22 November 2019

News Flash

पाणथळीचे धडे..

चेन्नईमध्ये गेल्या महिन्यातील इमारत-दुर्घटनेत साठहून अधिक बळी गेले असले, तरी त्यापासून आपण धडे शिकणार की नाही हा प्रश्न आहे. इमारतबांधणीस धोकादायकच असलेल्या पाणथळ

| July 23, 2014 01:33 am

चेन्नईमध्ये गेल्या महिन्यातील इमारत-दुर्घटनेत साठहून अधिक बळी गेले असले, तरी त्यापासून आपण धडे शिकणार की नाही हा प्रश्न आहे. इमारतबांधणीस धोकादायकच असलेल्या पाणथळ जागांची नोंद महापालिकेकडे मात्र ‘जमीन’ म्हणूनच होते, नियोजनही या ‘जमिनी’चे होते, बिल्डर मंडळी सोकावतात आणि अशा भीषण दुर्घटनेनंतर बेपत्ताही होतात.. पाणथळ जागी बांधकाम करू नये, हा सल्ला दिला गेला असता, तो मान्य करून इमारत बांधलीच गेली नसती, तर दुर्घटनेचा प्रश्न नव्हता. मात्र धडा केवळ दुर्घटना टाळण्यापुरता नव्हे.. पाणथळ जागांचा विकास शहराची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी होऊ शकतो. दहा वर्षांपूर्वी ज्या चेन्नईत असा यशस्वी प्रयोग झाला. हे आपण लक्षात घेणार आहोत की नाही?   यातून आपण शिकणार आहोत की नाही?

चेन्नईच्या मूलिवक्कम भागात २८ जून रोजी इमारत दुर्घटना झाली, त्यात साठपेक्षा अधिक लोकांनी प्राण गमावले. महापालिकांच्या अकार्यक्षमतांमुळे अशा दुर्दैवी घटना घडतात हे तर खरेच, पण त्याला इतरही अनेक कारणे आहेत, जी आपल्याला निश्चित करावी लागतील. एक तर ही इमारत पोरूर तळय़ात उभारली होती. पाण्याने तहानलेल्या शहरात जेव्हा वेळ येईल तेव्हा पाणी मिळावे. भूजल झिरपावे या हेतूने तसेच पुराच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पोरूर तळे बांधले होते. त्या तळय़ात जर इमारत उभी राहत असेल तर त्याला काय म्हणावे, याचा विचार केलेलाच बरा. तुम्ही म्हणाल, महापालिकेने या ओलसर जागेत बांधकाम कसे करू दिले, या प्रश्नावर तुम्हाला स्वाभाविक प्रतिसाद मिळणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाणथळ जागा या महापालिका जमीन कायद्यांतर्गत येत नाहीत. या पाणथळ जागांबाबत कुणाला काही माहीत नसते. नियोजनकार केवळ जमीन बघतात, पाणी नाही, मग अशा स्थितीत बांधकाम व्यावसायिकांचे फावते व ते अशा पाणथळ जागा ताब्यात घेतात. पाणथळ जागेत पाणी असणार हे उघड आहे. तेथे हे लोक इमारती बांधतात अन् मग चेन्नईसारख्या दुर्घटना घडतात.
आता आपण हे वास्तव मान्य केले पाहिजे, की पाणथळ जागा म्हणजे काही दागिन्यांसारखी चन नाही किंवा पडीक जमीनही नाही. कुठल्याही शहराचे तळे ही त्याची जीवनवाहिनी असते.
चेन्नईचेच उदाहरण घ्या. हे शहर सर्व नद्यांच्या शेपटाकडच्या भागावर वसलेले आहे. कावेरी नदीचे पाणी मिळावे, वीरनम धरणातून शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी दोन दशके पाणीतंटा चालू आहे. भूजलाची पातळी घसरत आहे. शहरातील लोकांची तहान भागवण्यासाठी हे भूजलही उपसले जात आहे.
आज चेन्नईपुढे दोन पर्याय आहेत, एक तर खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करणे, पण हा पर्याय महाग आहे. त्यातील खर्च लोकांकडून वसूल करणे अवघड आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा त्याचा प्रत्येक थेंब साठवणे, तळी भरून ठेवणे, भूमिगत टाक्या भरून ठेवणे व ते पाणी गरज भासेल अशा काळात वापरणे.
चेन्नई शहरात आताच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी २००१ मध्ये पर्जन्यजल संधारण कार्यक्रम राबवला होता. सर्व बहुमजली इमारतींना पर्जन्यजल संधारण सक्तीचे करण्यात आले होते. २००३ मध्ये हे बंधन इतर इमारतींनाही घालण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहिले गेले. यात लोकांना पावसाच्या पाण्याचे महत्त्व समजले.
या प्रकल्पाचा स्टॅनफर्ड विद्यापीठाने अभ्यास केला असता असे दिसून आले, की काही प्रयत्न नसताना ९ टक्के पाणी भूजलाच्या रूपाने जमिनीत झिरपत होते. पर्जन्य जलसंधारण सक्तीचे केल्याने त्यात वाढ होऊन ३० टक्के पाणी जमिनीत झिरपू लागते. त्या वेळी म्हणजे इ.स. २००० मध्ये उन्हाळय़ातही भूजल वापरता आले, कुणालाही पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागले नाही. टँकरची बाजारपेठ तर एकतृतीयांशाने खाली गेली.
हा प्रयोग राबवल्यानंतर तेथील तळी व छोटय़ा जलसाठय़ांमध्ये पाणी भरू लागले. जलतज्ज्ञांच्या मते तेथे अशी १५०० तळी किंवा जलसाठे आहेत. भविष्यासाठी पाणी राखून ठेवण्याचा तोच एक उत्तम मार्ग आहे.
दुर्दैव असे, की गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने पावसाचे पाणी साठवण्यावरचे लक्ष काढून ते समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या पर्यायावर केद्रित केले. समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी दिवसाला दहा कोटी लिटर पाणी गोडे करणारे दोन प्रकल्प सुरू झाले, पण हे प्रकल्प महागडे असतात. अशा प्रकारे तयार केलेल्या पेयजलासाठी जादा पसे मोजावे लागतात, ते देण्यास लोक अनुत्सुक असतात. हे पाणी किलोलिटरला ५० ते ६० रुपये या भावाने मिळते. विजेचे दर वाढले, की खारे पाणी गोडे करण्याचा खर्च वाढतो. चेन्नईची मेट्रो सप्लाय ही पाणी संस्था इतके दिवस समतोल काम करीत होती, पण आता ते पाणीपुरवठय़ासाठी खर्चीक सामग्री वापरत असल्याने त्यांचा कारभार फार चांगला चाललेला नाही.
चेन्नई व इतर शहरांनी एकच गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे पाणथळ जागांचा शोध घेऊन प्रत्येक पाणलोट क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे. चालू परिस्थितीत केंद्र सरकारने जे पाणथळ जागा (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम जारी केले आहेत ते निर्थक आहेत. ते फारसे प्रभावी नाहीत, त्यासाठी एका गोष्टीची खात्री केली पाहिजे, की शहर विकसन नियमात पाणीसाठे, पाणथळ जागांची किंवा त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांची वर्गीकरणासह यादी समाविष्ट केली पाहिजे. जमिनीच्या वापरातील कुठल्याही बदलास सहजगत्या परवानगी मिळता कामा नये.
ज्या पाणथळ जागांमधून, तळय़ांमधून शहराला पाणी मिळू शकते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. केंद्र सरकारने जी शहरे स्वत:चे जलसाठे संरक्षणाखाली आणतील त्यांनाच निधीचा पुरवठा केला पाहिजे. दूरच्या जलस्रोतांकडून पाणी घेण्यापेक्षा जवळच्या जलस्रोतांचा वापर म्हणजेच स्थानिक पाण्याचा वापर केला गेला पाहिजे. त्यामुळे तुमच्यापर्यंत पाणी आणणाऱ्या पाइपलाइनची लांबी कमी होऊन तोही खर्च कमी होईल, वितरणातील पाणीगळती कमी होईल, पंिपगचा, दुरुस्तीचा खर्चही काही प्रमाणात वाचेल. हाच पसा सांडपाणी प्रक्रियेसाठी वापरता येईल, जे सांडपाणी तळी व सरोवरांचे पाणी प्रदूषित करीत असते. कुठे तरी हे दुष्टचक्र भेदायला पाहिजे. प्रत्येक शहराचे जलचक्र सुरळीत चालायचे तर जिथे मानवी वापराने पाणी खराब होते तिथे ते पुन्हा मानवाला वापरण्यायोग्य करण्यासाठी व्यवस्था असली पाहिजे.
लेखिका दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट या संस्थेच्या संचालिका आहेत. ईमेल : sunita@cseindia.org

First Published on July 23, 2014 1:33 am

Web Title: lesson to learn from chennai building collapse
टॅग Building Collapse
Just Now!
X