‘खिलाफत खेळ’ हे संपादकीय (३ जुलै) वाचले. समस्त मानवता एकाच माता-पित्याची संतान असून सगळे एकाच अल्लाहचे भक्त असल्याची इस्लाम धर्माची शिकवण विख्यात असतानादेखील काही झायोनिस्ट ज्यूंच्या षड्यंत्रामुळे ‘शियान-ए-अली (अली समर्थक)’ व ‘शियान-ए-माविया (माविया समर्थक)’ या दोन राजकीय गटांत हा समतावादी समाज विभागला गेला, हे कटू सत्य मान्य करावेच लागेल; परंतु इराकमध्ये बाथिस्ट पार्टी व इतर काही सुन्नी गटांचेदेखील तेथील शिया लोकांना समर्थन प्राप्त आहे. म्हणून हा वाद शिया-सुन्नी नसून त्यामागे मोसूल शहरात असलेल्या तेलांच्या विहिरीदेखील कारणीभूत आहेत. मदिन्यात खिलाफत राज्यप्रणाली कार्यरत असताना सरकारतर्फे एकदा जनतेत एक कपडा सारख्याच प्रमाणात वितरित केला होता; परंतु तत्कालीन खलिफा असलेले उमर फारूक यांचा थोडा लांब शिवलेला सदरा बघून भर सभेत एका नागरिकाने विचारले की, ‘‘सर्वाना सारखाच वाटलेल्या कपडय़ात एवढा लांब सदरा शिवणे शक्य नाही. तुम्ही स्वत:साठी जास्त कपडा कसा काय राखून ठेवला.’’ त्यावर खलिफांच्या मुलाने उत्तर दिले की, ‘‘माझ्या वाटय़ाला आलेला कपडा मी बाबांना देऊन टाकला होता, त्यामुळे त्यांचा सदरा थोडा लांब शिवला गेलाय.’’ अशा प्रकारे लोकपाल विधेयकासारखे स्वातंत्र्य देणारी खरी खिलाफत आपल्या देशातही कायम करण्याकरिता भारतरत्न खान अब्दुल गफ्फार खान यांनीही प्रयत्न केले होते. इराकमधील खरी परिस्थिती पूर्णपणे प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत बाहेर येत नसल्यामुळे तिथे खरेच ‘खिलाफत खेळ’ आहे की, ‘तेलाचा खेळ’ आहे, याबद्दल शाश्वती नाही. अग्रलेखात खटकलेल्या काही गोष्टी. ‘त्या धर्माचा’ संस्थापक प्रेषित महम्मद ‘याच्यानंतर’ थेट आपणच असे त्याचे वागणे.. या वाक्यात आदरणीय प्रेषितांचा एकेरी उल्लेख करून त्यांची तुलना चक्क आयएसआयएस प्रमुखाशी करणे योग्य नाही. इतर ठिकाणीदेखील ‘‘..महम्मद पगंबर अल्लास प्यारे झाल्यानंतर..’’ अशा प्रकारचा उपहासात्मक उल्लेख संपादकीयासाठी शोभणारा नाही. आदरणीय अली यांचाही एकेरी उल्लेख केला गेला आहे. यापुढे संवेदनशील विषयावर लिहिताना काळजी घ्यावी ही विनंती. गतकालीन‘खिलाफत चळवळ’ आकलनहीन‘खिलाफत खेळ’ हा अग्रलेख योग्य वेळी प्रकाशित झाला आहे. १०० वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात (२८ जुलै १९१४ रोजी) झाली होती. २८ जून १९१४ रोजी ऑस्ट्रियाच्या आर्च डय़ुक फíडनांडचा खून हे या युद्धाचे तात्कालिक कारण ठरले. पश्चिम-आशिया, युरोपचा काही भाग आणि उत्तर आफ्रिका एवढय़ा प्रचंड भूभागावर तुर्कस्तानचे राज्य (ओटोमन साम्राज्य) होते. पहिल्या महायुद्धातील पराभवामुळे ते संपुष्टात आले. सुन्नी-शिया व कुर्द या एकमेकांशी कधी न पटणाऱ्या लोकांना एकत्र करून इराक बनला. इराक आणि सीरियात साधम्र्य असूनही ते दोन वेगळे देश बनले. ख्रिस्तीबहुलतेमुळे लेबनॉन सीरियापासून वेगळा करण्यात आला. हे सर्व देश आज विस्फोटाच्या उंबरठय़ावर आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षांचे मूळही याच वाटणीत आहे. तसाच प्रकार नंतर इंग्रजांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी केला.पहिल्या महायुद्धात इंग्लंडला सहकार्य केल्यास ते आपल्याला स्वातंत्र्य देतील, या भाबडय़ा आशेने काँग्रेसने ब्रिटिश युद्धप्रयत्नांना मदत केली. या युद्धात सुमारे ८ ते १० लाख भारतीय सनिक सहभागी झाले होते. त्यापकी बहुतेक सन्य इजिप्त, पॅलेस्टिन, तुर्की येथे म्हणजेच ओटोमन साम्राज्यात लढले. म्हणजेच (ओटोमन साम्राज्य) खिलाफत खालसा होण्यास भारतीय सनिकांचा पराक्रम मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत ठरला. गंमत म्हणजे त्याच काँग्रेसने नंतर तुर्कस्तानमध्ये इस्लामी ओटोमन राजसत्ता पुनप्र्रस्थापित करण्यासाठी खिलाफत आंदोलनाला पािठबा दिला. ओटोमन राजवट अन्य धर्माबद्दल तुलनेने सहिष्णु असली तरी तिच्या कारकिर्दीत आम्रेनियन लोकांचा प्रचंड नरसंहार झाला. खिलाफत चळवळीमागे िहदू-मुस्लीम ऐक्याचा उदात्त हेतू असला तरी मध्यपूर्वेतील धर्मकारण आणि राजकारण यांच्या आकलनाअभावी तो घेतला असल्यामुळे त्याचे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीवर आणि राजकारणावर मूलगामी आणि दूरगामी परिणाम झाले.अनय जोगळेकरआरक्षण मागणे किती सयुक्तिक ?‘आंबेडकरी दृष्टिकोनातून मराठा आरक्षण’ हा लेख (३ जुल) वाचला. फार जुनी गोष्ट नाही, जेव्हा काही मराठा नेते (स्वयंघोषित) आरक्षणाच्या विरोधात तोंड फाटेस्तोवर बोलायचे. आज त्या नेत्यांची मराठा आरक्षणावर काय भूमिका आहे, हे कळायला काही मार्ग नाही. हे लक्षात ठेवावे लागेल की, दलितांना आरक्षण हे काही त्यांना त्यांच्या गरिबीमुळे नव्हे, तर शतकानुशतके त्यांना नाकारल्या गेलेल्या सामाजिक व मानवी हक्कांमुळे दिले गेलेले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठय़ांनी आपल्या गरीब समाजबांधवांना समोर करून आरक्षणासाठी झोळी पसरणे किती सयुक्तिक व न्यायोचित आहे याचाही विचार करायला हवा. पूर्वीचे आरक्षणाच्या नावाने बोंब ठोकणारे आज आरक्षणासाठी गळा काढत आहेत, यातच त्यांची दुटप्पी भूमिका उघडी पडते. आता नाही का गुणवत्तेशी तडजोड होणार? ज्या समाजाकडे सर्व संसाधने उपलब्ध असूनसुद्धा त्यांची प्रगती झाली नसेल आणि त्यांच्यावर आरक्षण मागण्याची वेळ येत असेल तर या परिस्थितीला ते स्वत:च जबाबदार आहेत, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. सचिन भ. मोरे, औरंगाबादमनमोहन व मोदी सरकार यांची तुलना अप्रस्तुत‘महागाईची स्वस्ताई’ हा अग्रलेख (४ जुल) वाचला. ज्याप्रमाणे एखादा माणूस प्रवासाला निघताना अपघात होईल असे गृहीत धरत नाही, त्याप्रमाणे मोदी प्रचाराला निघाले तेव्हा इराक संकट आणि अपुरी पर्जन्यवृष्टी त्यांनी गृहीत धरलेली नाही. आजची महागाईही प्रामुख्याने कृत्रिम महागाई आहे, आणि ती वरील दोन कारणे आणि दलालांचे अर्थकारण, साठेबाजी यामुळे झालेली आहे. म्हणून कांदा / बटाटा वगरे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अचानक वाढतात आणि काही उपाययोजना केल्यावर त्याच गतीने खाली येतात. दलाल आणि साठेबाजीविरुद्ध किमान आवश्यक हालचाली तरी मोदी सरकार पहिल्या दिवसापासून करीत असल्याचे दिसते. मनमोहन सरकारने असे कोणतेही प्रयत्न केल्याचे लोकांना दिसले नाहीत. इराक संकट आणि पाऊस यावर मोदी सरकारचे काहीच नियंत्रण नाही. त्यामुळे महागाईसंदर्भात मोदी सरकार आणि मनमोहन सरकार यांची तुलना अप्रस्तुत वाटते.उमेश मुंडले, वसई
