शंकरराव आणि विलासरावांनंतर मराठवाडय़ात काँग्रेसमध्ये सर्वसमावेशक नेतृत्व दिसत नाही. ओवेसीच्या एमआयएमची धास्ती अनेकांनी घेतली आहे. मुंडेंसारखा नेता असूनही भाजपची अवस्था कुपोषित बालकासारखी आहे. शिवसेनेत गोंधळ तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपापल्या संस्थांचीच चिंता आहे. बरेच पक्ष लेटरहेडपुरतेच मर्यादित असल्याने चेहराविहीन राजकीय वातावरण या भागात निर्माण झालेले आहे..
डोक्याचा घेर मोठा होतो, पोट नुसतेच फुगते, हातापायाच्या मात्र काडय़ा होतात, असा रोग म्हणजे मुडदूस. मराठवाडय़ातील काँग्रेसची स्थिती सध्या अशी आहे. खरे तर काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या अधिक. दोन कॅबिनेट मंत्री- राजेंद्र दर्डा व मधुकरराव चव्हाण. दोघांची काम करण्याची पद्धत निराळी, क्षमता वेगवेगळ्या. पण कार्यकर्ते? काँग्रेसमध्ये प्रत्येकाचा एक गट असतो. त्या गटाची काही माणसे आपापसात संपर्क ठेवून असतात. पण मतदारसंघाबाहेर समस्यांची उकल करणारा नेता कोण? सर्वसामान्यांच्या समस्या नेत्याला समजल्या आहेत, तो त्याच्या सोडवणुकीचा किमान आभास तरी निर्माण करतो आहे, असे चित्रदेखील दिसत नाही. तशी प्रतिमा निर्माण करू शकणारे नेतृत्वही मराठवाडय़ात काँग्रेसमध्ये सध्या दिसत नाही. जे नेते होऊ शकतात, ते त्यांच्या ‘आदर्शा’त अडकले आहेत. त्यांना नेतृत्वाची संधी मिळेल का, या प्रश्नाचे उत्तर भल्याभल्यांकडे नाही. जसे काँग्रेसचे, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे. दोन आमदार आणि खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावावर अधूनमधून मोर्चा आणि छोटय़ा-मोठय़ा आंदोलनाला जमणारे कार्यकर्ते वगळले तर या पक्षाची अवस्था कुपोषित बालकासारखी म्हणावी लागेल. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना बगल देत जमेल तेवढी प्रतिमा बातम्यांच्या माध्यमातून उभी करण्यापलीकडे फारसे कोणी काम करत नाही. तशी शिवसेनेची शक्ती कमी नाही. पण आडरानात चरायला गेलेली गुरे विखुरली, की त्यांना एकत्र आणायला गुराख्याची कशी त्रेधातिरपीट होत असते, तसे काहीसे वातावरण शिवसेनेत दिसते. तर मी आणि माझी संस्था, त्यातून मिळणारा पैसा आणि कार्यकर्ता म्हणजे जातीतला माणूस, असे गणित घालत राष्ट्रवादीचा प्रवास सुरू आहे. समाजवादी, रिपब्लिकन आणि अगदी मनसे हे पक्षसुद्धा लेटरहेडपुरतेच. पाऊस सुरू झाला, दुष्काळ विसराळी पडू लागला आणि सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांना बूथ कार्यकर्त्यांचे चेहरे दिसू लागले आहेत. नेत्यांच्या दौऱ्यांना सुरुवात झाली आहे, पण एकूणच चेहराविहीन राजकीय वातावरण मराठवाडय़ात निर्माण झालेले आहे. कोणीतरी बाहेरून यावे, नेता व्हावे, समस्या सोडवू म्हणावे आणि परतावे.
दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ाचे नेतृत्व माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणांनी करावे, अशी गळ त्यांना काही सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी घातली. असे नेतृत्व स्वीकारायचे तर काहीतरी पद असणे आवश्यक असते. त्यामुळे किमान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद तरी मराठवाडय़ात असावे, असा विचार काही दिवसांपूर्वी पेरला जात होता. अगदी औरंगाबादचे माजी खासदार उत्तमसिंग पवारही प्रदेशाध्यक्ष बनण्यास उत्सुक होते. तशी विनंतीही त्यांनी केली. इतर मागास प्रवर्गाला प्राधान्य देताना आपला विचार होऊ शकतो, असे त्यांना वाटत होते. दुसरीकडे प्रदेशाध्यक्ष होण्याची माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची मनीषाही तशी लपून राहिलेली नाही. पण असे निर्णय काँग्रेसमध्ये राज्याच्या पातळीवर होतात कुठे? आता तर निवडणुका जवळ आल्याने प्रदेशाध्यक्ष बदलला तर कशा अडचणी येतील, असे सांगणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे संघटनात्मक बदल झालेच तरी त्यात मराठवाडय़ाला नेतृत्व मिळेल का, हे सांगता येणार नाही. मग मराठवाडय़ाचा एकत्रित विचार करणारा नेता कोण? तर कोणीच नाही. आता मराठवाडय़ातल्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात खासदारकीसाठी उत्सुक असणाऱ्यांची यादी तयार होऊ लागली आहे. उस्मानाबादची जागा राष्ट्रवादीची असली, तरी तेथे घुसखोरी करून आपल्यालाही केंद्रात सर्वोच्च पदावर जाता येईल का, याचा विचार शिवराज पाटील चाकूरकर करताना दिसतात. त्यामुळेच त्यांनी मध्यंतरी लातूरला मुक्काम ठोकला. दोन मोठे कार्यक्रम घेतले. एरवी कोणाला आवर्जून भेटायला न जाणारे चाकूरकर काही जणांच्या घरी गेले. त्यांनी कधीच मराठवाडय़ातील नेत्यांची मोट बांधली नाही. औरंगाबादची जागा आपल्याला मिळावी म्हणून केवळ वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन दंडबैठका मारणारेही काँग्रेसमध्ये हात-पाय मारू लागले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय नेत्याला भरते आले आहे. नेत्यांच्या आशा-अपेक्षा, हेवे-दावे, गट-तट यांमधून एक चिंता मात्र सतत जाणवते, ती ओवेसीच्या एमआयएमची. ती पारंपरिक मते फुटणार तर नाहीत ना, या भीतीने काँग्रेसला ग्रासले आहे. अगदी उदगीर, नळदुर्गसारख्या छोटय़ा शहरांपासून ते अहमदपूर, नांदेड आणि औरंगाबादमध्ये एमआयएमच्या शाखा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांची भीती धास्तावण्यात रूपांतरित झाली आहे.
काँग्रेसमध्ये जसे गट-तट असतात, तसे भाजपमध्ये अहंकारांची उतरंड असते. या उतरंडीला आता भीक घालू नका, असे नुकतेच खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीर सांगितले. त्यांच्या भाषणातला किस्सा असा- ‘जयसिंगराव गायकवाड यांना उमेदवारी द्यायची होती. तशी उमेदवारी पक्षाने द्यावी, अशी विनंती त्यांनी नेता म्हणून केली, तेव्हा ‘परिवारा’तील एकाने त्यांना विचारले, तुम्ही जिल्हा संघचालकांना या अनुषंगाने काही कल्पना दिली आहे का?’ तेव्हाचे जिल्हा संघचालक ‘आपला बाळू’च आहे, असे मला वाटत होते. पण पदाची प्रतिष्ठा मोठी असते. तेवढय़ासाठी खास हेलिकॉप्टरने बीडला आलो. उमेदवारी कोणाला द्यायची, असे परिवारात विचारले. खरे तर ज्यांना विचारले, त्यांनीही जयसिंगरावांचेच नाव सांगितले आणि तेव्हा उमेदवारी निश्चित झाली.’ राजकारणात पदाची प्रतिष्ठा सांभाळावी लागते, असे सांगत खासदार मुंडे यांनी नुकतेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अहंकार सोडण्याचा सल्ला दिला. आता त्यांनीही नव्याने पक्षबांधणी हाती घेतली आहे. पण मोट बांधणे त्यांना आता किती जमेल यावर बरीच गणिते ठरतील. ओबीसी एकत्रीकरणाची मांडणी निवडणुकांमध्ये कशा प्रकारे ते करतात, यावरही बरेच काही ठरेल. कुपोषित मुलासाठी ‘टेक होम रेशन’ नावाची योजना सध्या सुरू आहे. त्यात मुलांना पोषक आणि व्हिटॅमिनयुक्त आहाराची पाकिटे दिली जातात. भाजपला अशाच टॉनिकची गरज आहे.
दुष्काळात झालेल्या बदनामीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने हळूहळू पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. जेवढय़ा जातीच्या संघटना मजबूत होतील, तेवढा पक्ष अधिक खोलवर रुजेल, अशी काहीशी वैचारिक धाटणी कोणी पेरून ठेवली आहे, काय माहीत? पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते त्याला चांगले पाठबळ देतात. अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या रमेश कदम यांच्या मेळाव्याला हजेरी लावून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पाठबळ दिले. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनाही थोपटून ठेवले. अधूनमधून मराठा आरक्षणाचा विषयही पेटता ठेवला जातो. मुख्यत: संस्था ताब्यात ठेवा, हा मूलमंत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पद्धतशीरपणे जपतात. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ या शैक्षणिक संस्थेमध्ये झालेले बदल याच नजरेतून पाहायला हवेत. या शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सरचिटणीसपदी आमदार सतीश चव्हाण यांची निवड झाली आहे. एकूणच काँग्रेसच्या जागा आपल्या बाजूने वळवता येऊ शकतात काय, यासाठी सुरू असणारे राष्ट्रवादीचे प्रयत्न उल्लेखनीय म्हणता येईल. त्याचा प्रमुख निकष जातवार विभागला आहे, एवढे मात्र नक्की.
शिवसेनेत मोट बांधणारा नेता नाही. जे स्वत:ला नेते म्हणवून घेतात, ते मतदारसंघाबाहेर फारसे लक्ष देत नाहीत. संघटना बांधणीचे धागे औरंगाबाद वगळता इतर सर्व जिल्ह्य़ांत कमकुवत आहेत. केवळ एखादी लाट आली तरच चमत्कार होऊ शकेल. अन्यथा या पक्षाचा राजकीय चेहराही वैचारिक अंगाने हरवलेलाच आहे.
मनसे, रिपब्लिकन पक्ष व डावे पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकीत मताच्या राजकारणात गृहीत धरावेत, एवढय़ा शक्तीचे नाहीत. त्यामुळे असंतोष संघटित व्हावा यासाठी सुरू असणारे विरोधकांचे प्रयत्नही फारसे फळाला येतील, असे चित्र नाही. तर सत्ताधाऱ्यांमध्ये नेतृत्वाचा चेहरा नसल्याने तेथे पोकळीच आहे. राजकीय पक्षांचे आरोग्य मुडदूस आणि कुपोषण या सदरात मोडणारे आहे.