शिक्षणाचा हक्क नेमका कोणासाठी? सरकारी व अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खाजगी शाळात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश न देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तिथे आपल्या मुलांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो पालकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आणि त्यानंतर खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क संकुचित करण्याचा प्रयत्न होता.

सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांच्या ओढ वाढवण्यासाठी, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी करण्यापासून त्यांना उत्तम प्रशिक्षण देण्यापर्यंत प्रयत्न करायला हवेत, पण तसे होत नाही. सरकारने शिक्षणाला मर्यादित करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत. नामांकित शाळेत प्रवेश मिळावा अशी इच्छा प्रत्यक विद्यार्थ्यांची व पालकांची असते. ज्या शाळेत देणगी शिवाय, शिफारशी शिवाय प्रवेशच मिळत नाही, त्या शाळेत मध्यमवर्गीय व दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळणे, हा त्यांचा हक्कच आहे.

It is necessary to keep developing the skills in oneself Dr Apoorva Palkar
स्वत:मधील कौशल्ये विकसित करत राहणे गरजेचे- डॉ. अपूर्वा पालकर
Self assessment is essential before going for higher education abroad Bakhtawar Krishnan
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी स्वमूल्यांकन आवश्यक- बख्तावर कृष्णन
NCERT took the stand that there is no need to teach about riots in schools
दंगलींबाबत शाळांमध्ये शिकविण्याची गरज नाही; एनसीईआरटी
UPSC Exam 2024 Google Map Issue
गुगल मॅपने चुकीचा पत्ता दाखवल्याने २० ते २५ विद्यार्थी UPSC च्या परीक्षेपासून वंचित; विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर, नेमकं काय घडलं?
IIM Amritsar Student Protest
विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या मेसमध्ये झोपून केलं अनोखं आंदोलन; Video सोशल मीडियावर व्हायरल
neet ug re exam 2024
एनटीएने रद्द केले १,५६३ विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण; कारण काय? आता पुढे काय होणार?
UGC, university grant commission, Biannual Admission, UGC's Biannual Admission Plan, Indian education system, Overburdening India's Strained Education System,
विद्यापीठ अनुदान आयोगाला झाले तरी काय?
private schools association move high court for admissions protection made after amendment in rte act
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

हेही वाचा : जिनपिंग युरोपला गेले, याकडे भारताने कशाला पाहायचे?

भालचंद्र मुणगेकर यांना चांगले शिक्षक मिळाले व भालचंद्र मुणगेकरांसारखे विद्यार्थी आम्हाला मिळाले हे आमचे भाग्य असे शिक्षक म्हणत. शिक्षण ही द्विमार्गी प्रक्रिया आहे. आरटीई अंतर्गत राखीव प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना घरापासून तीन किलोमीटर अंतरावरील खासगी शाळेतील २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतात. हे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने जाहीर होतात. प्रवेशासाठी पालकांना ओळखपत्र, जातप्रमाणपत्र, वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. बहुतेक पालकांची घरे शाळेजवळ नसल्याने त्यांनी प्रवेश मिळवण्यासाठी आपण शाळेत जवळ राहात असल्याचे भासवले आहे. शिक्षण हे शिकणे रहिले नसून भासवणेे झाले आहे.

काहीवेळा पालकांना शिक्षण हक्काची गंधवार्ताही नसते आणि ते प्रयत्नही करत नाहीत. त्यामुळे जागा शिल्लक राहिल्यास श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय पालक या सर्व बाबींची पूर्तता करून त्यांची जागा अडवतात. अशा स्थितीत शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश सफल होतो असे कसे म्हणता येईल? याचे सर्वेक्षण करून या बाबतीत काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे, तरच वंचितांचे, दुर्लक्षित राहिलेल्यांचे शिक्षण होऊन ते मूळ प्रवाहात येतील. यशोशिखरावर जाण्यासाठी असत्याच्या पायघड्या व भ्रष्टाचाराची शिडी हे राजमार्ग झाले आहेत. शंका असूनही कार्यवाही करता येत नाही ही आजची परिस्थिती आहे.

कशाला हवी पहिली फेरी, दुसरी, तिसरी फेरी. संबंधित शाळेत एक स्वतंत्र विभाग असावा व त्या भागातील विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना साहाय्य करण्याची जबाबदारी या विभागातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर सोपवावी. विद्यार्थ्यांना व पालकांना साहाय्य करावे आणि विद्यार्थी खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटातील आहे का, याची खात्रीही करून घ्यावी. असे केल्यास खोटे भाडे करारपत्र दाखवून प्रवेश घेणाऱ्यांना चाप बसेल. शिक्षण हक्क कायद्याचा अशाप्रकारे गैरवापर करण्याच्या प्रश्नावर एक हिंदी चित्रपटही आहे.

हेही वाचा : शिक्षणक्षेत्रातील उत्क्रांतीचा समृद्ध इतिहास…

२००९ पासून शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला होता. किती तरी विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून प्रवेश मिळवला व शिक्षण प्रवाहात सामील झाले याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? बोगस कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रवेश मिळवले जातात हे अनेकांना माहीत आहे पण त्या बाबतीत कार्यवाही काहीच होत नाही. प्रवेश प्रक्रिया बदलणे गरजेचे आहे. भालचंद्र मुणगेकर, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा विद्यार्थ्यांचा शोध शिक्षकांनी घ्यायला हवा व त्यांना शिक्षण प्रक्रियेत सामील करून चांगल्या शाळेत स्थान दिले तर ते संधीचे सोने करून वेगळा इतिहास निर्माण करतील व त्याचा समाजाला फायदाच होईल.

आदर्श शिक्षकांना अर्ज करावा लागतो व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते यात अनेक चांगले शिक्षक मागे पडतात त्याऐवजी जर शिक्षण विभागाने अशा शिक्षकांचा शोध घेऊन त्यांना कागदपत्र मिळविण्यासाठी साहाय्य केले तर चांगले शिक्षक समाजात निर्माण होतील. कारण अनेक आदर्श शिक्षकांबाबत संभ्रम आहे. तसाच आदर्श विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही संभ्रम आहे, ज्यांना प्रवेश मिळायला हवां ते शिक्षण प्रक्रियेपासून दूर आहेत व जे पात्र आहेत त्यांना शिक्षण प्रक्रियेत स्थान नाही, हे थांबले पाहिजे. एका विषाणूने दोन वर्षे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला पण माणसाने अनेकांचा शिक्षणाचा हक्क वर्षानुवर्षे हिरावून घेतला आहे. अशा स्थितीत सामान्य विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यायचे कसे? व आपला ठसा उमटवायचा कसा, याचाही विचार व्हायला हवा.

हेही वाचा : कमी मतटक्क्यातून राजकारणी काहीतरी शिकणार का?

गुणवत्ता ही कोणाचीही मक्तेदारी नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवून दिले तसेच अशा विद्यार्थ्यांचा शोध जर शिक्षण प्रक्रियेत घेतला गेला तर अनेक चांगली व्यक्तिमत्वे समाजात निश्चित निर्माण होतील. अशी निवड समाजपरिवर्तनासाठी निश्चित साहाय्य करेल पण आपण त्यांना शोधतच नाही ही आजची शोकांतिका आहे… शिक्षण क्षेत्रात झुंडशाही बंद झाली तरच सामान्यांतून असामान्य पुढे येतील.

anilkulkarni666@gmail.com