जायकवाडीचा पाणीप्रश्न महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न सुटला, तरी पाण्याच्या समस्येची व्याप्ती संपत नाही. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा प्रश्न आहे, तर उस्मानाबाद, लातूर व बीड जिल्ह्यांतील काही भागांचा आणि जायकवाडीचा काहीएक संबंध नाही. तेथील सिंचनाच्या प्रश्नावरही मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागेल, अन्यथा श्रेयासाठी होणाऱ्या कुरघोडय़ांत कोणाची सरशी असते हे उघडच आहे..खुच्र्यावर अंथरलेले पांढरे तलम वस्त्र, कार्यक्रमाची ऐट सांगणारे. सारे कसे राजशिष्टाचारात, अगदी व्यासपीठावरच्या हालचालीसुद्धा! माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेला अभिवादन केल्यानंतर औरंगाबाद येथील सभागृहात पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात भाषणास उभे राहिले. प्रेक्षागृहातून आवाज आला, ‘मराठवाडय़ाला हक्काचं पाणी मिळालंच पाहिजे’. या घोषणेने वातावरण झटक्यात बदलून गेले. आवाजाच्या दिशेने प्रेक्षकांच्या माना वळल्या. आणखी दोन घोषणा झाल्या, तसे खाकी वर्दीवाले सरसावले. कॅमेरे वळाले, तसे आंदोलकही आक्रमक असल्याचे हालचालींमधून सांगू लागले. त्यांना सभागृहाबाहेर काढले गेले. तेव्हा व्यासपीठावरील सात मंत्री व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ‘तसे फार काही घडले नाही,’ असा भाव चेहऱ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्या घोषणाबाजीने व्यासपीठावर बरीच खळबळ उडाली, हे उपस्थितांना जाणवत होते. दरबारी राजकारणात अनेक वर्षे काढल्यानंतर अशा प्रसंगात कसे वागायचे, हे काँगेस नेत्यांना सांगावे लागत नाही. मुख्यमंत्री चव्हाण शांतपणे भाषणास उभे राहिले, तेव्हा एक तरुण गॅलरीतून ओरडून त्यांना काही विचारू पाहात होता. त्याला खाली बसविण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी त्यालाही बाहेर काढले. या घटनेतील पाण्याच्या अनुषंगाने झालेल्या निषेधाच्या घोषणा आणि मराठवाडा यातील राजकीय संगती मोठी विलक्षण आहे.मराठवाडय़ाच्या भूमीत सध्या ‘पाणीदार’ सोंगटय़ांचा राजकीय खेळ सुरू आहे. हा खेळ तसा दुष्काळात सुरू झाला. पण तो अलीकडे चांगलाच रंगात आला आहे. या खेळाचा पट समजून घ्यायचा असेल तर संगती मांडून पाहावी लागते. ती अशी- ‘मराठवाडय़ातील लोक काय पाकिस्तानात राहतात का? त्यांना पाणी द्यावे लागेल’ - इति. शरद पवार. हे वक्तव्य त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात केले. त्यानंतर लगेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री येथे एका कार्यक्रमात म्हणाले, जलसंपदामंत्र्याला मी आदेश दिले आहेत, ‘जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडा, समन्यायी पाण्याची भूमिका घ्यावीच लागेल’. सकाळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेले हे वक्तव्य बातमी होण्याआधीच जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जायकवाडीत रब्बी हंगामासाठी साडेनऊ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. औरंगाबाद शहरात फुटकळच, पण सातत्याने आंदोलन करण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी पेढे वाटले. फटाके वाजविले. साहजिकच राष्ट्रवादीच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण झाली. साडेनऊ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाहीच, तर त्याला नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील काँग्रेस नेतेच जबाबदार आहेत, असे चित्र निर्माण व्हावे, अशी पद्धतशीर रचना केली गेली. हे जेव्हा घडत होते तेव्हा काँग्रेसच्या गोटात नक्की काय सुरू होते? पाणीप्रश्नी सोंगटय़ा हलविणारे हात नगर जिल्ह्यातील. काही न बोलता कार्यभाग साधता आला तर बरेच, अशा धाटणीत ‘महसुली पद्धतीने’ काम करणारा एक जण. म्हणजे ‘साप तर मरावा, पण लाठी माझी नको’ आणि ‘साप मारणारा अनोळखी असेल तर उत्तमच’, अशी त्यांची कार्यशैली. त्यामुळेच असे ‘पालकत्व’ नको, अशी भूमिका मांडण्यापर्यंत मराठवाडय़ातील जनतेचा रोष अंगावर ओढवून घेणारे बाळासाहेब थोरात आणि त्यांच्याच पद्धतीने, पण मतदारसंघात मराठवाडय़ाला पाणी देऊ नये, या भूमिकेच्या राधाकृष्ण विखे यांच्यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण बॅकफूटवर असल्याची धारणा मराठवाडय़ात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांमुळे पेचात पडलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्याय्य भूमिका घेता येत नाही, असेच चित्र दिसून येते. गेल्या वर्षीही मुख्यमंत्र्यांना वेळेवर राजकीय व न्याय्य भूमिका घेता आली नाही. परिणामी, ऐन उन्हाळय़ात जायकवाडीत पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे अपेक्षित पाणी मराठवाडय़ात आलेच नाही. ज्या मराठवाडय़ाने गेल्या वर्षी तीव्र दुष्काळ अनुभवला, तेथे पाण्याच्या अनुषंगाने होणारी जागृती सकारात्मक म्हणावी लागेल. समन्यायी पाण्याची भूमिका मांडली जाणे, त्यावर न्यायालयात दाद मागणे, या निमित्ताने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संरचनात्मक जडणघडणीला आलेला वेग एका अर्थाने सकारात्मक आहे.पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सध्या ज्या पद्धतीने कुरघोडीचे राजकारण खेळले जात आहे, त्याला मात्र तद्दन भंपकपणाच म्हणावे लागेल. पण या निमित्ताने काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्या भागात पाण्याचा उपसा कमीत कमी ४०० फुटांवरून होतो, तो अलीकडे जेव्हा एक हजार फुटांवर गेला तेव्हा भूगर्भातील पाण्याचा वापर कसा केला जावा, यावरून असेच प्रश्न निर्माण झाले होते. त्याची उत्तरे व्यवस्थेने अजूनही वळचणीलाच टाकली आहेत. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविलेल्या विधेयकावर काहीच झाले नाही. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर यासाठी पाठपुरावा करता आला असता. मात्र, फारसे काही घडले नाही. भूगर्भातील पाण्याचे झाले तशीच अवस्था भूपृष्ठावरील पाणीवापराच्या अंगाने सुरू आहे. एखाद्या प्रदेशात कमी पाणी असेल तर निर्माण झालेली तूट एकाच खोऱ्यात सम प्रमाणात वाटून घ्यावी का आणि ती कशी? एवढा साधा प्रश्न गेले अनेक दिवस आपण सोडवू शकलो नाही. का? असा प्रश्न विचारणाऱ्याला हसून निलाजरेपणाने उत्तर देणारी यंत्रणा आता अधिकच निर्ढावली आहे. कायदा आहे तर नियम नाहीत आणि नियम आहेत तर ते कायद्याला विसंगत. अडचणीतल्या सगळय़ाच प्रश्नांचा समित्या अभ्यास करतील, असे सांगून बगला वर करून मोकळे होणारे राजकारणी ना अभ्यास स्वीकारतात, ना मान्य करतात. वेळकाढूपणा करणे, हा ‘व्हायरस’ पोसायचाच असल्याने जलसंपदा विभागच पंगू बनला आहे. ऊध्र्व गोदावरीतील पाण्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या मेंढेगिरी समितीचा अहवाल याचे अत्यंत बोलके उदाहरण म्हणता येईल.या सगळय़ाच समस्यांमध्ये असणारा भ्रष्टाचार नि त्याची राजकीय स्टंटबाजी असाही एक नाटय़प्रयोग मध्यंतरी मराठवाडय़ात झाला. ती निर्मिती भाजपची. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरावे सादर करण्यासाठी बलगाडी वापरून सिंचन व्यवस्थेबद्दल काळजी असल्याचे दाखविण्यासाठी इव्हेंट घडवून आणला, त्याची चर्चा बरीच झाली. एरवी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प असो वा जायकवाडीचा पाणीप्रश्न; भाजप पत्रक काढण्यापलीकडे फारसे काही करीत नाही. गावाच्या, प्रदेशाच्या समस्यांकडे डोळेझाक करायची आणि नेते म्हणतात म्हणून कार्यक्रमाला गर्दी करायची, हे म्हणजे पारोसे सोवळे झाले. जायकवाडी, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाबाबत विरोधक म्हणून कधीच जाहीर रोषाला वाट न करून देणाऱ्या भाजपने सिंचन घोटाळय़ाच्या निमित्ताने स्टंटबाजी केली.वेगाने घडणाऱ्या या घटनांमधून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दोन मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. सिंचन विकास मोठी धरणे बांधल्याने होतो, की पाणलोटसारख्या व्यवस्थेतून शाश्वत पाणी मिळू शकते? महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा थेट निषेध होतो, काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांचे या प्रश्नी मौन बाळगणे काँग्रेसला धोक्याच्या वळणावर आणणारे आहे. सज्जन मास्तरांच्या वर्गातला ‘वांड मॉनिटर’ वर्गात जसे वागत असतो, तशी सध्या जलसंपदा विभागाची अवस्था आहे. लोक चिडून आंदोलन करत होते, तेव्हा मुख्यमंत्री मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांतून फारसे काही हाती लागत नाही, असे सांगत होते. वसंतराव नाईक यांनी स्वीकारलेल्या सिंचन धोरणाचा विसर पडल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी मोठय़ा प्रकल्प उभारणीला विरोध असल्याचेच अप्रत्यक्षपणे सांगितले. त्याला दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीने उत्तर दिले. पाणी अडविले नसते तर ते आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात वाहून गेले असते. वेळेत धाडसी निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केल्यानेच सिंचन विभागात चांगले घडल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. सिंचन घोटाळय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर वर्षभरानंतर जलसंपदा विभागाच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले मुख्यमंत्री मात्र तसे बॅकफूटवरच होते. एकेकाळी ‘मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी’ असा शब्दप्रयोग वापरत विलासराव देशमुख यांनी २५ टीएमसी पाणी मंजूर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार या निर्णयात कसा मोडता घालत आहेत, याचे चित्र छान रेखाटले होते. विलासरावांनी पाणी देण्याचा निर्णय औरंगाबादमध्ये घेतला. त्यासाठी मुंबईहून रात्रीतून फाइल मागविली. तो निर्णय अजूनही पूर्णत: अंमलबजावणीत आला नाहीच. एकूणच काय तर तहानलेल्या मराठवाडय़ातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी कुरघोडय़ांचे राजकारण ठराविक अंतराने सुरू असते. पण लोकांमध्ये घुसून त्यांच्या भावनांचा विचार करीत काही लोकप्रिय घोषणा करताना श्रेय पदरात पाडून घेण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांना दरबारी राजकारणातच रस आहे की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे.या सगळय़ा राजकीय पाश्र्वभूमीवर पाणीप्रश्नाचा काही भरीव अभ्यास करून त्याचे विवेचन मांडले जात आहे, असेही वातावरण नाही. जायकवाडीचा पाणीप्रश्न महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न सुटला, तरी पाण्याच्या समस्येची व्याप्ती संपत नाही. िहगोलीसारख्या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा प्रश्न आहे, तर उस्मानाबाद, लातूर व बीड जिल्ह्यांतील काही भागाचा आणि जायकवाडीचा काहीएक संबंध नाही. तेथील सिंचनाच्या प्रश्नावर अजून मुख्यमंत्र्यांनी ‘ब्र’देखील काढला नाही. न ठरलेले धोरण आणि समित्यांच्या अभ्यासात लोकसभेची आचारसंहिता लागेल, त्यामुळे या अभ्यासाच्या आधारे नवे राजकीय गाजर उत्पादित झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. त्या नव्या गाजराचे उत्पादन कसे होते आणि या गाजराची लांबी किती, हे लवकरच समजेल.
