13 August 2020

News Flash

शहरांचं प्रशासन, नियोजन..

शहरांमध्ये दोन वेगळी शहरं वसली. एक म्हणजे सुबत्ता असणारं, रोजगार उपलब्धता असणारं, सोयी आणि नागरी व्यवस्था असणारं शहर आणि दुसरं म्हणजे गैरसोयी, झोपडपट्टी, अव्यवस्था असणारं

| March 26, 2014 01:15 am

प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये एक फार गमतीदार संकल्पना मांडलेली असायची. आर्याचं भारतामध्ये येणं, त्यानंतर त्यांनी शेतीमध्ये प्रयोग करणं, त्यामधून ‘सरप्लस’ उत्पादन करीत राहणं आणि या अधिकाच्या उत्पादनातून नागरीकरणाची सुरुवात होणं, या नागरीकरणाच्या सुरुवातीच्या संकल्पनेचा आजही वापर करता येऊ शकतो. या अभ्यासामध्ये दोन महत्त्वाच्या संकल्पना यायच्या, एक म्हणजे सभ्यता (civilisation) आणि दुसरी नागरीकरण. सभ्यता बऱ्याचशा आल्या, पण नागरीकरणाची प्रक्रिया फक्त काही सभ्यतांमध्येच रुजली.

भारतामध्ये मोहेंजदरो आणि हडप्पाच्या शहरांचा उल्लेखही मिळतो. कोणत्याही शहराचं वैशिष्टय़ काय? याचा अभ्यास करताना १९५०मध्ये गोर्डन चाइल्डने दहा घटकांना लक्षात घेतलं. हा ऐतिहासिक शहरांचा अभ्यास होता. नागरीकरण हे प्राचीन काळापासून असलं तरी मध्ययुगीन भारतामध्येसुद्धा शहरांचा उल्लेख मिळतो. काशी भारतातलीच नव्हे तर जगातली जुनी नागरी वसाहत मानली जाते. पण खऱ्या अर्थाने आधुनिक शहरीकरणाची मुहूर्तमेढ ही औद्योगिकीकरणाच्या युरोपातील प्रक्रियेनंतर सुरू झाली. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगारनिर्मिती झाली आणि त्यानंतर शहरीकरणाला जोर चढला. भारतामध्येसुद्धा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबईसारखी मोठी शहरं अस्तित्वात आली.
हा शहरीकरणाच्या इतिहासाचा उल्लेख होता, पण शहरीकरणाचं महत्त्व प्रशासनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नागरिक (citizen) हा शब्दसुद्धा शहरीकरणाची/ नागरीकरणाची देणगी आहे. नागर ही संकल्पना सुटसुटीतपणे मांडताना याची व्याख्या ‘नाले (पाण्यासाठी), गटार (निस्सारणासाठी) आणि रस्ते (वाहतुकीसाठी)’ अशी केली होती. ही खरं तर अतिसामान्य व्याख्या आहे, पण ही व्याख्या शहरीकरणाच्या व्यवस्थापनाची एक सोपी कल्पना देऊन जाते.
भारताच्या स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली तेव्हा या सगळ्या चळवळींचं केंद्र ही शहरंच होती. चळवळ देशव्यापी असली तरी त्याच्या बैठका, योजना या शहरांच्या कार्यालयातच व्हायच्या, पण महात्मा गांधींच्या संकल्पनेतला भारत हा ‘ग्राम स्वराज्य’मधला भारत होता आणि तो गावागावांतून वसत होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शहरीकरण आणि ग्रामीण विकास या महत्त्वाच्या द्वंद्वामध्ये भारतीय योजनाकर्ते अडकले होते. त्या वेळेसच्या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांच्या योजनेमध्ये अंतर होतं. घटनाकर्ते डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की, शहरे महत्त्वाची, कारण शहरामध्ये शिक्षणाची सोय आणि जातीपातीची बंधनं शिथिल होतात. त्यामुळे दलितांना शिक्षणासाठी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या शोषणातून मुक्ती मिळण्यासाठी शहराची वाट पकडणं त्यांना महत्त्वाचं वाटत होतं. त्याचबरोबर गांधीजींनी ‘खेडय़ाकडे चला’ हा नारा दिलेला होता.
ग्रामस्वराज्य ही आदर्श संकल्पना असली तरी ती रूढींवर मात करणारी संकल्पना नव्हती आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा तसाच प्राचीन भारतीय पद्धतीच्या रूढी-जातीवर आधारित चालणारा होता. इतिहासामध्ये नवव्या शतकामध्ये तामिळनाडूमध्ये चोलांचं राज्य असतानाचा एक शिलालेख सापडतो. त्या शिलालेखामध्ये ग्रामीण स्थानिक कारभार चालवणाऱ्या ग्रामसभेच्या निवडणुकीचा तपशील आहे. त्या तपशिलानुसार कोण निवडणूक लढवू शकतो याची चर्चा आहे. जो सध्या गावाचा प्रमुख असेल त्याच्या आईच्या आणि वडिलांच्या दोघांच्या चुलत-चुलत नात्यांमध्येही कुणाला पुढची निवडणूक लढवण्यासाठीची परवानगी नव्हती. गावाच्या जमिनीचा सारा बुडवणारा कुणीही किंवा त्याचा नातेवाईक निवडणूक लढवू शकत नसे. इसवीसनाच्या नवव्या शतकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे इतके कडक कायदे असताना आपली आजची ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची इतकी वाईट अवस्था का झाली? याचा मागोवा, याच्यावर विचार होण्याची गरज आहे.
गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेला स्वतंत्र भारतातल्या नवीन सरकारनं महत्त्व दिलं आणि ‘ग्रामीण विकास’ हा त्या काळातला प्रशासनातला ‘बझ वर्ड’ बनला. सरकारच्या ‘बजेट’चा महत्त्वाचा हिस्सा हा ग्रामीण भागासाठी दिला गेला. ग्रामीण संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी वैकुंठभाई मेहता कमिटीची स्थापना करण्यात आली. योजनेसाठी योजना आयोगाने १९५२ पासून विकास-मंडलांची किंवा Development Blocks ची संकल्पना सुरू केली. सगळ्या विभागांचा कणा हा ग्रामीण भारत होता. महत्त्वाचं म्हणजे तेव्हा प्रशासकीय सेवांमध्ये येणारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी हे शहरी/ उच्चभ्रू पाश्र्वभूमीचे होते!
या सगळ्या पार्श्र्वभूमीवर शहरं दुर्लक्षित होत गेली. आधुनिक भारतामध्ये ३-४ नियोजनबद्ध शहरं बांधली गेली. चंडीगढ, गांधीनगर, भुवनेश्वरसारखी शहरं नवीन वसवली गेली, पण खंडप्राय भारताच्या पसाऱ्याच्या आणि गरजेच्या मानाने ती नगण्य होती. शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील त्यांच्या स्वत:च्या मिळकतीवर चालत होती. बहुतांश संस्थांना कर्मचाऱ्यांची वानवा होती. महाराष्ट्र किंवा तामिळनाडू, गुजरात सोडलं तर बाकी ठिकाणी यापेक्षाही वाईट अवस्था होती. आजही बऱ्याचशा राज्यांमध्ये नागरी संस्थांच्या आधिपत्याखाली बरेचसे विभाग नाहीत जे जिल्हा परिषद/ पंचायत समित्यांच्या खाली आहेत.
शहराचं चित्र तिथलं औद्योगिकीकरण बदलत होतं. दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये येणारे राज्यातले आणि राज्याबाहेरचे लोंढे थांबवण्याचं काम झालं नाही. शहरांमध्ये दोन वेगळी शहरं वसली. एक म्हणजे सुबत्ता असणारं, रोजगार उपलब्धता असणारं, सोयी आणि नागरी व्यवस्था असणारं शहर आणि दुसरं म्हणजे गैरसोयी, झोपडपट्टी, अव्यवस्था असणारं शहर. ही आता जवळपास सगळ्या शहरांची अवस्था आहे आणि याला कारणीभूत आपला राजकीय आणि प्रशासकीय योजना विभाग आहे.
आता जेव्हा भारतामध्ये अर्धी लोकसंख्या शहरामध्ये आणि अध्र्याएवढीच गावामध्ये राहायला लागली आहे, तेव्हा शहराच्या व्यवस्थापनाची आणि तिथल्या प्रशासकीय रिफॉम्र्सची गरज भासत आहे. मागच्या काही वर्षांपासून भारत सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून शहरी व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. शहराच्या व्यवस्थापनामध्ये साधारणत: तीन प्रकार असतात. छोटय़ा शहरांसाठी नगरपालिका, त्याहून मोठय़ा शहरांसाठी नगर परिषद आणि साधारणत: दहा लाखांहून मोठय़ा शहरांसाठी महानगरपालिका (हे निकष राज्यनिहाय बदलतात.). नगरपालिका आणि नगर परिषदेमध्ये आजही व्यवस्थापनासाठी अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. या व्यवस्थापनामध्ये लागणाऱ्या बजेटची तरतूददेखील तितकी नसते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतला ‘योजनांचा (planning) मुद्दा आपण विसरून गेलो आहे आणि या planning ला पूर्णपणे दुर्लक्षित केलं आहे असं चित्र बऱ्याचशा पालिकांमध्ये आणि नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दिसतं.
महानगरपालिका किंवा शहरांमध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा चर्चेचा मुद्दा आहे ‘सव्‍‌र्हिस डिलिव्हरी मेकॅनिझम’. बऱ्याच ठिकाणी हा गोंधळ दिसतो. महानगरपालिकांचं कार्यक्षेत्र फार मोठं असतं. त्यामुळे नागरिकांना लागणाऱ्या सोयी पुरवणं आणि त्याचबरोबर त्यांच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी किंवा इतर कामांमध्ये नागरिकांना सोयी उपलब्ध करून देणं, हे आजचं सगळ्यात मोठं आव्हान प्रशासनापुढं आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, बागा इत्यादी इत्यादी आणि ही यादी लांबलचक आहे; पण मागच्या दशकापासून भारतामध्ये शहरी व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा प्रशासकीय घटक बनला आहे. केंद्र सरकारमधलं शहरी विकास मंत्रालय आता शहरांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या सोयींसाठी भरपूर निधीची तरतूद करत आहे. आता अनेक महत्त्वाच्या शहरांना स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था आहे. अनेक शहरांनी घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये जगाला आश्चर्यचकित करणारी व्यवस्था अमलात आणली आहे. E-governanceच्या माध्यमातून आता जवळपास सगळ्या महानगरपालिका नागरिकांना लागणाऱ्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे अनेक प्रयत्न चाललेले दिसत आहेत.
पण सगळ्यात महत्त्वाचा घटक जो Urban planning चा आहे तो व्यवस्थितपणे राबवणे आणि या ‘plans’ची तितक्याच काटेकोर पद्धतीने अंमलबजावणी करणे हे शहरी प्रशासनासमोरचे महत्त्वाचे चॅलेंज आहे. शहरीकरणामध्ये भ्रष्टाचारही फार आहे, त्यामुळे शहरी प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे की, शहरीकरणाबरोबरच वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे. यासाठी E-governance हे महत्त्वाचं साधन आहे. आपण वेगवेगळ्या महानगरपालिकांनी केलेल्या E-governance च्या कामांचा आढावा घेणारच आहोत, पण त्याचबरोबर शहरीकरणाच्या विकासामधली नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आपण समजून घेतली पाहिजे, कारण नागरीकरणाची संकल्पना पहिल्यांदा सभ्यता, नंतर नागरीकरण आणि नंतर सुसंस्कृतता अशी आहे.

लेखक सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल : joshiajit2003@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 26, 2014 1:15 am

Web Title: planning administration of cities
Next Stories
1 प्रशासनयोग- लोकशाहीसाठी नोकरशाही
2 कायदा- सुव्यवस्थेचं गणित
3 फाळणीनंतरचं पुनर्वसन..!
Just Now!
X