संविधान हे केवळ सत्तेचे कायदे ग्रथित केलेले पुस्तक नव्हे. त्यातून राष्ट्रीय क्रांतीप्रमाणेच सामाजिक क्रांतीही अपेक्षित आहे.. शासन हे त्यागी असते. त्यात सर्व प्रकारचे पावित्र्य एकवटलेले असते. ते सर्वज्ञानी असते. एवढेच नव्हे, तर त्यात सर्व विश्वे एकवटलेली असतात असे ‘महाभारता’ने ज्याबद्दल म्हटले आहे ती व्यवस्था म्हणजे शासन. आजच्या एकविसाव्या शतकात हे काही आपण जसेच्या तसे स्वीकारू शकत नाही. कारण ही व्याख्या शासनाला दैवत्वाकडेच नेताना दिसते. नृप हा शासक म्हणजे परमेश्वराचा अवतार असा राजकीय विचार प्रबळ असलेल्या काळात कदाचित ते सोयीचेही ठरले असेल, परंतु आज शासन व्यवस्थेला हे दैवी रूप आपणांस ठरवूनही देता येणार नाही. याचे कारण या व्यवस्थेवरील अनेक बंधने आणि नियंत्रणे. ही व्यवस्था कोणतीही, म्हणजे अगदी हुकूमशाही असली, तरी तिच्यावर काही बंधने असतातच. हुकूमशहालाही अंतिमत: लोकांचे मान्यता या अर्थाने ‘सँक्शन’ असावे लागते. हुकूमशहा हा कितीही मनमानी करणारा असला, तरी आपण कसे लोकहितवादी आहोत हे तो सातत्याने दाखवीत असतो, ते केवळ प्रसिद्धीची हौस म्हणून नव्हे. लोकशाहीची तर गोष्टच वेगळी. तेथे शासन हे भलेही त्यागी, पवित्र, सर्व ज्ञान ज्यात साठवलेले आहे असे मानले गेले, तरी हे शासन चालविणाऱ्या व्यक्तींबाबत तसे कदापि म्हणता येणार नसते. केवळ बहुमताच्या जोरावर ते शासक झालेले असले तरी तेथे सार्वभौम असते ती जनताच. जनतेचे हे सार्वभौमत्व, तिने शासनव्यवस्थेवर घातलेली बंधने आणि नियंत्रणे येतात ती संविधानातून. ही कायद्याच्या राज्याची लोकांनीच लोकांना दिलेली सनद. ती आपण स्वीकारली त्या दिवसाची स्मृती म्हणून आपण दर वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करतो. तसा तोही एका उपचाराचाच भाग. लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे, जयंत्या-मयंत्यांचे सोहळे करण्यापासून कशा ना कशाचे सप्ताह साजरे करण्यापर्यंतचे अनेक उद्योग आपण करीत असतो. हे एकूणच आपल्या उत्सवप्रियतेला साजेसेच. परंतु संविधान दिन ही केवळ उत्सवी जल्लोषाची बाब असता कामा नये. ती तशी होत असेल, तर ते बदलले पाहिजे हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. संविधानाविषयीचा आदर, त्यावरील विश्वास ही केवळ एका दिवशी मिरविण्याची गोष्ट नसून, ती नागरिकाच्या दैनंदिन जगण्याचा भाग असला पाहिजे. आज जागतिकीकरणोत्तर काळात नव-आर्थिक-वसाहतवादासारख्या शक्तींचा दबाव देशोदेशीच्या शासनव्यवस्थांवर येत आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे जग जवळ आल्याचे भ्रम निर्माण होत असतानाच ते अधिकाधिक विलगीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. व्यक्ती आणि टोळ्या असा एक नवाच संघर्ष उभा राहत आहे. अशा स्थितीत सामान्य नागरिकाला आधार उरणार आहे तो संविधानाधिष्ठित शासनव्यवस्थेचाच. तेव्हा जपले पाहिजे ते आपणच आपल्याला प्रदान केलेले संविधान. परंतु संविधान जपणे म्हणजे काय हेही एकदा नीट तपासून घेतले पाहिजे. याचे कारण आपणा भारतीयांची प्रवृत्ती. श्रद्धेने मान तुकविणे हे आपल्याला फार आवडते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत आपल्याला यापूर्वीच इशारा देऊन ठेवलेला आहे. घटनासभेसमोर केलेल्या भाषणात त्यांनी हा इशारा दिला होता आकर्षक व्यक्तिमत्त्वासमोर मान तुकविण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीबद्दल. धर्मातील भक्ती कदाचित आत्म्याला मोक्ष वगैरे देत असेल, परंतु राजकारणात ती वाट चुकीचीच. तो भक्तिमार्ग स्वीकारणे म्हणजे आपला स्वत:चा अवमान असतोच, परंतु तो हुकूमशाहीला आमंत्रण देणारा असतो. हीच बाब संविधानाबाबतही काही प्रमाणात म्हणता येईल. संविधान हे केवळ सत्तेचे कायदे ग्रथित केलेले पुस्तक नव्हे. ते केवळ राजकीय लोकशाही प्रदान करणारे साधनही नव्हे. त्यातून राष्ट्रीय क्रांतीप्रमाणेच सामाजिक क्रांतीही अपेक्षित आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांप्रति भारतीय संविधानाने जी कमालीची काळजी घेतली आहे ती सामाजिक क्रांतीला पोषक अशीच आहे, ही बाब अनेकदा लक्षात घेतली जात नाही. त्यातूनच व्यक्ती आणि समष्टी यातील संघर्षांचा एक वेगळाच गोंधळ माजविला जातो आणि तो मग हे संविधान हिंदुस्थानच्या भूमीतून उगवलेले नाही, त्यावर पाश्चात्त्य छाप आहे अशा टीकेपर्यंत जातो. वस्तुत: समाज हे एक घटित आहे आणि ते व्यक्तीपासूनच तयार होत असते. तेव्हा व्यक्ती महत्त्वाची हे भारतीय संविधानातील तत्त्व आहे. ते लक्षात घेतले की काय जपायला हवे हे आपल्या ध्यानात येतेच, परंतु त्याबरोबर हेही लक्षात येते, की व्यक्ती ज्या समाजाची घटक असते तो समाज हे काही स्थिर तत्त्व नाही. तो सतत बदलत असतो. विविध बाह्य़ कारणांनी त्यात अंतर्गत घुसळण होत असते. अशा बदलत्या काळात बदलत्या समाजाचे आणि पर्यायाने त्याच्या शासनव्यवस्थेचे नियमन करायचे असेल, तर संविधानालाही उग्रहट्टी राहून चालणार नसते. त्यातही सुधारण्याची ताकद असली पाहिजे. घटनाकारांनी हे जाणले होते. मुद्दा असा आहे, की आपण ते ओळखून आहोत की नाही? की घटनेकडे श्रद्धेय, पूजनीय पोथी म्हणून पाहत आहोत? तो देशधर्मग्रंथ खरा, परंतु तो ‘किताबी’ भक्तिमार्गाने जात असेल, तर तेही अयोग्यच. याचा अर्थ असा नाही, की बहुमताचे बळ आहे म्हणून मन मानेल तसे संविधान बदलावे. संविधानाची एक मूलभूत चौकट आहे आणि तिला छेदून कोणालाही त्यात बदल वा सुधारणा करता येणार नाहीत, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहेच. ही मूलभूत चौकट आहे न्यायाची, स्वातंत्र्याची, समानतेची आणि बंधुत्वाची. तिला आधार आहे ‘सर्वेपि सुखीन: सन्तु’ या सद्विचाराचा. संविधानाद्वारे आपणच आपल्याला ही ग्वाही दिलेली आहे आणि येथील राज्ययंत्रणेलाही त्यापलीकडे जाऊन वागता येणार नाही हे सांगितलेले आहे. तसे प्रयत्न झाले नाहीत वा यापुढे होणार नाहीत असे नाही. या देशाने आणीबाणीसारखा, जेथे घटनेने व्यक्तीला दिलेले मूलभूत अधिकारच स्थगित करण्यात आले असा काळ पाहिलेला आहे. अवघ्या १९ महिन्यांचा तो काळ, परंतु त्याने आपल्यासमोर कोणती संकटे, कशा प्रकारे येऊ शकतात हे दाखवून दिले आहे. परंतु त्या घटनेमुळे देशातील भल्या-भल्या विचारवंतांमध्येही एक भ्रम निर्माण झाल्याचे दिसते. तो म्हणजे येथील संविधानाला, त्याच्या मूलभूत चौकटीला धोका आहे तो केवळ आणि केवळ राज्ययंत्रणेकडूनच. पाशवी बहुमताच्या जोरावर आलेला एखादा राज्यकर्ता लोकांच्या हिताचे नाव पुढे करून संविधानाची चौकट ध्वस्त करील असे ते भय आहे. तसे होऊ शकते. परंतु संविधानाला खरा धोका राज्यकर्त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीहून अधिक आहे तो जनतेच्या उदासीनतेपासून. डॉ. आंबेडकरांनी वेगळ्या शब्दांत याही बाबतचा इशारा दिलेला आहे. आपणास राजकीय लोकशाही मिळाली एवढय़ानेच समाधानी होऊ नका असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या नजरेसमोर भारतातील विषमता होती, श्रेणीबद्ध समाजरचना होती. राजकारणात आपण एक व्यक्ती - एक मूल्य अशी रचना केली. ती आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेत होणार की नाही हा खरा प्रश्न होता. तेथे अशा प्रकारची समता प्रस्थापित झाली नाही, तर राजकीय लोकशाहीचे समाधान अपूर्णच असेल. आज आपणांस दिसते आहे, की हे असमाधान संविधानाच्या मुळाशी येऊ लागले आहे. समाजाचे टोळीकरण होणे हा व्यक्तीच्या भयगंडाचा परिणाम असतो. हा भयगंड कशामुळे आणि कुठून निर्माण झाला याची कारणे शोधणे आणि त्यावर उपाय योजणे हा खरा संविधान दिन साजरा करण्याचा मार्ग आहे. तसे होणार नसेल, तर साहित्य संमेलनातली ग्रंथदिंडीसारखीच कळा या सोहळ्याला असेल. एक उपचार पार पडल्याचे समाधान त्यातून सर्वाना मिळेल..
