मोदींचे सरकार आता जनतेच्या सोयीसाठी आंदोलने, मोर्चे यासंबंधीचे देशव्यापी धोरण लवकरच ठरवणार आहे. मात्र आपल्याकडील आंदोलनांच्या सद्य प्रथा आणि पद्धती पाहता मोर्चेकरी, निदर्शक यांच्या भावनांचे विरेचन होईल, अशी व्यवस्था सरकारला करावीच लागेल.विद्याधर सूरजप्रसाद नायपॉल या आंग्ल-भारतीय लेखकाच्या भारतमापनाबद्दल अनेकांचे अनेक मतभेद असू शकतील. ते असायला काहीच हरकत नाही. उलट तसे ते असल्याने नायपॉल यांचेच भारतमापन बव्हंशी खरे ठरते. त्यांनी भारताचे लक्षावधी बंड असे जे वर्णन केले आहे, ते मात्र कोणालाही पटकन पटेल. भारत अतुल्य आहे. आश्चर्य आहे. पण तसाच तो एक कल्लोळ आहे. या देशाच्या गुणसूत्रांत गणसत्ता असल्यामुळे असेल कदाचित पण येथील प्रत्येकाला मत आहे. प्रत्येकाच्या मनात खदखद आहे. याबाबतीत भारतीय माणूस भलताच बंडखोर असतो. त्याला बोलल्याशिवाय चनच पडत नाही. आपले मत, आपले बंड व्यक्त करणे हे त्याला श्वास घेण्याइतकेच महत्त्वाचे वाटते. शेताचा बांध, गल्लीतला कट्टा, गावातली चावडी, बसस्टॉपचा खांब येथपासून वाचकपत्रे ते आताची फेसबुक, ट्विटर ही सगळी त्याची व्यासपीठे. भारतासारख्या लक्षावधी बंडांच्या देशात लोकशाही टिकली कशी, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटते. त्या प्रश्नाचे उत्तर भारतीयांच्या या बोलक्या मानसिकतेत आहे. महात्मा गांधींना याची चांगलीच जाणीव होती. मोहनदास करमचंद यांचा जन्म गुजरातेतला म्हटल्यावर बोलणे, तेही घशात ध्वनिक्षेपक असल्यासारखे बोलणे या प्रक्रियेशी त्यांची जन्मजात ओळख असणार हे उघडच आहे. त्यांनी या बोलण्याला कृतीचे वळण लावले. मौनाचे लगाम लावले आणि त्या ऊर्जेतून एक प्रचंड लोकचळवळ निर्माण केली. संप, संमेलने, मोच्रे, निदर्शने ही आयुधे लोकांहाती दिली. शासनसत्ता कोणाचीही असो, तिच्याविरोधात आपण आपले मत मांडू शकतो, तिच्या दारात जाऊन भांडू शकतो, संप नावाचे बंड करू शकतो, आपला विरोध प्रकट करू शकतो. तो आपला हक्कच आहे, असा विश्वास या देशाच्या घटनेनेच दिला. लोकांचे लोकांसाठीचे शासन या लक्षावधी बंडांच्या देशात मजबूत झाले ते यातूनच. नेमकी हीच गोष्ट आपले राज्यकत्रे विसरत चालले आहेत. मोच्रे, निदर्शने, धरणे आदी बाबी त्यांना जणू नकोशा झाल्या आहेत. केंद्रीय नगरविकासमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांचा मोच्रे-निदर्शनांना स्थळबंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव हा त्याचाच एक भाग.नायडू यांचे म्हणणे असे की, देशात कुठेही मोच्रे-निदर्शने केली जातात. एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यालयासमोर जाऊन निदर्शने करण्याची तर हल्ली फॅशनच झाली आहे. अशा गोष्टींवर र्निबध घालण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे तुम्हाला मोच्रे काढायचे तर बिनधास्त काढा, पण कुठे? तर ठरवून दिलेल्या ठिकाणी. यात तसे काही नवीन नाही. मुंबईत तसे र्निबध आधीपासूनच आहेत. तेथे मंत्रालयावर मोर्चा नेता येत नाही. तो आझाद मदानातच काढावा लागतो. खरे तर मोर्चा म्हणजे काही शतपावली वा स्काऊट-गाईडचे संचलन नव्हे. तो शक्तिप्रदर्शनाचा भाग असतो. नागरिकांमध्ये एखाद्या प्रश्नावर जागृती निर्माण करतानाच सरकारचीही झोप उडविण्याचा प्रयत्न असतो. परंतु दक्षिण मुंबई म्हणजे अर्थ आणि राज्यसत्तेचे सिंहासन. तेथील रस्त्यांवरून लोकांनी घोषणा वगरे देत जाणे म्हणजे आक्रितच. त्याने शांततेचा भंग होतो, वाहतुकीचा खोळंबा होतो. मोर्चाच्या मार्गावर उच्च न्यायालयाची प्रशस्त इमारत येते. तेथील विधिवत निवांतपणाला त्याने बाधा येते. ते टाळण्याचा सोपा उपाय म्हणजे तेथून मोर्चा जाणार नाही, अशी व्यवस्था करणे. उच्च न्यायालयाने ती कायदेशीरपणे केली. आता तुम्हाला जे काही करायचे ते या मदानातच करा. तेथे मोच्रे काढा, महिनोन् महिने आंदोलने करा, उपोषणास बसा, धरणे धरा. मदानाबाहेर मात्र शांतता आणि सुव्यवस्था हवी. नायडूंनी केवळ त्याचीच री ओढली आहे. फरक एवढाच, की आता मोदींचे सरकार याबाबतचे देशव्यापी धोरणच ठरवणार आहे. म्हणजे दक्षिण मुंबई वा ल्युटेन्सची नवी दिल्ली अशा पवित्र राज्यक्षेत्रांतच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच शांतता आणि सुव्यवस्था नांदेल. ही अशी, असंतोषाभोवती कुंपणे घालून निर्माण केलेली शांतता ही केवळ राज्यकर्त्यांनाच हवी आहे अशातला भाग नाही. देशात नव्वदोत्तर कालखंडात निर्माण झालेल्या उच्च मध्यमवर्गाचीही ती गरज आहे. संप, मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको या गोष्टींना हा मध्यमवर्ग विटला आहे. एखाद्या कामगार संघटनेने वा राजकीय पक्षाने अशी आंदोलनाची हाक दिली की त्याच्या अंगावर काटा येतो. अर्थात त्यातही एक गंमत आहे. आपले ते न्याय्य आंदोलन आणि दुसऱ्यांचा तो राडा अशीच या मध्यमवर्गातील घटकांची सोयीस्कर भूमिका असते. एक मात्र खरे की आजचे कोणतेही आंदोलन दोन-चार दगड पडल्याशिवाय सुफळ संपूर्ण होत नाही. लोकांनाही ते सवयीचे झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या आंदोलनात काही तोडफोड झाली नाही, तर आंदोलन झाले असे कोणाला वाटतच नाही. राज ठाकरे यांनी मध्यंतरी टोलविरोधात आंदोलन केले. ते शांततापूर्ण झाले. तर दुसऱ्या दिवशी तमाम माध्यमांनी ते फसले म्हणून कंठघोष केला. पण आंदोलनात अशी तोडफोड, जाळपोळ का होते याचाही विचार व्हायला हवा. आंदोलक समाजकंटक असतात म्हणून असे घडते हे म्हणणे म्हणजे वस्तुस्थितीचे अतिसुलभीकरण झाले. खळ्ळ्खटॅक झाल्याशिवाय सरकारची झोपमोड होत नाही, हे त्याचे खरे कारण आहे. सरकारची असंवेदनशीलता ही त्या हिंसक कृत्यांना जबाबदार असते. एकीकडे लोकांच्या प्रश्नांची कुरूपे झाली तरी त्याची दखल घ्यायची नाही. त्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी लोकांनी मोर्चे काढले तर त्याकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. शासनाच्या या स्थितप्रज्ञतेमुळे लोक चिडले, त्यांनी हाती दगड घेतले की आंदोलक कसे समाजकंटक म्हणून बाकीच्यांनी हाकाटी पिटायची. असे हे सर्व चाललेले आहे. लोकशाहीत मोर्चे, निदर्शने करण्याचा हक्क काढून घेता येत नाही. तेव्हा मग सर्कशीला वा टुरिंग टॉकीजला जसे गावाबाहेरचे मैदान राखीव असते, तसे मोर्चे-निदर्शने यांसाठी विशिष्ट जागा कायमस्वरूपी आखून द्यायची, असा हा प्रकार आहे. मोदी सरकार याबाबत आखणार असलेल्या धोरणात नेमक्या कोणत्या तरतुदी असतील, हे नायडू यांनी सांगितले नाही. त्यात केवळ निदर्शनस्थळ निश्चिती असेल, की त्या स्थळी आंदोलकांना काही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, हेही स्पष्ट नाही. खरे तर अशी स्थळे राखीवच ठेवायची असतील, तर तेथे एखादी जुनी एसटी बस, कामातून गेलेले टायर, एखादा दगडांचा ढीग अशा काही वस्तू ठेवता येतील. अलीकडे तर फेसबुकच्या पानोपानी मोर्चे निघत असतात. तेव्हा फेसबुक, ट्विटरची काही खातीही मोदी सरकारला निदर्शनस्थळ म्हणून तयार करून देता येतील. नाहीतरी एकदा राखीव जागांच्या क्षेत्रात शिरले की मग किती खोल जायचे याला अंत नसतो. आता या सूचना कुणास विनोदी वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु आपल्याकडील आंदोलनांच्या सद्य प्रथा आणि पद्धती पाहता मोर्चेकरी, निदर्शक यांच्या भावनांचे विरेचन होईल, अशी व्यवस्था सरकारला करावीच लागेल. निदर्शनस्थळी आंदोलक आले आणि तसेच गेले असे होणे बरे दिसणार नाही. सरकारला त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करतो आहोत, हे तर दाखवावेच लागेल. आता या सगळ्यातून निषेधाची, विरोधाची संसदीय हत्यारे बोथट होतील, पण लोकांना शांततेत आणि शिस्तीत एकसाथ मुर्दाबादच्या घोषणा द्यायला लावायच्या असतील, तर एवढे तर करावेच लागेल.
