अणुऊर्जेविषयीच्या कोणत्याही वादात सरकारच्या विविध खात्यांतीलच तज्ज्ञांचा शब्द प्रमाण, असे का व्हावे? वादांच्या आणि न्यायालयीन निकालांच्या पलीकडे या विषयाची नेहरूकाळापासूनची जी ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आहे, त्यामुळेच खुल्या चर्चेला आजही बंधने कशी आली आहेत, या वस्तुस्थितीचा मागोवा.. तामिळनाडूमधील कुडनकुलम येथे रशियन बनावटीच्या १००० मेगावॉट विद्युतनिर्मिती क्षमतेच्या दोन अणुभट्टय़ा उभारण्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले होते. यापकी पहिली अणुभट्टी १३ जुलैच्या मध्यरात्री सुरू झाली असून त्यातील वीजनिर्मिती ऑगस्टअखेरीस सुरू होईल. कुडनकुलम अणुभट्टय़ांना गेल्या दोन वर्षांत जनतेचा विरोध आणि शासकीय बळाचा वापर वाढत होता. या अणुभट्टय़ा कार्यरत होणे धोक्याचे असल्याने तशी परवानगी नाकारावी, अशी विनंती करणाऱ्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचाराधीन होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या आणि कुडनकुलम अणुभट्टय़ांना सुरक्षिततेसाठी १५ अटींची पूर्तता करण्याची सूचना करत हिरवा कंदील दाखविला. या निर्णयाने किंवा अणुभट्टी सुरू झाल्याने अणुवीज पर्यायाची चर्चा थांबणे समाजहिताचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. अणुऊर्जेच्या बाजूने विचार करणारे अनेक जण आंदोलनांतील कार्यकर्त्यांचे लेखन आणि वक्तव्य यातून माहितीच्या बाबतीत झालेल्या चुकांची खिल्ली उडवताना म्हणतात, ‘हे कार्यकत्रे भीतीचा बागुलबुवा उभा करून भावनिक आवाहने करतात, लोकांना चिथावतात’, ‘त्यांना परदेशी मदत मिळते..’ इ. तसे म्हणताना सरकार विदेशी बनावटीच्या तर अणुभट्टय़ा अलीकडे उभारत आहे, याचा सोयीस्कर विसर पडत आहे.निकालपत्रातील पहिल्या विभागात उदाहरणे देऊन न्यायालयाने स्वत:ची महत्त्वाची मर्यादा नमूद केली आहे: कायदे करणे, ध्येयधोरणे ठरविणे, आंतरराष्ट्रीय करार करणे किंवा त्याबाबत चर्चा करणे ही न्यायालयाची कामे नाहीत. अस्तित्वातील कायदे, राष्ट्रीय ध्येयधोरणे, आंतरराष्ट्रीय करार गृहीत धरून त्यांचा अर्थ लावत, त्यांना अनुसरून वर्तन होते आहे का, कितपत होते आहे, एवढेच न्यायालय पाहू शकते. निकालपत्राने नमूद न केलेली आणखी एक महत्त्वाची मर्यादा निकाल वाचताना स्पष्टपणे जाणवते. भारत सरकार आणि पर्यायाने डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी (डीएई) यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीत न्यायालयाला तज्ज्ञ सल्ल्यासाठी पुन्हा डीएई आणि उपसंस्थांचीच प्रामुख्याने मदत घ्यावी लागली. ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांचाच तज्ज्ञ सल्ला घेण्याच्या कृतीमुळे न्यायालयाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. ही गंभीर बाब लोकशाहीला पोषक नाही, परंतु याचा दोष न्यायालयाला देता येणार नाही. देशातील महत्त्वाचे अणुसंशोधन डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जीच्या संस्थांमध्ये एकवटले आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ ‘डीएई’च्या संस्थांच्या बाहेर तयारच होत नसल्याने उपलब्धही नाहीत. या तज्ज्ञांचे ऐकून, एकूण वीजनिर्मितीमध्ये नगण्य वाटा असणारी महागडी अणुऊर्जा हाच जणू एकमेव पर्याय आहे अशी मांडणी सर्वोच्च न्यायालयदेखील करते आहे. धोक्याचा इशारा भारतात १९३० ते १९४८ दरम्यान डॉ. सत्येद्रनाथ बोस, मेघनाद साहा, सी.व्ही. रामन, जगदीशचंद्र बोस या मंडळींनी विद्यापीठांतून आणि छोटय़ा संशोधन संस्थांमधून अणुसंशोधन कार्याचा पाया पक्का केला होता. अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशनची स्थापना १९४८ साली झाली. त्या वेळी डॉ. मेघनाद साहा आणि समविचारी वैज्ञानिकांनी ‘या संशोधनाची जबाबदारी सरकारी संस्थांनी घेऊ नये. ते संशोधन विद्यापीठांच्या खुल्या वातावरणातच व्हावे. संशोधनाचे सरकारीकरण झाले की गुप्तता येऊ शकेल. परिणामी, ज्ञानाची देवाणघेवाण मुक्त राहणार नाही आणि कदाचित राजकीय स्वार्थासाठीही अणुशक्तीचा विकृत वापर होऊ शकेल,’ असे भाकीत केले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ही वैज्ञानिक मंडळी आणि नेहरू-भाभा यांच्यात कमिशनच्या कार्यपद्धतीबद्दल मतभेद होते. त्यावर साधकबाधक चर्चा न होताच अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशनची स्थापना झाली. या कमिशनचे चेअरमन संसदेलाही उत्तरे देण्यास बांधील नव्हते; फक्त पंतप्रधानांनाच उत्तर देण्यास ते बांधील होते. आजही त्यात बदल नाही. परिणामी, अणुऊर्जेच्या संदर्भात लोकशाहीचा संसद हा आधारस्तंभ निकामी केला गेला. याला कारणे काय असावीत? किमान काही कारणे नंतरच्या घटना आणि तर्क यांच्या आधाराने जाणवतात. ती अशी : (१) दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या पर्वात अणुऊर्जेचा वापर अण्वस्त्रांसाठी झाल्याचा इतिहास ताजा होता. कदाचित भाभा आणि नेहरूंनाही देशाच्या संरक्षणार्थ अण्वस्त्रांचे आकर्षण असावे. रसेल-आईन्स्टाईन जाहीरनामा त्यानंतर १९५६ साली अवतरला. (२) त्याहीनंतर फक्त स्वत:कडे अण्वस्त्रे ठेवून इतर देशांत अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याकडे अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, ब्रिटन या देशांचा कल होता. त्याचे दडपण नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशावर पडले असणे शक्य आहे. तसे झाले असेल तर दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे असू शकतात. (३) त्या काळी अणुऊर्जेचा शांततामय नागरी वापर (मुख्यत: अणुवीज, कॅन्सरचे निदान आणि उपचार यासाठी किरणोत्सार, खाद्यपदार्थ टिकविणे, नवी वाणे तयार करणे इ.) आणि संरक्षणात्मक (विविध प्रकारची आणि क्षमतेची अण्वस्त्रे आणि ती वाहून नेण्यासाठी क्षेपणास्त्रे बनविणे) किंवा विध्वंसक वापर महासत्तांना न जुमानता स्वतंत्र ठेवण्याची चन नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशाला न परवडणारी असावी. या सर्व शक्य कारणांमुळे अणुऊर्जेच्या नागरी आणि संरक्षणविषयक उपयोगांचा ताळमेळ घालता आला नसावा असे दिसते. शासनाच्या म्हणजेच केंद्र सरकारच्या इतर खात्यांप्रमाणे स्थापन झालेले ‘डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जी’ हे खाते संसदेला उत्तर देण्यास बांधील असणे अपेक्षित आहे, परंतु अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या गुप्ततेपायी, ‘अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशन’च्या धोरणानुसार १९५४ साली स्थापन झालेले हे खाते संसदेपासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे.हे जे त्रुटीपूर्ण धोरण लोकशाही भारताने अवलंबिले, त्यामुळे लोकशाहीचे संसदेशिवाय न्यायव्यवस्था आणि माध्यम हे आणखी दोन स्तंभ अणुसंशोधन क्षेत्राबाबत निकामी होण्याला सुरुवात झाली. अणुसंशोधन हे डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटोमिक एनर्जीच्या अखत्यारीतील संस्थांमध्येच केंद्रित झाले. तेथेच प्रयोगांच्या सोयी तयार झाल्या. या खात्यातच वैज्ञानिकांना किरणोत्सारी द्रव्ये हाताळण्याची संधी मिळाली. तेथेच अनुभवी आणि तज्ज्ञ माणसे घडली. विद्यापीठांतील खुल्या वातावरणात या क्षेत्रातील संशोधन क्वचितच झाले. तेथे फार तर या विषयाचा पुस्तकी अभ्यास करणे, शिकविणे शक्य झाले. त्यामुळे या क्षेत्रातील ज्ञानाची देवाणघेवाण मुक्त राहिली नाही.डॉ. साहांचे भाकीत खरे ठरले‘शांततेसाठी अणुऊर्जा' हे भारताचे जाहीर धोरण होते. त्याला अनुसरून एनपीटी कराराला [न्यूक्लिअर नॉन-प्रॉलिफरेशन ट्रीटी] मूर्तरूप देण्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा होता. तरीही शेवटच्या घटकेला तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी हा करार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांवर अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची बंधने घालत नाही आणि अण्वस्त्रे नसणाऱ्या देशांकडूनच अण्वस्त्र प्रसारबंदीची अपेक्षा केली जाते, या रास्त कारणासाठी या करारावर सही केली नाही; परंतु अणुशक्तीचा अण्वस्त्रांसाठी वापर करावा लागला तर नेहरूंची त्याला संमती असावी, असे निष्कर्ष निघणारी विधाने त्यांनी केली. डॉ. भाभांनी तर १९६० सालानंतर अणुऊर्जेच्या संरक्षणविषयक उपयोगाबाबत जवळपास आक्रमक धोरण अवलंबिले. संसदेतील चच्रेविना १९७५ साली ‘शांततामय अणुस्फोट’, १९९८ साली पाच अण्वस्त्र चाचण्या आणि नंतर ‘तात्पुरत्या प्रत्यवायासाठी' अण्वस्त्रनिर्मिती केल्यामुळे तो निर्णय उघड झाला इतकेच. त्यामुळे दक्षिण आशियात अण्वस्त्रस्पध्रेला सुरुवात झाली आणि पाकिस्तानप्रमाणेच भारतदेखील जास्त असुरक्षित झाला. दुसरीकडे, अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून भारताला संयुक्त राष्ट्रांत विशेष अधिकार असावेत अशी मागणी होऊ लागली. डॉ. साहांचे भाकीत अशा प्रकारे खरे ठरले. भारताचे अण्वस्त्रहेतू अन्य देशांच्या दृष्टीने स्पष्ट नसल्याने विदेशी मदतीच्या अभावात शांततामय अणुऊर्जेचा म्हणावा तसा विकास होऊ शकला नाही. या काळात अणुवीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात भारत स्वावलंबी असणे, हा गुण म्हणून गौरविला गेला. त्याला पर्यायच नव्हता. भाभांनी तीन टप्प्यांत केलेली आणि वारंवार उद्धृत केलेली भारताच्या स्वावलंबी अणुऊर्जा धोरणाची आखणी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. ऊर्जा-पर्यायांची चर्चा ऊर्जेच्या सर्व प्रकारांतील तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत लोकशाही संकेतानुसार होत राहणे विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक आहे. संसद हे अणुऊर्जेच्या संदर्भातील कायदे, राष्ट्रीय ध्येयधोरणे, आंतरराष्ट्रीय करार यांना आव्हाने देण्याचे, त्यातील त्रुटी दाखविण्याचे, त्यात बदलाची मागणी करण्याचे व्यासपीठ कायद्याने बनविले पाहिजे. या क्षेत्रातील ज्ञानाची कुंपणे ओलांडू पाहाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तर ऊर्जा-विषयाचा अभ्यास स्वत:च्या बळावर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुडनकुलम अणुभट्टय़ांना हिरवा कंदील दाखविला असला तरी अधोरेखित केलेल्या न्यायालयाच्या मर्यादा लक्षात घेता योग्य व्यासपीठावर भारताच्या अणुधोरणावर साधकबाधक विचार मांडणे न्यायालयाला मान्य आहे. भारताने जर अण्वस्त्रसज्जतेचा आग्रह सोडला, तर गुप्ततेचाही प्रश्न निकाली निघेल आणि संसद व माध्यमांचे हात अणुसंशोधनापर्यंत पोहोचू शकतील. त्याचा फायदा ऊर्जा-समस्येवर मोकळ्या वातावरणात चर्चा घडून तुलनेने स्वस्त, सुरक्षित आणि अक्षय ऊर्जा-पर्याय ओळखण्यात आणि वापरण्यात नक्कीच होईल.* लेखकभाभा अणुसंशोधन केंद्रातील निवृत्त वैज्ञानिक आहेत. त्यांचा ई-मेल prakashburte123@gmail.com* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ हे सदर
