महामहीम राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हे तसे फार बोलणारातले नव्हेत. राष्ट्रपतीसारख्या पदावर आल्यानंतर माणसे फारच आदर्शवादी वगैरे बोलू लागतात. अधिकाराविना बोलायचे असल्यास ते असे आदर्शवादी असेल तर फारच छान वगैरे वाटते. पण भद्र लोकांत दिसून येणारी विद्वज्जड शिष्टता आणि मुत्सद्देगिरी यांच्या अर्कातून प्रणबदांचे व्यक्तिमत्त्व साकारलेले असल्याने असेल कदाचित; परंतु ते सहसा व्यवहारवादीच असतात, बोलतात आणि वागतातही. त्याचमुळे परवा त्यांनी मोदी सरकारला लागलेल्या वटहुकमाच्या सवयीवरून जेव्हा ताशेरे ओढले तेव्हा ती अनेकांसाठी आश्चर्याची आणि काहींसाठी आनंदाची गोष्ट ठरली. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लोकसभेत चांगलेच बळ आहे. मोदी यांची अडचण राज्यसभेची आहे. तेथे विरोधकांचे पारडे अजून तरी जड आहे. त्यामुळे मोदी यांना आवश्यक वाटत असलेल्या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करून घेणे त्यांना जड जाते. त्यावर त्यांनी एक घटनात्मक उपाय शोधून काढला. तो म्हणजे वटहुकमाचा. आठ महिन्यांच्या कालावधीत या सरकारने तब्बल आठ वटहुकूम काढले. त्यात विमा, खाणी, कापड उद्योग या कायद्यांतील तसेच नागरिकत्व कायदा, मोटार वाहन कायदा यांतील सुधारणांच्या वटहुकमांचा समावेश आहे. त्यातही त्यांनी काढलेला भूसंपादन कायद्यातील बदलांबाबतचा वटहुकूम हा अधिक वादग्रस्त ठरला आहे. हे सगळे वटहुकूम वर म्हटल्याप्रमाणे घटनात्मक तरतुदींना धरूनच आहेत. त्यात बेकायदा काहीही नाही. पण लोकशाहीत कायद्यांइतकेच संकेतही महत्त्वाचे असतात. घटनेने वटहुकमाचा पर्याय दिला असला, तरी तो अपवादात्मक परिस्थितीत आणि अनिवार्य उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी. लोकशाहीत कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींचा. वटहुकमाच्या पर्यायाने तो हिरावून घेतला जाऊ नये म्हणून घटनाकारांनी त्यालाही काही अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत. वटहुकमानंतर सहा महिन्यांत संसदेने त्याला मान्यता न दिल्यास तो आपोआपच रद्द होतो. सरकारला लोकसभेत बहुमत आहे, पण राज्यसभेत नाही, अशा वेळी ते सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून वटहुकूम मान्य करून घेते. हा पर्याय त्यांच्यासमोर नेहमीच खुला असतो. आताही मोदी सरकारसमोर तो खुला असून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. प्रणब मुखर्जी यांचा प्रश्न एवढाच आहे, की सगळे काही संवैधानिक असले तरी अशा पर्यायांचा सरसकट वापर करणे योग्य नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकार आपलीच घोडी दामटीत असेल, तर त्यात लोकशाहीच्या तत्त्वांचाच बळी जातो. त्याचबरोबर विरोधी पक्षही केवळ गदारोळ करून कायदेच मंजूर होऊ देत नसतील, तर त्यातही लोकशाही बळी पडते. प्रणबदांनी कानपिचक्या दोघांनाही दिल्या आहेत. त्यामागे नेमकी कारणे काय हे त्यांचे त्यांना माहीत. परंतु त्यांचा खरा आक्षेप भूसंपादन कायद्यातील बदलांबाबतच्या वटहुकमाला दिसतो. हा वटहुकूम काढण्याची सरकारला एवढी घाई का, असा नेमका सवाल त्यांनी त्या वेळीही सरकारला केला होता. या बदलांना होत असलेला विरोध पाहता प्रणबदांचा सवाल महत्त्वाचा ठरतो आणि म्हणूनच त्यांनी एकंदरच वटहुकमांच्या सवयीविरोधात केलेल्या वक्तव्याकडे केवळ विद्यार्थ्यांसमोर केलेली वटवट या अर्थाने पाहता येणार नाही. राष्ट्रपतींना हुकूम देण्याचा अधिकार नाही, पण ते वटहुकमांचे मसुदे स्वाक्षरी न करता फेटाळून लावू शकतात. मोदी सरकारला त्यांनी दिलेला हा इशाराच आहे.
