गेल्याच महिन्यात ब्रिटनच्या खासदारांच्या दहा टक्केपगारवाढीवरून वादळ उठले होते, तेव्हा त्या देशातील राष्ट्रीय वेतनमानाच्या सरासरीपेक्षा अडीचपट अधिक पगार घेणाऱ्या तेथील खासदारांवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. भारतातील खासदारांना सध्या मिळत असलेल्या वेतनामध्ये दुपटीने वाढ करण्याची शिफारस करणाऱ्या संसदीय समितीने ब्रिटनमधील ही चर्चा ऐकून न ऐकल्यासारखी केली असण्याची शक्यता अधिक, कारण या समितीचे अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ आहेत. दररोज भेटणाऱ्या नागरिकांना कराव्या लागणाऱ्या चहापाण्याचा खर्चच मुळी हजाराच्या घरात जातो, अशी लाडिक तक्रार करणाऱ्या भारतातील खासदारांना त्यांच्या कामाचे खरे मूल्यमापन केलेले मात्र आवडत नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांना मिळत असलेले विविध प्रकारचे भत्ते जनतेला कळू नयेत, अशीच त्यांची इच्छा असते. वर्षांकाठी किमान ५० लाख रुपये जर एका खासदारावर खर्च होत असतील, तर त्या बदल्यात आपण नेमके काय करतो, याचे आत्मपरीक्षण करण्यास त्यांनी का कचरावे? सध्या खासदारांना मिळणारे अधिकृत वेतन ५० हजार रुपये आहे; ते एक लाख करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्याशिवाय संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थिती लावल्याबद्दल मिळणाऱ्या दैनंदिन भत्त्यातही भरमसाट वाढ करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. स्वत:बरोबरच आपली पत्नी किंवा पती आणि स्वीय सहायक यांनाही रेल्वेच्या वातानुकूलित पहिल्या वर्गाचे तिकीट मिळावे किंवा खरे तर या तिकिटाएवढी रक्कम मिळावी, असे या समितीचे म्हणणे आहे. सामान्यत: कोणताही खासदार प्रत्येक वेळी आपल्याबरोबर आणखी दोघांना प्रवासात नेत नाही. तरीही त्यांच्या तिकिटांचे पैसे मात्र त्याला मिळत असतात. प्रत्येकाला विमान खर्च मिळावा, बंगला मिळाला असल्यास दरमहा केवळ १३० रुपयांचे परवाना शुल्क असावे, या निवासस्थानी ५० हजार युनिटपर्यंतची वीज मोफत मिळावी, वर्षांकाठी ५० हजार दूरध्वनी मोफत असावेत, संसद भवनातील उपाहारगृहात अत्यंत क्षुल्लक रकमेत हवे तेवढे पोटभर खाण्याची व्यवस्था असावी, अशा आणखी बऱ्याच तरतुदी या खासदारांचे जगणे सर्वार्थाने समृद्ध करण्यासाठी अस्तित्वात आहेत. अनेक वेळा पुरेशा गणसंख्येअभावी संसदेचे कामकाज स्थगित करण्याची वेळ येते, तेव्हा या खासदारांना उपस्थिती भत्ता का दिला जातो, असा प्रश्न सामान्यांना पडतो. केवळ स्वाक्षरी करून उपस्थिती लावणारे खासदार आणि आपली बॅग टेबलावर ठेवून गावभर हिंडणारे सरकारी कर्मचारी यांच्यात कोणताच फरक नसतो, हे त्यांनाही कळू शकते. निवृत्त खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात घसघशीत वाढ करण्याची शिफारस करून आपली आयुष्यभराची सोय लावणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांना निवडणूक काळातील आश्वासनांचा एवढय़ा लवकर विसर कसा पडला, याचेही कोडे सामान्यांना पडू शकते. कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना जर एवढय़ा सेवासुविधा पुरवल्या जात असतील, तर त्यांचे काम तपासण्याचीही एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करायला हवी. जनतेने आपल्याला निवडून दिले, एवढय़ा कर्तृत्वाची जर एवढी प्रचंड किंमत असेल, तर त्याबाबत आवाज उठणे अतिशय स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.
