भाजपच्या निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष हे आजवर फारसे महत्त्वाचे पद नव्हते. पण मोदींनी मीडियाच्या माध्यमातून या पदाचा संबंध थेट पंतप्रधानपदाशी जोडून स्वत:चा जबरदस्त माहोल बनविला. त्याचा प्रभाव भाजपप्रणीत रालोआवरदेखील पडणार आहे.भाजप म्हणजे नरेंद्र मोदी या समीकरणाची नांदी गोव्यात संपलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतून झाली आहे. अकरा वर्षांपूर्वी गोव्यात अडवाणींच्या आशीर्वादाने कलंकित होण्यापासून बचावलेले नरेंद्र मोदी आज त्याच गोव्यातून अडवाणींच्या विरोधानंतरही वलयांकित होऊन बाहेर पडत आहेत. मोदी भाजपमध्ये आणि भाजपबाहेर ध्रुवीकरणाचे प्रतीक ठरले असले तरी सुदैवीही ठरले आहेत. आपल्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यावर मात करून त्यांनी राजकारणातील प्रत्येक बाजी जिंकल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यामुळे होणारे ध्रुवीकरण भाजपच्या पथ्यावर पडेल की नाही, याकडे देशाचे लक्ष लागलेले असेल. भाजपमध्ये यापूर्वीही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक प्रचार समितीचे प्रभारी नेमले गेले. पण अशा नियुक्तीला एवढे वलय कधीही लाभले नाही. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्व. प्रमोद महाजन यांनी निवडणूक प्रचार समितीचे नेतृत्व केले होते आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अरुण जेटलीही याच भूमिकेत झळकले होते. निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष म्हणजे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार, असा अर्थ त्या वेळी लावला गेला नव्हता. ढोलताशे वाजवून, फटाके उडवून आणि मिठाई वाटून या नियुक्तीचे स्वागत केले गेले नव्हते. पण मोदींनी मीडियाच्या माध्यमातून या पदाचा संबंध थेट पंतप्रधानपदाशी जोडून स्वत:चा जबरदस्त माहोल बनविला. मोदींना मिळालेल्या जबाबदारीमुळे ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होणार असा अर्थ लावणे चुकीचेही ठरणार नाही. प्रचाराची रणनीती आखणे, प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे पक्षाची प्रतिमा उजळून लख्ख करणे आणि निवडणुकीतील खर्चासाठी लागणारा अब्जावधी रुपयांचा निधी उभा करणे हीच आजवर भाजपच्या निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखाची मुख्य ‘कर्तव्ये’ ठरली आहेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या निष्क्रिय प्रशासनाला कंटाळलेले अगणित उद्योगपती आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी मोदींना भेटण्यासाठी रीघ लावून त्यांच्यापुढे पैशाचे ढीग उभे करतील. पक्षांतर्गत ‘विकास’ कुंठित करणाऱ्या ज्येष्ठ व वृद्ध नेत्यांना कंटाळलेले सामान्य नेते आणि कार्यकर्तेही ‘नमो’ दर्शनासाठी अशाच रांगा लावतील. त्यामुळे भाजपमधील सारे प्रस्थापित नेते एकीकडे आणि नरेंद्र मोदी एकीकडे असे ‘ध्रुवीकरण’ लवकरच बघायला मिळेल. देशातील बडय़ा उद्योजकांच्या समर्थनाने ही नवी जबाबदारी पार पाडताना पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार म्हणून देशवासीयांचे स्वत:वरच लक्ष केंद्रित करण्यावर मोदी भर देतील. त्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांचा पुरेपूर वापर तसेच राजकारणात मान्य असलेल्या साम, दाम, दंड, भेद नीतीचाही बिनदिक्कत अवलंब करतील. म्हणजेच सर्वात आधी देश, नंतर पक्ष आणि सर्वात शेवटी व्यक्ती, हे ‘उदात्त’ तत्त्वज्ञान मोदींना लागू होऊ नये म्हणून भाजपला तूर्तास अडगळीत टाकावे लागेल. या पदाच्या माध्यमातून मोदी अल्पावधीत भाजपवरच संपूर्ण ताबा मिळवतील, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गुजरातच्या विजयानंतर भाजपला वज्रमुठीत घेण्याचे मोदींचे इरादे लपून राहिलेले नाहीत. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच मोदींचे बदलणारे तेवर दिल्लीतील भाजप नेत्यांना सहन करावे लागणार आहेत. अडवाणी यांना दिल्लीतून गोव्यात पोहोचणे अशक्य केल्यानंतर निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी मोदींची नियुक्ती करणारे राजनाथ सिंह हेच कदाचित मोदींचे पुढचे लक्ष्य ठरण्याची शक्यता आहे. आपण मोदींचे कळसूत्री बाहुले ठरलो असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी पदोपदी सिद्ध केले आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा साधून घेण्यासाठी आक्रमक स्वभावाला मुरड घालून उचित प्रसंगी ‘नम्र’ होणाऱ्या मोदींना कुणाच्या आदेशानुसार वागण्याची सवय नाही. मोदी कुणापुढे झुकत नाहीत, तर ते सर्वाना झुकवतात आणि आपल्या मार्गातील विरोधकांना खडय़ासारखे दूर सारतात, हा अनुभव भाजपला नवा नाही. मोदींच्या मनासारखे झाले नाही तर अडवाणींच्या निवासस्थानापुढे ‘मोदी आर्मी’ने केलेल्या निदर्शनांची पुनरावृत्ती राजनाथ सिंहांच्या अशोक रोडवरील निवासस्थानापुढेही व्हायला वेळ लागणार नाही. केवळ राजनाथ सिंहच नव्हे तर दिल्लीतील भाजपचे तमाम ज्येष्ठ नेते धास्तावलेले असतील. परिणामी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांना एक तर मोदींशी ‘जुळवून’ घ्यावे लागेल किंवा अडवाणींच्या मार्गाने जावे लागेल.मोदींच्या वर्चस्वाचे परिणाम केवळ भाजपपुरतेच मर्यादित राहणार नसून त्याचा प्रभाव भाजपप्रणीत रालोआवरही पडणार आहे. पंतप्रधानपदाची उमेदवारी ही मोदींसाठी आता केवळ औपचारिकता मानली जात आहे. येत्या दिवाळीनंतर होऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर हा मुहूर्त कधीही निघू शकतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, दिल्ली या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये मोदींचे वलय निर्णायक ठरणार आहे. या राज्यांमध्ये भाजपची सरशी झाली तर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाची घोषणा करण्यात कोणताही अडथळा उरणार नाही. जयललिता मोदींचे स्वागत करतील, पण रालोआत सामील होण्याचा मोह टाळतील. कर्नाटकात येडियुरप्पा भाजपमध्ये परतण्याचा विचार करतील. झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये चलबिचल होईल. शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यात गुंतलेल्या मनसेला मोदींमुळे भाजप अधिकच आकर्षक वाटू लागेल. हरयाणात चौटालांचा पक्ष पुन्हा रालोआत परतण्यास तयार होईल. पण मोदींच्या वर्चस्वावर शिक्कामोर्तब होताच नितीशकुमार बिथरतील आणि प्रसंगी रालोआबाहेर पडण्यावाचून त्यांना पर्याय उरणार नाही. मुस्लीम मतदारांच्या दडपणाखाली ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी यांना रालोआऐवजी तिसऱ्या आघाडीकडे वळावे लागेल. अशा मित्रपक्षांची मोदी किंवा त्यांच्या समर्थकांना फारशी चिंता नसेल. केंद्रात सलग दोन टर्म सत्तेत असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारच्या प्रभावहीन कारभारामुळे आज महाशक्ती होण्याची कुवत असलेल्या भारतावर जी अवकळा आली त्यातून बाहेर काढण्याचे सामथ्र्य आणि तरुणांना मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देत देशातील प्रशासन व्यवस्थेत कार्यक्षमता व जरब निर्माण करण्याची क्षमता केवळ नरेंद्र मोदी यांच्याच नेतृत्वात आहे, अशी खात्री पटलेल्या कोटय़वधी युवा मतदारांच्या जोरावर भाजप सोळाव्या लोकसभेत अडीचशेपेक्षाही जास्त जागाजिंकेल, असा विश्वास मोदींच्या समर्थकांना वाटतो. त्यामुळे समविचारी प्रादेशिक पक्षांशी निवडणूकपूर्व युती केली नाही तरी काही बिघडणार नाही, अशी त्यांची धारणा झाली आहे. २००४ साली लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेसपाशी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब आणि दिल्लीसारखी निवडणुकीचा खर्च पेलू शकणारी चारच श्रीमंत राज्ये होती. आज मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ आणि गोवा अशा चार राज्यांमध्ये सत्ता असलेल्या भाजपला केंद्रात तसेच पंधरा राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला चारीमुंडय़ा चीत करावे लागणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओरिसा, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंदीगढ, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरीमधील १६४ जागांवर भाजपच्या हाती शून्य आले होते, तर पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील १३५ जागांपैकी अवघ्या बारा. म्हणजे देशातल्या २९९ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप केवळ १२ जागाजिंकू शकला होता. ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात आणि मित्रपक्षांच्या अभावात हे चित्र पालटून दाखविण्याचे आव्हान मोदींच्या भाजपपुढे असेल. सलग दोन लोकसभा निवडणुका आणि विविध विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत होऊन दिशाहीन व गलितगात्र झालेल्या भाजपला गुजरातमधील नरसंहाराचा कलंक अजूनही कायम असलेल्या मोदींचा जुगार खेळणे भाग पडले आहे. मोदींमुळे देशभरातील हिंदूत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष मतदारांमध्ये ध्रुवीकरण होऊन काँग्रेसविरोधी रोषाचा फायदा उठविण्याची सर्वाधिक संधी मिळेल, या हिशेबाने भाजपने मोदींचा जुगार खेळलेला आहे. त्यातून काय साध्य होईल, हे येणाऱ्या वर्षभरात दिसणारच आहे. लोहपुरुष सरदार पटेल यांच्या भूमिकेत वावरणारे लालकृष्ण अडवाणी मोदींच्या उदयामुळे आज राष्ट्रीय पातळीवरील केशुभाई पटेल बनले आहेत. भाजपमधील सत्तरी पार केलेल्या तमाम वृद्ध, बुजुर्ग आणि निवडणुकीच्या राजकारणात नकोशा झालेल्या नेत्यांना वृद्धाश्रमात पाठविण्याची जबाबदारी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नितीन गडकरी यांच्यावर सोपविली होती. गडकरींना जे तीन वर्षांत करता आले नाही ते गोव्यातील राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदींनी तीन दिवसांत करून दाखवले. मोदींमधील हा ध्रुवीकरणाचा उपजत करिश्मा आगामी लोकसभा निवडणुकीतही प्रभावी ठरेल, अशी भाजप आणि संघ परिवाराने आशा बाळगायला हरकत नाही.
