आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ या कादंबरीच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या संदर्भात ‘वारकऱ्यांची यादवी’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला, त्यात आनंद यादवांना खडे बोल सुनावले आहेत हे जरी खरे असले तरी वारकरी संप्रदायावर केलेली टीका अप्रस्तुत वाटली. संतसूर्य तुकाराम तसेच संतसखा ज्ञानेश्वर या कादंबऱ्यांच्या बाबतीत वारकऱ्यांनी जो पाठपुरावा केला किंवा जो निषेध केला, ती एक प्रतिक्रिया म्हटली पाहिजे. या दोन्ही कादंबऱ्यांच्या बाबतीत लेखकाने ‘लेखन स्वातंत्र्य’, ‘संशोधनावर आधारित वास्तववादी लिखाण’ अशी भूमिका घेऊन तुकाराम व ज्ञानेश्वर यांच्यासारख्या जगन्मान्य व्यक्तिमत्त्वांवर काहीही लिहावे आणि त्याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता वारकरी संप्रदायाने टाळ कुटत बसावे हे मुळीच अपेक्षित नव्हते. निषेध व्यक्त करण्यासाठी वारकऱ्यांनी काहीही केले नसते तर तशीदेखील टीका समाजातून त्यांच्यावर झाली असती. अग्रलेखात वारकऱ्यांचा काळ सोकावला असे म्हटले आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की आपण लिहितो ती एक कादंबरी आहे आणि ललित कलाकृती आहे या नावाखाली काहीही लिहिणाऱ्या लेखकांचाच काळ सोकावू नये याकरिता वारकरी संप्रदायाने केलेला निषेध योग्यच म्हटला पाहिजे. त्याला कोणत्याही अर्थाने यादवी म्हणता येणार नाही. आरक्षणप्रस्ताव: मर्दमराठय़ांचा उपमर्द!छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श मानून आपल्या पराक्रमावर यश संपादन करण्यावर विश्वास असणाऱ्या मराठा समाजाला मागासलेले ठरवून, त्यांना आरक्षणाची भीक देण्याचे जाहीर करून शासनाने समस्त क्षत्रिय मराठा समाजाचा आणि अप्रत्यक्षपणे त्याच्या दैवताचाही उपमर्द आणि तेजोभंग केला आहे. िहदू धर्मातील मराठा आणि ब्राह्मण समाजाने या जाती-धर्मावर आधारलेल्या आरक्षणाला कायम विरोध करण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे. जात-धर्मनिरपेक्ष आíथक निकषांवर आरक्षणाशी सहमती दर्शवणाऱ्या या समाजघटकाने आता घूमजाव करून आरक्षणाच्या या गाजराची अभिलाषा धरणे लाचारीचे निदर्शक आहे. काही मूठभर (कथित) नेत्यांच्या मतलबी राजकारणातून साकारणाऱ्या या आरक्षणावर बहिष्कार टाकून मराठय़ांनी आपला बाणेदारपणा आणि स्वकर्तृत्वनिष्ठा सूचित करावी. नव्याने उदयाला आलेल्या, मराठय़ांचे नेतृत्व करणाऱ्या, स्वयंघोषित नेत्यांना नामोहरम करून जन्माधारित जातीपातीवर देय असलेल्या राखीव जागांचे सध्याचे धोरण रद्द करण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. मराठा समाजातील विवेकी व्यक्तींनीच हा विकासाभिमुख दृष्टिकोन प्रकट करून आपण मागासलेले नसल्याचे प्रदíशत करण्याची गरज आहे.-प्रमोद तावडे, डोंबिवलीआरक्षण ५० टक्क्यांपुढे दोन टक्केही टिकत नाही..मराठा समाजास १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजास चार टक्के असे आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार असून सध्या असणाऱ्या आरक्षणात काहीही बदल न करता त्यासाठी वेगळा प्रवर्ग निर्माण करण्यात येणार असल्याची बातमी व त्यावरील ‘अन्वयार्थ’ (११ व १२ जून) वाचण्यात आले. विधान सभेच्या निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हे करण्यात येत आहे हे स्पष्ट आहे. परंतु मराठा समजाच्या पुढाऱ्यांनी व मुस्लीम समाजाच्या पुढाऱ्यांनी सध्या असणाऱ्या ‘विशेष मागास वर्गा’ची (स्पेशल बॅकवर्ड क्लास किंवा एसबीसी) काय परवड चालली आहे हे पाहावे व दक्ष राहावे कारण सरकार सवलती जाहीर करून मराठा, मुस्लीम समाजाची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करेल परंतु हेच सरकार त्या सवलती काढूनही घेऊ शकते. विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) हा असाच घाईने सात डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाने निर्माण केला व त्यांना दोन टक्के आरक्षण जाहीर करून इतर मागासवर्गातील ४१ जातींचा समावेश केला व त्यांना १२ सवलती जाहीर करण्यात आल्या; त्यास गोवारी हत्याकांडाची पाश्र्वभूमी होती. मात्र त्या वेळेस शासनास माहीत असून त्यांनी दोन टक्के आरक्षण ५० टक्क्यांमध्ये न बसवता ते आरक्षण ५२ टक्के झाले तर त्याच वेळी, ओबीसींसाठीच्या १९ टक्क्यांमधून दोन टक्के ‘एसबीसी’ असे करणे अवश्यक होते, पण तसे करण्यात आले नाही. कारण ओबीसी समाजाचा विरोध होणार हे सरकारला माहीत होते. देऊन टाका, दिल्याचे कर्तव्य व मिळाल्याचे समाधान मिळू द्या. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला व या दोन टक्के आरक्षणाविरोधात लगेच एका विद्यार्थ्यांने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने, या निर्णयास स्थगिती मिळाली. शासनानेही लगोलग, २ जानेवारी १९९५ या शासकीय आदेशाने त्यास स्थगिती दिली. मग १३ जून १९९५ ला परत आदेश काढला पण त्यासही ११ जुलै १९९७ च्या आदेशाने स्थगिती देऊन, विद्यार्थाना प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गीय समजावे असा आदेश नियमित करण्यात आला. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना दोन टक्के आरक्षण प्रवेशासाठी मिळत नाही. वैद्यकीय व तांत्रिक शिक्षणास दोन टक्के प्रवेश थांबवले आहेत. उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हान याचिका कृ. १३१६\९५ किशोर नाईक वि. महाराष्ट्र शासन (५ सप्टेंबर २००१ रोजी) व रिट याचिका कृ २९६९/९७ (९ एप्रिल २००७ रोजी) निकाली काढण्यात आल्या आहेत. शासन मात्र उच्च न्यायालयाने स्थागिती देताच शासन निर्णय काढून प्रवेशास स्थगिती देते, मात्र ९ एप्रिल २००७पासून आजतागायत शासनाने परत ७ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे विद्यार्थाना दोन टक्के प्रवेश देण्याबात शासन निर्णय काढलेला नाही, अशी परवड या समाजाची सुरू आहे. मराठा समाज व मुस्लीम समाजातील कार्यकर्त्यांनी दक्ष राहावे. विशेष मागास प्रवर्गाचा दोन टक्क्यांचा प्रश्नदेखील निकाली न काढणारे राज्यकर्ते १६ व ४ टक्के आरक्षण देईल, यावर किती विश्वास ठेवायचा हे ठरवावे. नाही तर, विशेष मागास प्रवर्ग आता जात्यात आहे आणि तुम्ही सुपात! म. न. ढोकळे, डोंबिवली.कुठल्या युद्धाचे स्मारक?केंद्र शासनाने देशात एक राष्ट्रीय युद्धस्मारक स्थापण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. (राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात याचा उल्लेख आहे.) प्रश्न असा आहे की, या स्मारकाद्वारे कोणती युद्धे संस्मरणीय आहेत असे शासनाला सुचवायचे आहे? स्वातंत्र्योत्तर काळात पाकिस्तानशी भारताच्या ज्या काही छोटय़ा-मोठय़ा लढाया झाल्या, त्यांच्यामुळे जनतेच्या कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नांची सोडवणूक झाली नाही. चीनच्या युद्धात तर आपल्या सन्याला नामुष्की पत्करावी लागली. सर्वच लढायांमुळे लोकांच्या आíथक व सामाजिक हाल-अपेष्टांमध्ये भर मात्र पडली. जर सरकारची इच्छा आपल्या शूर सनिकांना श्रद्धांजली वाहावी अशी असेल तर तसे स्मारक दिल्लीच्या इंडिया गेटजवळ आधीपासूनच आहे. अर्थात, सनिकांनी व सामान्य नागरिकांनी राष्ट्रहितासाठी केलेल्या बलिदानाबद्दल स्मारके उभारूच नयेत असे नव्हे, पण अशा स्मारकांना ‘युद्धस्मारक’ न म्हणता ‘शहीद स्मारक’ म्हणता येते.. ‘युद्ध’ हा शब्दच पुरेसा घृणास्पद आहे!सुकुमार शिदोरे, पुणेसंख्या की प्रवृत्ती?या सोळाव्या लोकसभेत कॉंग्रेसचे फक्त ४४ व सत्तारूढ पक्षाचे ३८२ खासदार आहेत, यावर टिप्पणी करताना काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की आपला पक्ष पांडवांचा आहे व शासन कौरव पक्षाचे आहे. म्हणजे जणू, थोडय़ाशा पांडवाप्रमाणे तेही बहुसंख्य कौरवांचा पाडाव करतील. हा संख्येच्या लहानमोठेपणावर आधारलेला युक्तिवाद मान्य करायचा झाला तर गेली १० वष्रे बहुसंख्य असलेली यूपीए आघाडी कौरव व तुलनेने लहान असलेली एनडीए पांडव ठरते. हे खरगे यांना मान्य आहे?केवळ संख्येच्या आधारावर कौरव-पांडव ठरविणे चूक असून वस्तुत ते ठरते वृत्ती किंवा प्रवृत्तीवर!प्रा. सीताराम दातार, अंधेरी पूर्व (मुंबई)..त्यापेक्षा भत्ते आवरा!पंतप्रधानांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आचारसंहितेतील चार कलमांपकी एका कलमात केंद्रीय मंत्र्यांना व्यावसायिक संबंध ठेवता येणार नाही असे म्हटले आहे. खरे पाहता मंत्रिपदापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी कित्येक जणांनी आपापली कौशल्ये विकसित करून व्यवसाय सुरू केले असण्याची शक्यता असू शकते. मग ते निष्णात वकील असोत वा चित्रपट तारे. अशा कौशल्यवान यशस्वी व्यावसायिकांनी व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणणे हे लोकसभेतील सदस्यांकडे पहिले तर व्यावहारिक वाटत नाही. म्हणून पंतप्रधान मोदींनी कुशल मंत्री गणांना व्यावसायिक संबंध दूर करा, असे सांगण्यापेक्षा खासदारांना मिळत असलेले अवास्तव भत्ते, सवलती यावर बंधने आणावीत. जनतेच्या उमेदीचे दूत असताना स्वत:च्या चनी भत्त्यांवर बंधने आणून मंत्री व खासदारांनी प्रथम आदर्श उभा करणे आवश्यक आहे. पद्मा चिकुर, सदाशिव पेठ, पुणे.
