महाराष्ट्र शासनातर्फे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्यांचे शास्त्रीय नियोजन करण्याकरिता ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स या राज्याशी करार केल्याचे मुख्यमंत्री पृम्थ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे.भारतात गोदावरी नदी ही देशातील इतर नदीइतकी फारच मोठी नाही. या नदीच्या खोऱ्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३ लाख १२ हजार ८१२ चौरस किलोमीटर असून त्यापैकी महाराष्ट्र राज्याचे १ लाख ५२ हजार ८११ चौरस किलोमीटर क्षेत्र लागवडीलायक आहे. या खोऱ्याची नैसर्गिक पाणी उपलब्धता ५० हजार ८८० दशलक्ष घनमीटर असून ती सन १९९१ च्या जनगणनेनुसार दरडोई १७५६ दशलक्ष घनमीटर होती. आता सन २००१ च्या जनगणनेनुसार यात कितीतरी घट झालेली असेल. त्याचप्रमाणे सन १९९१ ची दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ४५२० घनमीटर होती. तीसुद्धा आता घटलेली आहे.सन १९९५ मध्ये या खोऱ्यातील सिंचन क्षमता फक्त १४.६७ दशलक्ष हेक्टर निर्माण झालेली आहे. केंद्र शासनाच्या पाणी लवादाप्रमाणे या खोऱ्यातील महाराष्ट्र राज्याचा वाटा ७५ टक्के विश्वासार्हता धरून २९ हजार ३९४ दशलक्ष घनमीटर इतका आहे. वरील आकडेवारी ही सिंचन आयोग दुसरा यांच्या अहवालावरून घेतली आहे. या आयोगाच्या समितीने या खोऱ्याचा संपूर्ण अभ्यास करून त्याचे ९ गट पाडलेले आहेत.या प्रत्येक गटाची भौगोलिक परिस्थिती पाणी उपलब्धता लक्षात घेऊन ते तुटीचे, अति तुटीचे, विषमतेचे व विपुलतेचे तसेच अति विपुलतेचे असे ठरविलेले आहे. ही झाली पाणी उपलब्धतेची मीमांसा. त्याचबरोबर त्याचे पीक नियोजन, पुढील सिंचन विकास, याचासुद्धा तौलनिक अभ्यास केलेला आहे. त्याबाबत काडीचाही विचार न होता व त्यानुसार कुठलाही निर्णय न घेता मा. मुख्यमंत्री महोदयांना थेट ऑस्ट्रेलिया देश गाठावा लागला यातील गौडबंगाल काय आहे हे समजत नाही.या देशाकडून शास्त्रीय अभ्यास करून काय साध्य होणार हा निष्कर्ष लोकांसमोर ठेवावयास पाहिजे होता. महाराष्ट्र राज्यात गोदावरी खोऱ्याच्या बाबतीतच असे काय घडले? केंद्रीय पाणी लवादाची चूक झालेली आहे काय? असे असेल तर इतके दिवस गप्प राहून आता शास्त्रीय अभ्यास व तोही ऑस्ट्रेलिया या देशाकडून मग तो तिबेट अथवा चीनकडून का नाही? याचे स्पष्टीकरण लोकशाही राज्यात होणे हिताचे वाटते.या खोऱ्यातील पैठण धरणापावेतोच्या गोदावरी उगमापासूनचा उध्र्व गोदावरी गट भागातील बांधलेल्या नवीन धरणांचा पाणी येवा हा पुढील ५० वर्षांत कसा राहील. त्यावेळच्या परिस्थितीत पाण्याची स्थिती काय राहील? याचा कुठलाही अभ्यास न होता याच्या अनुमानाचे आकडेवारीत काहीतरी गडबड होऊन (करून) आता सन २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे धोरण पुढे करून जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ात पाण्याचा वाद निर्माण केला जात आहे व याआधारे हक्क प्रस्थापित करण्याची मागणी सुरू ठेवून यातही राजकारणांचा घोळ घालून त्याला वाचा फोडून कुणीही त्याचा निरपेक्ष व न्याय्य अभ्यास करीत नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. यात २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने दोन माकडांच्या पावाचे वाटप दृष्टिकोनातून थेट ऑस्ट्रेलियन देशाकडून हा शास्त्रीय प्रश्न सोडवून घ्यावयाचा काय? व यातून या खोऱ्यांचे प्रत्येक गटात व इतर राज्यात वाद उपस्थित करावयाचे काय?हा घरातील प्रश्न घरात सोडविण्याऐवजी शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना बोलावून तो चव्हाटय़ावर आणण्याचा प्रयत्न मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी का केला आहे? भारत देशात असा प्रश्न इतर कोणत्याच नदीवर नाही काय? शिवाय आपल्या भारत देशात हा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतीय एकही जलतज्ज्ञ नाहीत काय? किंवा तशा संस्था नाहीत काय? यासाठी थेट ऑस्ट्रेलियन देशाची मदत का घ्यावी लागत आहे? हा प्रश्न भारतीय जलतज्ज्ञांना सोडविणे शक्य नसते तर भारताने मंगळावर झेप घेणारे यानच तयार केले नसते. तेव्हा या निमित्ताने माझी अशी विनंती आहे की, या खोऱ्यातील भौगोलिक परिस्थिती हवामानानुसार पडणारा पाऊस, पीक पद्धती याचा गटवार पुढील ५० वर्षांचा प्रगती अहवाल तयार करून सह्य़ाद्री पर्वताच्या रांगेत अडणारे ढग आणि त्यामुळे कोकण पट्टय़ात पडणारा जादा पाऊस याचा प्रथम अभ्यास होऊन व हा पाऊस महाराष्ट्र राज्याच्या इतर भागात कसा वळविता येईल हा प्रश्न प्रथम सोडविला गेला पाहिजे. त्यातही आतापर्यंत चुकीच्या आकडेवारीने व भ्रष्टाचाराच्या आकडेवारीतून उभे राहिलेले छोटे-मोठे प्रकल्पांचा परिस्थितीचासुद्धा सखोल अभ्यास झाला पाहिजे. हा अभ्यास ऑस्ट्रेलियन देश निरपेक्षपणे करणार आहे काय? आणि हा प्रश्न पुरोगामी विचाराचे मुख्यमंत्री खरोखर सोडविणार आहेत काय? शिवाय या उभ्या राहिलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पाचे पाणी त्यात असलेल्या त्रुटी, पाणी कमी साठण्याची प्रक्रिया व त्याचा वापर कसकशा पद्धतीने आहे. हे पाणी औद्योगिक कारखान्यांसाठी वळविताना त्या पाण्याचेसुद्धा अगोदर नियोजन झाले पाहिजे. या बाबी सर्वप्रथम हाताळून मग त्यास शास्त्रीय नियोजन असे म्हणावयास पाहिजे. हे सर्व करीत असताना पुढील ५० वर्षांत भेडसावणारे प्रश्न हे डोळ्यासमोर ठेवून त्याचे व्हिजन कशा पद्धतीने सोडविले जाईल हे ठरवून भारतीय लोकशाही तत्त्व अंगीकारून ते नांदावयाचे असेल तर नागरिकांनाही ते ज्ञात करूनच निर्णय घेणे वाजवी राहील.तेव्हा तशीच कार्यवाही व्हावी अशीच या निमित्ताने विनंती आहे.- शंकरराव कोल्हे, कोपरगावत्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला कठोर शिक्षा होईल?कोणत्याही महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची गती पाहिल्यास कायद्याचे हात किती आखूड आणि तोकडे आहेत आणि आणि कायदा मोडणाऱ्यांचे हात किती उंच आणि लांब आहेत याची प्रचीती येते. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील एक अधिकारी गणेश बोराडे या अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ अटक केली. यावरून हे प्रभाग अधिकारी किती मस्तवाल आणि निर्ढावलेले आहेत, हे दिसून येते. तसे पाहिले तर स्थानिक स्वराज्य संस्था या अशा अधिकाऱ्यांची आणि राजकीय नेत्यांची चराऊ कुरणेच झाली आहेत. लोकांच्या कामापेक्षा स्वत:च्याच कामाला अग्रक्रम दिला जातो. प्रभाग अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामात जेवढा ‘रस’ असतो तेवढा रस त्यांना लोकांची विधायक कामे करण्यात का नसतो याचे कारण या भ्रष्टाचारात दडलेले आहे आणि हे उघड गुपित आहे. असे भ्रष्ट अधिकारी लोकांचा पसा गिळंकृत करतात आणि आणि त्याचा भार जनतेला सोसावा लागतो पण विद्यमान सरकार आणि ज्यांच्या हातात ती महानगरपालिका आहे आणि तो अधिकारी ज्या प्रभाग क्षेत्रातील आहे त्या प्रभाग क्षेत्रातील नगरसेवक त्यांना याची माहीत नसेल असे कसे म्हणता येईल आणि जर हे माहीत नसेल तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकारही उरतो का? पण याकडे ‘स्वाभाविक डोळेझाक’ केली जाते. आणि नंतर हे अटकनाटय़ केले जाते. याची आता जनतेलादेखील सवय झाली आहे. या अधिकाऱ्याची संपत्ती जप्त करून त्याला कठोर शिक्षा होईल की नाही, हे कोणी सांगू शकेल का?अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण - पश्चिमक्रांतीचे यश दीपस्तंभासारखेच!क्रांती काशीनाथ डोबे या युवतीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात मुलींमध्ये पहिली येण्याचा मान मिळविला आहे, याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त (३ फेब्रु.) वाचले. क्रांतीच्या बालपणीच वडिलांचे निधन झाल्यावर क्रांतीच्या आईने एकटीने अंगणवाडी सेविका या पदी काम करत संसाराचा गाढा ओढला. सोने कोठेही ठेवा ते चमकतेच याप्रमाणे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकून तिने हे यश मिळवले. खरे तर हल्ली पालकांत चांगल्या शाळांचा जो विनाकारण हव्यास केला जातो त्याला दिलेली ही एक चपराक आहे. शिवाय क्रांतीचे यश हे एकदाच झालेला चमत्कार नव्हे.. मागच्या वर्षी विक्रीकर निरीक्षक या पदावर तिची निवड झाली; तर परवा जिल्हा उपनिबंधक या पदी मुलींतून प्रथम आली . अजूनही तीचे स्वप्न पूर्णत्वास गेलेले नाही तिला जिल्हाधिकारी बनायचे आहे .‘माझी परिस्थिती साथ देत नाही’ याचे रडगाणे गाण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीवर मात करून यशस्वी होण्याचा मार्ग क्रांतीने दाखविला आहे. क्रांतीचा संयम,जिद्द,संघर्ष,सकारात्मक दृष्टिकोन आणि अथक परिश्रम यामुळेच तिला हे यश मिळाले.स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विध्यार्थाना क्रांतीचे यश एक दीपस्तंभ ठरेल.- सतीश गोडगे, सोलापूर
