क्रिकेटमधील सट्टेबाजीसंदर्भात न्यायमूर्ती लोढा समितीने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयामुळे, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अर्थकारण बदलून टाकणाऱ्या आयपीएलला पुन्हा काळिमा फासला गेला होता. या पाश्र्वभूमीवर, स्पॉट-फिक्सिंगप्रकरणी शनिवारी दिल्ली न्यायालयाने भारतीय क्रिकेटपटू एस. श्रीशांत, अजित चंडिला आणि अंकित चव्हाण यांच्यासह ३६ क्रिकेटपटूंना निर्दोष ठरवल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचे आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र भारतीय क्रिकेटमधील स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीवर दुबईस्थित ‘अंडरवर्ल्ड डॉन’ दाऊद इब्राहीम आणि त्याचा साथीदार छोटा शकीलचे नियंत्रण असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. याच मंडळींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ते फरारी असल्याचे घोषित करून न्यायालयाने आपले काम चोख बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या लोढा समितीने बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांच्यावर आजीवन तर चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सवर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर तुरुंगाची हवा चाखणाऱ्या या क्रिकेटपटूंबाबत आणि अन्य काही आरोपींबाबतही गंभीर पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा होती; परंतु न्यायप्रक्रिया ही पुराव्यावर चालते. २०१३मध्ये दिल्ली पोलिसांनी मुंबईत सट्टेबाजी उघडकीस आणून सर्वाची वाहवा मिळवली होती. त्यानंतर देशभरात हे अटकसत्र चालू होते. सट्टेबाज कशा प्रकारे सामन्याचा निकाल बदलू शकतात, याचे वास्तववादी चित्रण भारतीयांनी पाहिले होते. त्यासाठी कोणत्या क्ऌप्त्या वापरल्या जातात, हेसुद्धा पोलिसांनी पुराव्यासह समोर आणले होते. पण हे सारे पुरावे ही मंडळी आरोपी असल्याचे सिद्ध करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले. १९९९च्या सामनानिश्चिती प्रकरणात दोषी सापडलेला भारताचा कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनला बीसीसीआयने आजीवन बंदीची शिक्षा ठोठावली होती; परंतु काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने ही बंदी उठवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आता तो उजळ माथ्याने वावरत आहे. २०००मध्ये सामना निश्चित करण्यासाठी पैसे घेतल्याचे आरोप कपिल देववरसुद्धा झाले होते. चित्रवाणी कॅमेऱ्यांसमोर अश्रू अनावर झालेल्या कपिलने मग आरोपांचा इन्कार केला होता. स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी या संदर्भात बीसीसीआय समिती नेमून कारवाया करते. परंतु भारतात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात ठोस कायदा नसल्याचे समोर येत आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे क्रीडा गैरव्यवहार प्रतिबंधक विधेयक मंजुरीच्या मार्गावर आहे. ते अस्तित्वात आल्यास स्वायत्त संस्थेचा टेंभा मिरवणाऱ्या बीसीसीआयलाही नव्या कायद्याची चौकट पाळणे बंधनकारक ठरेल. त्यामुळे जबर आर्थिक दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षासुद्धा होऊ शकते. तूर्तास, निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक असल्याच्या भावनोत्कट प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या श्रीशांत, चंडिला आणि चव्हाण यांना बीसीसीआयनेच भानावर आणले आहे. या तिघांवरील आजीवन बंदीची शिक्षा ही बीसीसीआयने स्वतंत्रपणे नेमलेल्या रवी सवानी यांच्या अहवालानुसार दिली होती. त्यामुळे या खेळाडूंच्या भवितव्याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत होईल. मात्र क्रीडा संघटना, क्रीडा मंत्रालय, खेळाडूंची आचारसंहिता आणि या संदर्भातील कायदे यांमधील सुसंगतीचा अभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
