नियमावर बोट ठेवले, तर कोणतीच कामे होणार नाहीत. नियमाच्या चौकटीत न अडकता एखादे काम कसे करता येईल यासाठी सल्ला देण्याकरिता सनदी अधिकाऱ्यांच्या फौजांनी सदैव तैनात असले पाहिजे, अशी राजकारण्यांची अपेक्षा असते. काल-परवापर्यंत, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये वेगवेगळे नियम टांगण्यासाठी अदृश्य खुंटय़ा असत. सामान्य जनतेला त्या दिसतच नसत. त्यामुळे कोणता नियम कोणत्या खुंटीवर टांगला आहे, याची त्याला फारशी कल्पना नसे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आला आणि खुंटीवर टांगलेले असंख्य नियम जगासमोर उघडेपणाने लोंबकळू लागले. पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असू नये किंवा राजकीय प्रभावाचा वापर करून बदली वा नियुक्तीसाठी दबाव आणू नये, असे स्पष्टपणे बजावणारा नियम अस्तित्वात आहे. पण हा नियमदेखील अशाच एका अदृश्य खुंटीवरच टांगून ठेवला गेला होता. त्यामुळे, पोलीस बदल्या-बढत्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत नसल्याचा आव आणला जात असे. आता माहितीच्या अधिकारामुळे हा नियम टांगलेली अदृश्य खुंटीच उघडी पडली. आपल्याला हव्या असलेल्या, मर्जीतील पोलीस अधिकाऱ्याच्या बदली, बढती वा नियुक्तीसाठी लोकप्रतिनिधी कसे ‘फिक्सिंग’ करतात, या प्रकारावरच माहितीच्या अधिकारामुळे झगझगीत प्रकाशझोत पडला आणि राज्यकर्त्यांचा या वादातील साळसूदपणाचा आव कसा बेगडी आहे, हेही उघड झाले. पोलिसांच्या बदल्या किंवा बढत्यांचे अधिकार पोलीस दलप्रमुखाला हवेत की राज्य सरकारला, यावर गेले काही दिवस प्रचंड वादमंथन सुरू आहे. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसावा, म्हणजेच, हे अधिकार पोलीस यंत्रणेकडेच असावेत, हे उघड असतानादेखील सेवा नियमांतील काही त्रुटींमुळे मंत्रालयाच्या मर्जीनुसारच बदल्या-बढत्या होतात, हे गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळेच आपल्या मर्जीतील अधिकारी आपल्याला हवा त्या ठिकाणी नेमला जावा यासाठी लोकप्रतिनिधी थेट मंत्रालयातच रदबदली करतात, यातही नवीन काहीच नाही. उलट, अशा रदबदलीमध्ये कोणत्या हितसंबंधांची आणि भविष्यातील व्यवहारवादाची बीजे असतात, याची चर्चा समाजात उघडपणे होत असते. हे टाळावयाचे असेल, तर बदल्या-बढत्यांसाठी होणारे असे फिक्सिंग ‘नियमित’ करणे शक्य आहे का याचा विचार सरकारने जरूर करावा. त्यामुळे निदान बचावाच्या शाब्दिक कसरतीची वेळ तरी राजकारण्यांवर येणार नाही. राजकारणी आणि पोलीस अधिकारी यांच्यातील या ‘रदबदली संबंधां’मध्ये पोलिसांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्यांचा वाद कायमचा संपवून टाकण्याची शक्ती आहेच, पण राज्यातील पोलिसांच्या बदल्यांचे सर्वाधिकार पोलीसप्रमुखाला द्यावेत की मंत्रालयाकडे असावेत, या वादावरील कायमस्वरूपी तोडग्याची वाटदेखील अशा संबंधांनी अगदी ढळढळीतपणे दाखविलेली नाही काय? बदल्यांचे, बढत्यांचे अधिकार लोकप्रतिनिधींनाच बहाल करण्याचा प्रयोग करून पाहण्यास काहीच हरकत नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या क्षेत्रात आपल्याला हव्या असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची यादी मंत्रालयाकडे सादर करावी, आणि ज्या कर्मचाऱ्यासाठी सर्वाधिक ‘मागणी’ किंवा शिफारसपत्रे असतील, त्या क्रमाने त्या नियुक्त्या केल्या जाव्यात. असे केल्यास नियम खुंटीवर टांगल्याचे पातकही सरकारला सोसावे लागणार नाही, आणि लोकप्रतिनिधींच्या ‘जनहितकारी’ भावनांकडे दूषित नजरेने बघण्याची जनतेचीही हिंमत होणार नाही. सेवानियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार सरकार करत आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केलेच आहे. आयपीएल संघनिवडीशी काहीसे साधम्र्य भासणाऱ्या या उपायांचा बदलांच्या प्रक्रियेत विचार केल्यास लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचाही आदर होईल!
