कामगारांना देशोधडीला लावणे हेच जणू ध्येय ठेवून मोदी यांची आर्थिक धोरणे राबविली जातील, अशा समजातून संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघाने मेक इन इंडिया, कामगार कायद्यांतील सुधारणा आदींवर टीका केली. अपसमजांतून अशीच टीकामोहीम वाजपेयींच्याही काळात याच संघटनेने उघडली होती, पण मोदी आव्हान देणारे आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांना हातही घातलेला नाही. तरीही भारतीय मजदूर संघासारख्या अर्थविचारांतील मागास संघटनांनी मोदी यांच्या कथित सुधारणा धोरणांवर आगपाखड सुरू केली असून त्यावरून मोदी यांची डोकेदुखी कमी व्हायच्या ऐवजी ती वाढायचीच शक्यता अधिक. आíथक सुधारणांच्या मुद्दय़ावर डावे अधिक मागास की उजवे, हे सांगणे अवघड आहे. एरवी एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून असणारे हे डावे आणि उजवे कामगार कायदा सुधारणा, परकीय गुंतवणूक आदी विषयांवर एकाच पंगतीत मांडीला मांडी लावून बसतात. भामसंघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कामगार शाखा. या संघटनेच्या नागपूर येथे भरलेल्या अधिवेशनात मोदी यांच्या कामगार सुधारणा, आíथक धोरणांवर सडकून टीका करण्यात आली. भामसंघाच्या मते मोदी यांची ही धोरणे म्हणजे काँग्रेसप्रणीत मनमोहन सिंग सरकारच्या अर्थविचारांचाच भाग असून त्यात काहीही वेगळेपण नाही. या संघटनेचे राष्ट्रीय संघटन सचिव कृष्णचंद्र मिश्र यांनी तर मोदी यांच्या लाडक्या मेक इन इंडिया मोहिमेचीच खिल्ली उडवली. हे मोदी यांचे मेक इन इंडिया धोरण म्हणजे परकीय कंपन्यांना मुक्तद्वार देण्याचा प्रयत्न असून तसे झाल्यास या परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या गळय़ास तात लावतील ही भीती यामागे आहे. या मिश्र यांनी पुढे जाऊन तर मोदी यांच्या या धोरणांमुळे उलट भारतीय भांडवलच देशातून बाहेर जाईल, असा दावा केला. हे कसे होईल हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. ‘अशी अमेरिकेच्या मागे धावायची काय आवश्यकता? गुरू गोळवलकर, मदनमोहन मालवीय अथवा महात्मा गांधी यांच्या अर्थविचारातून काहीच घेण्यासारखे नाही, असे मोदी यांना वाटते काय,’ असा या मिश्र यांचा सवाल आहे. कामगार कायद्यांत सुधारणा हा दुसरा त्यांच्या रागाचा विषय. या सुधारणा झाल्या तर कामगार कसे देशोधडीला लागतील आणि हाच भांडवलदारांचा हेतू आहे, असे या मिश्र यांना वाटते.वास्तविक कामगार चळवळीचे आजचे स्वरूप हे खंडणीखोरीचे आहे. या अशा नसलेल्या संघटना मोजण्यासाठी एकाच हाताची बोटे पुरतील आणि तरीही काही शिल्लक राहतील. एका बाजूने कामगार आणि दुसरीकडून व्यवस्थापन या दोन्हींकडून मुबलक मलई खायची व्यवस्था म्हणजे कामगार संघटना, हे कटू असले तरी आजचे वास्तव आहे. या संघटनांच्या अज्ञ आणि म्हणून आडमुठय़ा नेत्यांमुळे ना उद्योगांचा विकास/विस्तार होतो ना कामगारांना त्यापासून काही फायदा होतो. जी संघटना अधिक वेतनभत्त्याचे आमिष दाखवेल ती चांगली अशीच कामगारांचीही धारणा असल्यामुळे परिस्थितीत बदल होतच नाही. या साचलेपणातून मार्ग कसा काढायचा हे राजस्थानसारख्या सरकारने दाखवून दिले. त्या राज्यातही भाजपचेच सरकार असून मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी भामसंघ आदी संघटनांना जराही भीक घातली नाही. हे कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. त्यामुळे राजस्थानात ३०० पर्यंत कामगारांची कपात करण्यासाठी आता कंपनी मालकांना सरकारच्या परवानगीची गरज उरलेली नाही. आधी ही मर्यादा १०० इतकी होती. म्हणजे १०० कामगारांची कपात करावयाची असेल तर त्यास सरकारची अनुमती लागे. आता ३०० कामगारांच्या कपातीपर्यंत ती लागणार नाही. हे उत्तम झाले. कारण एकदा का नोकरी मिळाली की ती आपल्यासाठी आजन्म टिकणार आहे, असे मानण्याचा प्रघात कामगारांत पडला असून त्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी दंडेली करणे इतक्याच कार्यापुरता कामगार संघटनांचा अवतार शिल्लक राहिलेला आहे. ‘कामगारांच्या नोकऱ्या टिकवणे हे काही माझे उद्दिष्ट नाही. तर सतत बदलत्या काळास सामोरे जाण्यासाठी माझा कामगार सक्षम कसा राहील, हे पाहणे हे माझे कर्तव्य आहे,’ असे हेन्री फोर्ड म्हणत. परंतु हे वारे आपल्याकडे अद्याप शिरलेले नसल्यामुळे कामगार नेते फक्त रोजगार वाढवून घेणे आणि कामगार कपात होणार नाही, हेच पाहत आल्या. परिणामी, अनेक कंपन्या बुडाल्या. परंतु या कामगार नेत्यांचे डोळे उघडले नाहीत. मुंबईतील गिरण्यांचे निधन हा याच आडमुठय़ा धोरणाचा परिणाम. तेव्हा त्याची अनेक उद्योगांतील पुनरुक्ती टाळण्यासाठी कामगार सुधारणा होत असतील तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. याच्या जोडीला कामगार संघटना स्थापन करणे हे राजस्थानने अधिक अवघड केले आहे. विद्यमान कायद्यानुसार एकूण कामगार संख्येच्या १५ टक्के एकत्र आले तरी संघटना स्थापन करता येते. या इतक्या कमाल मर्यादेमुळे मूठभर कामगार एकत्र आले तरी वेगळ्या संघटनेची चूल त्यांना मांडता येते. असे झाले की या संघटनांतच स्पर्धा होत असे. तू अधिक आक्रमक की मी, असाच एकंदर प्रकार असल्यामुळे आक्रस्ताळी भाषा आणि वागणे हाच नियम बनलेला होता. परंतु राजस्थानने ही मर्यादा आता ३० टक्के इतकी वाढवली असून अन्य राज्येदेखील त्याच मार्गाने निघालेली आहेत. या नव्या नियमामुळे एखाद्या आस्थापनात आता जास्तीत जास्त तीन कामगार संघटना असू शकतील. या बदलांमुळे उत्पादकतेवर किती सकारात्मक परिणाम होतो हे दिसून आल्यामुळे राजस्थानपासून प्रेरणा घेत मध्य प्रदेशने तब्बल २० कामगार कायद्यांत सुधारणा केल्या आहेत. औद्योगिक कलह कायदा ते आस्थापना कायदा अशा अनेक कायद्यांत मध्य प्रदेशने महत्त्वाचे बदल करून दाखवले असून त्या राज्याचे आणखी १७ कामगार / औद्योगिक कायदे अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या दोन राज्यांनंतर गुजरातदेखील त्याच मार्गाने निघालेले आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रातदेखील भाजपचे सरकार आले. तेव्हा तेदेखील या दोन राज्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून जाणार हे उघड आहे. या तीनही राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. त्यातील कौतुकास्पद बाब अशी की तरीही आपले कुलदैवत असलेल्या रा.स्व. संघप्रणीत संघटनांच्या मागास धोरणांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचे धर्य या सरकारांनी दाखवले. ते कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. कारण कालकुपीत बंदिस्त असलेल्या भामसंघसारख्या संघटनांच्या नादाला लागल्यास कपाळमोक्षाचीच हमी मिळते. तेव्हा या संघटनांना भाजपचे नेतृत्व हे भीक घालावयास तयार नाही, ही परिस्थिती आश्वासक म्हणावयास हवी. यातील महत्त्वाचा योगायोग हा की नागपुरात भामसंघ नेते कामगार कायदा सुधारणांच्या विरोधात आग पाखडत असताना त्याच दिवशी मोदी सरकारने राज्य सरकारांना पत्र लिहून आपापल्या राज्यांत या कायद्यांतील सुधारणांना गती देण्याचे आवाहन केले आणि एक प्रकारे, टीकाकारांना आव्हान दिले. ही बाबदेखील कौतुकास्पदच. अशा तऱ्हेने कामगार कायद्यांतील सुधारणांसाठी वातावरणनिर्मिती होऊ लागली आहे.तेव्हा भामसंघ वा अन्यांच्या कोल्हेकुईस भीक घालणे मोदी यांना परवडणारे नाही. मोदी हे भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापेक्षा अनेक बाबतीत वेगळे आहेत. हे वेगळेपण सर्वच बाबतीत कौतुकास्पद आहे असे म्हणता येणार नाही, हे खरेच. पण तरी या सुधारणा विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात मोदी यांना यश आले तर ते निश्चितच अभिनंदनीय असेल. याचे कारण असे की वाजपेयी यांच्या मार्गात याच भामसंघ आणि त्याच्या तत्कालीन नेत्यांनी खोडा घातला होता. दत्तोपंत ठेंगडी यांच्यासारख्यांनी तर विरोधकांनी काढले नसतील इतके वाभाडे वाजपेयी यांचे काढले. परंतु त्यांना पुरून उरण्यात वाजपेयी कमी पडले आणि परिणामी सुधारणांचा गाडा अडला. ती चूक मोदी यांनी करू नये. याबाबत इतिहासाची पुनरावृत्ती न होणे अधिक शहाणपणाचे आहे.
