जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत आपण कुठेच नाही असा गळा काढून झाल्यावर आपल्याकडच्या विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नेमके काय केले जावे हे पाहावेच लागेल.  विकेंद्रीकरण, विभाजन आणि आर्थिक व शैक्षणिक स्वायत्तता या आवश्यक बाबींचा उपाय सुचविणारा लेख..
ऑक्सफर्ड व केम्ब्रिज विद्यापीठांनी शासनाचे आदेश झुगारून दिल्याबद्दल ब्रिटिश संसदेमध्ये एकदा वादळी चर्चा सुरू होती. या विद्यापीठांना धडा शिकवायला हवा, असा चर्चेचा सूर होता. या वेळी एका सदस्याने सुचविले की, या विद्यापीठांना मिळणारे शासकीय अनुदान रोखल्याखेरीज ही विद्यापीठे सरळ येणार नाहीत. इतरही सदस्यांनी याला पाठिंबा दर्शविला आणि शासकीय मदत रोखण्याविषयीचा ठराव संमत करावा, असे ठरले. या वेळी काही ज्येष्ठ सदस्यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करून सदस्यांना सावध केले की, असा काही निर्णय आपण घेतला तर आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार आहोत. अर्थातच ठराव मागे घेण्यात आला.अनुदान थांबवण्याचा निर्णय अंगाशी येईल आणि आपलेच आसन यामुळे डळमळीत होईल, असे या शासनकर्त्यांना वाटले याचा अर्थ हे शासन दुबळे होते, असमर्थ होते असा अजिबात नाही. याउलट कोणाशी कठोरपणे व्यवहार करावा आणि कोणापुढे नमते घ्यावे याचा विवेक त्यांच्यापाशी होता. शिक्षण आणि संशोधन या क्षेत्रांतील या विद्यापीठाचे योगदान लक्षात घेता ऑक्सफर्ड व केम्ब्रिजसारख्या जगन्मान्य विद्यापीठांविरुद्ध काही कारवाई करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करायला हवा याची जाणीव या शासनकर्त्यांमध्ये होती.
या पाश्र्वभूमीवर आपल्या विद्यापीठांची परिस्थिती काय आहे? भारतातील एका तरी विद्यापीठाला शासनाविरुद्ध अशी ठाम भूमिका घेता येईल का? जगातील पहिल्या २०० विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ येत नाही हे अगदी अलीकडचे वृत्त वाचून खरे म्हणजे विद्यापीठाशी संबंधित सर्वच मंडळींची झोप उडायला हवी. आम्ही नक्की कुठे कमी पडतो, आमचे काय चुकते आहे, आम्ही काय करायला हवे आहे याची चर्चा जरी या निमित्ताने सुरू झाली तरी हरकत नाही, याच उद्देशाने यासंबंधीचे काही प्रश्न उपस्थित करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. विद्यापीठांशी थेटपणे संबंधित असलेल्या जाणकारांनी यात भर घातली तर चांगलेच होईल.
भारतातील सर्वच विद्यापीठांची अवस्था दारुण आहे असे म्हणता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ आहे, तसेच ‘नाही’ हेही आहे. जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत आपण कुठेच नाही म्हणजे आपले काहीतरी, कुठेतरी चुकते आहे असे मानणारा एक विचारप्रवाह सांगतो की, मुळात अशी तुलना करणेच अयोग्य आहे. एक तर या दोनशेमधील बहुतांश विद्यापीठे प्रगत देशांतील आहेत. त्यामुळे विपुल साधनसामग्री, प्रदीर्घ परंपरा, शिक्षण व संशोधन यांच्याकडे बघण्याचा प्रगल्भ दृष्टिकोन, आर्थिक व शैक्षणिक स्वायत्तता, गुणवत्तेला दिले जाणारे महत्त्व इत्यादी गोष्टींसाठी यातील बहुतेक सर्वच विद्यापीठे ओळखली जातात. यातील प्रत्येक मुद्दय़ावर प्रदीर्घ टिपण लिहिता येईल. पण केवळ परंपरेचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास इ.स. ११६७ मध्ये स्थापन झालेले ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि इ.स. १२०९ मध्ये सुरू झालेले केम्ब्रिज अखंडपणे शिक्षण आणि संशोधनाचे काम गेली आठ शतके करीत आहेत. अनेक युद्धे झाली, दोन महायुद्धे झाली, पण या विद्यापीठांचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. याउलट, भारतातील तीन प्रमुख विद्यापीठे मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे १८५७ मध्ये सुरू झाली आणि दोनशे वर्षे पूर्ण होण्यास अजून बराच कालावधी जायचा आहे. आपल्याकडची बाकीची बहुतांश विद्यापीठे तर या पन्नास वर्षांतीलच आहेत.
यातील दुसरा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. या मूल्यमापनाचे निकष काय होते? ते कोणी ठरवले? यासाठी किती शुल्क होते? आपल्याकडेही आय.एस.ओ.चे मानांकन मिळवून देणाऱ्या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. केवळ खूप मोठे शुल्क आकारले जाते म्हणून आय.एस.ओ.चे मानांकन करून न घेणाऱ्याही अनेक चांगल्या शैक्षणिक संस्था आपल्याकडे आहेत. प्रगत देशातील अशा संस्थांचे महत्त्व आणखी वेगळ्या कारणासाठीही आहे. तेथील बहुतेक सर्वच विद्यापीठांचे आर्थिक गणित या मानांकनावर अवलंबून असते. परदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मानांकन हवे असते. याचे कारणही सरळ आहे. यातील काही विद्यापीठे सोडल्यास इतर बहुतेक सारीच विद्यापीठे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पैशावरच मुख्यत: चालतात. परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचे शुल्क भरावे लागते. आपल्याकडेही आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन शास्त्र शाखांसाठी असे वाढीव शुल्क घेण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. अर्थात आपल्याच परदेशस्थ भारतीयांची मुले त्या जागी प्रवेश घेतात, हा आणखी एक वेगळाच मुद्दा आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे परदेशातील व आपल्या विद्यापीठामध्ये गुणात्मक फरक आहे तसाच संख्यात्मक फरकही आहे. तेथील बहुतेक सर्वच विद्यापीठे म्हणजे १०-१५ महाविद्यालये आणि पाच-पंचवीस पदव्युत्तर विभाग एवढय़ाच आकारमानाची असतात. याउलट आपली सर्व प्रमुख विद्यापीठे म्हणजे दोन-पाचशे महाविद्यालये आणि पाच-पन्नास पदव्युत्तर विभाग एवढी मोठी असतात. भौगोलिकदृष्टय़ा व लोकसंख्येच्या निकषावर महाराष्ट्रापेक्षा लहान असणाऱ्या युनायटेड किंगडममध्ये १६३ विद्यापीठे आहेत. महाराष्ट्रात एकूण विद्यापीठे ४१ आहेत. त्यांचे तपशील तक्त्यात दिले आहेत. किती विद्यार्थिसंख्येला एक विद्यापीठ असावे याचे प्रमाण किती व्यस्त आहे याचे हे एक उदाहरण आहे.
प्रगत देशातील विद्यापीठांशी तुलना करण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी आपण आपल्या विद्यापीठांच्या कामाबाबत समाधानी आहोत का? आपली आत्मसंतुष्टता बाजूला ठेवली तर आपण समाधानी नाही हे उत्तर मान्य करावेच लागेल आणि हे उत्तर मान्य केल्यावर उपाय शोधण्यास सुरुवात करावी लागेल. शासनाने यापूर्वीच नियुक्त केलेल्या डॉ. ताकवले, डॉ. निगवेकर आणि डॉ. काकोडकर यांच्या समित्यांचे अहवाल शासनाच्या दप्तरदाखल आहेत. यावर शासन काही निर्णयही जाहीर करणार आहे. तेव्हा हीच वेळ आहे संबंधितांनी याबाबतची आपली मते नोंदवण्याची. हे विद्यापीठांच्या दृष्टीने हिताचे आहे, तसेच विद्यार्थी, शिक्षक व इतर संबंधित घटकांच्या दृष्टीनेही.
यात अनेक बाबी समाविष्ट आहेत. त्यातील दोन-तीन बाबींचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. विद्यापीठांचे विकेंद्रीकरण हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. विद्यापीठांचे विभाजन करणे किंवा नवीन विद्यापीठे स्थापन करणे यापुढील काळात शक्य होईल असे दिसत नाही. त्याऐवजी जिल्हावार विद्यापीठाची केंद्रे व्हावीत. सध्या असलेली केंद्रे म्हणजे निव्वळ भांडार किंवा अर्ज विक्री केंद्रे आहेत. त्यांचे स्वरूप व्यापक हवे. त्यांना अधिकारही व्यापक हवेत. कुलगुरूंना साहाय्य करण्यासाठी जिल्हावार उपकुलगुरू नियुक्त करणे व त्यांना आवश्यक तेवढे कर्मचारी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक जिल्ह्य़ाला वेगळे विद्यापीठ काढण्यापेक्षा कमी खर्चाचे आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत आज ९ विभागीय मंडळे आहेत. यातील प्रत्येक मंडळाला अध्यक्ष, सचिव इत्यादी पदे आहेत. त्यानुसार विद्यापीठाला जिल्हावार ‘उपविद्यापीठे’ स्थापन करता येतील का?
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘स्वायत्ततेची’. आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा दोन्ही स्तरांवर स्वायत्तता नसेल, स्वातंत्र्य नसेल तर विद्यापीठे आणि महाविद्यालये प्रगती करणार कशी? आज        आपल्या विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या आर्थिक नाडय़ा शासनाच्या हातात आहेत. शासनाने वेतन आणि वेतनेतर अनुदान द्यावे           आणि हस्तक्षेप करू नये असे म्हणणे कितीही आकर्षक वाटले तरी मान्य होणारे नाही. आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की एक-एक पदासाठी, त्याची जाहिरात देण्यासाठी थेट मंत्रालयातून संमती मिळवावी लागते. यात दोष शासनाचा आहे असे म्हणून कसे चालेल? दिला जाणारा पैसा योग्य पद्धतीने खर्च होतोय की नाही हे कोणी बघायचे? खासगी शिक्षण संस्थांना खरे म्हणजे आता काही कामच राहिलेले नाही. पूर्वी संस्था काढण्यासाठी खस्ता खायला लागायच्या. वेतनासाठी पैसे उभे करताना घाम निघायचा. यापुढील काळात विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी निदान ३३ टक्के आर्थिक स्वावलंबन स्वीकारायला    काय हरकत आहे? यामुळे शिक्षण शुल्क वाढले तरी कर्जाऊ  शिष्यवृत्त्या देऊन त्यातून मार्ग काढता येईल. असा काही जालीम उपाय केल्याखेरीज विद्यापीठे आणि महाविद्यालये त्यांच्या झोपेतून जागी होणार नाहीत का?
तिसरी गोष्ट आहे उद्योजक, व्यावसायिक यांच्याबरोबर साहचर्य करण्याची. त्यांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांच्या सहकार्याने अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणे यापुढील काळात आवश्यक होणार आहे. हे केवळ आर्थिक कारणांसाठी नाही तर उच्च शिक्षण अधिक अर्थपूर्ण, अधिक परिणामकारक होण्यासाठी आवश्यक आहे. या दृष्टीने काही करता येईल का?
विद्यापीठीय शिक्षण आणि संशोधन परिणामकारक व्हावे या उद्देशाने या काही मुद्दय़ांची चर्चा इथे करण्यात आली आहे. याहून अधिक अनेक मुद्दे आहेत. त्यावरील चर्चा व्हायला हवी. यातूनच कदाचित उद्याची चांगली, दर्जेदार विद्यापीठे आकाराला येतील.

First Published on October 1, 2013 1:34 am