कायद्यातील नव्या (८७ वी दुरुस्ती) तरतुदीप्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात घ्याव्याच लागणार, त्याआधी डावपेच लढवले जात आहेत.. ऊसदराचा प्रश्न ज्याप्रकारे चिघळला, त्यावर मार्ग शोधण्याऐवजी ‘तुरुंगात टाकण्या’ची भाषा झाली, या साऱ्याने करमणुकीची गोडी वाढली असेल, पण राजकारण वा अर्थकारणातही कटुताच येईल.. साखरसम्राटांची म्हणजेच ‘शुगर लॉबी’ची मान्यता नसलेले सरकार देशात व राज्यात सत्तेवर आले असताना आता ग्रामीण राजकारणाचे आधारस्तंभ असलेल्या शंभर सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात होत आहेत. त्यामुळेच ऊसदराचा तिढा सोडविण्याऐवजी एकमेकांच्या बदनामीचा धुरळा उडविण्यात येत आहे. त्यामागे अर्थकारणही दडलेले आहे. गळीत हंगाम सुरू होऊन अडीच महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप एफआरपीनुसार (उचित व लाभदायी मूल्य) शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता मिळालेला नाही. राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील या प्रश्नावर राज्यातील साखर कारखानदारांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. पण केवळ नोटिसा देण्यापलीकडे काही झालेले नाही. साखरसम्राट त्यांच्या धमकीला बधले नाहीत. तसेच सरसकट ‘साखर कारखानदारां’च्या विरुद्ध कारवाई केली, तर मंत्री एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, नितीन गडकरी, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे हेही अडचणीत येतील. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांना पक्षातच पाठबळ मिळणार नाही. हे पक्के ठाऊक असल्याने राज्यातील काँग्रेस/राष्ट्रवादीच्या साखरसम्राटांनी सहकारमंत्र्यांच्या विधानाची खिल्ली उडविली. ‘खुशाल तुरुंगात टाका’ असे म्हणत, ‘कारखान्यांच्या किल्ल्या मंत्र्यांकडे सोपवू’ असे साखर आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत एकमुखाने सांगत सर्व साखरसम्राटांनी त्यांना आव्हान दिले. ही राज्य सरकारला एक प्रकारे धमकीच होती. या प्रश्नावर मुंडे, खडसे हेदेखील स्वपक्षाच्या मंत्र्यांच्या विरोधात दिसले, तर माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ‘पूर्वी भाव मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणारे आता सत्तेत आहेत, ते भाव मिळवून देतील’ असे सांगत सरकार व स्वाभिमानीचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांना टोमणे मारले.अशाही परिस्थितीत समजुतीची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेले. या प्रश्नावर मार्ग निघण्याचे संकेत मिळाले असले तरी साखर कारखानदारीत तयार झालेले दुखणे भविष्यात उद्भवणार नाही याकडे लक्ष दिले जात नाही. हीच खरी या उद्योगाची शोकांतिका ठरली आहे. ऊसदराचा प्रश्न हा मागील वर्षीही निर्माण झाला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कोलमडले तसेच उत्पादन वाढले. त्यामुळे उत्पादित झालेली साखर निर्यात करणे मुश्कील होऊन बसले. यंदा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच दर २४०० ते २५०० रुपयांवर आले. त्यात आणखी घट होत आहे. एफआरपीप्रमाणे दर उताऱ्यानुसार टनाला दोन हजार ते अडीच हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. त्यात प्रक्रिया खर्च ५०० ते ६०० रुपये येतो. त्यामुळे प्रतिटन ७०० ते ७५० रुपये तोटा कारखान्यांना होत आहे. ही आकडेवारी शेतकरी संघटना मान्य करीत नाहीत. कायद्यानुसार दर द्यावयाचा झाला तर आता पाच हजार कोटी रुपयांचे असंतुलन साखर उद्योगात निर्माण होण्याची शक्यता साखर संघ व्यक्त करीत आहे. एफआरपीनुसार १५६ कारखान्यांपैकी केवळ २१ कारखान्यांनी पैसे दिले. त्यामुळे १३५ कारखान्यांनी सुमारे चार हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नसल्याने आता साखर आयुक्तांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी यांच्या कार्यकर्त्यांनी साखर आयुक्तालयात मोडतोड केली, तर रघुनाथदादा पाटील यांनी शेट्टी यांनाही आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले. कारखाने केवळ बनवाबनवी करतात. त्याला सरकार पाठीशी घालते, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. तर शेट्टी यांनाही कारखान्यांच्या आकडेवारीबद्दल शंका आहे.खरेतर नव्याने सत्तेवर आलेले युतीचे सरकार ऊसदराचा प्रश्न निर्माण होण्यात जबाबदार नाही. केंद्रात पवार कृषिमंत्री असतानाच जगात साखर उत्पादन वाढायला सुरुवात झाली होती. त्या वेळी केवळ एक वर्षांचा विचार करून धोरण ठरवले गेले. मलमपट्टी केली गेली. सहकाराच्या खासगीकरणातून, म्हणजे आमदार-खासदार, मंत्र्यांनी बंद कारखाने विकत घेण्यातून- ‘धंदा परवडत नाही तर मग गुंतवणूक केलीच कशी?’ हा प्रश्न उघड झाला, पण तोही दुर्लक्षितच राहिला. कारण?- राजकारणात प्रभावशाली असलेल्या १५ लाख ऊस उत्पादकांची मालकी जाऊन खासगी मालकी येत असतानाही ग्रामीण विकासाची जबाबदारी घेणारे तथाकथित नेते मौन बाळगून होते. शुगर लॉबीचा प्रभाव त्यामुळेच कमी झाला. आत्मीयताही संपली. त्यातून शेतकऱ्यांनाच सलणारे शल्य हे शेतकरी संघटनेच्या निमित्ताने पुढे आले. सत्तांतरालाही त्यांनी हातभार लावला. त्यामुळेच आता युती सरकारवर जबाबदारी ढकलली जात आहे. सरकार शेतकरीविरोधी आहे अशी प्रतिमा तयार झाली की सारे मोकळे होतील. तर साखर कारखानदार भ्रष्ट आहेत, त्यांनीच शेतकऱ्यांचे वाटोळे केले, ते दर देत नाहीत असा ठपका सरकारमधील लोक ठेवतील. शंभर कारखान्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर असे डावपेच सुरू आहेत. पण शेतकरी संघटना दोघांनाही आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करीत आहेत. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह असलेले आमदार आता युतीकडे आले आहेत. राष्ट्रवादीचा सरकारला छुपा पािठबा असल्याने सारेच एकमेकांना सांभाळत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटना करते आहे. पण सरकारसह असलेल्या स्वाभिमानीचे शेट्टी हे ऊसदराचा तिढा सुटेल याबद्दल ठाम आहेत.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ केंद्रातील मंत्र्यांना भेटले. गेली दोन वर्षे अबकारी कराचे बिनव्याजी कर्ज, कर्जाचे रूपांतर, साखर निर्यातीला अनुदान, आयातीला शुल्क आदी निर्णय मार्गी लागल्यात जमा आहेत. मागील वर्षीप्रमाणेच हे धोरण आहे. या निर्णयामुळे चालू वर्षीचा गुंता सुटू शकेल.राज्यापुढील प्रश्न निराळा आहे. गेल्या ४० ते ५० वर्षांत ३५ हजार कोटींपेक्षा अधिक मदत साखर उद्योगाला झाली. ती शेतकऱ्यांना किती मिळाली, हे गौण असले तरी शिक्षणसम्राट व दूधसम्राट त्यातून तयार झाले. मी सांगेन ते धोरण व बांधेन ते तोरण अशा प्रकारे वागणाऱ्या सुभेदारांनी या उद्योगाचा पाया भक्कम केलाच नाही. पाच वर्षे जागतिक बाजारपेठेत साखरेला दर होते तेव्हा हमी भावापेक्षा जास्त दर दिला. आयकर खात्याने त्यामुळे कारखान्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. त्या वेळी ‘चढ-उतार निधी’ तयार करणे गरजेचे होते. माजी खासदार यशवंतराव गडाख यांच्या मुळा कारखान्याने सुमारे चाळीस कोटी रुपयांचा ‘चढ-उतार निधी’ तयार केला होता. त्यामुळे मागील वर्षी ते २४०० रुपये दर देऊ शकले. यंदाही त्यांनी एफआरपीप्रमाणे दर दिला.कारखानदारी दर वर्षी सरकारला पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त कर देते. खासगी गुंतवणूकदारांना लाल गालिचे टाकणारे सरकार मात्र सहकाराला पुरेसे अर्थसाह्य करीत नाही, हेही वास्तव आहे. यापूर्वी राज्य सहकारी बँक ही कारखानदारीला मदत करीत असे. पण आता बँकेवर प्रशासक आहे. पूर्वी चुका केल्या नसत्या तर तो आलाच नसता. बँकेने साखरेचे मूल्यांकन कमी केले, पण एफआरपीकरिता कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली. हे कर्ज देताना संचालकांची संपत्ती तारण देण्याची अट घातली. त्याला कुणीच तयार झाले नाही. अशी अट बँकेने प्रथमच घातली आहे. कारखान्यांकडे ५०० ते ७०० कोटींची मालमत्ता असताना अशा शर्ती घालण्यामागे राजकारणही आहे.त्यातच सहकारमंत्री पाटील यांची तुरुंगात पाठविण्याची भाषा.. मुळातच एफआरपीनुसार दर दिला नाही तर न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. ‘१५ टक्क्यांप्रमाणे व्याज व २५ हजार रुपये दंड’ एवढीच कायद्यात तरतूद आहे. नसलेल्या तरतुदीचा आधार घेत नोटीसबाजीने काहीही साध्य होणार नाही. केवळ लोकांची करमणूक होईल. साखर आयुक्तांनीही कायद्याचा विचार केला नाही. समजा खटले दाखल केले, तर ऊस उत्पादकांच्या नातवंडांना रकमा मिळतील. नव्या सरकारवर खासगीकरणाचा ठपका ठेवला जातो; पण पूर्वी खासगीकरण करणाऱ्यांकडे अंगुलिनिर्देश करण्याची हिंमत नेत्यांची झालेली नाही. सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन केली. त्याला कायदेशीर दर्जा नाही. त्यातून साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील बाहेर पडले. त्यांनीच कमी दर देऊन कमी दराचे नेतृत्व केले. मुख्यमंत्र्यांनी नेलेल्या शिष्टमंडळात अजित पवार, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पाशा पटेल, छगन भुजबळ, शंकरराव कोल्हे, बाळासाहेब थोरात, तसेच शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी व रघुनाथदादा पाटील आदींचा सहभाग का नव्हता, हे कोडेच आहे. केवळ विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचा सहभाग असला म्हणजे औपचारिकता पूर्ण झाली असे नव्हे. मातब्बर नेते सहभागी का होत नाहीत, ते सल्ले देऊन दूर का राहतात, हे कोडेच आहे. ‘राज्याच्या हितासाठी’ युतीला पाठिंबा देऊ करणारी राष्ट्रवादी ‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी’ कोणाला पाठिंबा देते, हे दिसत नाही.एकूणच साखर उद्योगात बनवाबनवीचा खेळ अनेक वर्षे सुरू आहे. आता जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर पडल्याने हा प्रश्न गंभीर झाला. छुप्या बदनामीचे डावपेच खेळण्यापेक्षा त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढल्यास मोठा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीलाही बसेल, याची खबरदारी मुख्यमंत्री घेणार आहेत की नाही?अशोक तुपे -ashok.tupe@expressindia.com
