‘आधार’च्या माहिती-सुरक्षेतील ढिलाई दाखवून देणाऱ्या पत्रकारावरच कारवाईच्या खाक्यानंतर, ‘..हा केवळ दिखाऊ उद्योग आहे,’ या उद्गारांचे स्मरण जरूर व्हावे.. फारा वर्षांपूर्वी राजेरजवाडय़ांच्या काळात महाराजांसाठी वाईट वार्ता घेऊन येणाऱ्यास शासन केले जात असे. जितकी बातमी वाईट तितकी शिक्षा अधिक. प्रसंगी गर्दनदेखील मारली जाई. त्यामुळे राजाच्या कानावर काही वाईट जाणारच नाही, याची काळजी त्याचे साजिंदे घेत. अशा काळातल्या एका राजाचा प्रिय पोपट जेव्हा गतप्राण झाला तेव्हाही त्याच्या सरदारांनी राजास सांगितले ते इतकेच की तो निद्राधीन आहे. उगाच आपण खरे सांगायचो आणि आपला प्राण गमवावा लागायचा अशी भीती त्याच्या सरदारांस वाटली. पुढे काळाच्या ओघात राजेशाही नष्ट झाली आणि पोपटांची जागा धन्यास हवे तसे बोलून दाखवणाऱ्या बोलक्या राघूंनी घेतली. कोणत्या प्रकारच्या मंजूळ ध्वनीने आपला धनी सुखावतो याची पूर्ण जाण या राघूंना असते. त्यामुळे सातत्याने ते त्याच प्रकारची ध्वनीनिर्मिती करण्यात धन्यता मानतात. जरा कोणता वर्ज्य वा वेगळा स्वर कानी आला की त्याची मुस्कटदाबी करण्याकडेच त्यांचा कल असतो. पुढे जेव्हा लोकशाही नावाची व्यवस्था तयार झाली तेव्हा या बोलक्या राघूंचे रूपांतर सरकारी अधिकाऱ्यांत झाले असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. याचे कारण आधार कार्डासाठी सरकारने जमवलेली कथित गोपनीय माहिती कशी सुरक्षित नाही अशा आशयाचे वृत्त दिल्याबद्दल द ट्रिब्यून या दैनिकाच्या वार्ताहरावर गुन्हा दाखल करण्याचा या अधिकाऱ्यांचा निर्णय. यानिमित्ताने आधारशी संबंधित साऱ्याच मुद्दय़ांचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. अवघ्या पाचशे रुपयांत आधारच्या माहितीसाठय़ाचा कसा भेद करता येतो, हे द ट्रिब्यून या वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने सोदाहरण दाखवून दिले. असा माहितीसाठा उपलब्ध करून देणाऱ्याकडे सदर पत्रकार बनावट ग्राहक म्हणून गेली आणि त्यानंतर काय होते ते आपल्या वृत्तांतातून तिने सादर केले. वास्तविक या कृत्याचे कौतुक व्हायला हवे. याचे कारण हा माहितीसाठा मिळवून काही स्वार्थ साधणे हा त्या पत्रकाराचा उद्देश नव्हता. तर सरकारने या माहितीसाठय़ाचा अधिकाधिक बंदोबस्त कसा करायला हवा हे दाखवून देणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते. आधार यंत्रणा हाताळणाऱ्या यंत्रणेने हे वृत्तांकन फेटाळले आणि असे काही होऊ शकत नाही, असा खुलासा केला. त्याबाबतही कोणी आक्षेप घेणार नाही. परंतु त्यापुढे जाऊन संबंधित यंत्रणेने संबंधित पत्रकाराविरोधात पोलीस स्थानकात फौजदारी फसवणूक आदी गुन्ह्य़ांबाबत तक्रार केली. हे निश्चितच आक्षेपार्ह आणि निंदनीयदेखील आहे. या आक्षेपामागील कारण समव्यावसायिकाची बाजू घेणे हे निश्चितच नाही. कायदा मोडला असेल तर पत्रकारच काय पण कोणावरही कारवाई व्हायलाच हवी. परंतु येथे प्रश्न नियमभंगाचा नाही. तर केवळ त्रुटी दाखवून दिल्या म्हणून संबंधित पत्रकाराविरोधात फौजदारी कारवाईची सूडबुद्धी दाखवण्याच्या वृत्तीचा आहे. त्याचा निषेध अशासाठी की हे आधार त्रुटीदर्शन काही पहिल्यांदाच झाले आहे असे नाही. याआधी देशातील सहा अत्यंत ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी आधारसंदर्भात सरकारला सविस्तर पत्र लिहून या यंत्रणेचे तोटे, तिच्या अंमलबजावणीतील कमतरता आणि धोके दाखवून दिले आहेत. आधार हाताळणाऱ्या यंत्रणेनेच या संदर्भात दिलेल्या आकडेवारीनुसार यातील गैरव्यवहारांची तब्बल ४० हजार इतकी प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून त्याबाबतच्या तक्रारी चौकशीच्या विविध पातळ्यांवर आहेत. याचा अर्थ आधार म्हणजे सारे काही सुरळीत, पवित्र आणि उत्तम असे मानावयाचे कारण नाही. तसेच आवर्जून लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे आधार राबवणाऱ्या यंत्रणेनेच या संदर्भात दिलेली कबुली. तीनुसार आधार यंत्रणेतील सुरक्षाभंग, चुका आदींचे प्रमाण किमान पाच ते कमाल १२ टक्के इतके राहील. आधार यंत्रणाप्रमुखांनीच हे मान्य केले आहे. वरवर पाहता ते योग्यही वाटेल. किंबहुना कोणत्याही व्यवस्थेत इतक्या चुका होऊ शकतात, असेच त्याचे समर्थन केले जाईल. परंतु आधारचा आकार लक्षात घेतल्यास या चुकांची भव्यता लक्षात यावी. १०० कोटी आधार कार्डधारकांतील पाच टक्क्यांना जरी या यंत्रणेतील त्रुटींचा जाच झाल्यास त्यांची संख्या पाच कोटी इतकी भरते. हे किमान. कमाल पाहू गेल्यास ही संख्या १२ कोटी इतकी असेल. हे प्रचंड आहे. तसेच जगभरात केवळ बोटांचे ठसे वा डोळ्यांची बुब्बुळे इतकेच नोंदवले जाणे हे पूर्ण मानले जात नाही. ठशांची वा बुब्बुळ प्रतिमेची ओळख पटवणारे तंत्रज्ञान निर्दोष नाही असे ते निर्माण करणाऱ्यांनीदेखील मान्य केले आहे. त्याबाबतही चुकांचे प्रमाण असेच आहे. दुसरा भाग ते हाताळणाऱ्यांचा. त्या तंत्राची हाताळणी मानवी पातळीवरच होणार आहे. तेथे चुकण्यास वा अप्रामाणिकपणास अधिक वाव असतो. ही बाबदेखील लक्षात घ्यायला हवी. हे मुद्दे लक्षात घेऊन या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारला केवळ आधार एके आधार इतकेच न करण्याचा सल्ला दिला होता. यास काही समांतर यंत्रणादेखील असायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे. सरकारला यासाठी लिहिणारे हे काही कोणी पत्रकार नाहीत. सरकारी सेवेत अत्यंत उच्चपदस्थ राहिलेले अधिकारी आहेत. वित्त आयोगाचे माजी प्रमुख एम के बेझबारुआ, उत्तराखंड राज्याचे माजी मुख्य सचिव सूरज किशोर दास, केंद्र सरकारच्याच माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे माजी प्रमुख कमलकांत जस्वाल, गुजरात या राज्याचे माजी मुख्य सचिव सी के कोशी, माजी केंद्रीय सचिव ललित माथूर आणि गुजरातचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. व्ही व्ही सुब्बाराव यांनी संयुक्तपणे हे पत्र सरकारला लिहिले. कोणत्याही यंत्रणेस पर्यायी व्यवस्था हवीच हवी हे त्यांचे म्हणणे अत्यंत रास्त आहे. आधार प्रक्रियेतील त्रुटी वा चुकांचे प्रमाण भले किमान पाच टक्के इतकेच असेल. पण ज्यांच्याबाबत त्या चुका घडतात त्यांच्यासाठी त्यांचे प्रमाण शंभर टक्के इतकेच असते. तेव्हा अशा त्रुटी दाखवून देणे यात काहीही गैर नाही. उलट ते माध्यमांचे कर्तव्यच ठरते. परंतु अलीकडे कर्तव्य करणे म्हणजे खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान होऊन सत्ताधीशांची चरणसेवा असे मानले जाते. हे सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी योग्य असेलही कदाचित. परंतु प्रसारमाध्यमांसाठी खचितच अयोग्य आणि कर्तव्यच्युतीची टीका ओढवून घेणारे ठरते. अशा वातावरणात म्हणजे सध्या आधार आरतीगान सुरू असताना ‘आधार प्रयोगामागे काहीही धोरण नाही. आधार हा केवळ दिखाऊ उद्योग आहे,’ या उद्गारांचे स्मरण करून देणे आवश्यक आहे. याचे कारण आधारवर ही अशी टीका करणारी व्यक्ती कोणी साधीसामान्य नाही. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे या व्यक्तीचे नाव. ८ एप्रिल २०१४ या दिवशी त्यांनी ही टीका केली होती. अर्थात पुढच्याच महिन्यात त्यांचे हे मत का बदलले हे सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा आधारला इतके मोडीत काढले म्हणून या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोदींविरोधातही तक्रार दाखल करावी. पण त्याबाबत तक्रार काय, ब्रदेखील काढण्याची त्यांची शामत नाही. अशा वेळी उगाच माध्यमांच्या मागे लागण्याचे कारण नाही. त्यापेक्षा ही आधारमाया नक्की का याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
