मान्सूनचे आगमन झाल्यापासून पावसाने विदर्भाला उसंत दिलेली नाही. अतिवृष्टीचे उच्चांक मोडणाऱ्या पावसाने कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतक ऱ्याच्या दु:खावर आणखी डागण्या दिल्या. नागपूर आणि अमरावती विभागातील बहुतांश जिल्ह्य़ांमधील महत्त्वाची समजली जाणारी कापूस, सोयाबीन आणि धान ही पिके अतिवृष्टीने हातची गेली आहेत. मका, हरभरा, ज्वारीसह फळपिकांचे आता कठीण आहे. विदर्भात ५२ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी यंदा झाली; त्यापैकी १० लाख हेक्टरवरील पीक हातचे गेले असून २५ लाख हेक्टरवरील पीक खराब झाले आहे. उर्वरित उण्यापुऱ्या एकतृतीयांश लागवडक्षेत्रातील पिकांचे येणाऱ्या तीन महिन्यांच्या पावसात काय धिंडवडे निघतील याची शाश्वती नाही. भंडारा-गोंदियाच्या पट्टय़ात धानासाठी हा पाऊस जुलैच्या प्रारंभापर्यंत समाधानकारक समजला जात होता. त्याला आता अनपेक्षित वळण मिळाले असून अतिपावसात धानाच्या रोवण्या पार धुऊन निघण्याच्या मार्गावर आहेत. पेरणीपूर्वी बँकांकडे पीक कर्जासाठी चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पाठ दाखविल्याने खासगी कर्ज उभारून ज्यांनी पेरण्या केल्या त्यांची गत आता कठीण आहे. विदर्भातील किडींचा प्रादुर्भाव झालेल्या भागात शेतक ऱ्यांसाठी अद्यापही कृषी विभागाला साधी मार्गदर्शन सेवासुद्धा सुरू करता आलेली नाही. साधारण ऑगस्ट महिन्यात भरणारे जलसाठे जुलैतच अनपेक्षितपणे ओसंडू लागल्याने पाणी सोडावे लागले. याचा फटका लागवडक्षेत्रातील शेतजमिनींना बसला. धरणांचे पाणी शेतात साठल्याने शेतांमध्येही पोहोचणे कठीण होऊन बसले आहे. सरासरीच्या १७५ टक्के अशी अतिवृष्टी विदर्भाची वाताहत करील याची पुसटशीही कल्पना नसल्याने यंत्रणाही गाफील राहिली. विदर्भाला पाऊस झोडपून काढत असताना आमदार निधीच्या समान वाटय़ावरून लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात भांडत राहिले. चालू अधिवेशनात विधानसभेत पावसावर चर्चा उपस्थित केली असता मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्यासह एकही कॅबिनेट मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हता. याबद्दल विधानसभेचे उपसभापती वसंत पुरके यांनी मंत्र्यांना निलंबित का करू नये, असा उद्विग्न सवाल केल्यानंतरही या प्रश्नाचे गांभीर्य समजण्याइतपत समज शासकीय यंत्रणेला आलेली नाही. एकही लोकप्रतिनिधी शेतक ऱ्याच्या दारापर्यंत विचारपूस करायला गेलेला नाही. ओल्या दुष्काळावर आवाज उठविण्यासाठी अगदी आत्ता आत्ता घोडे दामटणे सुरू झाले आहे. राजकारण बाजूला ठेवून आपल्या विभागातील शेतकऱ्यांसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा हा मुद्दा आहे. शेतकरी संघटनांचे नेतेसुद्धा आतापर्यंत मूग गिळून स्वस्थ बसले होते. निसर्गाच्या अवकृपेने विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या वाटेला आलेले दुर्दैवाचे भोग संपण्याची शक्यता सध्यातरी दृष्टिपथात नाही. परंतु प्रशासकीय पातळीवर याच्याशी लढता येऊ शकते. किमान परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय समितीचा दौरा होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारनेही याच काळात शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याची अपेक्षा असली तरी कागदोपत्री घोडे नाचण्याची औपचारिकता पुरी होईपर्यंत शेतकरी पार नागविला गेलेला असेल. सरासरी हेक्टरी १० ते १२ हजारांचे नुकसान झाले आहे. तुटपुंजी मदत जाहीर होईलही. परंतु ती जानेवारीपर्यंत हाती येईल तोपर्यंत सारे काही संपलेले असेल.
