शांघाय ते बीजिंग. २००१ ते २०१४. अंतर फार नाही; पण शांघायमध्ये झालेल्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक विकास परिषदेत (अ‍ॅपेक) ज्या चीनची ओळख एक उगवती बाजारपेठ अशी होती, जो चीन आपले भूराजकीय स्थान भक्कम करण्याच्या खटपटीत होता, तोच आता बीजिंगमध्ये झालेल्या याच परिषदेत अमेरिकेच्या तोडीची जागतिक महासत्ता म्हणून समोर आला आहे. आशियाई ड्रॅगन आता अमेरिकी गरुडाशी बरोबरीच्या नात्यानेच नव्हे, तर किंचित वरचढ होऊन स्पर्धा करू लागला आहे. तशी ही २१ देशांची परिषद माध्यमांतून गाजली ती वेगळ्याच कारणांनी. या परिषदेचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात सहभागी होणाऱ्या जागतिक नेत्यांची वेशभूषा. या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आदी मंडळींचा पेहराव ‘स्टार ट्रेक’ या चित्रपट-मालिकेतील कलाकारांप्रमाणे होता. त्याची छायाचित्रे अर्थातच सर्वत्र झळकली. या परिषदेच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या एका कार्यक्रमात पुतीन यांनी जिनपिंग यांच्या थंडीने कुडकडत असलेल्या पत्नी पेंज लियुआन यांच्या खांद्यावर शाल टाकली. ते छायाचित्र तर समाजमाध्यमांच्या चर्चेचा विषय बनले. इतके की, अखेर चीन सरकारने ते सेन्सॉर केले. अशा सुमार गोष्टी इतरही काही झाल्या. महत्त्वाची गोष्ट होती ती या परिषदेवरील चीनची छाप. अमेरिकेचा सर्व दबाव झुगारून लावत अत्यंत आत्मविश्वासाने हा देश या परिषदेत सहभागी झाला. एवढेच नव्हे तर चीनच्या हितापुढे अन्य देशांना वाकायला लावण्यात जिनपिंग काही प्रमाणात यशस्वीही झाले. आशिया-पॅसिफिक राष्ट्रांतील मुक्त व्यापार विभाग करारास सर्व देशांकडून मिळालेली संमती हे त्याचे एक उदाहरण. अमेरिकेच्या अशाच प्रकारच्या ‘ट्रान्सपॅसिफिक पार्टनरशिप’ (टीटीपी) करारात चीनचा समावेश नाही. त्याला उत्तर म्हणून चीनने हा करार पुढे आणला. चीनचा प्रभाव रोखणे हा टीटीपी कराराचा उद्देश नसल्याचे ओबामा कितीही सांगत असले, तरी त्यावर विश्वास ठेवण्याची चीनची तयारी नाही. गेल्या काही वर्षांपासून चीन आणि अमेरिका यांदरम्यान वायुउत्सर्जन रोखण्यासंबंधीच्या कराराचे घोंगडे भिजत पडले होते. पर्यावरण बदल रोखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा हा करार. या परिषदेत चीनने तोही रेटून नेला. चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधांतील एक मैलाचा दगड अशा शब्दांत ओबामा यांनी या कराराचे वर्णन केले. याशिवाय वादग्रस्त दक्षिण चिनी समुद्रातील संघर्ष मिटविण्याच्या दृष्टीनेही चीन आणि अमेरिका यांच्यात एक लष्करी करार झाला. या सर्वातून चीन आणि अमेरिका यांच्यात सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले की काय, अशी ‘शंका’ काही अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे; पण हे कुठवर टिकणार, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणात हे सहकार्य प्रतिबिंबित होईल अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. एकीकडे या परिषदेच्या निमित्ताने ओबामांसमोर लाल गालिचा अंथरला जात असताना अमेरिकेच्या विरोधात नेमाने गरळ ओकणाऱ्या एका ब्लॉगरचे जिनपिंग तोंड भरून कौतुक करीत होते. हे अर्थातच चीनचे नेहमीचे धोरण झाले हे भारत सातत्याने अनुभवत आहे. तेच अमेरिकेच्या बाबतीतही दिसून आले. याचे साधे कारण म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकीय संघर्ष. त्याच्या मुळाशी फिलिपिन्स आणि जपान ही अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे आहेत. त्यांचे दक्षिण चिनी समुद्रातील हितसंबंध खोडून काढण्याची चीनची खेळी आहे. अशा परिस्थितीत अ‍ॅपेकमधील करारांनी अमेरिका-चीन संबंध अगदी सुरळीत झाले असे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. तेव्हा आता चीनी ‘कम’ नव्हे तर ‘जादा’ आहे हे अधोरेखित करणारी परिषद हीच खरी तिची योग्य नोंद ठरेल.
