इराणमधील ताज्या घडामोडींमुळे पश्चिम आशिया पुन्हा मोठय़ा प्रमाणावर अस्वस्थ असून त्याचा फटका भारतासह सर्व जगालाच बसेल अशी स्पष्ट चिन्हे दिसतात.. समर्थ धर्म जाणिवेस तितक्याच समर्थ अर्थविकासाची जोड नसेल तर काय होते हे इराण या आपल्या मित्रदेशाकडून शिकावे. गेले काही दिवस या देशास निदर्शनांनी हादरवले असून आजपर्यंत २१ जणांचे जीव यांत हकनाक गेले आहेत आणि हा वणवा शमण्याची चिन्हे नाहीत. निदर्शकांच्या सर्व मागण्या आर्थिक आहेत. त्यातील प्रमुख आहे ती रोजगाराच्या नसलेल्या संधी. इराणात बेरोजगारीचे प्रमाण १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. याचा अर्थ शंभरातील १३ जणांच्या हातांस काम नाही. त्यात १० टक्के इतकी चलनवाढ. ही अवस्था भयावह म्हणावी लागेल. याच्या जोडीला देशासमोरील खर्च वाचवण्यासाठी अध्यक्ष हसन रौहानी यांनी अर्थसंकल्पाला कात्री लावली. त्यांचे पूर्वसुरी मेहमूद अहेमदीनेजाद यांनी गरिबांच्या अनुनयात त्यांना अनुदानास चटावून ठेवले होते. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला. तो मोडून काढण्याच्या उद्देशाने विद्यमान सरकारने आर्थिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थित्यंतरात जो जास्त दरिद्री असतो त्याचेच हाल होतात. इराणात तसेच झाले. ज्यांना कसेबसे काही मिळत होते त्यांच्याच पोटास सरकारच्या काटकसरीच्या धोरणांचा चिमटा बसला. या अस्वस्थतेस प्रथम सौदी अरेबियाने हेरले, अमेरिकेने पेरले आणि दोघांनी मिळून इराणातील सरकार उलथून पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यास अद्याप तरी यश आलेले नाही. परंतु त्यामुळे पश्चिम आशिया मात्र पुन्हा एकदा मोठय़ा प्रमाणावर अस्वस्थ असून त्याचा फटका भारतासह सर्व जगालाच बसेल अशी स्पष्ट चिन्हे दिसतात. गुरुवारी तेलाच्या दरांनी गेल्या जवळपास चार वर्षांतील उच्चांक नोंदवला तो याचमुळे. खनिज तेलाच्या एका बॅरलची किंमत ६७ डॉलपर्यंत पोहोचली. हे भीतीदायक आहे. विशेषत: आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी. परंतु हे येथेच थांबणारे नाही. अनेक जागतिक ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मतानुसार इराण समस्येत तोडगा निघाला नाही, सौदी अरेबिया त्या देशात जो हस्तक्षेप करीत आहे त्याचे पर्यवसान युद्धात झाले, इराणात सत्तांतराची वेळ आली आणि पुढील महिन्यात अमेरिकेने वायदा केल्याप्रमाणे इराणवरील निर्बंध उठवण्यास सुरुवात केली नाही तर यातील एका कारणानेदेखील खनिज तेलाचे दर १०० डॉलरचा पल्ला पार करतील. तसे झाल्यास आपल्या दुरवस्थेस पारावर राहणार नाही, हे उघडच आहे. हे वाचून हे सर्व कशामुळे असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचे उत्तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांचा साहसवादी जावई जेराड कुशनेर आणि कसलाच धरबंध नसलेला सौदी राजपुत्र सलमान यांच्या तिहेरी संयोगात दडलेले आहे. अध्यक्षपदी आल्यापासून इराण हा टीकेचा विषय ट्रम्प यांनी बनवला. त्यामागे कोणतेही तर्काधिष्ठित कारण नाही. आहे ते राजकीय. म्हणजे ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर अणुऊर्जा करार करून मोठा जागतिक संघर्ष टाळला. इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष अहेमदीनेजाद हे माथेफिरू होते. पुढे निवडणुकांत काहीशा नेमस्त म्हणता येईल अशा रौहानी यांची निवड इराणी नागरिकांनी केली. त्यानंतर इराण संदर्भात अणुकरारास गती आली. त्याआधीचे अहेमदीनेजाद हे इस्रायल या देशास संपवण्याची भाषा करीत एकतर्फी अणुप्रकल्प रेटत होते. त्यामुळे इराण आणि पश्चिम आशियातील अनेक देशांत कधीही संघर्षांची ठिणगी पडेल अशी स्थिती निर्माण झाली. रौहानी यांच्या निवडीने तो समर प्रसंग टळला. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर ते बहुचर्चित असा करार करू शकले. हे ओबामा यांचे मोठे राजकीय यश. तेच विद्यमान अध्यक्ष ट्रम्प यांना मान्य नाही. त्यामुळे सत्तेवर आल्यापासून ते इराण करार फेटाळण्याची आणि त्या देशातील सरकार उलथून पाडण्याची भाषा करीत आहेत. आताही इराणातील सरकारविरोधी आंदोलनांस जाहीर पाठिंबा देण्याचा अगोचरपणा त्यांनी केला. ही एका अर्थी दुसऱ्या देशाच्या कारभारात केलेली ढवळाढवळच आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रापर्यंत नेण्याचे धैर्य इराणने दाखवले. पण तेथे या मुद्दय़ावर एकटे पडण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. इराणसाठी हा आशेचा किरण आहे. याचे कारण पुढील महिन्याच्या पूर्वार्धात अमेरिकेने इराणवर घातलेल्या र्निबधांची मुदत संपेल. परंतु ही अवस्था ट्रम्प यांना मान्य होण्याची शक्यता नाही. पण इराणशी एकटय़ा अमेरिकेनेच नव्हे, तर संपूर्ण युरोपीय संघटनेनेही निर्बंध उठवण्याचा करार केला. आता ट्रम्प यांना हे निर्बंध उठवले जाऊ नयेत असे वाटते. म्हणून त्यांचा प्रयत्न आहे तो अन्य, विशेषत: युरोपीय, देशांनीही अमेरिकेसमवेत राहावे आणि इराणवरील निर्बंध चालूच ठेवावेत. तसे होताना दिसत नाहीत. युरोपीय देशांचा कल ठरलेल्या कराराप्रमाणे इराणवरील निर्बंध उठवले जावेत यासाठीच आहे. तसे त्यांनी सूचित केले आहे. म्हणजे या मुद्दय़ावरही ट्रम्प यांचे नाक कापले जाण्याचीच शक्यता अधिक. इराणसाठी ही अवस्था जीवनमरणाची आहे. अमेरिकेबरोबर झालेल्या करारान्वये त्या देशाने अण्वस्त्र निर्मिती थांबवली आणि आपल्या अणुभट्टय़ा आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणासाठी खुल्या केल्या. तेव्हा आता समोरच्यांनीही कराराच्या अटी पाळणे इराणसाठी आवश्यक आहे. याचे कारण इराणी अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून तिच्यात प्राणवायू फुंकला गेला नाही तर त्या देशास नागरिकांना शांत करणे अवघड जाईल. याचे कारण या नागरिकांना अमेरिका आणि सौदी अरेबियाची असलेली फूस. इराण हा शियाबहुल आणि सौदीत प्राधान्याने सुन्नी. पश्चिम आशियात सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उभे राहण्याची क्षमता या दोनच देशांत आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांत सातत्याने स्पर्धा सुरूच असते. त्यामागे धार्मिक कारणे जशी आहेत तसे आंतरराष्ट्रीय मुद्देदेखील आहेत. सौदीलगतच्या येमेन देशात इराणी हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. येमेनच्या निमित्ताने इराण अप्रत्यक्षपणे आपल्यालाच आव्हान देत आहे असे सौदीचे मत आहे. ते गैर म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सीरिया देशातील एका गटाच्या दहशतवाद्यांनाही इराणची थेट मदत मिळते. या परिसरातील मोठे आर्थिक केंद्र असलेल्या कतार या देशाच्या प्रमुखाचे आणि इराणचेही संबंध उत्तम. हे सर्व सौदी राजपुत्र सलमान यांस न झेपणारे. म्हणून त्याने ओमानला एकटे टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि येमेन तसेच सीरियातही प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला. यातून इराण आणि सौदी यांच्यातील संघर्षांस धार आली. त्यात अलीकडे सौदी राजगृहावर येमेनची राजधानी सना येथून डागण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्रामागे प्रत्यक्षात इराणचाच हात आहे, असे सौदी राजपुत्र सलमान यास वाटते. त्यामुळे इराणातील राजवट उलथूनच टाकायला हवी असा त्याचा प्रयत्न आहे. त्यास या कामी साह्य़ करीत आहे तो ट्रम्प यांचा जावई कुशनेर. या मंडळीत विवेक आणि शहाणपण यांची तशी वानवाच असल्याने परिस्थिती चिंताजनक बनते. यातूनच इराण अधिकाधिक अस्थिर होत असून अशा वातावरणात फक्त धार्मिक अस्मिता बळावतात. मुळात १९७९ च्या धर्मक्रांतीने इराणचे नुकसान केले. त्यातून कुठे तो सावरू पाहात असताना पुन्हा तो धर्माधतेकडेच ढकलला जात आहे. अयातोल्ला खोमेनी यांच्या धर्मक्रांतीने इराणला दारिद्रय़ाकडे नेले. आता पुन्हा धर्मच संकट म्हणून उभा राहिला आहे. अर्थाशिवाय धर्म किती निर्थक आहे तेच यातून दिसते.
