तळागाळापर्यंत बँकिंग सेवा पुरविण्यामध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादित कर्जासंबंधीचे निकष जाहीर केल्याने काही नागरी सहकारी बँका अडचणीत आल्याची नाहक ओरड सुरू झाली. नागरी बँका सक्षमपणे चालवायच्या असतील तर या व्यवसायातही व्यावसायिकता असणे कसे गरजेचे आहे, याचे विवेचन करणारा लेख.. ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकाराबद्दल केलेले विधान सहकार चळवळीतील सर्वानाच अंतर्मुख करणारे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘राज्यातील बहुसंख्य जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून त्यामुळे सहकार क्षेत्र फोफावले. त्या क्षेत्राचा विकास झाला पण ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारणासाठी तो पुरेसा नाही. सहकार चळवळीसाठी फारशी गुणवत्ता लागत नाही. त्यातून पुढारी होता येते व अर्थप्राप्तीही होते.’ वास्तविक भारताच्या पहिल्या पंचवार्षकि योजनेपासून प्रत्येक पंचवार्षकि योजनेत देशाच्या आíथक विकासात सहकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याचे सांगत या क्षेत्राला सक्षम करावयाचे प्रयत्न नेहमीच झाले. त्याचे प्रत्यंतर नुकत्याच अमलात आलेल्या ९७व्या घटना दुरुस्तीमुळे सर्वानाच आले आहे. तरीही ‘ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारण’ या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात वापरलेल्या शब्दाला खूपच महत्त्व आहे. सहकार क्षेत्रात जनतेच्या पशाने अर्थकारण करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना हा शब्दप्रयोग चपखल बसतो. तळागाळापर्यंत बँकिंग सेवा पुरविण्यामध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले तरी त्यांचे बँकिंग क्षेत्रातील अस्तित्व हे त्यांच्या आíथक सक्षमतेवरच अवलंबून आहे हे जसे सत्य आहे. तसेच त्यांच्या आíथक सक्षमतेचे निकष हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवून दिल्यानुसारच असले पाहिजेत, ही वस्तुस्थितीदेखील मान्य करावीच लागेल. अन्यथा प्रत्यक्ष मिळालेले उत्पन्नच केवळ हिशेबात घेण्यासंबंधातील अथवा अनुत्पादक कर्जासंबंधीचे निकष अमलात येईपर्यंत कोणतीही नागरी सहकारी बँक अडचणीत आलेली नव्हती व रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे निकष लागू केल्यानंतरच सहकारी बँका अडचणीत आल्याचे चित्र दिसू लागल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे निकषच चुकीचे आहेत, असे धाडसी विधान कोणी केले तर, प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती तसेच दर्शवीत असल्याने सामान्यांच्या मनामध्ये हा विचार संभ्रम निर्माण करू शकतो हेही मान्य केले पाहिजे. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय निकष पूर्ण करावयाचे असतील तर आपल्या व्यवसायात व्यावसायिकता आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा व्यावसायिकतेसाठी आवश्यक असणारी व्यावसायिक निर्णयप्रक्रिया अमलात आणण्यासाठी अशा निर्णयप्रक्रियेचा घटक असणाऱ्या सर्वच मंडळींना आपल्या व्यवसायासंबंधीचे सखोल ज्ञान असणे ही काळाची गरज आहे. त्यामध्ये आपल्या बँकेचे संचालक मंडळ निवडून देणारे सभासद, निवडून दिलेल्या संचालक मंडळातील सदस्य, त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारा बँकेचा सेवकवर्ग तसेच बँकेची सेवा घेणारा ग्राहक हादेखील व्यावसायिकच असणे आवश्यक आहे. जर बँकेच्या आíथक परिस्थितीचा सांगोपांग अभ्यास करून ठेवी ठेवण्याचा निर्णय जर प्रत्येक ग्राहकाने घेतला तर या बँकांवर केवळ ग्राहकांचे नियंत्रण राहून रिझव्‍‌र्ह बँकेस नियंत्रकाची भूमिकाच बजावावी लागणार नाही. मात्र त्यासाठी आपल्या व्यवसायाची परिपूर्ण माहिती आपल्या सभासदांना आणि ग्राहकांना होणे आवश्यक आहे व त्याच उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या कायद्यात बदल सुचवीत जसे सर्व बँकांना त्यांच्या ठेवीदारांना प्रशिक्षण देण्याचे बंधन टाकले आहे, तसेच राज्यांच्या सहकार कायद्यातही ९७व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने आपल्या सभासदांना संस्थेच्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याची कायदेशीर जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे.बँकिंगमधील तज्ज्ञांकडेच व्यावसायिकता असते, असा दावा जसा कोणी करू शकत नाही, तसेच बँकिंगमधील सक्षमतेच्या निकषासंबंधी कोणतीच माहिती नसलेले संचालक मंडळ, व्यावसायिक निर्णयप्रक्रिया राबवू शकेल यावरही कोणी विश्वास ठेवणार नाही. बऱ्याच वेळेस बँकिंगच्या विषयात पूर्ण अज्ञान असणाऱ्या लोकांनीही सहकारी बँका मोठय़ा केल्याची उदाहरणे दिली जातात. परंतु त्यामागे त्यांची प्रतिष्ठा, त्यांचे चारित्र्य याचबरोबर तज्ज्ञांच्या सल्ल्याला महत्त्व देण्याचा त्यांचा स्वभाव हीच कारणे असल्याचे दिसून येते. राज्याचा कारभारही निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी पाहत असले तरी प्रशासकीय सेवेतील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची त्यांना होणारी मदत कोणीही नाकारू शकणार नाही. त्यामुळे बँकिंगच्या व्यावसायिकतेमध्ये जसा विश्वासार्हतेचा वाटा आहे, तसेच सक्षमतेच्या निकषांनुसार घेतलेल्या शास्त्रोक्त निर्णयप्रक्रियेचाही तेवढाच वाटा आहे, हेही विसरून चालणार नाही. त्यामुळे इतरांचे अनुकरण करून आपले व्याजदर ठरविणाऱ्या सहकारी बँकांपेक्षा आपल्या मालमत्तादायित्वाचे व्यवस्थापनाच्या गरजेनुसार (अ२२ी३ छ्रुं्र’्र३८ टंल्लंॠीेील्ल३) व्याजदर ठरविणाऱ्या बँकांचे भवितव्य निश्चितच उज्ज्वल ठरणार हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज लागणार नाही. अशा प्रकारे व्यावसायिकतेचा अंगीकार केलेल्यांना जशी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर ठरविण्याबाबत दिलेली स्वायत्तता सक्षमपणे पेलण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, तसेच संचालक मंडळामधील प्रत्येक निर्णय हा व्यावसायिक कसोटय़ांवरच होत असल्याने, संचालक मंडळात वाद, हेवेदावे, कुरघोडीचे राजकारणही दिसणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्या मतांना महत्त्व येणार असल्याने त्यांच्यामध्ये १०० टक्के योगदान देण्याची व प्रशिक्षण घेण्याची वृत्तीही वाढीस लागेल. प्रशिक्षित व मेरिटनुसार भरती झालेला सेवक हा बँकेचा आत्मा समजला जातो. अन्यथा एकाच व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या आणि बँकिंगची समान संधी उपलब्ध असणाऱ्या बँकांच्या ‘प्रति कर्मचारी’ व्यवसायात रु. ५० लाखांपासून रु. १३ कोटींपर्यंतची तफावत दिसलीच नसती. काही तज्ज्ञांच्या मते मोठय़ा बँकांची प्रति व्यक्ती कर्जमर्यादा ही जास्त असल्याने प्रति कर्मचारी व्यवसायाच्या आकडेवारीवर बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सक्षमतेची तुलना करणे योग्य होणार नाही. परंतु हे विधान बरोबर नाही. कारण प्रति कर्जदार कर्ज देण्याची मर्यादा ही बँकेच्या स्वनिधीवर अवलंबून असते व ही मर्यादा किती जरी मोठी असली तरी एकूण कर्ज देण्याची आदर्श मर्यादा ही एकूण ठेवींच्या ७० टक्के इतकीच असल्याने आणि बँकांचा प्रति कर्मचारी व्यवसाय म्हणजे त्या बँकेच्या एकूण ठेवी अधिक (+) एकूण कर्जे भागिले (÷ ) एकूण कर्मचारी हेच सूत्र असल्याने आपल्या ज्ञानी सेवेतून बँकेच्या ग्राहकांमध्येच म्हणजेच पर्यायाने ठेवींमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वाढ केल्याशिवाय बँकेचा व्यवसाय पुढेच सरकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. येथे मी जाणीवपूर्वक सेवकांची ‘ज्ञानी सेवा’ असा उल्लेख केला आहे. कारण या स्पर्धात्मक वातावरणात केवळ ‘सुस्मित सेवा’ आवश्यक नसून ग्राहकाने आपली रक्कम कशी व कोठे गुंतविली तर त्यास जास्तीत जास्त मोबदला मिळण्याबरोबरच सुरक्षितता आणि तरलतादेखील मिळेल याचे बँकेच्या सेवकाने दिलेले मार्गदर्शन म्हणजे ‘ज्ञानी सेवा’ होय आणि आज अशाच सेवेची अपेक्षा आजचा ग्राहक करताना दिसत आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांनी आणि सेवकांनीही आपली कार्यक्षमता वाढविण्याचे खरे आव्हान या क्षेत्रापुढे असून त्यासाठी अनेक पारंपरिक गोष्टींमध्ये बदल करण्याचे आव्हान या क्षेत्रापुढे आहे. सहकाराच्या तत्त्वांनुसार सहकार हे व्यक्तींचे संघटन असल्याने तेथे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे तत्त्व राबविले जाते. परंतु भविष्यात भांडवलाला महत्त्व प्राप्त होणार असल्याने गुजरातमध्ये सहकारतपस्वी कै. कुरियन यांनी जास्त दूध घालणाऱ्या सभासदास दिलेला दोन मतांचा अधिकारदेखील विचारात घेण्यासारखा आहे. तसेच व्यक्तीची गरज आणि ती पूर्ण करण्याची त्या सहकारी संस्थेची क्षमता आणि इच्छा या गोष्टींवरच उभयतांमध्ये सभासदत्वाचा करार होत असल्याने ‘क्रियाशील सभासदत्व’ ही नवी संकल्पना सहकार क्षेत्राला नवी दिशा आणि नवी उभारी देऊन जाईल यात शंकाच नाही. सहकारात जरी सेवेला महत्त्व असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निकषांनुसार संस्थेच्या वाढीसाठी नफ्यालाही तेवढेच महत्त्व भविष्यात द्यावे लागणार, हे निश्चित. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘राजकीय आणि धार्मिक तटस्थता’ या सहकारातील सर्वोच्च तत्त्वाची अंमलबजावणी सहकार क्षेत्राबरोबर सहकार, नियंत्रक आणि प्रसिद्धी माध्यमांनीही करणे आवश्यक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सन २००५ मध्ये आपल्या व्हिजन डॉक्युमेंटद्वारा या नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळावर बँकिंग क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्याचे बंधन घातले होते. परंतु आज बऱ्याच ठिकाणी या नेमणुका केवळ कागदावरच राहिल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उद्देश सफल झाल्याचे दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर अशा तज्ज्ञ संचालकांच्या मतांना बँकांच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान देण्याची पद्धत या बँकांनी राबविल्यास, ज्ञानाधिष्ठित व्यावसायिकता अंगीकारण्यास सुरुवात होईल, असे वाटते. थोडक्यात, आपले भांडवल, गंगाजळी, ठेवी, सेवक वर्ग व इतर सर्व रिसोस्रेस यांचा योग्य प्रकारे विनियोग केला तरच कोणतीही संस्था प्रगती करीत असल्याने अशा योग्य विनियोगासाठी प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेस अपेक्षित असलेली ‘ज्ञानाधिष्ठित व्यावसायिकता’ अंगीकारणे हेच खरे आव्हान आहे व त्यानंतरच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून त्यांना ‘खरेखुरे बँकर’ असल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र मिळेल व त्यानंतरच या बँकांकडे पाहण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोनही बदलेल. * लेखक ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक फेडरेशन, मुंबई’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल:v_anaskar@yahoo.com* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘ गल्लत, गफलत, गहजब! ’ हे सदर
