प्रशासकीय साफसफाई करीत असताना मोदी विकासाच्या प्रक्रियेला भारतीय प्रारूप देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या तसेच काँग्रेसधार्जिण्या अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी मोदींनी सर्वाधिकार हाती घेतले आहेत. राज्य नेतृत्वाला बळ देतानाच अंतिम सत्ता स्वत:च्या हाती राखण्याच्या त्यांच्या धोरणाने जाती-प्रदेशाचे राजकारण करून उपद्रवमूल्य दाखविणाऱ्या काँग्रेस व भाजपविरोधी पक्षनेत्यांना महत्त्व उरलेले नाही. मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे सत्तासंचालनाचे नवे प्रारूप आकाराला येत आहे.येत्या २६ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांच्या शपथविधीस एक महिना पूर्ण होईल. महिनाभराच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात सर्वाचेच आवाज क्षीण झाले आहेत. दिल्ली म्हणजे राजकारणाचे केंद्र; त्यामुळे सारे निर्णय केंद्र सरकार घेणार, असा ब्रिटिशांनी प्रस्थापित केलेला संकेत मोदींना मोडून काढायचा आहे. त्यात मोदी किती यशस्वी होतील, हा भाग अलाहिदा. दिल्लीबाहेरचा नेता राष्ट्रीय राजकारणाचे समीकरण बदलू शकतो, हे मोदींनी दाखवून दिले आहे. राज्यांना स्वायत्तता व विकासासाठी समन्वय साधणारे भारतीय प्रारूप मोदींनी आखले आहे. त्यासाठी अनेक प्रतीकात्मक बदल मोदी करीत आहेत.नोकरशाहीवर नियंत्रण मिळवले तरच अनेक निर्णय प्रभावीपणे अमलात आणले जाऊ शकतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रात सेवाबदलीच्या (डेप्युटेशन) माध्यमातून वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनेकांना हटवणे आवश्यक होते. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ केंद्रात सेवाबदल तत्त्वावर राहता येणार नाही, हा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात घेतलेला निर्णय त्यांच्याच मंत्र्यांनी धाब्यावर बसवला होता, पण डॉ. ‘मौन’मोहन सिंग यांनी कधीही अशा मंत्र्यांना आव्हान दिले नाही. मोदींनीदेखील पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला होता. मोदींच्या या आदेशाला अनेकांनी केराची टोपली दाखवली. संपुआच्या काळात मंत्रालयात ठाण मांडून बसलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अनेक मंत्र्यांनी केली होती. अशांची सविस्तर माहिती मोदींना मिळाल्यावर डीओपीटीने अधिकृत आदेशच काढला. संपुआच नव्हे तर यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारमध्ये सेवाबदलीवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात नेमता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले. हा निर्णय तातडीने लागू झाला व अनेक अधिकाऱ्यांची गच्छंती झाली. त्यामध्ये दोन ज्येष्ठ मराठी अधिकाऱ्यांचादेखील समावेश आहे. असे आदेश आधीही निघत होते, पण त्यातून पळवाट काढली जायची. मंत्री व अधिकारी संगनमताने कारभार करीत असत. मोदींनी ही प्रथा मोडून काढली आहे. मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफमध्ये अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स आहे. या समितीत आतापर्यंत पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री असत. मोदींनी नेमलेल्या समितीत स्वत: ते व गृहमंत्री राजनाथ सिंह आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची नियुक्तीदेखील कुणा मंत्र्याच्या हाती राहिलेली नाही. उच्चभ्रू अधिकाऱ्यांचा कंपू फोडण्याच्या मोदींच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय साफसफाई निश्चितच होईल.एकीकडे प्रशासकीय साफसफाई करीत असताना मोदी विकासाच्या प्रक्रियेला भारतीय प्रारूप देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हिंदीला अग्रभागी ठेवून भारतीय भाषांचे उदात्तीकरण केल्याने ‘इंग्लिश स्पीकिंग एलिटिझम’ मोडून काढण्याची मोठी खेळी मोदींनी खेळली आहे. भारतीय राजकारणाला हा प्रयोग नवीन आहे. मोदींचे आराध्य माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी म्हणत असत, ‘आजकल हिंदी की बात सभी करते है; हिंदी में कोई बात नही करता!’ मोदींनी एक पाऊल पुढे नेत हिंदीला केंद्रस्थानी आणले. एक गुजराती माणूस दिल्लीत येतो व हिंदीचे महत्त्व अधोरेखित करतो, ही बाब दिल्लीच्या सर्वपक्षीय दरबारी राजकारण्यांसाठी नवीन आहे. असा प्रयोग करणाऱ्याला कसे अडचणीत आणता येईल याची काळजी स्वत:ला ‘माय-बाप’ सरकार समजणारा प्रत्येक नेता घेत असे. मोदींच्या लेखी अशांना किंमत नाही. देशाचा विकास झाला म्हणजे राज्यांचा विकास झाला हा पारंपरिक समज मोडून काढण्यात या सरकारचा जास्त वेळ खर्ची पडणार आहे. त्यासाठी सत्तासंचालनाची पारंपरिक पद्धत मोदींनी बदलली ज्यात राज्यांना महत्त्व आहे. भाजपपुरते बोलायचे झाल्यास अटल-अडवाणी युगाचा अस्त होऊन आता मोदी, त्याखालोखाल राज्यातील प्रमुख नेते जसे की, शिवराजसिंह चौहान, डॉ. रमण सिंह, वसुंधरा राजे यांना महत्त्व आले आहे. त्याच धर्तीवर केंद्रीय नियोजन आयोगाचे आर्थिक अधिकार काढून मोदींनी अर्थ मंत्रालयाचे हात भक्कम केले. त्यामुळे नियोजन आयोग अप्रासंगिक होईल. ब्रिटिशांच्या काळातील ‘केंद्रीय सत्तेचा अंकुश' ही कल्पना बाद झाल्यास राज्य व केंद्राच्या संबंधाला नवा आयाम मिळेल.पंतप्रधान कार्यालय हेच निर्णयांचे केंद्र आहे. प्रत्येक मंत्रालय महत्त्वाचे; पण त्यावर वर्चस्व पंतप्रधानांचे, अशी समांतर यंत्रणा मोदींनी उभी केली आहे. याच यंत्रणेची सर्वाधिक भीती भाजपविरोधी विचारधारा असलेल्या संघटना, राजकीय पक्षांना विशेषत: काँग्रेसला आहे. मोदी सत्तेत किती वर्षे राहतील, या प्रश्नाने ज्यांचे राजकारण भाजपेतर पक्षातून नुकतेच सुरू झाले आहे, त्यांना अत्यंत अस्वस्थ केले आहे. कारण जातीय समीकरणे साधून स्वत:ला राजकीय नेते म्हणवून घेणाऱ्यांना ‘तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, तर तुम्ही आम्हाला काय देणार’, असा सवाल अनुयायी विचारत आहेत. या नेत्यांची चलबिचल सुरू झाली आहे. ज्यांच्या पिढय़ा काँग्रेस वा भाजपविरोधी पक्षात गेल्या त्यांनादेखील भाजपवासी व्हावेसे वाटते. भाजपमध्ये काही हवे असेल तर संघाचे पाठबळ आवश्यक असते, हा समज मोदींनी दूर केला आहे. भाजप व संघाच्या समन्वयाने निर्णय यापुढेही होत राहतील, परंतु त्यात वरचष्मा मोदींचा राहणार यात शंका नाही. मोदींची प्रशासनावरील पकड दिवसेंदिवस वाढत जाईल. कारण विरोधी पक्षांचे उपद्रवमूल्य संपले आहे.मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर बलात्काराचा आरोप होऊनही विरोधी पक्षाच्या एकाही नेत्याने त्याचा साधा निषेधही केला नाही. त्यातून विरोधी पक्षात किती पोकळी आहे, याचीच प्रचीती येते. विरोधी पक्ष एकजूट नसल्याने सत्ताधाऱ्यांचे फावते. भरीस भर म्हणजे काँग्रेससमोर नेतृत्व नाही. जे आहे ते इतके कमकुवत झाले आहे की, सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून न घेतल्यास त्यांच्यावर सीबीआय अस्त्राचा प्रयोग होऊ शकतो. काँग्रेसच्या इतिहासातील ही सर्वात भीषण ‘आणीबाणी’ आहे. त्यामुळे प्रदेशस्तरावरील नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट व्हायला लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे सोनिया गांधी यांचा पक्षावरील प्रभावदेखील कमी होताना दिसत आहे. सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या दरबारात विशेष महत्त्व असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वत:चे पद वाचवताना चांगलीच दमछाक झाली. मुख्यमंत्रिपद शाबूत राहण्याची त्यांना स्वत:ला खात्री असली तरी त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांची मनधरणी करण्याची वेळ चव्हाण यांच्यावर आली. काँग्रेसच्या आमदारांऐवजी अपक्ष आमदारांना घेऊन चव्हाण यांना स्वत:ची बाजू मांडायला लागल्याने त्यांचे दिल्ली दरबारातील वजन काही प्रमाणात का होईना, निश्चितच कमी झाले आहे. चव्हाणविरोधी बातम्यांसाठी योग्य ‘वेळ’ ओळखणारे नेते दिल्लीत आहेत. ज्यांची स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई आहे, ते विधानसभा निवडणुकीत येनकेनप्रकारेण यश मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. काँग्रेस, त्यांचे सहकारी पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्षाची हीच अवस्था आहे. प्रमुख नेतृत्वाच्या मर्यादा लक्षात आल्यावर महत्त्वाकांक्षी समानविचारी नेते-कार्यकर्ते एकत्र येतात. काँग्रेसमध्ये ही प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. घराणेशाहीच्या जोरावर काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभा राहण्याची सध्या तरी चिन्हे नाहीत. सभागृहातच नव्हे तर रस्त्या-रस्त्यांवरदेखील विरोधी पक्ष नसणे ही केंद्र सरकारसाठी जमेची बाजू आहे. त्यात मंत्र्याच्या पर्सनल स्टाफ भरतीसाठी नवा नियम लागू करून मोदींनी काँग्रेसचे हितचिंतक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप लावला आहे. प्रस्थापित व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांचा उपयोग होत असतो. असे अधिकारी नसल्याने काँग्रेस कोणाच्या जिवावर केंद्र सरकारविरोधात आवाज उठवणार हादेखील एक गहन प्रश्न आहे. दिल्लीवरील विजेचे संकट, मध्य प्रदेशमध्ये उघडकीस आलेला शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळा, केंद्रीय मंत्र्यावर झालेला बलात्काराचा आरोप याविरोधात काँग्रेसच्या एकाही वरिष्ठ मंत्र्याने एकदाही आवाज उठवला नाही. दिल्लीत कार्यकर्ते ‘जमवून’ प्रदेश काँग्रेसने वीज भारनियमनाविरोधात आंदोलन केले. सर्वच घटकांवर सरकारचे नियंत्रण नसते असे सांगणारे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीदेखील मोदी सरकारवर टीका करण्याचे टाळले. हे कशाचे द्योतक आहे? मोदींना मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे सर्व विरोधी पक्ष खचले आहेत. त्याचा लाभ घेऊन काही ऐतिहासिक परंतु कठोर निर्णय मोदी घेतील. पुढील पाच वर्षांत कुणीही जाब विचारणार नाही, याची खात्री असल्याने मोदींनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अर्थात त्यांच्या अंमलबजावणीवरच त्यांचे ‘साम्राज्य’ उभे राहणार, टिकणार आहे.
