News Flash

दुष्काळात वसंतपालवी!

दुष्काळात उन्हाच्या झळा असह्य़ झाल्या तरी अखेर यंदा पाऊस चांगला होईल अशीही आस असते. तरीही ऋ तुक्रमानुसार वसंत येतोच आणि नवी पालवीही कुठे कुठे फुटत

| March 30, 2013 05:05 am

दुष्काळात उन्हाच्या झळा असह्य़ झाल्या तरी अखेर यंदा पाऊस चांगला होईल अशीही आस असते. तरीही ऋ तुक्रमानुसार वसंत येतोच आणि नवी पालवीही कुठे कुठे फुटत असते. अशाच आर्थिक आसमंतात १ एप्रिलपासून नव्या वर्षांची पहाट होते आहे..
आल्हाददायी, उत्फुल्ल, उबदार.. सृष्टीचे मनोहारी यौवन आणि लळा लागावा अशा सजीवतेचा प्रत्यय देणाऱ्या ऋतुराज वसंताने मनात फुलविलेले हे भाव. फळा-फुलांनी डवरलेली झाडे आणि पक्ष्यांची सुस्वर आळवणी म्हणजे नव्या सृजनाच्या घडणीसाठी उत्तम बैठकच. पाने गळून अस्थिपंजर झालेल्या वृक्षवेली पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. नव्याने बहरत असलेले त्यांचे देह जणू नव्या उमेदीची आसच जागवीत असतात. उन्हाच्या झळा प्रकाश आणत असतात आणि दुष्काळात उन्हाच्या झळा असह्य झाल्या तरी अखेर यंदा पाऊस चांगला होईल अशीही आस असते. दुष्काळझळांनी आसमंत ग्रासलेला असला तरी अशा वसंताचीच आस घेऊन परवाचा १ एप्रिलचा दिवस उजाडावा, यासाठी सर्वाना शुभेच्छा.. अगदी नववर्षांच्या शुभेच्छा द्याव्यात तशा शुभेच्छा २०१३ साल सुरू झाल्यानंतर ९१व्या दिवशी देणे अनपेक्षित वाटू नये. १ एप्रिल हीदेखील नवीन सुरुवातच आहे. नव्या आर्थिक वर्षांची सुरुवात. सरत्या वर्षांचा हिशेब पूर्ण करायचा आणि नव्या खर्चाना मंजुरी मिळवायची ही सुरुवात. किडुकमिडुक का होईना पगारवाढीचा किंवा आणखी काही महिन्यांनी वाढू शकणाऱ्या पगारावर अग्रिम मिळविण्याची ही सुरुवात. चवली-पावली-आणे पद्धतीऐवजी भारतात दशमान नाणेपद्धती याच दिवसापासून सुरू झाली. पुढे प्राप्तिकर कायदा आला आणि १ एप्रिल हीच कर-निर्धारण वर्षांची सुरुवात ठरली. एकीकडे निसर्गाचे सजीव यौवन असलेल्या वसंताचा बहर तर दुसरीकडे रूक्ष व्यवहारी-आकडेमोड याची ही अशी अजब सांगड हा काव्यात्म न्याय असला, तर तो अर्धशतकापूर्वीचा आहे! परंपरा जपण्यात-निभावण्यात आजकाल आपण भारी दक्ष बनलो आहोत. मग नवीन अर्थवर्षांची सुरुवात या अभीष्टचिंतनाच्या पारंपरिक सामाजिक क्रियेनेच करू.
शुभेच्छा म्हटल्या की, सर्व प्रकारची ददात दूर व्हावी, सदाचाराचा अंतिमत: गोड प्रसाद मिळावा, आपण जपलेल्या अव्यभिचारी निष्ठांचे प्रत्यक्ष आदर्श दिसावेत, जुनी जळमटे सरावीत, समस्या-संकटांचे निर्दालन व्हावे वगैरे सारे अभिप्रेत आहेच. देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य सध्या इतके कमालीचे बिघडले आहे की, तब्येत कमावून अर्थकारणाने झटपट धष्टपुष्ट व्हावे अशीही सर्वाची मनोकामना असावी. पण त्या बरोबरीनेच मंदीच्या दुष्कर स्थितीतून बाहेर काढणारे अर्थव्यवस्थेला मोकळे अवकाश मिळावे; व्यापार-उदीमाच्या भावनेला आघात पोहोचविणारी आणि गुंतवणुकीला अवरोध निर्माण करणारी कोंडी सुटावी अशाही शुभेच्छा मग ओघाने येतात. पण समस्या वेळच्या वेळी ओळखण्याइतकी आर्थिक-सभ्यता आपण केव्हाच दाखविली नाही, हेही या ठिकाणी सांगावे लागेल. हाताबाहेर गेलेल्या समस्यांनी आज भयानक चिंतांचे रूप धारण केले. मागील पानावरून पुढे सुरू असलेल्या या चिंताही आता बुजुर्ग बनल्या आहेत. परिणाम हा की, नवीन लक्ष्य, नवीन ईर्षां विसरून आज आपण आहे ती स्थिती सुधारण्यासाठी, ती आणखी बिघडू नये एवढय़ाचसाठी झगडत आहोत. भयंकर स्वरूपाची चलनवाढ, परिणामी वस्तू-उत्पादनांच्या मागणीत घट, घसरलेला विकासदर, तुटीने ठिगळलेले आभाळ आणि या सर्वातून संभ्रमलेल्या लोकांच्या बचतीला आणि गुंतवणुकीला लागलेली ओहोटी या आजच्या अर्थकारणाच्या समस्या सुटय़ा-सुटय़ा नव्हे तर परस्पराशी निगडित आणि साखळी स्वरूपात पुढे आलेल्या दुष्टचक्राची लक्षणे आहेत.
आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आणि सद्यस्थितीत जगात सर्वाधिक वेगाने विकास साधत असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारतातील अर्थकारणापुढे गंभीर आव्हानांसह नव्या आर्थिक वर्षांत पेव फुटणार आहे.
बँकिंग व्यवस्था हा तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणाच ठरतो. सध्या अर्थकारणाने जे प्रतिकूल वळण घेतले आहे, त्यातून बँकांच्या व्यवसायाचे गणित कोलमडून पडेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. थकित कर्जे अर्थात बँकिंग परिभाषेत ज्याला ‘नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स’ (एनपीए) म्हटले जाते त्यात वाढीचा वर्षांगणिक दर जो एरवी साधारण ७ ते ७.५ टक्के होता, तो २०१३ सालात ३५ टक्क्यांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढीचा दर मात्र १९ टक्क्यांवरून १४-१५ टक्क्यांवर घसरला आहे. म्हणजे बँकांची ‘जिंदगी’ ज्याला म्हटले जाते त्या नवीन कर्ज वितरणात वाढ मामुलीच, त्या उलट बँकांसाठी ‘मरण’ असलेल्या कर्ज-थकिताचा भार वाढत जाणारा आहे. याच्या परिणामी जे काही घडेल ती देशाच्या एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी भयघंटाच असेल. अशा स्थितीत बँकांच्या असुरक्षित श्रेणीत मोडणाऱ्या कर्ज वितरणावर आणि क्रेडिट कार्डासारख्या व्यवसायांवर वाढती भिस्त हे एकूण पत-गुणवत्तेत घसरणीचेच द्योतक आहे. बँकिंग क्षेत्राची ही उतरती कळा, विद्यमान विकास गारठलेल्या औद्योगिक क्षेत्राला कडेलोटाच्या स्थितीवर नेऊन बसवेल आणि एकंदर अर्थकारणच मोठय़ा संकटाच्या भोवऱ्यात फसेल, असे हे भयानक दुष्टचक्र आहे. प्रमुख विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयातील निरंतर सुरू असलेली घसरण, विदेशी वित्तसंस्थांचे शेअर बाजारातून सुरू असलेले पलायन ही त्याच संकटाची ताबडतोबीची लक्षणे आहेत.
एकूण अर्थकारण सुस्तावलेले आणि सरकार डुलक्या खात आहे, याचा प्रत्यय अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी यंदा सादर केलेल्या सपाट अर्थसंकल्पानेही दिला. असे असले तरी लोकांनी आपापल्या परीने या आव्हानावर उत्तरे शोधली आहेत. सोने म्हणजे भारतातील जनसामान्यांनी शोधून काढलेले स्विस बँक खातेच म्हणावे लागेल. विदेशातील बँक खात्यांत पुंजी ठेवण्याइतकी कुवत व वकूब नसलेल्या या मंडळींचा सोन्याकडील वाढता कल हा खरे तर देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेवरील वाढत्या अविश्वासाचेच प्रत्यंतर ठरते. एरवी आजच्या जीवघेण्या महागाईत चांगला म्हणता येईल असा परतावा देणारा अन्य गुंतवणूक पर्याय उरला नसल्याने सोने हाच त्यांच्यासाठी दिलासा ठरला आहे. आपल्या आर्थिक समस्यांवर त्यांनी हे जसे उत्तर शोधून काढले तशाच राजकीय पर्यायाचे उत्तरही मग जनतेकडून अभिप्रेत आहे.
आर्थिक वर्षांच्या मावळतीला असे गर्द रंग पसरले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहाटेच्या नव्या वळणाची उत्सुकता त्यामुळे वाढली आहे. आर्थिक आसमंतात वसंताऐवजी दुष्काळाचीच चाहूल बलवत्तर ठरते आहे. तरीदेखील वसंतातील नवी पालवी कुठे कुठे दिसते आहे, तीच सर्वाना नव्या जीवन-झगडय़ासाठी जिद्द आणि बळ देणारी ठरो!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 30, 2013 5:05 am

Web Title: new financial year may bring financial inequality
टॅग : Editorial
Next Stories
1 ब्रिक, ब्रिक्स आणि ब्रिक्सी
2 या शिमग्यात जीव रमत नाही..!
3 एलबीटीचा गोंधळ
Just Now!
X