कोणत्याही गुन्ह्य़ात दोषी व्यक्तीला शिक्षा होण्याऐवजी ती निर्दोष ठरली, तर त्यास पोलीस तपासातील ढिसाळपणाही कारणीभूत असू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देशातील सर्व राज्यांना सहा महिन्यांत स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही गुन्ह्य़ाचा तपास करणारे पोलीस अधिकारी ते प्रकरण न्यायालयासमोर उभे राहीपर्यंत वेगवेगळ्या शक्यतांचा तपास करीत असतात. अनेकदा त्या तपासात कच्चे दुवे राहतात आणि न्यायप्रक्रियेमध्ये त्याचा फायदा कदाचित दोषी व्यक्तींनाही मिळू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील निर्दोषत्व हे न्याय आणि तपास प्रक्रियेचे फलित असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. गेल्या काही काळात न्यायालयांमध्ये निर्दोष सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्यामुळे गुजरातमधील एका प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत आपले मत सविस्तरपणे नोंदवले आहे. अनेकदा पोलिसांकडून होणाऱ्या भ्रष्ट कृतींमुळे दोषी व्यक्तीला निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते. गुन्हा नोंदवताना जो जबाब नोंदवला जातो, तेथपासून या सगळ्या गोष्टींना सुरुवात होते. एखाद्या गुन्ह्य़ात कोणती कलमे लावायची, याचा अधिकार पोलिसांना असतो. या कलमांची निवड करतानाही अनेकदा तरतमभाव केला जातो. त्यामुळे न्यायालयात हे प्रकरण उभे राहते, तेव्हा त्याच्या तपासातील कच्चेपणाचा फायदा मिळवला जातो. अनेकदा खरेच निर्दोष असणाऱ्या व्यक्तीच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का बसतो. न्यायप्रक्रियेतील विलंबामुळे आयुष्यातील अनेक वर्षे त्या व्यक्तीला तुरुंगवासात घालवणे भाग पडते. अशा खऱ्या निर्दोष व्यक्तींच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे ती निर्दोष झाल्यानंतर परत देणे शक्य नसते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यांच्या पोलिसांना तपासात अधिक दक्ष राहायला सांगणे वेगळे आणि या निर्दोषत्वाचे खापर त्यांच्यावर फोडणे वेगळे. न्या. सी. के. प्रसाद आणि न्या. जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालामुळे देशातील सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आता टांगती तलवार राहणार आहे. साध्या गुन्ह्य़ातील आरोपींनाही न्याय मिळण्यात लागणारा वेळ केवळ अन्यायकारकच नसतो, तर त्याला आयुष्यातून उठवणाराही असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांना दोषी धरतानाच न्यायप्रक्रियेतील सर्व संबंधितांनाही धारेवर धरले असते, तर ते अधिक सयुक्तिक झाले असते. अतिशय तुटपुंज्या संख्याबळावर पोलीस गुन्ह्य़ांच्या तपासापासून ते महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणापर्यंत अनेक प्रकारची कामे पार पाडत असतात. प्रत्येक वेळी आरोपींकडून पैसे घेऊन, त्यांना निर्दोष सुटता यावे, असाच तपास पोलीस करतात, असे म्हणणेही अन्यायाचे आहे. पोलीस खात्यात होणारा भ्रष्टाचार ही चिंतेची बाब आहेच, परंतु न्यायालयात सतत पडणाऱ्या तारखांमुळे निर्दोष असलेल्या व्यक्तीलाही विनाकारण तुरुंगात खितपत पडावे लागते, ही त्याहूनही अधिक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. तपास करताना नेमके काय करावे, याची माहिती देणारा अभ्यासक्रमच देशातील पोलिसांसाठी तयार करण्यात यावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. असा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खून किंवा बलात्कारासारख्या घटनांचा तपास करताना जे पुरावे गोळा करावे लागतात, त्याबाबत अधिक दक्ष राहणे आवश्यक ठरणार आहे. सतत तलवारीच्या टोकावर उभे राहणे आणि डोक्यावरची तलवार पडणार नाही ना, या काळजीत राहणे यामुळे, न जाणो, यापुढील काळात एवढय़ा कटकटींपेक्षा गुन्हे न नोंदवण्याकडेच पोलिसांचा अधिक भर राहिला तर आश्चर्य वाटायला नको.
