‘पंधराव्या लुईचे पाईक’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचला. पराजायाचे तोंड पाहावे लागणार असल्याचे संकेत मिळताच, सत्तापिपासू व्यक्ती विरोधकांवर तुटून पडताना आणि अश्लाघ्य आरोप करतात. विरोधकांच्या हाती सत्ता सोपवाल तर, देशाचे वाटोळे झाल्यावाचून राहणार नाही, असा सज्जड दम देण्याची केविलवाणी स्पर्धा जगभर सुरू आहे. अशा वृत्तींमुळे देशाच्या विकासोन्मुख कार्यक्रमाची रूपरेषा बदलून जाते याचे भान ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनाही नसावे. हे ब्रिटनसारख्या बुद्धिवंतांच्या देशाचे दुर्भाग्य नाही तर काय? ब्रिटनमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, जवळजवळ सर्वच महत्त्वाच्या शहरांचे महापौरपद मजूर पक्षाकडे गेल्याने, इंग्लंडचे पंतप्रधान सुनक यांचा वैचारिक तोल सुटला आहे. भारतातही असेच चित्र दिसते. विरोधकांना थेट पाकिस्तानच्या दावणीला बांधून, विरोधक निवडून आल्यास देशाची अधोगती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. स्वार्थांध सत्ताधाऱ्यांची, सत्तालोलुप भाषा जनमानसावर गारूड करू शकते, पण विजयाचा मार्ग तेथून जात नाही. आजचे सत्ताधीश निवडून आल्यास देशाला महासत्ता होईल, अशी ग्वाही दिली जात आहे, पण यात लोकशाही मूल्यांची अधोगती होते, याची जाणीव नसावी? मतदारांचा कौल सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या विरोधात जाणार असल्याचा स्पष्ट संकेत आहे. शेवटचा उपाय म्हणून त्यांनी या पक्षाची हार झाल्यास त्रिशंकू पार्लमेंट अस्तित्त्वात येऊन, देशाची वाटचाल अस्थिरतेकडे होणार असल्याची भीती घातली आहे. देश अस्थिर झाल्यास अराजक माजेल, ज्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय संतुलन बिघडण्याची दाट शक्यता आहे, असा दावा करणे कितपत योग्य आहे? अर्थव्यवस्थेची नौका भरकटत असताना, त्यातून विकासाचा मार्ग शोधण्यात सुनक यांना अपयश आल्यानेच, हातची सत्ता जाणार असल्याचा बोध त्यांना झाला असावा.- डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजी नगर) स्वप्नजालात अडकल्यास सत्तांतर अटळ! ‘पंधराव्या लुईचे पाईक’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचला. इंग्लंड हे एक पुढारलेले राष्ट्र आहे. येथील जनतेच्या दूरदृष्टीबाबत विचार केल्यास राज्यकर्त्यांच्या तुलनेत जनताच अधिक सरस असून तुम्ही जनतेला मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न अजिबात करता कामा नये, किंबहुना तो करण्याचा विचारही करू शकत नाही, असा संदेश ती वेळोवेळी देत आली आहे. हुजूर पक्ष (कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी) असेल किंवा मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) राज्यकारभार हाकत असताना नुसताच वेळकाढूपणा करून आपल्याला दुसरा कोणी पर्यायच नाही, या आविर्भावात सुनक यांना पुढील निवडणुकीचे वेध जरी लागले असले तरी त्यांनी जमिनीवर येणे गरजेचे आहे. इंग्लंडसारख्या प्रगल्भ लोकशाही राष्ट्रात नावीन्यपूर्ण आणि बदलाला स्वीकारून पुढे जाणाऱ्याला अधिक वाव आहे, मात्र सुनक त्यासाठी थोडे कमी पडत असल्याचीही भावना जनमानसात असल्याचे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाला बसलेला अनपेक्षित धक्का, हे त्याचेच द्याोतक! राज्यकारभार करण्याकरिता आपणच सर्वोत्तम असल्याची भावना लोकशाही राष्ट्रांत तरी टिकाव धरू शकत नाही, त्यासाठी तुम्हाला चीन किंवा रशियाचे राष्ट्रप्रमुख असावे लागते. इंग्लंडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून बदलाचे वारे वाहत आहेत. वेळीच सुधारणा न झाल्यास हुजूर पक्षाला सत्तेवरून पायउतार होणे भाग पडेल. त्यामुळेच सुनक यांनी ‘मेरे सिवा यंहा कोई नही’ या स्वप्नजालातून बाहेर पडावे.- श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे प्रलोभनांना बळी पडणे धोक्याचे! ‘पंधराव्या लुईचे पाईक’ हे संपादकीय वाचले. त्यामध्ये मी गेलो तर देशाचे काही खरे नाही, असे पंधराव्या लुईने म्हटल्याचे लिहिले आहे. काही लोकशाही देशांत मतदार प्रलोभनांना बळी पडतात. त्यांना देशाच्या ध्येयधोरणांबद्दल काहीही वाटत नाही. काही भक्तिमार्गावरून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू करतात. ब्रिटिश मतदार हे अनेक वर्षे संसदीय लोकशाही टिकवून आहेत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. देशहिताला प्राधान्य देण्याची त्यांची वृत्ती आहे. ही नीतिमत्ता काही देशांनी गमावली आहे. निवडणुकीमध्ये देशहिताला प्राधान्य देण्याऐवजी प्रलोभनांना बळी पडणारे मतदार अधिक असतील, तर देशाचे मोठे नुकसान होते. ब्रिटनचे पंतप्रधान सुनक यांनी आपल्यानंतर ब्रिटनचे काय होईल, याची चिंता करण्याची गरज नाही, कारण तिथे संसदीय लोकशाही रुजली आहे.-युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे ट्रम्प, सुनक आणि भारत. ‘पंधराव्या लुईचे पाईक’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचला. अमेरिका असो अथवा इंग्लंड तेथील निवडणुकांवर साऱ्या जगातील विश्लेषक आणि जनतेचे लक्ष केंद्रित झालेले असते. इंग्लंडचे विद्यामान पंतप्रधान ऋषी सुनक हे भारतीय वंशाचे आहेत, म्हणून त्यांचे कितीतरी कोडकौतुक झाले. त्यातही नारायण व सुधा मूर्ती यांचे जावई म्हणून अभिमानात अधिकच भर पडली. तिकडे अमेरिकेत पुन्हा एकदा नशीब अजमावण्यासाठी सज्ज झालेले डोनाल्ड ट्रम्प यांना तर, मी नाही तर कोण, असा प्रश्न पडल्याचे दिसते. भारतातही असेच काहीसे कथानक रोज सांगितले जात आहे, ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं.’चा जप आजही केला जात आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर सरकारवर विनाकारणच टीका ‘पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मे) वाचली. आज संगणकाचे युग आहे. वेळ आणि मनुष्यबळाची गरज कमी होऊ लागली आहे. अन्यथा रिक्त पदांमुळे सरकारी नोकर अतिरिक्त काम करत असतील, अशी शक्यता धुसरच आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी किती भ्रष्टाचार होतो, हे सर्वांना माहीतच आहे. निवृत्तिवेतन मिळते, म्हणून सरकारी नोकरीसाठी धडपड केली जाते. या अर्ज करणाऱ्यांतील काही जण एक नोकरी असतानाही सरकारी नोकरी हवी म्हणून अर्ज करतात. स्पर्धा वाढली आहे. यावर कोणीही उपाय सुचवत नाही. फक्त सरकारला विरोध करून आपल्या तुंबड्या भरतात.-मकरंद ढापरे विकास कोणाचा, कोणासाठी? बेरोजगारीचे भयानक वास्तव सर्वच क्षेत्रांत दिसून येते. भारतात ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत असे आंतरराष्ट्रीय अहवालांनीसुद्धा सांगितलेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला आहे आणि अठराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर बेरोजगारीचा एवढा मोठा दर असूनसुद्धा गेली १० वर्षे सत्तेवर असलेल्या सरकारकडून वाढत्या बेरोजगारीबाबत प्रचारामध्ये चकार शब्दही काढला जात नाही ही अतिशय गंभीर बाब आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान कसे वाढत आहे याची चर्चा सातत्याने केली जाते पण त्याच वेळी बेरोजगारीचा आकडा किती वाढत आहे याकडे डोळेझाक केली जाते. मुळात विकास कोणाचा, कोणासाठी आणि का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे काम करू शकणाऱ्यांना नोकऱ्या नाहीत. तर दुसरीकडे कामावर असलेल्या कामगारांचे हक्क डावलले जात आहेत. हजारो नव्हे तर लाखो लघुउद्याोग बंद पडले आहेत. अर्धवेळ व पूर्णवेळ बेरोजगारांची पातळी वाढली आहे. विकासाच्या महामार्गाचे स्वप्न बघत असताना शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर, बेरोजगारी आणि आत्महत्येच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. माणसाच्या हाताला आणि बुद्धीला काम असणे हे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मूल्य आहे. पण आज त्यावरच आघात होत आहे.- प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी विकासाचे दावे, पण बेरोजगारीत वाढ ‘पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मे) वाचली. तलाठी भरतीच्या वेळीही हीच अवस्था होती. १७ हजार ४७१ पोलीस पदांसाठी १७ लाख ७६ हजार अर्ज असून यापैकी ४१ टक्के उच्चशिक्षित आहेत. हाताला काम नसेल त्यांनी काय करावे? सध्या महानगरपालिका, सरकारी विभाग, खासगी कंपन्यांत नोकरकपात सुरू आहे. शिक्षक भरती होत नाही. सरकारची धोरणे नवउद्याोजकांना पोषक नाहीत. अशा परिस्थितीत तरुणांपुढे कोणता पर्याय उरतो? पोलीस भरतीत उच्चशिक्षित का असू नयेत? विकासाच्या नावाखाली बेरोजगारीच वाढत आहे, मात्र सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.- नीता शेरे, दहिसर (मुंबई) अर्ज भरतानाचे शक्तिप्रदर्शन ही उधळपट्टी! भारत डिजिटल इंडिया म्हणून मिरवत आहे. आयकर, जीएसटी, बँकसेवा अशा सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. अगदी मतदानदेखील ईव्हीएम म्हणजेच डिजिटल माध्यमातून होत आहे. असे असताना उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात का जावे लागते? केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावर बंदी आणली पाहिजे. उमेदवारी अर्ज फक्त ऑनलाइन स्वीकारला पाहिजे. राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीचे उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन स्वीकारतो. खरे तर ग्रामीण भागांत अर्ज स्वीकृतीसाठी ऑनलाइन माध्यमांची सक्ती योग्य नाही. मात्र तिथे अशी सक्ती करण्यात आली आहे. त्यापुढच्या स्तरांवरील उमेदवार खरे तर अर्ज ऑनलाइन भरू शकतात, मात्र त्यांचे अर्ज प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात जाऊन भरले जातात. त्यानिमित्ताने उमेदवार शक्तिप्रदर्शन करतात. यासाठी अनेकदा पैसे देऊन ‘कार्यकर्ते’ जमवले जातात. व्हिडीओ चित्रित करून ते माध्यमे आणि समाजमाध्यमांतून प्रसारित केले जातात. गर्दीच्या नियोजनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. सरकारी मनुष्यबळ अडकून पडते. शहरांत वाहतूक कोंडी होते. रहिवाशांना विनाकारण त्रास होतो. हे शक्तिप्रदर्शन निरर्थक आहे. माणसाला कळपाच्या संस्कृतीकडे नेणारे आहे. अशी साधनसामुग्री उभी करू न शकणाऱ्या लहान पक्षांना त्यामुळे समान पातळीवर लढणे अशक्य होते. समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जातो. सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोग आपण कसे तंत्रस्नेही आहोत, हे विविध माध्यमांतून पटवून देताना दिसतो. याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया महागडी करून ठेवणे, ही सध्याच्या प्रस्थापित पक्षांची गरज असल्याचे यातून लक्षात येते. जेणेकरून समर्पित सामाजिक कार्यकर्ते खर्चीक निवडणुकीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत आणि झाले तरी दुर्लक्षित राहतील. विधानसभा निवडणुकीत तरी, हा तमाशा बंद केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ने सादर केलेल्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांवर साधारण ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. २०२४च्या निवडणुकीत हाच खर्च १.३५ लक्ष कोटींवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. म्हणजेच खर्च दुपटीपेक्षा जास्त होणार आहे. यापैकी साधारणपणे २० टक्के खर्च निवडणूक आयोग करणार आहे. तर उर्वरित खर्च विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार करतील. हा खर्च महाराष्ट्राच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या निम्मा आहे. ५४३ संसद सदस्य निवडण्यासाठीचा हा खर्च देशाच्या आर्थिक प्रगतीला हानी पोहोचवणारा आहे.- अॅड. मनोज वैद्या अस्तित्वाविषयीच्या चिंतेतून विलीनीकरणाचे वक्तव्य? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची विचारसरणी एकच होती तर एवढी वर्षे राष्ट्रवादीचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याची गरजच का भासली? पवार या पक्षाचे अस्तित्व स्वंतत्र ठेवून, आघाडीत मंत्री झाले. यामागचे कारण एकच असू शकते, ते म्हणजे पक्षाच्या रूपाने राजकीय अस्तित्व, महत्त्व कायम ठेवणे. आपला उदोउदो होत राहील, याची काळजी घेणे. आता मात्र यापुढे आपल्या पक्षाची धडगत नाही, भविष्यात आपल्या दुभंगलेल्या पक्षाचे काय होईल, त्यांचे अस्तित्व टिकेल की नाही, आपल्या पश्चात पक्षाची स्थिती काय असेल या दूरदृष्टीने पाहिल्यास कदाचित भयाण परिस्थितीची त्यांना जाणीव झाली असेल. म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची विचारधारा एकच आहे याचा साक्षात्कार झाला असावा. शरद पवारांनी आजपर्यंत काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस (पुलोद) परत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दुभंगलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस असा राजकीय प्रवास केला आहे. प्रत्येक पक्षांतरामागे त्यांची सबळ कारणे आहेत. वेळोवेळी त्यांची राजकीय भूमिका आणि राजकारण हे बदललेले. ते कधीही स्थिर नव्हते. स्वत:च्या पक्षाचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवले तर त्याला राजकीय अस्तित्व उरेल की नाही, याची त्यांना खात्री नसावी. भविष्यात हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला तर कोणी तोंडात बोटे घालू नयेत. शरद पवारांनी कदाचित त्यासाठीच हे सूतोवाच केलेले दिसते.-अजित परमानंद शेट्ये, डोंबिवली सल्लागारांवर एवढा खर्च कशासाठी? ‘भूखंड विकासाचे पाऊल!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ मे) वाचली. एमएमआरसीला शासनाने जे भूखंड उपलब्ध करून दिले आहेत ते मेट्रोच्या उभारणीसाठी आहेत. शासन जेव्हा आपल्याकडील स्थावर मालमत्ता अन्य संस्थांना हस्तांतरित करते तेव्हा तशा आशयाचा ठराव विधिमंडळात संमत करून घ्यावा लागतो. त्या ठरावात हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तांचा विनियोग अथवा वापर कशासाठी करावयाचा आहे हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असते. जे भूखंड एमएमआरसीला हस्तांतरित केले आहेत ते कशासाठी, हे बघणे आवश्यक आहे. असे गृहीत धरले की या भूखंडावर मेट्रोची उभारणी करायची आहे, तर मग या भूखंडांचा विकास अन्य कामांसाठी केला जाऊ शकतो का, याचा विचार व्हायला हवा. प्रकल्पाचा खर्च तिकीट विक्री व इतर पर्यायांद्वारे वसूल होऊ शकणार नाही, याची एमएमआरसीला प्रकल्प उभारणी सुरू करण्याआधी कल्पना नव्हती का? मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम सुरू करण्यापूर्वी सल्लागारांचा सल्ला घेतला गेला होताच. तेव्हा सल्लागारांनी प्रकल्पाचा खर्च वसूल होऊ शकणार नाही, याची कल्पना एमएमआरसीला दिली होती का? जर दिली असेल तर प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी खर्चाबाबत विचार झाला होता का? सल्लागारांनी कल्पना दिली नसेल तर सल्लागारांना जाब विचारणार का? आजकाल प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा रूढ होऊ लागली आहे. सरकारदरबारी अनेक सक्षम व कर्तृत्ववान अधिकारी असताना सल्लागारांची गरज का भासावी? निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन प्रकल्प उभारणीचे काम हाती घ्यायला हवे. पण तसे होत नाही. कर्जाचे ओझे वाढत जाते. प्रकल्पाची व्याप्ती जितकी वाढेल तेवढी त्याच्या देखभालीसाठी जादाची रक्कम खर्च करावी लागणार याची जाणीव एमएमआरसीला आहे की नाही? एक वेळ अशी येऊ शकते की कर्जाची व व्याजाची परतफेड करण्यासाठीसुद्धा कर्ज काढण्याची वेळ एमएमआरसीवर येईल. हे टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी एक सल्लागार नेमण्यास वाव आहे. तेव्हा एमएमआरसीने तसा विचार जरूर करावा.- रवींद्र भागवत, कल्याण महापालिका निवडणुकांची प्रतीक्षाच! मुंबई महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपला ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासक नेमले. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल प्रशासक म्हणून विराजमान झाले. निवडणूक लांबल्याने इच्छुकांची कोंडी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कालावधी २०२२ ते २०२७ असा आहे. २५ महिने उलटून गेले आहेत. शासनाकडून मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जाहीर होत नाही. अनेक इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. इच्छुकांनी २५ महिन्यांपासून आपल्याला उमेदवारी मिळेल म्हणून तयारी करून ठेवली आहे. सरकारच्या माध्यमातून काहीच निर्णय होत नसल्याने इच्छुकांच्या नजरा निवडणूक कधी जाहीर होणार याकडे लागल्या आहेत. २०२४ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ जून २०२४ जाहीर होतील. त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल, असा अंदाज जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारनेच आता याबाबत निर्णय घेऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात.-महादेव गोळवसकर, लांजा (रत्नागिरी)
