणून थेट आत! एखाद्या गटात गुन्हेगार आढळण्याचे संख्यात्मक प्रमाण हा त्या गटात मोडणाऱ्या कोणा एका व्यक्तीविरुद्ध सकृद्दर्शनी पुरावा मानणे हे अताíकक आहे. उदाहरणार्थ, छेडछाड करणारे बहुतेक वेळा युवक आढळतात. मग युवक असणे हा सकृद्दर्शनी पुरावा मानणार काय? इंग्रजांनी काही जातींना गुन्हेगार जाती ठरविले होते. हा अन्याय दूर केल्यानेच भटक्या-विमुक्तमध्ये विमुक्त हा शब्द आला आहे. अशा तऱ्हेने प्रतिशोध, तीव्र शिक्षा, पक्षपाती कायदे, बचावाची संधी नाकारणे या सर्व गोष्टी न्यायाचा आत्माच काढून घेणाऱ्या व म्हणूनच वज्र्य ठरतात.‘मानवी हक्क’: शासनसंस्थे‘पासून’ रक्षणजरा विचार करा की, जिच्यावर गुन्हे पुराव्याने सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे, ती शासनसंस्था, जर तिला वाटेल त्याला गुन्हेगार ठरवायला मोकळी राहिली तर काय आफत येईल? आज काही गुन्हेगार मोकळे फिरताना पाहून, आपण ‘सात्त्विक’ (!) संतापाने टोकाची भूमिका घेऊन, अख्ख्या शासनसंस्थेलाच गुन्हेगारी करण्याचे व तिच्या राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरविण्याचे लायसेन्स द्यायचे काय? यालाच फॅसिझम म्हणतात. ‘मानवी हक्कां’चा मूळ कायदेशीर अर्थ अगदी मर्यादित आहे. ‘राष्ट्राच्या सार्वभौमतेच्या नावाखाली, शासनसंस्था मोकाट सुटू नयेत यासाठी, व्यक्तीला खुद्द शासनसंस्थेपासून संरक्षण देणारे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेले हक्क’ असा तो आहे. भारत हा नुसता लोकशाही देश नसून, तो आपली लोकशाही आणि न्यायप्रक्रिया, बाहेरच्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना बघू देणारा देश आहे. हे मानवी हक्क शासनसंस्थे‘पासून' रक्षणाचे असतात. गुन्हेगार जेव्हा नागरिकावर अन्याय करतो तेव्हा भंग पावणाऱ्या हक्कांना नागरिकांचे घटनात्मक हक्क असे म्हणतात. त्यांचे रक्षण हे शासनसंस्थे ‘कडून’ अपेक्षित असते, पण त्यात(इतर उद्योगात अडकण्यापायी) ती कमी पडते. सारांश, विलंब टाळण्यासाठी न्यायाची तत्त्वेच गुंडाळून ठेवणे, हा मार्ग नसून ती तत्त्वे अबाधित ठेवून कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल, याचे भरपूर मार्ग आहेत. पण तो एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.
