21 September 2020

News Flash

सह्याद्रीचे वारे : सभागृहातले आणि बाहेरचे

पिकनिक अधिवेशन अशी संभावना होणाऱ्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यंदाही विदर्भाच्या वाटय़ाला चारदोन घोषणांखेरीज काही आले नाही. अधिवेशनकाळात सभागृहात काही झालेच नाही असे नव्हे, पण

| December 25, 2012 03:44 am

पिकनिक अधिवेशन अशी संभावना होणाऱ्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यंदाही विदर्भाच्या वाटय़ाला चारदोन घोषणांखेरीज काही आले नाही. अधिवेशनकाळात सभागृहात काही झालेच नाही असे नव्हे, पण सभागृहाबाहेर बरेच काही झाले आणि तेच हवे होते का, असा प्रश्नही कायम राहिला..
विधिमंडळाचे आणखी एक हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होण्याची औपचारिकता पूर्ण झाली. नागपूर अधिवेशनाचा कालावधी दिवसेंदिवस घटत चालल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येते. यंदाचे अधिवेशन फक्त दोनच आठवडय़ांचे होते कारण, लवकरात लवकर अधिवेशन गुंडाळून मुंबईला रवाना होण्यात साऱ्यांना धन्यता वाटू लागली आहे. त्यातही नऊ दिवसांचे पूर्णवेळ कामकाज अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात झालेल्या कामकाजाचा हिशेब काढून बघितला तर खरे चित्र स्पष्ट होते. त्यामुळे कोटय़वधींचा खर्च करून नागपूरला होणाऱ्या अधिवेशनाचे धोरणात्मक निर्णयांच्या दृष्टीने फलित काय? हा नेहमीचा प्रश्न यंदाही कायम आहे. यावेळी सिंचनाचा गोंधळ अपेक्षितच होता. परंतु, विरोधकांनी पहिला आठवडा कामकाज होऊ दिले नाही. दुर्दैव म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनीही कामकाज व्हावे, यासाठी फारसा आग्रह धरला नाही. त्यामुळे कामकाजाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक खरोखरीच कितपत गंभीर आहेत, असाही प्रश्न उद्भवला आहे.
विदर्भाशी संबंधित अनुशेष, मिहानची संथ गती, वीज, उद्योग, भारनियमन, संत्रा, कापूस, सोयाबीनची स्थिती, दुष्काळ अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अधिवेशन केंद्रित राहण्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. सिंचन घोटाळा, अपुरे सिंचन प्रकल्प, मंत्र्यांचे घोटाळे गाजतील, असे भाकीत करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अजित पवार सोडले तर ज्या मंत्र्यांवर घोटाळ्यांचे आरोप आहेत, त्यांचा साधा उल्लेखही अधिवेशनात झाला नाही. विदर्भातील प्रश्नांच्या चर्चेसाठी वैदर्भीय आमदारांनी दुसऱ्या आठवडय़ात मुठी आवळल्या आणि त्याला वैदर्भीय मंत्र्यांनी साथ दिली. विदर्भाच्या जनतेला सुखावणारे एवढेच एक सकारात्मक चित्र अधिवेशनात पाहण्यास मिळाले. गेल्या काही वर्षांपासून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एखादे पॅकेज पदरात पडण्याची सवय वैदर्भीयांना झाली आहे. या वेळी गोसीखुर्दचे छोटेखानी स्वतंत्र पॅकेज, गोंदिया, भंडारा येथे मेडिकल कॉलेज, चिचोलीत आयआयटीची स्थापना आदी घोषणा विदर्भाच्या झोळीत टाकण्यात आल्या. खरे तर अमृतमहोत्सवी अधिवेशन आणि ऐतिहासिक विधिमंडळ इमारतीची शताब्दी असा दुहेरी योग या अधिवेशनात जुळून आला होता. त्या निमित्तानेही विदर्भासाठी धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित असताना पाटी तशी कोरीच राहिली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन्ही आठवडे सभागृहात पूर्णवेळ हजेरी लावली. सिंचन घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी, चारा घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी, गोंदियाच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओंचे जमीन अकृषक नियमबाह्य़ प्रकरणातील निलंबन, दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा महत्त्वाच्या सवलती, अशा महत्त्वाच्या घोषणा या वेळी झाल्या. शिवस्मारक आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मारकांबाबतही निर्णय झाले. परंतु, अधिवेशनाचे कामकाज चालविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांमध्ये असलेले गांभीर्य काहींचा अपवाद सोडला तर सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये दिसून आले नाही. पूर्वीच्या अधिवेशनांमध्ये चालणाऱ्या घणाघाती, अभ्यासपूर्ण चर्चा आता दुर्मीळ होऊ लागल्या आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांना या प्रकाराचा संताप आलेला आहे. प्रश्नोत्तराच्या वेळी मंत्र्यांची अपुरी तयारी, मिळमिळीत उत्तरे, माहितीचा अभाव, महत्त्वाच्या चर्चेच्या वेळी चक्क गैरहजेरी हे चित्र यंदाही कायम होते. त्यामुळेच सरकार एवढा खर्च करून नागपुरात अधिवेशन कशासाठी घेते? हा तर कळीचा सवाल आहे.
 विदर्भाच्या वाटय़ाला आतापर्यंत काय आले, ही दरवर्षीची चर्चा यंदाही विधिमंडळात रंगली. नेहमीच्या चेहऱ्यांनी विदर्भावरील अन्यायाचा पाढा वाचला. आता महाराष्ट्रात राहणे शक्य नाही, आम्हाला वेगळे व्हावे लागेल, ही नेहमीची अस्त्रे उपसण्यात आली. परंतु, विदर्भाच्या पदरात ठोस काहीही पाडून घेण्यात यश मात्र आलेले नाही. विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी अन्यत्र वळवू दिला जाणार नाही, एवढी हमी मुख्यमंत्र्यांनी शेवटच्या दिवशी दिली. वरून आणखी काही घोषणांनी विदर्भाच्या जनतेच्या पाठीवर ममत्वाचा हात फिरवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही घोषणांच्या पावसात विदर्भ कोरडाच राहिला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
एखाद्या मागणीसाठी कामकाज बंद पाडण्याची खेळी आता एक शस्त्र म्हणून वापरली जात असल्याने संसद आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा संपूर्ण कालावधी वाया जाण्याचे प्रसंग वारंवार येत आहेत. नागपूर करारानुसार किमान महिनाभर अधिवेशन चालणे अपेक्षित आहे. विदर्भात होणाऱ्या अधिवेशनात येथील प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा होण्याची आस लावून बसलेल्या सर्वसामान्य जनतेला गोंधळ, कामकाज तहकुबी, मंत्र्यांची अनुपस्थिती, चार-दोन विधेयकांच्या मंजुरीच्या घोषणा, एखाद-दोन प्रकरणांत सरकारी अधिकाऱ्यांचे निलंबन, एखाद्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती यापलीकडे अधिवेशनातून काही धोरणात्मक मिळाले, असे घडत नाही आणि यंदाही याचीच पुनरावृत्ती झाली. एखाद्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर भरगच्च उपस्थिती आहे, असे चित्र अधिवेशनात दिसून आले नाही. हा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांना भविष्यात अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. सभागृहांचे कामकाज बंद पाडून मंत्र्यांकडे स्नेहभोजनाला हजेरी लावण्यासाठी अनेक आमदारांना मात्र भरपूर वेळ मिळाला. नेत्यांच्या वाढदिवसाच्या भोजनावळींना सारे आनंदाने एकत्र आले. दुसऱ्या आठवडय़ात रात्री उशिरापर्यंत ‘ओव्हरटाइम’ झाले. मात्र, सभागृहात आठ-दहा आमदारांची तुरळक उपस्थिती पाहण्यास मिळाली. महिला अत्याचारावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्वपक्षीय महिला आमदारांचा रुद्रावतार याला अपवाद होता.
नागपूर अधिवेशनादरम्यान अधिवेशनाबाहेर चालणाऱ्या भोजनावळी, भेटीगाठी, फार्म हाऊसमध्ये रंगणाऱ्या पाटर्य़ा नवीन राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच नागपूर अधिवेशनाची संभावना ‘पिकनिक अधिवेशन’ म्हणून केली जाते. या वेळी विधिमंडळाबाहेर काही वेगळे घडले नाही. लोकप्रतिनिधींना मीडियाशी बोलण्याची आता इतकी सवय झाली आहे की, सकाळच्या प्रहरी सभागृहात काही वेळ हजेरी लावणे आणि काही ना काही निमित्ताने बाहेर पडून मीडियाशी ‘अभ्यासपूर्ण चर्चा’ करत टीव्हीवर झळकणे हा एक नवीन पायंडा रुजू पावत आहे. सभागृहात एकाही प्रश्नावर बोलायचे नाही आणि मीडियाशी मात्र भरपूर चर्चा करायची, या सवयींना लगाम घालावा लागणार आहे. अधिवेशनाची शिस्त मोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या अशा सवयी बदलण्याचे कामही ज्येष्ठांना करावे लागणार आहे. नागपूर अधिवेशन सुरू असताना विधिमंडळाबाहेरील चित्र अत्यंत ‘बोलके’ असते. सर्व पक्षांचे स्थानिक नेते आपल्या नेत्याच्या- मंत्र्याच्या सेवेत गुंतलेले असतात. मंत्र्यांकडे टिफिन पोहोचविण्याची जणू चढाओढ लागलेली दिसते. खास सावजी रश्शाची चव चाखण्यासाठी आमदारांच्या रांगा दिसून येतात. शासकीय अधिकारीही यात मागे नाहीत. हमखास सुटीची शाश्वती असलेल्या शनिवार आणि रविवारची वाट पाहणारे अधिकारी गाडय़ांचा ताफा घेऊन पर्यटन स्थळे, फार्म हाउसेसमध्ये रवाना झालेले असतात. या वेळी संगीतसंध्येचे जलसेसुद्धा रंगले. या प्रकारांचा सुज्ञांना आता उबग आलेला आहे. शनिवारी आमदार निवास परिसर रिकामा झाला तेव्हा आमदारांच्या समर्थकांच्या खोल्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने बीअर, मद्याच्या बाटल्या सापडल्या. त्यांची साफसफाई करता करता दोन दिवस गेले. यातून अधिवेशनाचे कोणते चित्र समोर येते, याचा विचार केव्हा होईल?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2012 3:44 am

Web Title: parliaments and outsiders
टॅग Editorial,Parliament
Next Stories
1 रतन थिय्याम
2 फक्त कायदे हा उपाय नव्हे..
3 अरूपाचे रूप सत्यमार्गदर्शक : २८३. ‘तो’ आणि आपण
Just Now!
X