सरकारला न्यायाधीश नियुक्तीचे सर्वाधिकार असू नयेत, हे मान्य. परंतु म्हणून ते तसेच्या तसे न्यायाधीशांना द्यावेत असेही नाही.. सध्या विश्वासार्हतेच्या तागडीवर सरकार आणि न्यायपालिका अशा दोघांना तोलू गेल्यास न्यायपालिकेच्या तागडीचे वजन अधिक भरेल. ते तसेच राहावे असे वाटत असेल तर न्यायाधीशांनाही ठोस प्रयत्न करावे लागतील.. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रदीर्घ भाषणाइतकेच देशाचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांचे छोटेखानी भाषणदेखील चर्चेचा विषय ठरले. दोघांच्याही भाषणात एक समान धागा होता. परंतु त्याची विरुद्ध टोके एकमेकांच्या हाती होती. देशाच्या स्वराज्याचे आपण कसे सुराज्यात रूपांतर करणार आहोत, हे पंतप्रधान मोदी सांगत होते. तर सुराज्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या न्यायपालिकेकडे पंतप्रधान मोदी यांचे कसे लक्ष नाही हे सरन्यायाधीश ठाकूर दाखवून देत होते. या भाषणात मोदी यांनी अनेकांना बरेच काही देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु न्यायपालिकेला मात्र काही द्यावे असे त्यांना वाटले नाही, अशी खंत ठाकूर यांनी व्यक्त केली. न्यायपालिकेचे हे देणे म्हणजे न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांवर नेमणुका. सरन्यायाधीश ठाकूर गेले काही दिवस या विषयावर सातत्याने मत व्यक्त करीत असून आपण मंजूर केलेल्यांच्या नियुक्त्याही सरकारकडून होत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य नाही, असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. कदाचित आपली वेदना त्यांनी ट्वीट केली असती तर तिची दखल अधिक लवकर घेतली गेली असती. सरन्यायाधीशांना हे सुचले नसावे किंवा ट्विटर आदी समाजमाध्यमांत त्यांना गती नसावी. इतक्या मोठय़ा पदावरील व्यक्तीस ट्वीट वगैरे करता येत नसेल तर ते अगदीच कमीपणाचे; म्हणूनच कदाचित त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असावे. अखेर त्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर आपल्या वेदना बोलून दाखवाव्या लागल्या. सरन्यायाधीशांच्या मनात या वेदनेची ठसठस इतकी आहे की मध्यंतरी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतील एका समारंभात त्यांना भावनावेग आवरेना. या न आवरत्या भावनांना साश्रू नयनांतून मार्ग काढून देण्यावाचून त्यांना अन्य काही पर्याय उरला नाही. देशाच्या सरन्यायाधीशालाच टिपे गाळताना पाहून खरे तर सरकारचे हृदय द्रवणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. पुढे या रिक्त न्यायालयीन जागा भरल्या नाहीत तर याद राखा असाही इशारा त्यांच्याकडून सरकारला देऊन झाला. तरीही सरकार ढिम्मच. या विषयावर सरन्यायाधीशांकडून असहायता व्यक्त झाली, उद्विग्नता झाली आणि आता या विषयावर संतापूनही झाले. तेव्हा सरन्यायाधीशांची तळमळ यावरून समजून घेता येते. परंतु प्रश्न असा की प्रशासनाची बेफिकिरी हे एकमेव कारण न्यायालयांतील प्रलंबित खटले आदींना जबाबदार आहे काय? याचे उत्तर नाही असे आहे. न्यायपालिका आणि सरकार या दोघांत सध्या संघर्षांचे वातावरण असले तरी आणि न्यायालयांत अनेक जागा रिकाम्या आहेत तरीही सरन्यायाधीश म्हणतात ते सर्वच जसेच्या तसे मान्य करायची गरज नाही. याचे कारण न्यायालयांच्या आजच्या अवस्थेस सरकारइतकी नसली तरी बऱ्याच प्रमाणात न्यायपालिकाही तितकीच जबाबदार आहे. प्रशासन आणि सरकार या दोघांतील संघर्षांची पहिली ठिणगी पडली ती न्यायाधीश नियुक्तीसाठी अमलात असलेल्या न्यायाधीशवृंद संकल्पनेऐवजी प्रशासनाने न्यायिक नियुक्ती आयोग पुढे दामटला तेव्हा. याच्या मुळाशी आहे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार कोणाकडे असायला हवेत, हा मुद्दा. ही न्यायाधीशांची नियुक्ती पूर्णपणे सरकारच्या हाती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार आहे आणि तो रास्त आहे. एकदा का प्रशासनास न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार दिला की या प्रक्रियेचे सरकारीकरण फार दूर राहणार नाही. न्यायाधीश, सरन्यायाधीश किंवा नोकरशहा, पत्रकार. अशा सर्वानाच मिंधे करणे हा सत्ताधारी धोरणांचा भाग असतो. त्याचमुळे देशाचे सरन्यायाधीश पदावरून उतरले की राज्यपाल होतात आणि नोकरशहाही राजभवनाचे रहिवासी होतात किंवा राजदूत होतात. तेव्हा आपल्याकडचा हा सरकारीकरणाचा वा मिंधेकरणाचा सर्वपक्षीय झपाटा पाहिल्यास सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेत निश्चितच तथ्य आहे. तेव्हा सरकारला न्यायाधीश नियुक्तीचे सर्वाधिकार देता नयेत, हे मान्य. परंतु म्हणून ते तसेच्या तसे न्यायाधीशांना द्यावेत असेही नाही. सध्या सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात संघर्षांचा मुद्दा आहे तो हाच. न्यायालयीन नेमणुकांसाठी न्यायाधीशवृंद हा मार्ग योग्य आहे असे सरन्यायाधीश मानतात. याच वृंदाच्या संमतीनंतर त्यांनी देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांतील ७५ पदांच्या नियुक्तीची शिफारस पाठवली. त्यास कित्येक महिने झाले तरी सरकारकडून आवश्यक ती कृती होत नाही आणि परिणामी न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्याच राहतात, असे त्यांचे म्हणणे. हे असे पदे न भरणे हे वाढत्या प्रलंबित खटल्यांच्या मुळाशी आहे, असे सरन्यायाधीशांना वाटते. देशातील विविध न्यायालयांत दोन कोटहून अधिक खटले पडून आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांचा निचरा होत नाही कारण न्यायाधीशांची शेकडो पदे भरलेली नाहीत, असे सरन्यायाधीश दाखवून देतात. परंतु त्यांचे विधानही तपासूनच घ्यावे लागेल. याचे कारण न्यायाधीशवृंदाने शिफारस केलेल्या सर्वच व्यक्ती न्यायाधीशपदी नियुक्त केले जावे अशा लायकीच्या नव्हत्या, असे प्रशासनाचे म्हणणे. पंधरा वर्षांत ज्याने १०० खटल्यांचेही निकालपत्र लिहिलेले नाही, त्याला न्यायाधीशवृंदाने डोक्यावर घेतले अशा शब्दांत प्रशासनाने आपली नापसंती व्यक्त केली. न्यायाधीशवृंदाने प्रशासनाच्या या आक्षेपास त्याच भाषेत उत्तर दिले. या व्यक्तीच्या बढतीची शिफारस तुम्हाला योग्य वाटत नव्हती तर त्याचीच नियुक्ती सरकारने मानवी हक्क आयोगात कशी काय केली, असा प्रतिसवाल न्यायाधीशवृंदाकडून विचारला गेला. त्याचे उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. त्याचप्रमाणे नव्या न्यायाधीशांच्या शिफारशींत अनेक विद्यमान न्यायाधीशांची मुलेबाळे कशी काय, असा प्रश्न प्रशासनाचा असून त्याचे स्पष्ट उत्तर न्यायपालिकेकडे नाही. एरवी सरकारसंदर्भात निर्णय देताना न्यायपालिका हा हितसंबंधांचा मुद्दा आवर्जून लक्षात घेते. मग आपल्याच मुलाची वा मुलीची शिफारस न्यायाधीशपदी करताना हे हितसंबंध आड येत नाहीत का, असा सरकारचा प्रश्न आहे. तो दुर्लक्ष करावा असा नाही. याचे कारण अलीकडे न्यायाधीशपदी शिफारस केल्या गेलेल्यांतील काही हे विद्यमान न्यायाधीशांचे थेट वंशज आहेत. इतकेच नव्हे विद्यमान सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांच्यापासून ते नव्याने नेमले गेलेले धनंजय चंद्रचूड, माजी सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर, आर एम लोढा आदी अनेक जण हे कोणत्या ना कोणत्या न्यायाधीशाच्या पोटी जन्माला आलेले आहेत. अर्थात म्हणून ते न्यायपालिकेतील शीर्षस्थ पदांसाठी अपात्र ठरतात असे नव्हे. परंतु मुद्दा असा की आपल्याच पोराबाळांचा समावेश असलेल्या पदांवरील नेमणुका करण्याचा सर्वाधिकार न्यायाधीशांना द्यावा का? न्यायपालिकेतील नेमणुकांत सरकारने हस्तक्षेप करू नये हे मान्यच. पण म्हणून न्यायाधीशांना मोकळे रान दिले जावे असेही नाही. तेव्हा याचा अर्थ इतकाच की या व्यवहारांत न्यायाधीशांनाही घोडय़ावरून पायउतार व्हावे लागेल आणि सरकारलाही आपली भूमिका सोडून दोन पावले पुढे यावे लागेल. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत सरकारला हस्तक्षेप करून देताच कामा नये. परंतु त्याच वेळी या नेमणुका जास्तीत जास्त पारदर्शी कशा होतील, यासाठी न्यायवृंदानेही प्रयत्न करायला हवेत. सध्या विश्वासार्हतेच्या तागडीवर सरकार आणि न्यायपालिका अशा दोघांना तोलू गेल्यास न्यायपालिकेच्या तागडीचे वजन अधिक भरेल. ते तसेच राहावे असे वाटत असेल तर न्यायाधीशवृंदाने त्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्न करावेत. ते न करता स्वातंत्र्यदिनी नुसतेच सरकारला वा पंतप्रधानांना दोन-चार टोले लगावल्याने प्रसिद्धी मिळेल. पण पत राहणार नाही. पतशून्य प्रसिद्धी न्यायपालिकेच्या हिताची नाही.
