राज्यातील बेकायदा बांधकामे ही ज्या राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने होतात, तेच त्यांचे आश्रयदातेही होतात, तेव्हा येथे कायद्याचे राज्य आहे काय, असा प्रश्न पडतो. विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ३१ जानेवारी २०१३ पूर्वी झालेली सगळी बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याबाबत जो विचारविनिमय झाला, तो सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचा नमुना म्हटला पाहिजे. गेल्या काहीदशकांत राज्यातील बहुतेक सर्व शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले. गरजू ग्राहक कागदपत्रे न तपासता अशा बांधकामांमधील घरे विकत घेतात. कालांतराने जेव्हा घर बेकायदा आहे, असे लक्षात येते आणि ते पाडण्याची वेळ येते, तोपर्यंत घर विकून पैसे घेऊन कंत्राटदाराने पोबारा केलेला असतो. त्याला मदत करणारा राजकीय नेता अस्तंगत झालेला असतो आणि घरात राहणाऱ्यांना मात्र अनेक पटींचा दंड भरून घर कायदेशीर करून घ्यावे लागते. परिणामी घर घेणाऱ्याची चूक असली, तरी कंत्राटदाराला मात्र कोणतीच शिक्षा होत नाही. पुणे आणि िपपरी-चिंचवड येथे असलेल्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या या बैठकीत राज्यातील सर्वच बांधकामांना कवच निर्माण करण्याचा विषय चर्चेत आला. खरे तर अशा वेळी शासनाने दया, माया न दाखवता अशा बेकायदा बांधकामांवर कुऱ्हाड चालवायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही त्याबाबत चालढकल करण्याचे शासनाचे धोरण मतदारांना खूश करण्यासाठी आहे, हे तर उघडच आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात सुमारे ६५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. नवी मुंबईत तर कायदेशीर बांधकामच शोधावे लागते. नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर यांसारख्या शहरात अशी बेकायदा बांधकामे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. ज्यांनी कायदा पाळला, त्यांचा छळ आणि जे चुकीचे वागले, त्यांना पारितोषिक अशीच जर शासनाची नीती असेल, तर कोण कायदा पाळण्याच्या कटकटी करेल? शहरेच्या शहरे जिथे बेकायदा बांधकामांच्या विळख्यात पडतात आणि तेथील नागरिकांचे दोष पदरात घेण्यासाठी एखाद्या पक्षाचा बडा नेता स्वत:च उपोषणाला बसतो, तेव्हा कोण कुणासाठी मदत मागतो आहे, हे सहज समजून येते. आधी खासगी किंवा सरकारी जमिनी बळकावयाच्या, तेथे इमले बांधायचे आणि नंतर ते नियमान्वित करून सगळा काळा व्यवहार दडपून टाकायचा, अशा सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनाने कायदा पाळण्याचा धाक कसा उरेल, हा प्रश्नच आहे. वास्तविक बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला कठोर शिक्षा देऊन, त्याला व्यवसाय करण्यासच बंदी करणे आवश्यक आहे. कडक कारवाई झाली नाही, तर इतरांचे फावते आणि सगळेच त्या मार्गाने जायला लागतात. अशा घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडून दंड वसूल करतानाच, ती बांधणाऱ्यास आणि संबंधित अधिकाऱ्यास जबर शिक्षा करायला हवी. घर घेणाऱ्याने ते कायदेशीर आहे, की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहेच आणि तसे न केल्याबद्दल तो निर्दोष ठरत नाही, हेही खरे. मात्र गुन्ह्य़ाच्या प्रमाणातच त्यांनाही शिक्षा व्हायला हवी. मूळ गुन्हेगाराला मोकाट सोडून त्याच्या वाटेची शिक्षाही घर घेणाऱ्यालाच द्यायची हा उफराटा न्याय झाला. बेकायदा बांधकामांबाबत धोरण ठरवताना राज्यातील सगळीच बांधकामे कायदेशीर करणे हा त्यावरील उपाय निश्चितच नाही.
