स्वातंत्र्यानंतर सरकार चालवणं ही सुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट होती. विशेषत: विभिन्न भाषा, जाती, धर्म आणि प्रचंड विस्तार असणाऱ्या या देशाला गुंफणाऱ्या काही समान नात्यांची गरज लक्षात घेऊन सरदार पटेल यांनी अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीची संकल्पना मांडली. स्वतर्ंत्र भारताच्या तेव्हाच्या द्रष्टय़ा राज्यकर्त्यांनी अशा संस्थांच्या उभारणीला हिरवा कंदिल दाखवतानाच या संस्था कोणतीही राजवट अथवा दबावगट आदींच्या अखत्यारीत न राहता स्वायत्त राहतील अशी घटनात्मक तरतूद केली.
मसुरीच्या लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अ‍ॅकॅडमीच्या आवारात शिरल्यानंतर हिमालयाच्या शिखरांना साद घालणारी भव्य मूर्ती आपलं लक्ष वेधून घेते, ती म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेलांची. अ‍ॅकॅडमीचं नाव शास्त्रीच, पण मूर्ती पटेलांची. थोडंसं कन्फ्युजन तर नाही ना? नक्कीच नाही, कारण अखिल भारतीय सेवेची सुरुवात करणाऱ्या पटेलांच्या पुढे स्वतंत्र भारतातल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला नतमस्तक होण्याची ती संधी आहे.
घटना सभेतल्या ऑक्टोबर १९४९ ची गोष्ट आहे. घटनेतल्या तरतुदींची चर्चा आणि मसुद्याची तयारी. के. एम. मुन्शी उल्लेख करतात की, इंडिपेन्डन्स अ‍ॅक्ट-१९४७ च्या १०(२) कलमांमध्ये ‘ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या कौन्सिलच्या सचिवांना किंवा प्रोव्हेन्शियल सरकारच्या सचिवांना किंवा सर्व अधिकाऱ्यांना (ICS किंवा प्रोव्हेन्शियल सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना) सेवेमध्ये ठेवावे लागेल.’ यावर सभेमध्ये चांगलाच चर्चेला रंग येतो. का येणार नाही? त्याच चर्चेमध्ये आणखी एक सदस्य महावीर त्यागी म्हणतात की, जेव्हा आम्ही स्वातंत्र्यासाठी लढत होतो तेव्हा या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिश सरकारची चाकरी चालली होती. त्या वेळी भारत सरकारातल्या सचिवांचा पगार ४०००, तर मंत्र्यांचा पगार १००० आहे, असेही त्यागी आपल्या भाषणात मांडतात; पण स्वातंत्र्यानंतर सरकार चालवणं हीसुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे यावर घटना सभेचं एकमत होतं आणि त्या चर्चेमध्ये सरदार पटेलही मत मांडतात. पटेलांना एकूण राजांच्या आधिपत्याखाली असणाऱ्या प्रांतांना भारतामध्ये सामील करून घेताना आलेल्या अडचणींची जाणीव होते. त्यामुळे विभिन्न भाषा, जाती, धर्म आणि प्रचंड विस्तार असणाऱ्या या देशाला गुंफणाऱ्या काही समान नात्यांची गरज त्यांना दिसत होती. त्यामुळेच त्यांनी अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीची संकल्पना मांडली, तिचा पाठपुरावा केला. सरदारांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या ध्यासाचा परिपाक होता भारतीय राज्यघटनेमध्ये दोन कलमांची वाढ, ज्यामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना कुठल्याही राजकीय पक्षांपासून मुक्ती आणि गॅरेंटेड सेवाशर्तीचा आणि सेवाकाळाचा समावेश झाला. भारतीय सेवांचा ‘Patron Saint’ अशी उपाधी त्यांना दिली गेली आणि त्याचमुळे अशा प्रशासकीय सेवेच्या कारणीभूत संतांचं दर्शन आपल्याला अ‍ॅकॅडमीत शिरल्यावर व्हावं, हा त्या ऋणातून मुक्त होण्याचा सूक्ष्म प्रयत्न आहे.
तसं पाहिलं तर भारतीय सेवांच्या भारतीयीकरणाचा प्रवास हा स्वातंत्र्यलढय़ातील आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मागणीचा परिपाक होता. त्या लढय़ाचा विजय होता की, ब्रिटिश सरकारने पहिला ‘लोक सेवा आयोग’ १ ऑक्टोबर १९२६ ला सुरू केला, पण या आयोगाच्या मर्यादा भारतीयांच्या जनभावनांवर पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत म्हणून १९३५ च्या गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट मध्ये ‘फेडरल लोक सेवा’ आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये पहिल्यांदाच राज्यस्तरावर लोक सेवा आयोगाची स्थापना करण्याचा उल्लेख यात आला आहे, पण या दोन्ही ब्रिटिशांच्या आयोगांवर सरकारी नियंत्रणे होतीच. त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वायत्त लोक सेवा आयोगाच्या स्थापनेची निकड घटनाकारांना भासली आणि म्हणूनच २६ जानेवारी १९५० ला घटनात्मक दर्जा देऊन केंद्रीय लोक सेवा आयोगाची (यूपीएससी)ची स्थापना झाली. विशेष म्हणजे घटनेच्या ३१५व्या कलमानुसार या आयोगाची स्थापना आहे. घटनाकारांच्या आदेशवादामुळेच स्वायत्त आणि कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या विचारांना बळी न पडणाऱ्या लोक सेवा आयोगाची स्थापना झाली. विचार होता की, निर्णयप्रक्रियेमध्ये कोणाचाही प्रभाव नसावा आणि या आदर्शवादाचा परिणाम म्हणूनच की काय, आजही यूपीएससी ही भारतामध्ये कुठल्याही प्रकारचं साम, दाम, दंड, भेद व मधले शस्त्र वापरूनही नोकरी न देण्याची, किंबहुना आजही गुणवत्तेला धरून चालणाऱ्या निवडक संस्थांमधली एक संस्था मानली जाते.
घटनेच्या ३१० आणि ३११ कलमांनी या सेवांना सेवाकाळ आणि सेवानिवृत्त किंवा सेवा स्थैर्यतेबाबतचे अधिकार दिले. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही राष्ट्रे अखंड भारतचा भाग होते तेव्हा त्यांना कउर सेवा होत्या. दोन्ही राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रशासकीय सेवांमध्ये या दोन कलमांनी खऱ्या अर्थाने भारत आणि पाकिस्तानच्या लोकप्रशासनामध्ये आमूलाग्र फरक पडला. कुठल्याही राजकीय स्थित्यंतरांमध्येसुद्धा भारतीय प्रशासन व्यवस्था आपलं स्थान आणि जबाबदारी सांभाळून होती, त्याच वेळी पाकिस्तानात प्रशासकीय सेवांचं वारू वेगवेगळ्या हवेनुसार विभिन्न दिशांनी भरकटत होतं.
भारताला अशी भक्कम, स्थैर्य असणारी प्रशासकीय सेवा का हवी होती? सरदार पटेल म्हणतात की, भारतामधली विविधता, अनेक भाषा, अनेक वंश आणि भारताचा इतिहास यामुळे होणारं विकेंद्रीकृत शक्तींचं एकत्रीकरण जर थांबवलं नाही, तर भारतीय एकता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या विकेंद्रीकृत शक्तींना रोखण्यासाठी एक केंद्रीकृत (सेंट्रिपिटल) ताकद जी या विघटनापासून वाचवून देशाची एकात्मता वाचवील, ती ताकद अखिल भारतीय सेवांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आणि म्हणून १९५१ ला ऑल इंडिया सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅक्ट (अखिल भारतीय सेवा कायदा) अस्तित्वात आला. कायद्याची पहिलीच ओळ ‘अखिल भारतीय सेवांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि नेमणुकीसाठी मार्गदर्शन करणे’ हे याचं पहिलं उद्दिष्ट होतं.
अशा सेवांसाठी आणि त्याच्या भारतीयीकरणासाठी एका केंद्रीकृत अ‍ॅकॅडमीची गरज होती. त्याची घोषणा १९५८ मध्ये भारताच्या गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत केली. त्याआधी आयएएस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली आणि आयएएस स्टाफ कॉलेज, शिमला या दोन्ही संस्थांमधून ट्रेनिंग दिलं जायचं. नेहरूंची इच्छा होती की, अशी अ‍ॅकॅडमी दिल्लीमध्ये व्हावी, पण बऱ्याच चर्चेनंतर असं ठरवण्यात आलं की, ही अ‍ॅकॅडमी थोडी आडगावी असावी त्यामुळे प्रशिक्षूंचा पूर्णवेळ हा प्रशिक्षणामध्ये जाईल. त्यामुळे १९५९ मध्ये मसुरीमधल्या १८७० मध्ये बांधलेल्या ‘चार्लेविल हॉटेल’मध्ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण अ‍ॅकॅडमीची सुरुवात झाली. सुरुवातीला ही अ‍ॅकॅडमी भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली होती. १३ एप्रिल १९५९ रोजी ११५ अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या बॅचचे प्रशिक्षण मसुरीत सुरू झाले.
दहा वर्षांनी १९६९ मध्ये त्रिस्तरीय प्रशिक्षणाची सुरुवात झाली. ट्रेनिंगची सुरुवात अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय सेवांच्या ‘फाऊंडेशन कोर्स’नी व्हायला सुरू झाली. त्याचबरोबर आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी फेज-वन तसेच जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणाची सुरुवात झाली. सन १९७२ मध्ये स्व. लालबहादूर शास्त्रींचं नाव या अ‍ॅकॅडमीला देण्यात आलं आणि १९७३ मध्ये ‘राष्ट्रीय’ शब्द अ‍ॅकॅडमीच्या नावात जोडला गेला!
अ‍ॅकॅडमीचे पहिले डायरेक्टर म्हणून ए. एन. झा यांनी सूत्रं सांभाळली. अत्यंत कुशल मार्गदर्शक म्हणून ख्याती असणाऱ्या झा यांनी अ‍ॅकॅडमीची मुहूर्तमेढ रोवली. झा आयसीएस अधिकारी होते. अ‍ॅकॅडमीचे पहिले आयएएस डायरेक्टर होण्याचा मान राजेश्वर प्रसाद यांना मिळाला. अ‍ॅकॅडमीत असताना वयोवृद्ध प्रसादांना भेटण्याचा योग मला मिळाला होता. प्रसादांनी श्रमदान चळवळीची देणगी अ‍ॅकॅडमीला आणि ते डायरेक्टर असताना त्यांच्या प्रशिक्षणार्थीना दिली होती. अ‍ॅकॅडमीच्या सुरुवातीला सगळ्यात प्रसिद्ध डायरेक्टर होण्याचा मान एम. जी. पिंपुटकरांना जातो. अत्यंत शिस्तप्रिय असणाऱ्या पिंपुटकरांचं नाव मी पहिल्यांदा अ‍ॅकॅडमीत वाचलं तेव्हा मराठीपणाच्या अभिमानानं मन भारावून गेलं. जुन्या लोकांकडून कळलं की, पिंपुटकरांनी अ‍ॅकॅडमीत धूम्रपान दंडनीय केलं होतं. धूम्रपान करणाऱ्याला दंड आकारला जाई. स्वत: पिंपुटकरांना धूम्रपानाची सवय होती. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ते धूम्रपान करत, लगेच दंडपेटीमध्ये दंडाची रक्कम जमा करीत असत!
अ‍ॅकॅडमीमध्ये असणाऱ्या इमारतींपैकी जुनी इमारत फक्त डायरेक्टरांचं कार्यालय उरलं आहे. बाकी इमारती आग लागल्यामुळे नष्ट झाल्या. मसुरीमध्ये शिरल्यानंतर ‘फाऊंडेशन कोर्स’ सुरू होतो. हा ट्रेनिंगचा खऱ्या अर्थाने सुवर्णकाळ असतो. सगळ्या सेवांमधल्या अधिकाऱ्यांच्या ओळखी व्हाव्यात आणि त्याचा उपयोग सरकारी विभागांच्या कार्यक्षमता वाढण्यावर व्हावा, विभिन्न विभागांच्या सेवांच्या, कार्यक्षेत्राचा अनुभव मिळावा आणि भारतीयत्वाचा प्रचार- प्रसार व्हावा यासाठी फाऊंडेशन कोर्सची सुरुवात होत असते. भारतात कुठेही फिरताना वेगवेगळ्या सेवांच्या अधिकाऱ्यांना भेटताना त्यांना फाऊंडेशन कोर्सच्या बॅचनुसार ओळख दिली जाते, कारण हा पायाभूत अभ्यासक्रमाचा काळ अत्यंत सुखाचा असतो. अभ्यास आणि परीक्षेविना प्रशिक्षणाचा हा मधुचंद्र कोण विसरेल!
* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत.   त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com