नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर सरकारने दुसऱ्याच दिवशी जादूटोणा विधेयकाचा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला. या वटहुकमामुळे आपली कार्यक्षमता वा संवेदनशीलता सिद्ध होईल असे महाराष्ट्र सरकारला वाटते की काय? तसे असेल तर असा विचार करणाऱ्यांना मूर्खाच्या नंदनवनाचे नागरिकत्वही मिळणार नाही. या वटहुकमाच्या निर्णयामुळे प्रश्न पडतो तो असा की जो निर्णय घेण्यास काही तासही लागत नाहीत, तो घेण्यास १८ वर्षे का जावीत?
याचे उत्तर सत्ताधारी वा विरोधीपक्षीयही देणार नाहीत. कारण अनेक बाबाबापूंच्या दगडांखाली यातील अनेकांचे वेगवेगळय़ा खडय़ांच्या वा रत्नांच्या तथाकथित पवित्र वगैरे अंगठय़ा घातलेले हात अडकलेले आहेत. आता तर परिस्थिती अशी आहे की यातील काहींना राजकारणासाठीदेखील महाराज लागतो आणि जनतेसाठी करावयाच्या कामाचा डोंगर समोर दिसत असताना पूर्वी पुट्टपार्थी, आता इंदूर वा तत्सम कोठे कोणा उपद्व्यापी बाबाबापूच्या पायी डोके ठेवण्याची गरज भासते. तेव्हा मुळातूनच या मंडळींना असा काही कायदा नकोच आहे. जेथे जेथे बुद्धीची आवश्यकता ते ते टाळणे हा राजकारणाचा एकंदर कल असल्याने सरकारचे वागणे त्यास साजेसेच झाले. आणि दुसरे असे की काहीतरी धक्कादायक घडल्याखेरीज आपली पदसिद्ध कर्तव्ये करायचीच नाहीत अशी विद्यमान व्यवस्थेची कार्यशैली आहे. काही किमान निर्णयक्षमता दाखवण्यासाठीदेखील काहीतरी कमाल झाल्याखेरीज सरकार नावाचा बेढब, बेशिस्त आणि बेमुर्वतखोर अजगर ढिम्म हलत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे रस्त्यातील खड्डय़ामुळे दोनपाच जणांचे प्राण गेल्याखेरीज रस्ते चालण्यायोग्य वा चालवण्यायोग्य करायचा विचारदेखील प्रशासन करत नाही, मुले चिरडली गेल्याशिवाय शाळांच्या बसचे नियमन होत नाही आणि त्याचमुळे नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्याखेरीज अंधश्रद्धेस आळा घालणारे विधेयक आणण्याची इच्छा सरकारला होत नाही. गुप्तधनाची खोटी आशा दाखवत नरबळी घेणाऱ्या भोंदू बाबाइतकेच सरकारही भोंदू झाले आहे, असा निष्कर्ष काढला तर त्यात अयोग्य ते काय?