पेटंट देण्याचा- विशेषत: परदेशांमधील पेटंट आपल्या देशांतही घेऊ देण्याच्या निर्णयांचा खेळ हा ‘तोल सांभाळण्याचा’ खेळ आहे. प्रगत देश, प्रगतिशील देश आणि पेटंटधारक किंवा संशोधक या साऱ्यांनाच आपापल्या परीने समतोल साधावा लागतो, नाही तर अर्थकारणापर्यंत पडसाद उमटतात..डोंबाऱ्याच्या खेळात सतत डाव्या आणि उजव्या बाजूला झुकत दोरीवरून स्वत:चा तोल सावरत चालणारी मुलगी नेहमीच आपल्या छातीत धडकी भरवते आणि जाणीव करून देते की तोल सांभाळणे ही किती कठीण गोष्ट आहे. बौद्धिक संपदांच्या बाबतीतही हा तोल सांभाळणे फार महत्त्वाचे आहे! शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी प्रेरणा मिळत राहावी आणि त्याच वेळी सर्वसामान्य जनतेलाही वस्तू स्वस्तात मिळत राहाव्यात यातला तोल सांभाळणे हे खरोखर येरागबाळ्याचे काम नोहे. आणि या बाबतीत विशेष उल्लेख केला पाहिजे तो पेटंट या बौद्धिक संपदेचा.पेटंट म्हणजे संशोधक आणि सरकार यांच्यामधला एक करार. पेटंट मिळाले की संशोधकाला दुसऱ्या कुणालाही त्याचे संशोधन बनवणे, वापरणे, विकणे यापासून थांबवण्याचा अधिकार मिळतो. संशोधनावर मक्तेदारी मिळते.. हव्या त्या किमतीला ते विकता येण्याची मुभा मिळते; ज्यामुळे त्याचा संशोधनावरचा खर्च तर भरून निघतोच, पण वर चांगला मोबदलाही मिळतो. आणि त्या बदल्यात सरकारला काय मिळणार असते? एक म्हणजे नवनव्या गोष्टींवर संशोधन चालू राहते. आणि दुसरे म्हणजे पेटंट मिळवण्यासाठी त्या संशोधकाला त्याच्या संशोधनाबद्दलची सर्व माहिती सरकारला द्यावी लागते. त्यामुळे पेटंटचे २० वर्षांचे मर्यादित आयुष्य संपले की दुसरा कुणीही ते उत्पादन बनवू शकतो आणि मग ते उत्पादन बाजारात सामान्य जनतेला स्वस्तात मिळू लागते. आता यात पेटंट देऊ करणाऱ्या देशाच्या सरकारवर दुहेरी जबाबदारी येऊन पडते.. एक म्हणजे योग्य संशोधनाला पेटंट देऊ करून संशोधकांना प्रोत्साहित करावे लागते.. पण त्याच वेळी नको त्या संशोधनांना पेटंट देऊन उत्पादनांच्या किमती अवाच्या सवा वाढणार नाहीत आणि सामान्य जनता त्यात अधिकच भरडली जाणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागते. हा तोल जरा जरी संशोधकांच्या आणि त्यांची उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्यांच्या बाजूला झुकला की आम आदमी भरडला जाणार.. आणि जनतेच्या बाजूला झुकला की संशोधकांची नवनव्या गोष्टींवर संशोधन करण्याची प्रेरणा संपणार.अमेरिका किंवा युरोपसारख्या देशांत बघाल तर मुळात आर्थिक सुबत्ता भरपूर, दरडोई उत्पन्न महामूर आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जाण्याचा फारसा धोका नाही. त्यामुळे अर्थातच इथले बौद्धिक संपदांबाबतचे धोरण काही प्रमाणात संशोधकांच्या बाजूला झुकलेले असणार.. कारण संशोधनाला चालना दिल्याने या देशांचा व्यापार वाढणार. ‘एनिथिंग अंडर द सन मेड बाय मॅन इज पेटंटेबल इन द यू.एस.’ असे अमेरिकेसारख्या देशाचे या बाबतीत उदार धोरण आहे. आपण याआधीच्या लेखांमध्ये पाहिलेच की, आपले उत्पादन जिथे जिथे म्हणून विकायचे असेल तिथे तिथे जाऊन उत्पादकाला त्यातील संशोधनावर पेटंट घ्यावे लागते. पण जगातील सगळेच देश काही उत्पादक आणि निर्यातदार देश नाहीत. जिथे औद्योगिकीकरण मोठय़ा प्रमाणात झाले आहे असे अमेरिका, युरोप येथील प्रगत देश किंवा चीन आणि काही प्रमाणात इतर प्रगतिशील देश हे उत्पादक आणि निर्यातदार आहेत. या देशांमध्ये मोटारी, औषधे, मोबाइल फोन बनविणाऱ्या बलाढय़ अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना आपली उत्पादने जिथे जिथे म्हणून विकायची आहेत त्या त्या देशांत पेटंट्स फाइल करावी लागणार. आणि त्या देशांत पेटंट मिळणे जितके सोपे असेल तितके साहजिकच या कंपन्यांच्या सोयीचे असणार. त्या ज्या प्रगत देशांमध्ये आहेत त्या देशांचे अर्थशास्त्र मोठय़ा प्रमाणात या कंपन्यांच्या निर्यातीवर अवलंबून असते. म्हणून अमेरिकेसारखा आर्थिक महासत्ता असलेला देश स्वत:ची पेटंटविषयक धोरणे तर सोपी ठेवणारच; पण इतर देशांची धोरणे ही आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सोयीची असावीत, असे अमेरिकेला वाटणार. आणि त्यासाठी अमेरिका इतर देशांवर सतत दबाव आणत राहणार. पण इतर देशांचे प्राधान्यक्रम अर्थातच वेगळे असणार. त्यांची धोरणे प्रगत निर्यातदार देशांच्या सोयीची कशी असतील? ती अर्थातच त्यांच्या स्वत:च्या सोयीची असणार. प्रगतिशील आणि मागासलेल्या देशांत औद्योगिकीकरण अर्थातच तुलनेने कमी. इथे प्रगत देशांच्या तुलनेत संशोधनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाही कमी. म्हणून स्वत:चे संशोधन कमी, उत्पादने कमी, निर्यात कमी. या देशांच्या नागरिकांनी किंवा या देशांतल्या कंपन्यांनी इथे फाईल केलेली पेटंट्स कमी आणि बाकीच्यांचीच पेटंट्स इथे जास्त. मग अर्थातच या देशांचा कल पेटंट्स सहजासहजी मिळू नयेत असा असणार. कारण एक तर या देशांतल्या संशोधकांचे किंवा इथल्या कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध पेटंट्सवर विशेष अवलंबून नसणार आणि दुसरी अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या गरीब नागरिकांना उत्पादने स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे हे या देशांचे प्राधान्य असणार. जिथे हजारो गरीब जनतेचे जगण्याचे मूलभूत हक्क पणाला लागत असतील तिथे मूठभर परदेशी संशोधक आणि तिथल्या कंपन्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांची चिंता या देशांनी का करावी? बरोबर वाटते आहे ना हे विधान? पण नाही.. या गोष्टीचा असा एका बाजूने विचार करून चालणार नाही. जर हे प्रगतिशील आणि मागासलेले देश त्यांच्या गरजेसाठी प्रगत देशांवर अवलंबून असतील, तर काही प्रमाणात त्यांना या देशांच्या आर्थिक हितांची काळजी घेणे भागच पडते. समजा, एखाद्या अगदी मागासलेल्या देशांत एका रोगाची साथ आली आणि लोक पटापट मरू लागले. इथला औषधनिर्माण उद्योग अतिशय बाल्यावस्थेत आहे. संशोधन करून नवनवी औषधे शोधणे आणि बनवणे या देशाला अजिबातच शक्य नाही. म्हणजे या रोगांवरची औषधे जनतेला मिळावीत म्हणून हे देश प्रगत देशांवर अवलंबून आहेत आणि त्यासाठी आपले पेटंट कायदे काही प्रमाणात या देशांच्या सोयीने बनविणे- मनाविरुद्ध का होईना- यांना आवश्यक आहे. म्हणजे आपल्या जनतेचे हित आणि प्रगत देशांचे आर्थिक हितसंबंध यातील तोल सांभाळणे यांना भागच आहे.आता नाण्याची दुसरी बाजू बघू या.. वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीत जेव्हा प्रगत देशांना माहीत असते की अनेक छोटे देश आपल्यावर अवलंबून आहेत. तसेच सर्व देशांची मिळून बनलेली असली तरी जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) आर्थिक महासत्ता असल्यामुळे आपलेच वर्चस्व आहे. इतर देशांनी यांना हवी तशी आपली धोरणे बनवली नाहीत तर या देशांच्या हातात छोटय़ा देशांचे नाक दाबण्यासाठी इतर अनेक गोष्टी असतात.. हे छोटे देश मोठय़ा देशांशी जो काही व्यापार करीत असतील, जी काही थोडीफार निर्यात या बलाढय़ देशांमध्ये करीत असतील त्यावर मोठय़ा देशांकडून र्निबध घातला जाण्याचा धोका असतो. आणि म्हणून या दबावाखाली या देशांना दबणे भाग पडते.. काही वेळेस आपल्या गरीब जनतेचे हित पणाला लावूनसुद्धा नमते घेणे भाग पडते. जास्त आडमुठेपणा करणे वेगवेगळ्या कारणांमुळे परवडण्यासारखे नसते.पण या नाण्याला आणखी एक बाजू आहे. एखादे ‘रिसर्च प्रॉडक्ट’ आपल्यापर्यंत यायला संशोधकांनी आपले तन-मन-धन कारणी लावलेले असते. रात्रीचा दिवस करून केलेले कष्ट असतात.. हे संशोधन प्रायोजित करणाऱ्या कंपनीने कित्येकदा कोटय़वधी रुपये या संशोधनावर खर्च केलेले असतात. किती तरी वर्षे, किती तरी माणसांचे कित्येक तास यासाठी कामी आलेले असतात आणि या सगळ्याचा मोबदला मिळण्यासाठी पेटंट घेणे आवश्यक असते. पुढचे संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून, संशोधनावर झालेला खर्च भरून निघावा म्हणून, आपले संशोधन औद्योगिक कंपन्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि या संशोधनाचा तपशील आम जनतेला कळावा म्हणून, या सगळ्याच कारणांसाठी पेटंट देणे जरुरी आहे, आणि इतर बौद्धिक संपदांच्या बाबतीतही हे थोडय़ाफार फरकाने खरेच आहे. एकूण काय.. तर हा मामला सगळा तोल सांभाळण्याचा आहे. प्रगत देशांनी स्वत:चा फायदा आणि गरीब देशातील जनतेचे हित यातला तोल सांभाळला, प्रगतिशील देशांनी त्यांच्याच स्वदेशी उद्योग, प्रगत देशातल्या औद्योगिक कंपन्या आणि सामान्य जनतेचा खिसा यातला तोल सांभाळला आणि संशोधकांनी त्यांनी केलेले कष्ट आणि अपेक्षित असलेला मोबदला यातला तोल सांभाळला तर ठीक.. नाही तर?नाही, तर पूर्वापार चालत आलेला प्रगत विरुद्ध प्रगतिशील देश यांच्यातला संघर्ष अटळ आहे. हा संघर्ष अतिशय प्रखर झाला तो ‘गॅट’ आणि ‘ट्रिप्स’चा उदय झाला तेव्हा.. त्याकडे अधिक विस्ताराने बघू या पुढच्या लेखात.*लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
