टोलची पद्धत मोडणे सरकारला अशक्यप्राय आहे, असे राज्यातील अनेक रस्त्यांचे आर्थिक गणित. पण कोल्हापूरचा टोल मात्र मागे घेतल्याची बातमी पसरली. पुढे हा ‘सरकारी निर्णय’ नाही, हेही स्पष्ट झाले. मात्र जोवर टोल-धोरणात पारदर्शकता नाही, तोवर हा विषय राजकारणाचाच राहणार, याचेही प्रत्यंतर कोल्हापूरमुळे आले..पारदर्शकतेचा संपूर्ण अभाव, हिशेबाचे गोलमाल आणि सरकारची अळीमिळी यांमुळे टोल नाके हा नागरिकांच्या तिरस्काराचा विषय बनला आहे. संधी मिळताच टोलवसुलीविरुद्धच्या संतापाचा उद्रेक होतो. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, देशात अनेक राज्यांमध्ये निमित्त मिळताच टोलवसुली नाके संतापाचे लक्ष्य बनतात. पायाभूत विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी वाहतूक सुकर होणे आवश्यक असल्याने सुस्थितीतील रस्ते ही पहिली गरज अधोरेखित झाल्यानंतर, सरकारी यंत्रणांच्या तिजोरीची ताकद आणि रस्तेबांधणीचा खर्च यांचा मेळ घालता येणार नाही हेही स्पष्ट झाले आणि बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा ही खासगी क्षेत्राला आमंत्रण देणारी त्रिसूत्री तयार झाली. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे विकासाचा वेग किती वाढला, यावर वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. पण रस्ते विकासाच्या संदर्भात सामान्य माणसाला जेव्हा हा प्रश्न पडतो, तेव्हा त्याच्या नजरेसमोर प्रथम सक्तीचा कर वसूल करणारे टोल नाके नाचू लागतात, आणि उदारीकरणाच्या नावाने बोटे मोडणे सुरू होते. या धोरणामुळे खासगी क्षेत्राच्या विकासाला मात्र जोरदार चालना मिळाली आणि टोल हा खासगी क्षेत्राच्या हमखास उन्नतीचा मार्ग ठरून गेला. ज्या रस्त्यांवर टोल लादला जातो, त्या रस्त्यांची बांधणी आणि त्यानंतरची देखभालदेखील कंत्राटदाराने करावी अशा एका चांगल्या हेतूने टोलची संकल्पना उचित असली, तरी या संकल्पनेचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी मात्र फारसा संबंध राहिला नाही. टोल कंत्राटदार मालामाल झाले. टोल कंत्राटदार आणि सरकारी यंत्रणांच्या हातमिळवणीचा वास नाक्यानाक्यांवर दरवळू लागला. रस्तेबांधणीचा खर्च वसूल झाल्यानंतरही टोलपासून मुक्ती का नाही, हा प्रश्न दिवसागणिक जटिल होत चालला. त्यातच, कॅगसारख्या सरकारी संस्थांनीदेखील महाराष्ट्रातील टोलवसुलीच्या व्यवहारावर संशयाच्या लाल रेघोटय़ा ओढल्या. काही रस्त्यांच्या उभारणीत ठेकेदारांवर सरकारी मेहेरनजर झाल्याचा ठपकादेखील ठेवला गेला, तर खर्चापेक्षाही कितीतरी अधिक टोलवसुली झाल्याचे स्पष्ट झालेल्या काही रस्त्यांवरील टोलवसुली त्वरित थांबविण्याची समजही कॅगने दिली. मात्र, याकडेही दुर्लक्ष झाले आणि कॅगच्या ताशेऱ्यांवरच उलटसुलट शेरेबाजी सुरू झाली. रस्ता पूर्ण झाल्याखेरीज टोलवसुली सुरू करू नये असा करार असतानाही अनेक रस्ते अस्तित्वात येण्याआधीच टोलवसुली सुरू झाल्याची अनेक उदाहरणेही उजेडात येत गेली, तेव्हा या शिरस्त्याला विरोध करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना बदलीच्या मार्गाने वसुलीच्या वाटेवरून बाजूला करण्यात आले होते. विविध कारणांमुळे रस्तेबांधणीचा प्रकल्प रखडला, तरी कंत्राटदाराने त्यासाठी उभ्या केलेल्या कर्जाचे व्याज मात्र त्याला द्यावेच लागते, त्यामुळे ही वसुली अन्याय्य नाही, अशी कनवाळू कंत्राटदारधाíजणी भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी टोलवसुलीची पाठराखण सुरू केली आणि त्यातूनही जनतेच्या संतापाला खतपाणी मिळत गेले. कारण टोलवसुली हे सामान्य जनतेसाठी कायमच गूढ होऊन राहिले. या प्रश्नात लक्ष घालून जनतेसाठी आंदोलने करण्याच्या थाटात रस्त्यावर उतरणारे राजकीय नेतेदेखील कालांतराने गप्प झाल्याने हे गूढ अधिकच गडदही झाले. एखादा रस्ता खासगीकरणातून बांधावयाचा ठरल्यानंतर त्या रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ मोजून त्यानुसार टोलवसुलीचा कालावधी निश्चित केला जातो, हे सर्वसाधारण सूत्र आहे. मात्र, ही संख्या मोजण्याची प्रत्येकाची परिमाणेच वेगवेगळी असल्याने, वाहनांची कागदावरची संख्या आणि प्रत्यक्ष येजा करणाऱ्या वाहनांची संख्या यांमध्ये मेळच बसत नाही. वाहनांची संख्या कागदावर कमी दाखविल्यास टोलवसुलीचा कालावधी वाढवून मिळतो, हे साधे गणित असल्याने, इथेच हातमिळवणीला वाव मिळत गेल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे. सरकारी यंत्रणांकडे रस्त्यांच्या कामांसाठी पुरेसा पैसा नाही, ही ददात खासगीकरणानंतर मिटू लागली. खासगीकरणाच्या मॉडेलमुळे रस्ते प्रकल्पांचा कालावधी कमी झाला आणि चांगले रस्ते दिसू लागले. या यशातूनच पुढे एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम आखण्यात आला. शहरांतील अंतर्गत रस्ते सुधारणे, व त्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी शहरात प्रवेश करणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्या वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याचे ठरविले गेले. यातही राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमातदेखील खासगी क्षेत्राचा शिरकाव झाला, आणि याच्या पहिल्या प्रयोगासाठी राज्यात कोल्हापूर शहराची निवड करण्यात आली. सुमारे दहा वर्षांंपूर्वी, ऑगस्ट २००३ मध्ये राज्य शासनाने यासंबंधीचा निर्णय जाहीर केला, आणि तीन वर्षांनंतर कोल्हापूर महापालिकेनेदेखील त्याला संमती दिली. २००९ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. ते पूर्ण झाले तेव्हा प्रकल्पखर्च जवळपास दुपटीने वाढला होता. डिसेंबर २०११ मध्ये पथकर वसुलीची अधिसूचना जारी झाली, आणि दुसरीकडे पथकर आकारणीस विरोधही आकार घेऊ लागल्याने वसुली प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याच दरम्यान, राज्यातही ठिकठिकाणी टोलवसुलीच्या विरोधातील वातावरण तापू लागले होते. मुंबई ठाण्यात राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने टोल नाक्यांवर ठिय्या आंदोलन सुरू केले, तर ठाण्यात शिवसेनेने टोलविरोधाचे शिंग फुंकले. शहरात प्रवेश करताना वा बाहेर पडताना टोल आकारणी होत असताना, कोल्हापूरमध्ये मात्र ‘शहरांतर्गत टोल देणार नाही,’ या भूमिकेवर नागरिकांनी विरोध सुरू ठेवल्याने टोलवसुलीच्या आधीपासूनच्या वादाने आता नवे वळण घेतले आहे. या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन राज्याच्या दोन मंत्र्यांनी विरोध करणाऱ्या नागरिकांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला असला, तरी हा सरकारी निर्णय नाही, हे एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून झालेल्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री नाराज असले, तरी टोलच्या धोरणात सरकारी पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या समजुतीवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. टोलवसुलीच्या राष्ट्रीय धोरणानुसार, चारपदरी किंवा त्याहून अधिक रुंदी असलेल्या रस्त्यांच्या खासगी क्षेत्रातून पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचा खर्च वसूल करण्याकरिताच टोल आकारणी करता येते. त्यासाठी कालमर्यादादेखील निश्चित करण्यात आली आहे. विहित कालमर्यादा संपुष्टात आल्यानंतर, हा प्रकल्प सरकारच्या हवाली करावा लागतो. असे असूनही, टोल नीतीच्या सरकारी स्पष्टतेबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर एका दिवसात एक कोटी ७५ लाख रुपयांचा टोल जमा होतो, असे मनसे कार्यकर्त्यांच्या पाहणीतून पुढे आल्याची माहिती जुलै २०१२ मध्ये राज ठाकरे यांनी दिली होती. या हिशेबाने वर्षांला ६३८.७५ कोटी रुपये जमा होतात, तर जुन्या पुणे-मुंबई मार्गावर दिवसाकाठी ४५ लाख रुपये जमा होतात, असे या पाहणीत निष्पन्न झाल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले होते. मनसेच्या या पाहणीनुसार, या दोन्ही मार्गावर आतापर्यंत १३७८५३ कोटी रुपयांची टोल वसुली झाली होती, तर प्रकल्पाचे कंत्राट मात्र अडीच हजार कोटींच्या आसपास होते.. म्हणजेच, टोल वसुलीच्या धोरणात पारदर्शकता नसल्याचे दाखविण्यात राज ठाकरे यशस्वीही झाले होते. मात्र, पुढे मनसेचे आंदोलनही थंडावले, आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा तसाच मागे ठेवून टोलवसुली मात्र सुरूच राहिली. कोल्हापुरातील आंदोलनामुळे आता पुन्हा राज्यात टोलवसुलीच्या पारदर्शकतेच्या वादालाही तोंड फुटणार आहे. खासगी क्षेत्राने केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोलला पर्याय नाही, हे वास्तव आहे, आणि खर्च वसूल झाल्यानंतरही टोलच्या विळख्यातून मुक्ती नसल्याची जनतेची धारणा आहे. त्यामुळे, टोलवसुलीबाबत पारदर्शक धोरणाची जनतेची अपेक्षा पूर्ण करणे हाच एक उपाय सरकारसमोर आहे.
