महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. अब की बार.. म्हणत कधी नव्हे इतक्या मोठय़ा संख्येने गुजराती बांधव मतदानासाठी बाहेर पडल्याचे दिसले. निवडणुकीदरम्यानचा ‘नरेनभाईमाटे, आपडा माणसमाटे’चा उत्साह, मराठी माणसांना दिली गेलेली दुय्यम वागणूक याच्या प्रतिक्रिया आता निवडणूक झाल्यानंतर उमटू लागल्या आहेत. मोदी जर चुकूनमाकून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले तर मुंबईमध्ये गुजराती अधिकच वर्चस्व गाजवू लागतील अशी भीती काही राजकीय पक्षांना व नेत्यांनाच नव्हे तर सामान्य मराठी माणसालाही वाटू लागली आहे. आज मराठी माणसासमोर मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाबरोबरच मराठी संस्कृतीच्या रक्षणाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. गिरणगावातील उत्तुंग टॉवरखाली आपले खोडकर बालपण, तारुण्यातला जोश गाडला गेला आहे या जाणिवेने तो अस्वस्थ आहे. ज्या गिरण्या-कारखान्यांमधे आपण, आपल्या बापजाद्यांनी घाम गाळला तेथे उभ्या राहिलेल्या भव्य आलिशान मॉलमध्ये प्रवेश करताना त्याची छाती दडपून जाते. जिवाभावाचे नाते ज्यांच्याशी जुळले ती मदाने, त्या शाळा कधी गायब झाल्या ते त्याला कळलेदेखील नाही. एखाद्याने या मराठी संस्कृतीवर छुपा हल्ला चढविणाऱ्या प्रवृतींशी ‘सामना’ करण्याचा रिकामटेकडा उद्योग केलाच तर त्याला त्याचे वरिष्ठ नेतेच तोंडघशी पाडत आहेत. ६०च्या दशकात कारकुनी करणाऱ्या दक्षिण भारतीयांविरोधात ‘बजाव पुंगी हटाव लुंगी’चा नारा देणाऱ्या व ७७ सालीच या ‘मोरारजीच्या वारसांची’ पावले ओळखून, त्यांना ठाकरी भाषेत समज देणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांचे वारसदार, आज या धनशक्तीसमोर हतबल झाल्याचे विदारक चित्र पाहून मायमराठीच्या उरल्यासुरल्या आशाही संपल्या आहेत. आता पुन्हा पेटून उठावे लागेल ते मराठी माणसालाच! आपल्या एकजुटीची वज्रमूठ उगारण्यात जर आम्ही मराठी कमी पडलो तर आपले रक्त सांडून मिळविलेली मुंबई, महाराष्ट्राला गमवावी लागेल. अब की बार जर मोदी सरकार आलेच तर हे घडवण्याची कारस्थाने रचली जातील म्हणूनच आता मोरारजींच्या वारसांना रोखावेच लागेल.. मुंबईतली मराठमोळी संस्कृती टिकविण्यासाठी!प्राध्यापकांची लाचखोरी पूर्वापार सुरूच.. मुंबईतील एका महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडे काही हजार रुपये मागितले हा प्रकार धक्कादायक असला तरी नवीन नाही. वैद्यकीय, तंत्रज्ञान किंवा अशा अन्य प्रकारच्या अभ्यासक्रमाच्या खासगीसह इतर महाविद्यालयांतही प्रवेश मिळवण्यासाठी मोठमोठय़ा रकमांची मागणी करताना पालकांपुढे महाविद्यालयाचा न समजणारा जमा-खर्च ठेवून त्यांचे बोलणे बंद करून राजी केले जाते. मागणी जास्त, पण पुरवठा कमी या हिशोबाने हे सगळे बिनबोभाटपणे चालले आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रवेशासाठी पशांची मागणी अपवादाने असे, पण पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम वर्ग देण्यासाठी मात्र वेगवेगळ्या प्रकारे पसे मागितले जात किंवा दिले जात. विज्ञान शाखांच्या थिअरीच्या परीक्षा आटोपल्यावर प्रॅक्टिकलच्या परीक्षा होत असत. या परीक्षा चालू होईपर्यंत थिअरी परीक्षांचे निकाल परीक्षकांना समजलेले असत. त्यामुळे ज्यांना थिअरीत बरे गुण असून प्रॅक्टिकलच्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे ज्यांना प्रथम वर्गात घेता येईल अशा विद्यार्थ्यांना वेगळे काढून हे परीक्षक निकाल लावायला बसायचे. या प्रकाराने उद्विग्न झालेल्या माझ्या एका मित्राने परीक्षकपद कायमचे सोडून दिले! एका व्यवहारी परंतु प्राध्यापक असलेल्याची पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम वर्गात आणायची खूपच ख्याती होती. त्यासाठी ते ‘फ्रिज’ची मागणी करायचे. नोकरी-चाकरीवाले अशा उपकरणांच्या वाटेला अभावानेच जात. अशा भेट उपकरणांची खैरात कोण करत असे आणि ते देऊन महाराष्ट्राला अन्य क्षेत्रांसह शैक्षणिक क्षेत्रातही पुढे कुणी आणले हे मुद्दाम सांगायला नको!डॉ. श्रीकांत परळकर, दादरगव्हर्नन्स सुधारले तरी या निवडणुकीतून आपण बरंच काही साधलं..कायद्याचं राज्य आणि शिक्षण या माझ्या १४ डिसेंबरच्या लेखात (आणि २१ डिसेंबरच्या दुरुस्तीत) शास्त्रशुद्ध मोजमापन आणि मानवनिर्मित शास्त्राचा लोकशाहीतला अतिरेक याचा ऊहापोह वाचल्याचे काही जणांना आठवत असेल. दरम्यानच्या काळात निवडणुका पार पडल्या. नेतृत्व कुणी करावं याचा कौल जनतेने दिला. पण जसं प्रत्येकास आपल्याला कोणत्या विषयात गती आहे याची जाणीव होण्यासाठी शिक्षण हे समजणं महत्त्वाचं, तसंच लोकशाहीत नेतृत्व कशासाठी आणि गव्हर्नन्स म्हणजे काय हेदेखील समजणं महत्त्वाचं. शास्त्रशुद्ध मोजमापन हा जसा कोणत्याही विषयाच्या शिक्षणाचा गाभा, तसाच उपलब्ध असलेल्या ज्ञानाला अनुभवाची जोड देऊन सदसद्विवेकबुद्धीच्या आधारे नेतृत्वाने निर्णय घेणं हा गव्हर्नन्स या संकल्पनेचा गाभा. निर्णय योग्य कसे, हे जनतेला समजावून देण्यात नेतृत्वाचा कस लागतो. कारण कोणताही निर्णय घेताना त्या निर्णयाच्या सर्व पलूंचे संपूर्ण ज्ञान कोणा एका व्यक्तीजवळ क्वचितच असतं. सत्ता सोडून वनवासाला जाणाऱ्या आणि लोकापवाद टाळण्यासाठी सीतेला दूर लोटणाऱ्या श्रीरामाजवळ ते नव्हतं आणि भर रणांगणावर अर्जुनाला गीता ऐकवणाऱ्या श्रीकृष्णाजवळही ते नव्हतं; अन्यथा यादवी माजली नसती. मग राजकारणातून पुढे आलेल्या नेत्यांजवळ तरी ते कसं असेल? म्हणूनच तत्तिरीयोपनिषदात काय करावं, कसं करावं, असा प्रश्न पडतो तेव्हा ज्ञानाच्या वापराला सदसद्विवेकबुद्धीची जोड (सम्मíशन:) दिलेली आहे. त्यात व्यक्तिगत स्वार्थ येणं हा मनुष्यस्वभाव आहे. पण तो स्वार्थ आणि भारतीय घटनेने प्रत्येकास दिलेले मूलभूत हक्क यांची सांगड घालण्यासाठीच कायदे व नियम करताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना, विज्ञान आणि विवेकाची कास धरणं आवश्यक आहे. मानवी जीवनाच्या (म्हणजेच ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तातल्या ‘पुरुषा’च्या) वेगवेगळ्या, पण एकमेकांस जोडलेल्या अनेक अंगांचा अभ्यास करून निर्माण होणाऱ्या ज्ञानाला नेतृत्वाने विवेकाची जोड देऊन घेतलेले निर्णय आणि त्या निर्णयांची यथोचित अंमलबजावणी, अशीदेखील गव्हर्नन्स या शब्दाची व्याख्या करता येईल. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची आणि संविधानातील तत्त्वांची अंमलबजावणी सरकारकडून आणि सरकारातील नेत्यांकडून व्यवस्थित होत नसेल तर नवीन कायदे कशासाठी? यात अभिप्रेत असलेले ‘नेते’ आणि ‘नेतृत्व’ केवळ राजकीयच नव्हे तर दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींचं नेतृत्व करणारं कुणीही आणि कोठेही. गव्हर्नन्सची ही संकल्पना आपण निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या आणि जनमानसाच्या पचनी पडेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राची/ भारताची विकासाची गाडी रुळावर येईल आणि भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणास सुरुवात होईल. ६७७ संस्कृत शब्दांत योगसूत्र लिहिणाऱ्या पतंजलीच्या आणि जवळपास १० हजार मराठी शब्दांत आईला गीता समजावून सांगणाऱ्या विनोबांच्या आपल्या संस्कृतीत ‘जेवढे शब्द तेवढा मोबदला’ या वकिली (दोन बोके आणि माकड या गोष्टीतल्या माकडाच्या) वृत्तीचा आणि विद्यापीठीय प्राध्यापकीत जेवढे जास्त लिखाण तेवढे ज्ञान व जेवढे जास्त मोजमापन तेवढा नफा या व्यापारी वृत्तीचा शिरकाव झाला असल्यामुळे ज्ञान म्हणजे नक्की काय व ते कशासाठी, याबद्दल जनमानसात संभ्रम आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोणा एका राजकीय पक्षाला वा पक्षांच्या गटाला सत्ता मिळो वा न मिळो, गव्हर्नन्स सुधारले तरी या निवडणुकांतून आपण बरंच काही साधलं असं म्हणता येईल. डॉ. शेखर सुरेश पाटीलहे क्लेशदायकच..रयत शिक्षण संस्थेच्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत प्रा. यू. जी. पाटील यांनी व्यक्त केलेले मत यथायोग्य व सत्य आहे (लोकसत्ता, ८ मे). घरोघर भाकऱ्या मागून डोंगरदऱ्यांतील अठरापगड जातींच्या मुला-मुलींना शिक्षणाचे दार उघडणाऱ्या कर्मवीरांची संस्था सत्तेसाठी ‘मराठा स्पिरिट’ची विषवल्ली लावून समाजात उभी फूट पाडणाऱ्या कुटुंबाच्या हातात जावी हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.‘कमवा आणि शिका’ असे ब्रीद असणाऱ्या एकेकाळच्या आदर्श व महाराष्ट्राला गौरवास्पद असणाऱ्या शिक्षण संस्थेची सूत्रे ‘कसं कमवायचं ते शिका’ असे ध्येय असणाऱ्या उपटसुंभांकडे व त्यांच्यापुढे लाळ घोटणाऱ्यांकडे जावीत, ही घटना रयत शिक्षण संस्थेच्या इतिहासाचे साक्षीदार असणाऱ्यांना खचितच क्लेशदायक आहे. तुकाराम पुंडलिक कोळी, पंढरपूर
