अवघा देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करीत असताना राज्याच्या टोकावर असलेल्या चंद्रपूर जिल्हय़ातील एका आश्रमशाळेच्या चार विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक सुविधा मिळत नाहीत म्हणून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याची पाळी यावी हे अतिशय दुर्दैवी आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या गोरगरीब आदिवासी व दलित मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून ही आश्रमशाळांची संकल्पना समोर आली. प्रत्यक्षात या शाळांमधून शिक्षणाऐवजी शोषण होते हे लक्षात येताच देशातल्या अनेक राज्यांनी या शाळांविषयीचे धोरणच बदलले. प्रगत म्हणवून घेणारा महाराष्ट्र मात्र अजूनही या शोषणाला प्राधान्य देणाऱ्या धोरणावरच वाटचाल करीत असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. सरकारी आणि खासगी तत्त्वावर चालणाऱ्या या शाळांमध्ये काय आहे, हे तपासण्यापेक्षा काय नाही, हे बघितले की मन बधिर होते. चांगले शिक्षक नाहीत, शैक्षणिक सुविधा नाहीत, प्रयोगशाळा नाही, सकस अन्न नाही, राहण्याची उत्तम सोय नाही, हेच चित्र सर्वदूर दिसते. या सर्व सुविधांसाठी शासनाकडून बख्खळ निधी मिळूनसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व आरोग्यविषयक भवितव्याशी खेळण्यात या शाळांचे भ्रष्ट संचालक धन्यता मानतात. मध्यंतरी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी मेळघाटचा दौरा केला तेव्हा हेच वास्तव समोर आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या शाळांच्या दुरवस्थेची पुरेपूर कल्पना आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी खासगी संस्थांची मदत घेत ठाणे व नाशिक जिल्हय़ांत या विद्यार्थ्यांना चांगल्या सोयी मिळाव्यात म्हणून पथदर्शी प्रकल्प सुरू केले. मात्र, हे करताना सर्वाधिक आदिवासी असलेल्या विदर्भाला डावलले गेले. खरे तर या सर्व शाळांची व त्यावर नियंत्रण असलेल्या आदिवासी विकास खात्याची संपूर्ण झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे. या खात्यात चालणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळेच या शाळांची अवस्था वाईट आहे. जिवती तालुक्यातील ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला, त्यांनी शैक्षणिक सुविधा मिळाव्या म्हणून अनेकदा अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती. मात्र, कुणीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. या शाळांमधील विद्यार्थी सुविधा मिळाव्यात म्हणून अनेकदा आंदोलने करतात. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या आदिवासी विकास खात्याने मध्यंतरी या आंदोलनावरच बंदी आणली होती. विद्यार्थी आंदोलन करतात म्हणून त्यांना जेवण न देता थेट पैसे देण्याचा निर्णय या खात्याने घेतला. तोही वादग्रस्त ठरला. या शाळांमधून शिक्षण घेणारे लाखो विद्यार्थी भावी पिढी आहे. त्यांचे शोषण करून आपण एक पिढीच गारद करतो आहोत याचे भान सरकारला नसावे हे दुर्दैवी आहे. एकीकडे उच्च शिक्षणाच्या संधी विद्यार्थ्यांना मिळाव्यात म्हणून राज्यातले नवे सरकार दर्जेदार संस्था राज्यात आणत असताना दुसरीकडे मूलभूत शिक्षणाचाच हक्क डावलला जात असल्याचे या घटनेने सिद्ध केले आहे. या आश्रमशाळांची अवस्था अशीच राहिली तर त्यातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी व्यवस्थेविरुद्ध प्रचंड असंतोष घेऊनच बाहेर पडतील, हे नव्या सरकारने तरी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
