सेबीचे प्रमुख सिन्हा यांना सहा वर्षांच्या कारकीर्दीत यशाबरोबर अपयशही पचवावे लागले असले तरी त्यांची कामगिरी नोंद करावी अशीच राहिली.. अजय त्यागी यांच्याकडे आता सेबीचे नेतृत्व आले आहे. छोटय़ा गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुसह्य़ वातावरण तयार करणे आणि नव्याने उदयाला येत असलेल्या नवउद्यमींना भांडवली बाजारातून निधी उभारणीसाठी उत्तेजन देणे ही यांच्यासमोरील अनेक आव्हानांमधील दोन प्रमुख आव्हाने आहेत. कोणत्याही प्रदेशातील वित्तीय व्यवस्थेचा विकास हा तेथील नियामक यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेशी संलग्न असतो. अशा नियामक यंत्रणा जितक्या पारदर्शी आणि प्रामाणिक तितका गुंतवणूकदारांचा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक. आपल्याकडील अशी एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे सेबी. भांडवली बाजाराच्या यशाचा कणा असलेल्या या सेबीच्या प्रमुखपदावरून बुधवारी यू के सिन्हा निवृत्त झाले आणि या जबाबदारीच्या पदावर अजय त्यागी हे रुजू झाले. सिन्हा यांची कारकीर्द प्रदीर्घ होती. ते या पदावर सहा वर्षे होते. याआधी डी आर मेहता यांना या पदावर सात वर्षे राहता आले. त्यानंतर सिन्हाच. दरम्यानच्या काळात जी एन वाजपेयी, एम दामोदरन आणि चंद्रशेखर भावे हे सेबीप्रमुख होऊन गेले. परंतु इतका काळ त्यांना पदावर राहता आले नाही. भावे यांनी या पदावर असताना दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्यांच्या शेपटीवर पाय दिला. साहजिकच त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही. हे अशासाठी नमूद करायचे की या पदावरील व्यक्तीस किती राजकीय संतुलन सांभाळावे लागते, हे ध्यानी यावे म्हणून. सिन्हा यांना हे भान चांगलेच असणार. म्हणूनच सहाराविरोधात प्रकरण लावून धरत असताना त्याच वेळी रिलायन्स इंडस्ट्रीजविरोधातील खटल्यात त्यांना यश आले नाही तसेच तत्कालीन रिलायन्स पेट्रोलियम लि. (आरपीएल) या कंपनीविरोधात लावलेला इनसायडर ट्रेडिंगचा गंभीर गुन्हा मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या पाश्र्वभूमीवर सिन्हा यांची निवृत्ती आणि मोदी सरकारने केलेली त्यागी यांची नियुक्ती होत असल्याने पहिल्याच्या कामगिरीचा आणि दुसऱ्यासमोरील आव्हानांचा आढावा घेणे समयोचित ठरेल. सिन्हा यांनी २०११ साली या पदाची सूत्रे हाती घेतली त्या वेळी बाजारपेठेचा निर्देशांक, सेन्सेक्स, १७ हजारांच्या आसपास तरंगत होता. तो आज २९ हजारांचा टप्पा पार करण्याच्या अवस्थेत आहे. याचा अर्थ सिन्हा यांच्या काळात बाजारपेठेचा निर्देशांक जवळपास १२ हजारांनी वाढला. या काळात गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत काही लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. याचाच अर्थ भांडवली बाजारावरील गुंतवणूकदारांच्या विश्वासातही वाढ झाली. याआधीच्या काळात घडून गेलेल्या हर्षद मेहता आणि त्यानंतरच्या केतन पारेख प्रकरणामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचा या भांडवली बाजाराच्या व्यवस्थेवरील विश्वास पार उडालेला होता. या दोघांनीही तत्कालीन व्यवस्थेतील त्रुटींचा तेवढा वापर स्वत:च्या भल्यासाठी केला. परिणामी भांडवली बाजाराचे अशक्त नियमनच अधोरेखित झाले. भारतात निरोगी भांडवली बाजाराच्या प्रसारासाठी हा मोठा अडथळा होता. त्यात आपल्याकडे आधी समभाग कागदी स्वरूपात दिले जाण्याची प्रथा होती. या कागदी समभागांना क्रमांक असत. परंतु धीरूभाई अंबानींच्या काळात एकाच क्रमांकाचे अनेक बनावट समभाग बाजारात आढळले होते. त्यानंतर डॉ. डी आर मेहता यांनी अत्यंत खमकेपणाने उभे राहत ही कागदी समभागांची प्रथा मोडून काढत डिमॅट खाते योजना आणली. त्यानंतर या प्रकारांना आळा बसला. तेव्हा इतक्या सगळ्या वादग्रस्त मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर सिन्हा यांच्याकडे सेबीची सूत्रे आली. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द लक्षात राहील ती अनेक कंपन्यांवर सेबीने केलेल्या कारवाईसाठी. यातील सर्वात मोठे प्रकरण सहाराचे. वास्तविक सहाराविरोधात कारवाईची सुरुवात केली होती चंद्रशेखर भावे यांनी. त्यांच्या प्रमुखपदाच्या काळात सहारा इंडियाच्या निधी उभारणी व्यवस्थेविषयी सर्वप्रथम सेबीने चौकशी सुरू केली आणि बरेच काही काळेबेरे आढळल्यानंतर सहारास कोणत्याही प्रकारे निधी उभारणीस मनाई केली. परंतु पुढे भावे यांना निवृत्त व्हावे लागले. त्यानंतर आले सिन्हा. भावे यांना सेबीतून काढता पाय घ्यावा लागत असताना सेबीचे एक संचालक डॉ. के एम अब्राहम यांच्याकडे निधी उभारणीसाठी परवाने देण्याचा विभाग होता. म्हणजे सिन्हा यांच्याकडे जेव्हा सेबीप्रमुख पदाची सूत्रे आली त्या वेळी या अब्राहम यांनी सहारा प्रकरणाची सारीच कुंडली मांडली होती. सिन्हा हे या अब्राहम यांच्या मागे उभे राहिले. परिणामी सहारा प्रकरण धसास लागून सहाराश्री सुब्रतो राय यांच्यावर तुरुंगवासाची वेळ आली. अब्राहम यांच्याकडून होत असलेली चोख चौकशी आणि त्यास सिन्हा यांची साथ नसती तर हे घडते ना. ही चौकशी टाळावी किंवा संथगतीने व्हावी यासाठी देशाच्या सर्वोच्च पातळीवरून प्रयत्न झाले. त्यास ना अब्राहम यांनी भीक घातली ना सिन्हा. त्यांनी धसास लावलेले आणखी एक प्रकरण म्हणजे सारदा घोटाळा. यात पश्चिम बंगालातील तृणमूल पक्षाच्या काही नेत्यांच्या आश्रयाने संबंधितांनी चिट फंडसारख्या योजना राबवून जवळपास ३० हजार कोटी इतका प्रचंड निधी उभा केला होता. हा साराच व्यवहार संशयास्पद. सहाराप्रमाणेच सारदाच्याही गुंतवणूकदारांचा तपशील उपलब्ध नव्हता आणि या इतक्या प्रचंड पैशाचे काय होते, हे कळत नव्हते. सिन्हा यांनी यावर कारवाई केली. आज या प्रकरणाशी संबंधित अनेक संचालक तुरुंगात आहेत. यात तृणमूलच्या काही बडय़ा नेत्यांचाही समावेश आहे. डीएलएफ या देशातील नामांकित जमीनजुमला व्यवहारातील कंपनीबाबतही सिन्हा यांनी असाच ठामपणा दाखवत कंपनी प्रवर्तकांवर भांडवली बाजारात तीन वर्षांची प्रवेशबंदी केली. हा कारवाईचा तडाखा या कंपनीच्या के पी सिंग यांच्यासारख्या राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय प्रमुखालाही बसला. हे के पी सिंग, फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीचा जिग्नेश शहा, जवळपास ५० हजार कोटी वादग्रस्त मार्गानी उभी करणारी पर्ल्स अ‍ॅग्रोटेक ही कंपनी अशा अनेक कारवाया सिन्हा यांच्या कारकीर्दीत घडून आल्या. हे त्यांचे यश म्हणावयास हवे. परंतु त्याच वेळी रिलायन्सविरोधातील कारवाईचे अपयशदेखील त्यांच्या नावावर राहील. तथापि या सर्व यशापयशाच्या पलीकडे सिन्हा यांची कामगिरी नोंद करावी अशीच आहे, यात शंका नाही. अजय त्यागी हे आता सेबीचे प्रमुख असतील. छोटय़ा गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुसह्य़ वातावरण तयार करणे आणि नव्याने उदयाला येत असलेल्या नवउद्यमींना भांडवली बाजारातून निधी उभारणीसाठी उत्तेजन देणे ही त्यागी यांच्यासमोरील अनेक आव्हानांमधील दोन आव्हाने. पंतप्रधान मोदी यांनी स्टार्ट अप इंडियाचा कितीही धोशा लावलेला असला तरी यास दाखवावे असे यश आलेले नाही. जराही कमी न झालेला नोकरशाहीचा हस्तक्षेप आणि भांडवली बाजारातील प्रतिकूल वातावरण ही यामागील दोन प्रमुख कारणे. त्याचमुळे साधारण दीड वर्षांपूर्वी नवउद्योगांच्या सूचिबद्धतेची घोषणा करूनही त्यास मिळालेला प्रतिसाद अगदीच नगण्य आहे. तेव्हा या संदर्भात त्यागी यांना प्रयत्न करावे लागतील. साधारण दोन वर्षांपूर्वी फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन हे सेबीत विलीन केले गेले. जिग्नेश शहा आणि संबंधित घोटाळ्याचा तो एक परिणाम. त्यामुळे सेबीच्या जबाबदारीत वाढ झाली. परंतु त्यानंतर या नव्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सेबीकडून काहीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. त्यागी यांना त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. बदलत्या काळात सेबीसारख्या नियामकांचे महत्त्व अधिकच वाढणार आहे. सरकारी पातळीवर संस्थांचे खच्चीकरण होत असताना गुंतवणूकदारांचे हित नजरेआड होणार नाही याचे भान राखण्यात किती यश येते यावरच त्यागी यांचे मोजमाप होईल.
