चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा युरोपदौरा सध्या सुरू आहे. चीनशी सहकार्याचे संबंध ठेवावेत की नाही, यावरून युरोपमध्ये आणि अटलांटिकपार असलेल्या अमेरिकेतही असलेली दुफळी आणखी वाढवण्याच्या चीनच्या धाडसी खेळाचे पुढले पाऊल या दौऱ्यात पडेलच. पण अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिघा शक्तींच्या तिरंगी लढतीत युरोपची कशी त्रेधातिरपिट होते, हेदेखील या दौऱ्यामुळे दिसेल. वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता, युक्रेनबाबत रशियाचा वाढता लष्करी आत्मविश्वास आणि बीजिंगकडून वाढणारा आर्थिक दबाव अशा स्थितीपायी युरोपीय देशांच्या राजनयाला फारसा वावच उरत नाही की काय, अशी शंका रास्त आहे. पंधरवड्यापूर्वी पॅरिसच्या सोर्बोन विद्यापीठात बोलताना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी युरोपला आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला की अमेरिका, रशिया आणि चीनने सादर केलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी युरोपने एकत्रितपणे कृती न केल्यास युरोप मृतप्राय होऊ शकतो. या आठवड्यात क्षी जिनपिंग हे फ्रान्स, सर्बिया आणि हंगेरीला भेट देत असल्याने ही स्थिती बदलेल का? हेही वाचा : शिक्षणक्षेत्रातील उत्क्रांतीचा समृद्ध इतिहास… युरोपला चिनी गाजर हेरगिरी प्रकरण गाजल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांच्या अंतराने जिनपिंग युरोपच्या दौऱ्यावर येतात, हेच मुळात युरोपीय राज्यकर्त्यांवर चीनच्या प्रभावाचे लक्षण. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांबाबत (ईव्ही) चीन युरोपशी ‘डंपिंग’ची व्यापारनीती अवलंबतो आहे काय, अल्पमोलात चिनी माल खपवून युरोपीय ‘ईव्ही’ उत्पादकांना अडचणीत आणतो आहे काय, याची चौकशी सध्या युरोपात सुरू असून त्यामुळे चीनच्या ईव्ही निर्मात्यांवर मोठ्या निर्बंधांची शक्यता असतानाही जिनपिंग इथे आलेले आहेत. चीनशी युरोपने व्यापारयुद्ध वाढवू नये आणि बीजिंगशी युरोपचे आर्थिक संबंध ‘डी-रिस्किंग’ करण्याच्या घोषित धोरणामुळे कमी होऊ नयेत, हे युरोपियनांना पटवून देण्यासाठीच तर जिनपिंग तीन देशांमध्ये जात आहेत. चीन आता युरोपीय देशांना गुंतवणुकीची आर्थिक गाजरे दाखवू लागला आहे. हंगेरीमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर ओर्बान हे चीनचे मित्र आहेत आणि ‘ईव्ही’उत्पादन क्षेत्रात त्यांच्याशी सहकार्य करण्यासाठी जिनपिंग उत्सुक आहेत. स्वतःची क्षमता विकसित करण्याच्या युरोपच्या महत्वाकांक्षा मागे ठेवून सर्विबयासारखा देश बीजिंगच्या योजनांना होकार देईल अश चर्चा आहे कारण सर्बियन अर्थव्यवस्थेत चीन आधीच मोठा गुंतवणूकदार आहे. हेही वाचा : कमी मतटक्क्यातून राजकारणी काहीतरी शिकणार का? फ्रान्सदेखील चिनी गुंतवणूक आकर्षित करण्यास उत्सुक आहे आणि चीनला एकटे पाडण्याच्या प्रयत्नात आमचा देश भाग घेणार नाही असा पवित्रा मॅक्राँ यांनी जाहीरपणे घेतला आहे. ‘आम्हाला चिनी लोक हवे आहेत’ अशा शब्दांत मॅक्राँ यांनी जिनपिंग भेटीच्या पूर्वसंध्येला चीनशी आर्थिक संबंधांची ‘पुनर्बांधणी’ करण्याचे आवाहन देशवासियांना केले. गेल्या एप्रिलमध्ये चीनच्या भेटीदरम्यान, मॅक्राँ म्हणाले होते की, तैवानबाबत युरोप अमेरिकेपेक्षा निराळी भूमिका घेऊ शकतो! मॅक्राँ हे युरोपच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा हवाला सातत्याने देतात. त्यांनी जिनपिंग-भेटीसंदर्भात सूचित केले की युरोप अमेरिका आणि चीन यांच्यातील समतोल शक्ती असेल. हे सारे जिनपिंगना गोडच वाटणार… कारण चीनविषयक नीतीबाबत युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील फूट किती प्रमाणात आहे याकडे त्यांचे सतत लक्ष आहे. रशियाला चीनचा पाठिंबा चीन हा एक महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे आणि हवामान बदलासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक जागतिक घटक राहिला आहे, परंतु पुतिन यांच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला क्षी जिनपिंग यांनी दिलेल्या समर्थनामुळे युरोपमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. पूर्व युक्रेनमधील बचावात्मक पवित्रा सोडून रशियन फौजा आता अधिकपुढे जात असताना, पुतिन मध्य युरोपला अस्थिर करू शकतात अशी भीतीसुद्धा युरोपीय देशांमध्ये वाढते आहे. मॅक्राँ यांनी २०२२ च्या सुरुवातीस पुतिन यांच्याशी संपर्क साधून युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांचा युक्तिवाद असा होता की रशिया हा युरोपियन सुरक्षा-व्यूहाचा नैसर्गिक भाग आहे आणि त्याला वेगळे केले जाऊ नये. आज, मॅक्राँ स्वत:च म्हणू लागले आहेत की, पुतीन हे युरोपच्या भविष्यासाठी सर्वात मोठा धोका आहेत! हे मॅक्राँ एकीकडे अमेरिकेला आजवरच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद देतात, पण तेच पुढे असा सूर लावतात की युरोपला स्वत:च्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. हेही वाचा : हे तर आरोग्यसेवेचे खासगीकरण! पुतिन यांच्या फौजांची आगेकूच रोखण्यासाठी युरोपने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्यास तयार असले पाहिजे अशी कल्पना मॅक्राँ मांडतात. परंतु या कल्पनेला आजवर ठाम नकार देणाऱ्या जर्मनीसह संपूर्ण युरोपने विरोधच केला आहे. दुसरीकडे, युरोपमधील काहींचे म्हणणे असे की, पुतिन यांच्या युक्रेनबाबतच्या धोरणांवर प्रभाव पाडू शकणारे क्षी जिनपिंग हे एकमेव जागतिक नेते आहेत! या वर्षी जूनमध्ये स्वित्झर्लंडच्या पुढाकाराने होणाऱ्या युक्रेन- शांतता परिषदेत जिनपिंगसुद्धा असावेत, अशी या काही युरोपीय देशांची इच्छा आहे. परंतु खुद्द जिनपिंग यांना पुतिनपासून अंतर राखण्याची कल्पना अजिबात पसंत नसल्याचेच सध्या तरी स्पष्ट दिसते. पॅरिसनंतर जिनपिंग सर्बियाची राजधानी बेलग्रेडला गेले आणि तिथून ते हंगेरीच्या बुडापेस्ट या राजधानीत आले. या दोन्ही देशांत युरोपमधील सर्वात जास्त रशियासमर्थक राजवटी आहेत. बुडापेस्ट आणि बेलग्रेडमधील नेत्यांशी जिनपिंग किती मेतकूट जमवतात, यावरून चीनमुळे युरोपात उद्भवलेली राजनैतिक भूमिकांची दुफळी किती वाढणार आणि चीन-रशिया युतीला युरोपातून कोणाचा पाठिंबा मिळणार, हेही लक्षात येईल. चीन-रशियाच्या युतीला अमेरिका ‘हुकूमशाहीचा अक्ष’ म्हणून हिणवते, त्याला युरोपमधल्या उदारमतवादी देशांतून काहीसा पाठिंबा मिळतो हे खरे. पण त्याच वेळी जिनपिंगसुद्धा ‘शीतयुद्धाची मानसिकता मागे सारा’ आणि ‘ब्लॉकचे राजकारण नाकारा’ अशी उदारमतवादी सुरातली आवाहने करत असतात! जिनपिंग यांनी सर्बियात जाण्यासाठी मुहूर्त निवडला तोच मुळी बेलग्रेडमधील चिनी दूतावासावर झालेल्या नाटो बॉम्बहल्ल्याच्या २५ व्या वर्धापन दिनाचा. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियम-आधारित व्यवस्था कायम ठेवण्याचा आग्रह पाश्चात्य देश नेहमीच धरत असताना चीननेदेखील बेलग्रेडमधील त्या घटनेचा वापर करणे कधीही थांबवलेले नाही. हेही वाचा : खरंच, बेरोजगारी कमी झाली आहे? जिनपिंग आणि पुतिन यांनी नाटोबाबत असा चढा सूर लावलेला असताना, ट्रम्प यांचा दणकाही युरोपला मिळतो आहे. टाइम नियतकालिकाला दिलेल्या नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत, या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार, माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपविरुद्धच्या त्यांच्या जुन्याच तक्रारी पुन्हा उगाळल्या. युरोपच्या संरक्षणात ‘नाटो’तल्या देशांनी आपला वाटा उचलला नसल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी पुन्हा केला आणि ‘अमेरिका युरोपमधील त्या देशांचे रक्षण करणार नाही जे त्यांचा वाजवी वाटा देत नाहीत’ असेही बजावले. युरोपियन युनियन ‘संरक्षणवादी’ धोरणे राबवत असल्याचाही ट्रम्प यांचा आरोप आहेच, त्याबद्दल युरोपीय देशांचा निषेध करून, आपण अधिक न्याय्य व्यापार संबंधांसाठी दबाव आणू असे ट्रम्प यांनी ‘टाइम’ला सांगितले. In his recent interview with the Economist, Macron underlined the need to build European sovereignty to survive and prosper amid the unfolding political, economic, and technological domination of the US and China. But sceptics point to the deep divisions within Europe that limit the possibilities for translating Macron’s ambitious quest for “European strategic autonomy”. Yet, the bonds between the US and Europe are too tight for either side to simply walk away from the other. तर मॅक्राँ यांनी ‘इकॉनॉमिस्ट’ साप्ताहिकाला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत, एकीकडे अमेरिका आणि दुसरीकडे चीन यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक वर्चस्वस्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि समृद्ध होण्यासाठी ‘युरोपियन सार्वभौमत्व’ निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. परंतु त्यासाठी मॅक्राँ यांना हवी असलेली ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ युरोपला जर संघटितपणे हवी आहे, तर मुळात आज युरोपीय देशांच्या भूमिकांमध्ये जी दुफळी (विशेषत: चीनमुळे) दिसते तिचे काय, असा प्रश्न काही विश्लेषक विचारतात. शिवाय, मॅक्राँ काहीही म्हणोत आणि जिनपिंग कितीही फिरोत, अमेरिका आणि युरोपमधील बंध काही सहजासहजी कमकुवत होणारे नाहीत. हेही वाचा : थॅलसिमियावर नियंत्रण आणि त्याचा प्रतिबंधही शक्य आहे… दिल्लीसाठी आव्हान अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातून युरोपला एकच एक अंतिम निवड करता येणार नाही हे खरे, पण त्यादरम्यान युरोपची जी काही भू-राजकी त्रेधा होईल तिला कोणते युरोपीय देश कसकसा प्रतिसाद देतात, याचा परिणाम अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या भारताशी असलेल्या संबंधांवर होईल. युरोप हा रशियाकडे धोका म्हणून, तर चीनकडे संधी म्हणून पाहतो ही एक बाजू, तर रशियाविरुद्ध संरक्षणखर्चाचा मोठा भाग वाटून घ्या आणि चीनला रोखण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांत सामील होऊन आशियाई सुरक्षेत योगदान द्या, यासाठी युरोपवर असलेला अमेरिकेचा दबाव ही दुसरी बाजू आहे. याउलट, दिल्लीसाठी बीजिंग हे प्रमुख आव्हान आहे आणि मॉस्कोकडे आपण या आव्हानावरील उत्तराचा भाग म्हणून पाहातो. हेही वाचा : ही निवडणूकसुद्धा कांद्याची! जर भारताला अमेरिका, युरोपियन युनियन, रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंधांमधील संभाव्य मोठ्या बदलांचा निष्क्रीय बळी बनवायचे नसेल, तर आपल्याला युरोपसोबतचे संबंध वाढवावे लागतील. यामध्ये युक्रेनसारख्या व्यापार आणि सुरक्षा आव्हानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने फ्रान्स सारख्या वैयक्तिक युरोपीय शक्ती, नॉर्डिक देशांसारखेउप-प्रादेशिक गट, ‘अर्एफटीए’ सारखे छोटे आर्थिक गट आणि युरोपियन युनियन पर्यंत पोहोच वाढवली आहे. पण दिल्लीने युरोपमधील भारताच्या धोरणात्मक शक्यतांची चहूबाजूंनी पडताळणी करण्याची सुरुवात आता केली पाहिजे, असा जिनपिंग यांच्या युरोपदौऱ्याचा भारतासाठी सांगावा आहे. लेखक ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडीविषयक संपादक आणि सिंगापूर नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज विभागात अभ्यागत प्राध्यापक आहेत.
