मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षापासून आणि डाव्या विचारांपासून लोक दूर गेले, ही कबुली आता माकपच्याच अधिवेशनातून मिळाली आहे. मात्र असे होण्याचे खापर केवळ आधीच्या नेतृत्वावर फोडण्याची रशियन प्रथा या पक्षाने पाळली, त्यामुळे चिंताजनक स्थितीतून माकप बाहेर पडण्याची चिन्हे दुरावतात.. सोव्हिएत संघराज्याचे १९९१ मध्ये झालेले विघटन आणि त्याच वर्षी भारतात सुरू झालेले आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व या दोन गोष्टींनी भारतातील डाव्या चळवळींमध्ये जे विचित्र गोंधळलेपण आले ते संपण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. उलट मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कारभाऱ्यांनी मिळून परवा कोलकात्यात जे विचारमंथन केले त्यातून हा गोंधळ अधिकच वाढला असल्याचे दिसत आहे. हा गोंधळ जेवढा वैचारिक आहे, तेवढाच तो व्यावहारिकही आहे. यातील वैचारिकतेच्या भागाचा संबंध थेट साम्यवाद्यांच्या पोथीनिष्ठेशी आहे. मार्क्‍सने जे सांगितले ते अंतिम सत्य असून, आता आपले काम केवळ त्या सत्याचा हात धरून चालण्याचे आहे असे मानल्यामुळे साम्यवादी चळवळीला जागतिकीकरणाच्या, नवउदारमतवादाच्या काळात भेलकांडलेपण आले. भारतात राजीव गांधी यांनी सुरू केलेली संगणकक्रांती, त्यांच्या हत्येनंतर सत्तेवर आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या साह्य़ाने राबविलेला आर्थिक उदारीकरणाचा क्रांतिकारी प्रयोग आणि त्यातून बदललेली भारतीय बाजारपेठीय व्यवस्था अशा सर्व गोष्टी एकीकडे आणि याच कालखंडात भारतात धार्मिक आणि जातीय अस्मितांना आलेली धार हे वास्तव कोणत्या मार्क्‍सवादी साच्यात बसवायचे हे या चळवळीच्या अध्वर्यूच्या लक्षातच आले नाही. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात उत्पादक आणि ग्राहक - प्रोडय़ुसर आणि कन्झ्युमर - यांच्या मिश्रणातून निर्माण झालेला प्रोझ्युमर किंवा उत्ग्राहक हा नवाच वर्ग उदयाला आला असून आज तो बाजारपेठेवर प्रभाव गाजवताना दिसतो. त्याला वर्गसंघर्षांच्या कोणत्या मैदानात नेऊन बसवायचे हे साम्यवाद्यांच्या ध्यानातच आले नाही. ते जुनीच वैचारिक शस्त्रे परजत राहिले आणि सत्तेच्या व्यवहारात मार खात राहिले. त्यांचा हा व्यवहारही असाच गोंधळलेला होता. याबाबत एक मात्र नक्कीच सांगता येईल की त्यात त्यांनी चांगलीच सातत्यता राखलेली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसला विरोध करायचा की काँग्रेसची कास धरायची याबाबत साम्यवादी जसे नेहमीच गोंधळलेले होते, तसेच ते स्वातंत्र्यानंतरही राहिले. राजकीय व्यवहारात अशा ऐतिहासिक चुका करण्याचा आणि नंतर त्यांची कबुली देण्याचा साम्यवाद्यांचा इतिहासच आहे. अशीच एक ऐतिहासिक कबुली माकपचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी दिली आहे. ती म्हणजे- पक्ष लोकांपासून तुटला आहे. पक्षाच्या ४४३ प्रतिनिधींच्या सभेपुढे मांडण्यात आलेल्या १२ पानी संघटनात्मक मसुदा अहवालात ही चूक मान्य करण्यात आली असून, त्यातूनही पक्षाला आलेले गोंधळलेपणच प्रतीत होत आहे. मात्र हे गोंधळलेपण चुकीबद्दलच्या कबुलीमध्ये नसून, ते चुकीमागच्या कारणमीमांसेमध्ये आहे. साम्यवादी चळवळीची भारतीय शोकांतिका समजून घेण्यासाठी ती कारणे तपासून घेणे आवश्यक आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे पक्षाचे नेतृत्व. पक्षाच्या अपयशांना, त्याचा जनाधार घटण्यास पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व कारणीभूत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. पक्षापासून मतदार दूर गेले आहेत हे खरेच आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत माकप, भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक अशा सगळ्या डाव्यांना मिळून केवळ १२ जागा मिळाल्या असून, त्यांची मतांची टक्केवारी केवळ ४.८ एवढी आहे. १९८९ मध्ये हाच आकडा १०.६ टक्के एवढा होता. आजही पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा वगळता माकपचा फारसा कोठेही प्रभाव नाही. या परिस्थितीबद्दल माकपचे काही कार्यकर्ते आणि नेतेही आता केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदार धरीत आहेत. ते अर्थातच बोलत आहेत ते प्रकाश करात यांच्याबद्दल. करात यांनीच हा अहवाल सभेसमोर वाचून दाखविला असला, तरी त्यातील टीकेचा रोख हा त्यांच्याकडेच आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत पक्षामध्ये हुकूमशाही निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य वा जिल्हा पातळीवरील कार्यकर्त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकारच राहिले नाहीत, असे आरोप करात यांच्यावर केले जात आहेत. करात यांच्यातील बौद्धिक अहंमन्यता पाहता या आरोपांत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु यासाठी केवळ करात यांनाच दोष देण्याचेही काही कारण नाही. आम्हालाच तेवढे जग कळते, आम्हीच तेवढे प्रामाणिक अशा अहंगंडाचा दर्प अनेक साम्यवाद्यांना येत असतो. तेव्हा साम्यवाद्यांनी असे आरोप करावेत ही गमतीचीच गोष्ट म्हणावयास हवी. ज्या पक्षाच्या तत्त्वज्ञानातच- कामगारांच्या नावाखालची का होईना- हुकूमशाही आहे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हुकूमशाहीविरोधात बोलणे यापरता दुसरा विनोद नाही. डाव्यांचा व्यवहार तर तत्त्वज्ञानापेक्षा भयानक. विघटनापूर्वीच्या रशियातच नव्हे तर आजच्या भारतातही लेनिनने सांगितलेल्या लोकशाहीवादी केंद्रीकरणाच्या व्यवस्थेपासून पक्ष दूर गेला, केंद्रीय नेतृत्वाची हुकूमशाही सुरू झाली. तेव्हा केवळ पक्ष लोकांपासून तुटला आहे असे म्हणणे हे अर्धसत्य आहे. किंबहुना ते वस्तुस्थितीपासून पलायन करण्यासारखे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की लोक साम्यवादी पक्षापासून तुटत आहेत याचे कारण पोथीनिष्ठ साम्यवादी विचार हे आजच्या काळापासून तुटलेले आहेत आणि त्यामुळेच आज ना देशातील कामगार डाव्यांबरोबर आहे, ना शेतकरी. एकीकडे नवउदारमतवादाला शिव्याशाप द्यायचे आणि दुसरीकडे त्यालाच मिठय़ा मारायच्या हा पश्चिम बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या काळात घडलेला प्रकार. यातून तुकारामांच्या त्या ब्रह्मचाऱ्यासारखे डाव्यांचे झाले. गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमधील मतदारांनी दुसरा अधिक बरा पर्याय स्वीकारला यात काहीच नवल नाही. वस्तुत: प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण हा आक्रस्ताळेपणाचा उत्तम नमुना आहे. ते उजवे राजकारण आहे असेही म्हणता येणार नाही. खरे तर सिंगुर प्रकरणात तर ममता या डाव्यांहून डाव्या दिसल्या होत्या. तरीही त्यांच्यामागे मतदार गेले. याची कारणे पुन्हा डाव्यांच्या वैचारिक गोंधळात आहेत. तशीच ती प. बंगालमधील पाव शतकी साम्यवादी सत्तेच्या काळात तेथे निर्माण झालेल्या डाव्या सामंतशाहीमध्येही आहेत. केरळमध्ये केवळ भाजप वाढला म्हणून डावे मागे पडले असे नाही. डाव्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या हिंदूूंनी सशक्त पर्याय दिसताच त्याकडे धाव घेतली आणि भाजप वाढला हे समजून घेतले पाहिजे. माकपपासून लोक तुटत गेले याचे कारण केवळ केंद्रीय नेतृत्वाच्या हुकूमशाहीमध्ये शोधून जुन्या नेत्यांना शिक्षा करता येईल. स्टालिन गेल्यानंतर क्रुश्चेव्ह यांनी सगळ्या पापांचे माप भूतपूर्व नेत्यांवर लादायचे असते अशी प्रथाच सुरू केली. ती प्रथाच कशी हे माजी सरचिटणीस करात यांचे नाव न घेता विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी जे बोलत आहेत, ते ऐकून कळावे. या पुढील काळात तसे होणारच नाही असे छातीठोकपणे खुद्द येचुरी हेही सांगू शकणार नाहीत. तसे झाल्यास मात्र ती डाव्यांची आणखी एक ऐतिहासिक चूक ठरेल. ती होऊ द्यायची नसेल, तर केवळ माकपच नव्हे तर समग्र डाव्या चळवळीला आपले वैचारिक आणि व्यावहारिक गोंधळलेपण आधी दूर करावे लागेल. भारतातील नवउदारमतवादी बाजारव्यवस्था आणि त्या अनुषंगाने निर्माण झालेले सामाजिक ताणेबाणे लक्षात घेऊन नवी वैचारिक मांडणी करावी लागेल. त्याला तयारी नसेल, तर मात्र २०१६ मधील पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी वाजविलेले डिंडिम म्हणजे केवळ फुकाची डिंग मारल्यासारखे ठरेल.
